वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत नुकतेच मंजूर झाले. राज्यसभेत या विधेयकावरील मतदानादरम्यान बिजू जनता दलात (बिजद) फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. पक्षाने खासदारांना पक्षादेश (व्हिप) न बजावता सदसद्विवेक बुद्धीने मतदान करावे असे आवाहन केले. हाच मुद्दा पक्षांतर्गत वादाला कारणीभूत ठरला. त्यामुळे आता सत्ता नसताना एकजूट राखण्याचे आव्हान बिजदपुढे आहे. अन्यथा राज्यात सलग २४ वर्षे सत्तेत राहिलेला हा पक्ष आणखी खाली जाण्याचा धोका आहे.
बिजू जनता दलाचा संघर्ष?
बिजू जनता दलाचे नेतृत्व दोन दशकांहून अधिक काळ नवीन पटनायक यांच्याकडे आहे. राजकीय क्षेत्रात त्यांनी २००२ मध्ये प्रवेश केला. त्याच वर्षी ओडिशाचे मुख्यमंत्रीपद भूषवत असताना लोकसभेतील दहापैकी सहा खासदारांनी नेतृत्वावरून प्रश्न उपस्थित करत बंडाचा झेंडा रोवला होता. राजकारणात नवखे असतानादेखील नवीनबाबूंनी हे बंड तातडीने थंड केले होते. पुढे सलग पाच वेळा त्यांच्या नेतृत्वाखाली बिजू जनता दलाने ओडिशात सत्ता मिळवली. मात्र आता चित्र वेगळे आहे. राज्यात बिजद हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. सत्ता नसल्याने नाराज व्यक्ती भाजपकडे जाऊ शकतात. राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही ठिकाणी भाजप सत्तेवर आहे. त्यामुळे या नव्या राजकीय स्थितीत ७८ वर्षीय नवीन पटनायक यांची कसोटी दिसते. आपल्या पक्षाची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा काय राहील. राज्यात कंधमाळमध्ये २००८ मध्ये झालेल्या दंगलीनंतर भाजपशी आघाडी तोडल्याची आठवण त्यांनी शिष्टमंडळाला करून दिली. सोमवारी भुवनेश्वर येथे त्यांच्या निवासस्थानी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य मुजिबुला खान यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्या वेळी नवीनबाबूंनी भूमिका स्पष्ट केली. मुजिबुला यांनी राज्यसभेत विधेयकाविरोधात भूमिका मांडली होती.
पांडियन यांच्यावर रोष
ओडिशाच्या साडेचार कोटी लोकसंख्येत जवळपास २.१७ टक्के इतके मुस्लीम आहेत. राज्यात या समुदायाने मोठ्या प्रमाणात बिजू जनता दलाला पाठिंबा दिला. मात्र वक्फच्या मुद्द्यावरून पक्षाच्या भूमिकेवरून काही नेत्यांनी माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे माजी सल्लागार व तत्कालीन सनदी अधिकारी व्ही. के. पांडियन यांच्यावर टीका केली. पांडियन यांनी सक्रिय राजकारण सोडले असले तरी ते पडद्यामागून सूत्रे हलवितात असा आरोप काही नेत्यांनी केला. विशेष म्हणजे पटनायक यांच्या भेटीवेळी शिष्टमंडळाने ‘पांडियन हटाओ’च्या घोषणा दिल्या. बिजू जनता दलाचा लोकसभेत एकही सदस्य नाही. राज्यातील लोकसभेच्या २१ जागांपैकी भाजपचे २० तर उर्वरित सदस्य काँग्रेसचा आहे. तर राज्यसभेत बिजू जनता दलाचे सात सदस्य आहेत. त्यातील एक ते दोघांनी विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचे मानले जाते. त्यातील देबशिष सामंत रे गैरहजर होते. सहा जणांनी मतदान केले. पक्षाचे राज्यसभेतील गटनेते सस्मित पात्रा यांच्यावर काही जणांनी टीका केली. अर्थात पात्रा एकटे निर्णय घेणार नाहीत हेदेखील स्पष्ट केले. या साऱ्यात वादाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा पांडियन आले आहेत. त्यातही दोन गट आहेत. राज्यसभेच्या चार सदस्यांनी पांडियन यांना पाठिंबा दिला. त्यांचे नाव यात ओढू नका असे या खासदारांनी बजावले. तर पांडियन हे २०१९ नंतर राज्यात एक प्रमुख सत्ताकेंद्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यामुळे बाजूला फेकले गेलेले काही नेते या निमित्ताने पांडियन यांच्यावर तोंडसुख घेत आहेत. या घडामोडींमध्ये बिजू जनता दलाची पुढील वाटचाल महत्त्वाची ठरेल.
काँग्रेससाठी संधी?
राज्यात काँग्रेसने नुकतेच भाजप सरकारविरोधात आंदोलन केले. पक्ष संघटनेला बळकटी येण्यासाठी हे महत्त्वाचे मानले जाते. काँग्रेसला राज्यात नेत्यांची मोठी परंपरा आहे. डिसेंबर १९९९ मध्ये राज्यात काँग्रेसची सत्ता गेली. गेली सव्वीस वर्षे पक्ष विरोधात आहे. फेब्रुवारीत पक्षाने संकल्प पदयात्रा काढली. नवे प्रदेशाध्यक्ष भक्त दास यांनी पक्षबांधणीचे आव्हान स्वीकारले आहे. राज्यात काँग्रेसचे विधानसभेत १४७ पैकी १४ सदस्य आहेत. मात्र २४ च्या निवडणुकीत मतटक्का १७ वरून १३ टक्क्यांवर घसरला. आता बिजू जनता दलात जर अंतर्गत वाद सुरू झाला तर ही काँग्रेससाठी संधी असू शकते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या पक्षातून काही जण भाजप तर काही जण काँग्रेसमध्ये गेले. बिजू जनता दलास मागे टाकण्यासाठी काँग्रेसला आता ही नामी संधी आहे. राज्यातील पक्षाचे नेतृत्व त्याचा कसा वापर करते यावर पुढील चित्र अवलंबून असेल. यानिमित्ताने बिजू जनता दल पर्यायाने नवीन पटनायक यांच्यापुढे पक्षात एकोपा राखण्याचे आव्हान आहे.
