केंद्र सरकारकडून माजी अग्निवीर जवानांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. अग्निपथ योजनेला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून गुरुवारी (१२ जुलै) गृह मंत्रालयाने माजी अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात (सीएपीएफ) रिक्त पदांच्या भारतीसाठी १० टक्के आरक्षण जाहीर केले. अग्निपथ भरती योजनेच्या वादाच्या दरम्यान सीएपीएफ प्रमुखांकडून ही घोषणा करण्यात आली आहे. अग्निपथ भरती योजनेवर विरोधी पक्षांसह भाजपाच्या काही मित्रपक्षांनीही टीका केली होती. त्यादरम्यान ७५ टक्के अग्निवीरांचे काय होईल, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. अग्निपथ योजनेत कोणते महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत? याचा अग्निवीरांना काय लाभ मिळणार? या निर्णयामागील हेतू काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अग्निवीरांना आरक्षण आणि वयोमर्यादेची अटही शिथील
गुरुवारी अनेक केंद्रीय दलांच्या प्रमुखांनी जाहीर केले की, त्यांनी माजी अग्निवीरांना त्यांच्या गटात सामावून घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी असे सांगितले की, प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध अधिकारी मिळाल्याने दलांना फायदा होईल. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) महासंचालक नीना सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले, “केंद्रीय गृह मंत्रालयाने माजी अग्निवीरांच्या भरतीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आम्ही माजी सीआयएसएफ अग्निवीरांच्या भरतीची प्रक्रिया तयार करत आहोत.
हेही वाचा : जामीन मिळवायचा असल्यास पोलिसांना गुगल लोकेशन द्यावं लागणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय?
सिंह म्हणाल्या की, सीआयएसएफमध्ये भविष्यात माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के नोकर्‍या राखून ठेवल्या जातील. त्या पुढे म्हणाल्या, “शारीरिक चाचण्यांमध्येही त्यांना वयाच्या शिथिलतेसह सूट दिली जाईल. पहिल्या वर्षी वयाची सवलत पाच वर्षांसाठी असेल आणि त्यानंतरच्या वर्षी वयाची सवलत तीन वर्षांची असेल. माजी अग्निवीर याचा लाभ घेऊ शकतील. हे सीआयएसएफसाठीदेखील तितकेच फायदेशीर ठरेल, कारण या दलाला प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध कर्मचारी मिळतील”, असे सिंह यांनी सांगितले. सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) महासंचालक नितीन अग्रवाल यांनीदेखील सांगितले की, बीएसएफ माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के नोकऱ्या राखून ठेवेल.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) आणि रेल्वे पोलिस दल (आरपीएफ) यांच्या प्रमुखांनीही माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षणाच्या अशाच घोषणा केल्या आणि ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे “नवीन शक्ती, नवीन ऊर्जा मिळेल आणि मनोबल वाढेल.” एसएसबीने असेही जाहीर केले की, दलात समाविष्ट केलेल्या अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला पाच वर्षांची सूट दिली जाईल, त्यांना कोणतीही शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी द्यावी लागणार नाही.
शासनाचे निर्देश
मोदी सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वचन दिले होते, त्याच वाचनाच्या आधारवार सीएपीएफ प्रमुखांनी ही घोषणा केली असल्याचे सांगितले जात आहे. डिसेंबरमध्ये राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले होते की, सरकार तरतुदींसह केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल आणि आसाम रायफल्स (सीएपीएफ आणि एआर) मध्ये कॉन्स्टेबल पदाच्या भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांची एक नवीन श्रेणी तयार करत आहे. “माजी अग्निवीरांना कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी)/ रायफलमन या पदावर नियुक्त करताना तयार केलेल्या तरतुदींमध्ये त्यांच्यासाठी १० टक्के रिक्त पदांचे आरक्षण आणि वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट देण्यात येणार आहे,” असे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले होते. त्यांना शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीतून (पीईटी) सूट देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते.
