राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावर अजित डोभाल यांना केंद्र सरकारने तिसऱ्यांदा नियुक्ती दिली. अशा प्रकारे या पदावर तिसऱ्यांदा नियुक्ती झालेले ते पहिलेच अधिकारी ठरतात. गुप्तचर विभागात अनेक वर्षे काम केल्यामुळे डोभाल यांना ‘स्पायमास्टर’ असेही म्हटले जाते. नवी दिल्लीतील पहिल्या पाच प्रभावी व्यक्तींमध्ये त्यांचे नाव घेतले जाते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून त्यांची भूमिका काय असते, याविषयी.
अजित डोभाल कोण?
मूळ उत्तराखंडचे असलेले डोभाल इंडियन पोलीस सर्विसमधील (आयपीएस) अधिकारी आहेत. ते १९६८मध्ये केरळ केडरमध्ये भरती झाले. कोट्टयम जिल्ह्याचे सहायक पोलीस अधीक्षक ही त्यांची पहिली नियुक्ती होती. १९७२मध्ये त्यांना केंद्रीय दलांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. ते गुप्तवार्ता विभाग किंवा आयबीमध्ये दाखल झाले. तो त्यांच्यासाठी ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. इंडियन एअरलाइन्सच्या अनेक अपहरण प्रकरणांचा तिढा सोडवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. १९९९मध्ये अफगाणिस्तानात कंदाहार येथे इंडियन एअरलाइन्सच्या अपहृत विमानातील प्रवाशांच्या सुटकेसाठी वाटाघाटी करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.
हेही वाचा : Chenab Bridge: जम्मू-काश्मीरमधील जगातील सर्वात उंच पुलावर रेल्वेची यशस्वी चाचणी; या चाचणीचे महत्त्व काय?
ऑपरेशन ब्लॅक थंडर आणि कीर्ति चक्र
सुवर्णमंदिराचा ताबा घेतलेल्या खलिस्तानी अतिरेक्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी १९८०च्या दशकात काही मोहिमा राबवल्या गेल्या. त्यांपैकीच एक होती ऑपरेशन ब्लॅक थंडर. या मोहिमेअंतर्गत अजित डोभाल हे पाकिस्तानी हेर बनून सुवर्णमंदिरात दाखल झाले. त्यांनी जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेसह इतर अतिरेक्यांशी संपर्क साधला. अतिरेक्यांच्या गोटात घुसून त्यांच्या सगळ्या योजना डोभाल यांनी जाणून घेतल्या आणि त्या यथास्थित भारतीय लष्करापर्यंत पोहोचवल्या. सुवर्णमंदिरातून अतिरेक्यांना ठार किंवा ताब्यात घेण्यासाठी या माहितीचा खूप उपयोग झाला. या योगदानाबद्दल डोबाल यांना शांतताकालीन शौर्यासाठीचे देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे कीर्ति चक्र प्रदान करण्यात आले. असा बहुमान मिळवणारे ते पहिलेच आयपीएस अधिकारी ठरले.
‘स्पायमास्टर’ डोभाल
पारंपरिक पोलीस जबाबदाऱ्यांपेक्षा गुप्तवार्ता संकलन आणि हेरगिरी या क्षेत्रामध्ये अजित डोभाल यांना अधिक रस असल्याचे दिसून आले आहे. पाकिस्तानमध्ये ते सात वर्षे होते, त्यातील एक वर्ष त्यांनी फील्ड स्पाय म्हणून काम केले, असे सांगितले जाते. उर्वरित सहा वर्षे ते भारतीय उच्चायुक्त कचेरीत सेवेत होते. म्यानमारमध्ये नॅशनल सोश्यालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँडच्या बंडखोरांविरोधात त्यांनी गुप्तवार्ता संकलनाचे काम केले. भारताच्या म्यानमारमधील बंडखोरविरोधी मोहिमेत या माहितीचा उपयोग झाला होता. सिक्कीम भारतात विलीन होण्यापूर्वी त्यांनी त्या भागातही गुप्तवार्ता संकलन केले होते.
