सध्या संसदेचे पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. या अधिवेशनात कोणकोणती विधेयके मांडली जाणार, असा प्रश्न विचारला जात होता. मिळालेल्या माहितीनुसार या अधिवेशनात काही कायद्यांत दुरुस्ती करण्यासाठी, तसेच काही कायदे रद्द करण्यासाठी विधेयके सादर केली जाणार आहेत. ही विधेयके कोणती आहेत? कोणकोणत्या कायद्यांत बदल केले जाणार आहेत? हे जाणून घेऊ या…
सरकार कोणकोणती विधेयके सादर करणार?
सामान्यत: संसदेची अर्थसंकल्पीय, पावसाळी, हिवाळी, अशी वर्षातून तीन अधिवेशने असतात. या वेळच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता ११ ऑगस्ट रोजी झाली. मात्र, सध्या संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. पीआरएस (PSR) या विधिमंडळ संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार या विशेष अधिवेशनात अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक (२०२३), प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक (२०२३), टपाल कार्यालय विधेयक (२०२३), कायदा रद्द आणि सुधारणा विधेयक (२०२३) आदी विधेयके मंजुरीसाठी सभागृहात सादर केली जाणार आहेत.
अन्य विधेयकांचीही होतेय चर्चा
या अधिवेशनाची अनेक कारणांमुळे चर्चा होत आहे. केंद्र सरकार देशाचे नाव फक्त ‘भारत’, असे करण्याच्या विचारात आहे, असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात सरकार याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडणार का, असा प्रश्न विचारला जातोय. तसेच देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कॅबिनेट सचिवाप्रमाणे दर्जा देण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी व पदाची मुदत) विधेयक २०२३ हे विधेयकही लोकसभेत सादर केले जाऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. असे असले तरी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत या विधेयकांवर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. याच विशेष अधिवेशनात लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयकही संसदेत मंजुरीसाठी सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक (२०२३)
हे विधेयक केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयातर्फे लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. याआधीही हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आलेले आहे. या विधेयकांतर्गत लीगल प्रॅक्टिशनर्स अॅक्ट, १८७९ कायद्यातील काही कलमे रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच अधिवक्ता कायदा, १९६१ या कायद्यात काही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. “काळानुसार काही कायद्यांची उपयुक्तता कमी झालेली आहे. जे कायदे सध्या उपयोगात नाहीत, असे कायदे रद्द करणे किंवा अशा कायद्यांत बदल करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. याच धोरणांतर्गत भारत सरकारने ‘बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया’शी चर्चा करून लीगल प्रॅक्टिशनर कायदा, १८७९ रद्द करण्याचे ठरवले आहे. तसेच अधिवक्ता कायदा, १९६१ या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. अनावश्यक कायद्यांची संख्या कमी करून लीगल प्रॅक्टिशनर कायदा, १८७९ या कायद्यातील कलम ३६ चा अधिवक्ता कायदा, १९६१ मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे,” असे केंद्राने सांगितलेले आहे.
प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक (२०२३)
हे विधेयक माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातर्फे संसदेत सादर केले जाणार आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकांतर्गत प्रेस आणि पुस्तक नोंदणी कायदा, १८६७ या कायद्यात दुरुस्त्या करून, तो पुन्हा एकदा लागू केला जाणार आहे. माध्यम क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभ व्हावा, प्रकाशकांना कायद्याच्या माध्यमातून येणाऱ्या अनावश्यक अडचणी दूर करणे, प्रिंटिग प्रेसचे मालक आणि प्रकाशकांना जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर घोषणापत्र सादर करण्यासारख्या अनावश्यक बाबी कमी करणे, यासाठी प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक (२०२३) संसदेत सादर केले जाणार आहे. नियतकालिकांचे शीर्षक आणि नोंदणी सुलभ व साधी करण्यासाठीदेखील हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. नियतकालिकाची नोंदणी संपूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचाही प्रयत्न या सुधारित विधेयकाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.
टपाल कार्यालय विधेयक (२०२३)
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. राज्यसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक प्रलंबित आहे. या विधेयकांतर्गत टपाल कार्यालयविषयक कायद्यांत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. भारतीय टपाल कार्यालय कायदा, १८९८ मध्ये टपाल सेवेविषयीचे कायदे आहेत. मात्र, आता बऱ्याच वर्षांनंतर टपाल कार्यालयामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या बऱ्याच सेवांत बदल झाले आहेत. टपाल सेवेचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करून त्याऐवजी नवा कायदा आणणे गरजेचे आहे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे.
एखादे पार्सल राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात आहे, संबंधित पार्सलमुळे इतर देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध बिघडण्याचा संशय आहे, नागरिकांची सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे पार्सल उघडून पाहण्याचेही या विधेयकात प्रस्तावित आहे.
कायदा रद्द आणि सुधारणा विधेयक (२०२३)
हे विधेयक लोकसभेत जुलै महिन्यात मंजूर करण्यात आले होते. सध्या हे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे. या विधेयकात कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्याबाबतची तरतूद आहे. तसेच या विधेयकाच्या माध्यमातून फॅक्टरिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, २०११ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