अग्निपथ योजनेचा वाद
जून २०२२ मध्ये अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील युवकांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी अग्निवीर म्हणून लष्करी सेवेची संधी दिली जाणार होती. मात्र, ही योजना विरोधी पक्ष आणि केंद्रातील वादाचे कारण ठरले. विरोधकांनी या योजनेवर जोरदार निशाणा साधला. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात भरती योजनेवरून विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. केंद्र सरकार अग्निवीरांकडे ‘वापरा आणि फेकून द्या’ या दृष्टिकोनातून पाहात असल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला होता. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की, काँग्रेसने देशाची दिशाभूल करू नये. कर्तव्य बजावताना आपला जीव देणार्‍या अग्निवीराला एक कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
भारतीय लष्करानेही राहुल गांधी यांच्या दाव्याचे खंडन केले आणि सांगितले की, कर्तव्य बजावताना आपला जीव गमावलेल्या अग्निवीरांच्या नातेवाईकांना देय रकमेपैकी ९८.३९ लाख रुपये आधीच दिले गेले आहेत. “अग्निवीर योजनेचे उर्वरित ६७ लाख रुपयांचे अनुदान आणि इतर फायदे, पोलिस पडताळणीनंतर लवकरच नातेवाईकांच्या खात्यात पाठवले जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) विजयी झाल्यावर, जेव्हा नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल-युनायटेड (जेडी (यू))आणि चिराग पासवान यांनी अग्निपथ योजनेचा आढावा घेण्यास सांगितले, तेव्हा युतीमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते.
हेही वाचा : ‘एचआयव्ही’मुळे ४७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ८०० हून अधिक संक्रमित; त्रिपुरा कसे ठरत आहे ‘एचआयव्ही’चे हॉटस्पॉट?
अग्निपथ योजना सुरू केल्यापासून या योजनेचा तीव्र विरोध झाला आहे. अगदी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार आणि राजस्थान यांसारख्या काही राज्यांमध्ये या योजनेला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला आहे. समीक्षकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, या योजनेमुळे सैनिकांचे एक असे केडर तयार होईल, जे काम तितकेच करतील; परंतु त्यांना कमी पगार आणि कमी फायदे मिळतील, असे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले होते. अगदी सशस्त्र दलातील दिग्गजांनीही या योजनेबद्दल चिंता व्यक्त केली, त्यापैकी एक म्हणजे मेजर जनरल जी. डी. बक्षी (निवृत्त). त्यांनी ट्विट केले होते, “अग्निवीर योजनेमुळे मी चिंतीत आहे.” लष्कराचे माजी उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राज काद्यान (निवृत्त) यांनीही या योजनेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.
अग्निवीरांना आरक्षण आणि वयोमर्यादेची अटही शिथील
गुरुवारी अनेक केंद्रीय दलांच्या प्रमुखांनी जाहीर केले की, त्यांनी माजी अग्निवीरांना त्यांच्या गटात सामावून घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी असे सांगितले की, प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध अधिकारी मिळाल्याने दलांना फायदा होईल. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) महासंचालक नीना सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले, “केंद्रीय गृह मंत्रालयाने माजी अग्निवीरांच्या भरतीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आम्ही माजी सीआयएसएफ अग्निवीरांच्या भरतीची प्रक्रिया तयार करत आहोत.
हेही वाचा : जामीन मिळवायचा असल्यास पोलिसांना गुगल लोकेशन द्यावं लागणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय?
सिंह म्हणाल्या की, सीआयएसएफमध्ये भविष्यात माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के नोकर्‍या राखून ठेवल्या जातील. त्या पुढे म्हणाल्या, “शारीरिक चाचण्यांमध्येही त्यांना वयाच्या शिथिलतेसह सूट दिली जाईल. पहिल्या वर्षी वयाची सवलत पाच वर्षांसाठी असेल आणि त्यानंतरच्या वर्षी वयाची सवलत तीन वर्षांची असेल. माजी अग्निवीर याचा लाभ घेऊ शकतील. हे सीआयएसएफसाठीदेखील तितकेच फायदेशीर ठरेल, कारण या दलाला प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध कर्मचारी मिळतील”, असे सिंह यांनी सांगितले. सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) महासंचालक नितीन अग्रवाल यांनीदेखील सांगितले की, बीएसएफ माजी अग्निवीरांसाठी १० टक्के नोकऱ्या राखून ठेवेल.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) आणि रेल्वे पोलिस दल (आरपीएफ) यांच्या प्रमुखांनीही माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षणाच्या अशाच घोषणा केल्या आणि ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे “नवीन शक्ती, नवीन ऊर्जा मिळेल आणि मनोबल वाढेल.” एसएसबीने असेही जाहीर केले की, दलात समाविष्ट केलेल्या अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला पाच वर्षांची सूट दिली जाईल, त्यांना कोणतीही शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी द्यावी लागणार नाही.