हेही वाचा : मंदिरातून चोरीला गेलेल्या ५०० वर्षे जुन्या मूर्तीची घरवापसी; कोण होते हे जातीभेद न मानणारे हिंदू संत?
हेरगिरी ते राष्ट्रीय सुरक्षा
नरेंद्र मोदी २०१४मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान जाले, त्यावेळी त्यांनी डोभाल यांना आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बनवले. जानेवारी २००५मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर डोभाल यांना विवेकानंद सेंटरच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामरिक स्थितीचा सविस्तर अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. बहुतेक महासत्तांप्रमाणेच, हेरगिरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे स्वतंत्र विषय नसून परस्परांशी पूरक विषय आहेत हे दिल्लीतील राजकीय नेतृत्वापाशी आणि विशेषतः भाजप नेत्यांच्या गळी उतरवण्यात डोभाल यशस्वी झाले. त्यांची ही विचारसरणी डोभाल यांच्या विद्यमान नियुक्तीसाठी महत्त्वाची ठरली. २०१४, २०१९ आणि २०२४ असे सलग तीन कार्यकाळ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी नियुक्त झालेले ते पहिलेच आहेत. २०१९मध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला.
आयसिसच्या ताब्यातून सुटका
२०१४मध्ये इराकमधील मोसुल येथे अडकलेल्या ४६ नर्सेसची सुटका भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता. कारण इराकच्या त्या भागावर आयसिस या जिहादी संघटनेचा निर्दयी वरवंटा फिरला होता. त्यामुळे भारतीय नर्सेसचे जीव धोक्यात होते. २५ जून रोजी डोभाल इराकमध्ये गेले. इराक सरकार, कुर्दिश प्रशासन, आयसिसचे म्होरके अशा विविध गटांशी चर्चा, वाटाघाटी करून ५ जुलै रोजी डोभाल यांनी नर्सेसची यशस्वी सुटका केली. त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीलाच ही मोहीम फत्ते झाल्यामुळे डोभाल यांचे दिल्ली दरबारी ‘वजन’ वाढले.
हेही वाचा : वक्फ बोर्डाला राज्य सरकारकडून १० कोटींचा निधी; काय असतं वक्फ बोर्ड?
पाकिस्तानवर हल्ल्यांस नेहमीच सिद्ध
२०१६मधील सर्जिकल स्ट्राइक आणि २०१९मधील बालाकोट हल्ले या दोन्ही मोहिमांची संकल्पना आणि आखणी यांत डोभाल यांचे मोठे योगदान राहिल्याचे बोलले जाते. पाकिस्तानला धडा शिकवायचा असेल, तर प्रतिहल्ल्याशिवाय पर्याय नाही हा त्या देशाप्रति धोरणातला धाडसी बदल डोभाल यांच्यामुळे प्रत्यक्षात उतरला. बालाकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी उडालेल्या हवाई चकमकीत भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानच्या तावडीत सापडले. त्यांच्या सुटकेसाठी अमेरिकेचे पररराष्ट्रमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्याशी थेट चर्चा करून डोभाल यांनी पाकिस्तानवर दबाव आणला.
हेही वाचा : Kanchanjunga Express Accident: भारतात एवढे रेल्वे अपघात होण्याची कारणं काय?
डोभाल यांचे वाढते महत्त्व
डोकलामच्या मुद्द्यावर भारत-चीन तणाव वाढला, त्यावेळी वाटाघाटींमध्ये डोभाल यांचा सहभाग होता. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याबाबत सरकारचा निर्णय त्यांचाच सल्ला व माहितीच्या आधारे घेण्यात आला. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, तसेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या बरोबरीने भारताच्या सुरक्षा व परराष्ट्र धोरणाबाबत निर्णयगटात डोभाल यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे.