शासनाचे निर्देश
मोदी सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वचन दिले होते, त्याच वाचनाच्या आधारवार सीएपीएफ प्रमुखांनी ही घोषणा केली असल्याचे सांगितले जात आहे. डिसेंबरमध्ये राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले होते की, सरकार तरतुदींसह केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल आणि आसाम रायफल्स (सीएपीएफ आणि एआर) मध्ये कॉन्स्टेबल पदाच्या भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांची एक नवीन श्रेणी तयार करत आहे. “माजी अग्निवीरांना कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी)/ रायफलमन या पदावर नियुक्त करताना तयार केलेल्या तरतुदींमध्ये त्यांच्यासाठी १० टक्के रिक्त पदांचे आरक्षण आणि वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट देण्यात येणार आहे,” असे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले होते. त्यांना शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीतून (पीईटी) सूट देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते.
अग्निपथ योजनेचा वाद
जून २०२२ मध्ये अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील युवकांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी अग्निवीर म्हणून लष्करी सेवेची संधी दिली जाणार होती. मात्र, ही योजना विरोधी पक्ष आणि केंद्रातील वादाचे कारण ठरले. विरोधकांनी या योजनेवर जोरदार निशाणा साधला. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात भरती योजनेवरून विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. केंद्र सरकार अग्निवीरांकडे ‘वापरा आणि फेकून द्या’ या दृष्टिकोनातून पाहात असल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला होता. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की, काँग्रेसने देशाची दिशाभूल करू नये. कर्तव्य बजावताना आपला जीव देणार्‍या अग्निवीराला एक कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
भारतीय लष्करानेही राहुल गांधी यांच्या दाव्याचे खंडन केले आणि सांगितले की, कर्तव्य बजावताना आपला जीव गमावलेल्या अग्निवीरांच्या नातेवाईकांना देय रकमेपैकी ९८.३९ लाख रुपये आधीच दिले गेले आहेत. “अग्निवीर योजनेचे उर्वरित ६७ लाख रुपयांचे अनुदान आणि इतर फायदे, पोलिस पडताळणीनंतर लवकरच नातेवाईकांच्या खात्यात पाठवले जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) विजयी झाल्यावर, जेव्हा नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल-युनायटेड (जेडी (यू))आणि चिराग पासवान यांनी अग्निपथ योजनेचा आढावा घेण्यास सांगितले, तेव्हा युतीमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते.
हेही वाचा : ‘एचआयव्ही’मुळे ४७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ८०० हून अधिक संक्रमित; त्रिपुरा कसे ठरत आहे ‘एचआयव्ही’चे हॉटस्पॉट?
अग्निपथ योजना सुरू केल्यापासून या योजनेचा तीव्र विरोध झाला आहे. अगदी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार आणि राजस्थान यांसारख्या काही राज्यांमध्ये या योजनेला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला आहे. समीक्षकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, या योजनेमुळे सैनिकांचे एक असे केडर तयार होईल, जे काम तितकेच करतील; परंतु त्यांना कमी पगार आणि कमी फायदे मिळतील, असे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले होते. अगदी सशस्त्र दलातील दिग्गजांनीही या योजनेबद्दल चिंता व्यक्त केली, त्यापैकी एक म्हणजे मेजर जनरल जी. डी. बक्षी (निवृत्त). त्यांनी ट्विट केले होते, “अग्निवीर योजनेमुळे मी चिंतीत आहे.” लष्कराचे माजी उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राज काद्यान (निवृत्त) यांनीही या योजनेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.
