जवळपास तीन वर्षांपूर्वी अयोध्येतील बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिल्यानंतर एका मोठ्या खटल्याचा निकाल आल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त झाली. पण त्याचवेळी देशातील इतर काही मशीदींचा मुद्दा देखील चर्चिला गेला. मथुरेतील कृष्णजन्मभूमीचा वाद देखील त्यापैकीच एक. ग्यानवापी मशिद प्रकरणाची सुनावणी अजूनही सुरू असताना आता रामजन्मभूमीप्रमाणेच कृष्ण जन्मभूमीचा वाद देखील वाढू लागला आहे. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असून त्यावर दोन्ही बाजूंकडून दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. मात्र, गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ चर्चेत नसलेला हा वाद अचानक चर्चेत कसा आला? या वादग्रस्त जागेविषयी १९६८ साली हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकारांमध्ये नेमकी कोणती तडजोड झाली होती? जाणून घेऊयात सविस्तर!
श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आणि इतर काही खासगी गटांनी सध्या शाही इदगाह असलेल्या १३.३७ एकर जमिनीवर मालकीहक्क सांगणारी याचिका सादर केली होती. ही याचिका मथुरा न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून त्यावर सर्व बाजूकडून दावे केले जात आहेत. ग्यानवापी मशिद पररिसरात मंदिरांचे जुने अवशेष आढळल्यानंतर मथुरेत १७व्या शतकात उभारण्यात आलेल्या शाही इदगाह मशीदीच्या जमिनीच्या मालकीहक्काची याचिका मथुरा न्यायालयाने पुन्हा सुनावणीसाठी घेण्यास परवानगी दिली.
न्यायालयीन प्रक्रियेत नेमकं काय घडतंय?
मथुरेत जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने यासंदर्भात श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आणि इतरांनी वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्कासाठी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेतली आहे. याच ठिकाणी भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला होता, असा दावा ट्रस्टकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी शाही इदगाह मशीद आणि कृष्ण जन्मभूमी स्थल बाजूबाजूलाच आहेत. ही जमीन भगवान श्रीकृष्ण यांच्या मालकीहक्काची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याआधी ही याचिका कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर केलेली पुनर्विचार याचिका दगाखल करून घेण्यात आली आहे.
या खटल्यामध्ये न्यायालयाकडून संबंधित जागेच्या मालकीहक्कासोबतच १९६८ च्या ‘तडजोड करारा’ची वैधता देखील तपासली जाणार आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संस्थान आणि इदगाह मशीद ट्रस्ट यांच्यात १९६८ साली हा करार झाला होता. यानुसार मंदिर प्रशासनानं इदगाहसाठी जमिनीचा काही भाग देण्याचं मान्य केलं होतं.
आत्तापर्यंत या प्रकरणात किमान डझनभर केसेस दाखल करण्यात आल्या असून त्यामध्ये प्रामुख्याने या १३.३७ एकर जमिनीवरून शाही इदगाह हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कत्र केशव देव मंदिर आणि इदगाह मशीद यांच्यात ही जमीन विभागली गेली आहे. यात मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करण्याची देखील मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
वादग्रस्त जमिनीची मालकी नेमकी कुणाकडे?
ऐतिहासिक नोंदींनुसार ही शाही इदगाह मशीद औरंगजेबाच्या निर्देशांनुसार १६७०मध्ये बनवण्यात आली होती. ती कथितरित्या पूर्वीच्या मंदिराच्या जागेवरच बांधण्यात आल्याचा दावा केला जातो. या भागाला ‘नझूल’ म्हटलं जायचं. त्यानंतर ही जमीन मराठ्यांच्या मालकीची झाली. पुढे जमिनीचा ताबा ब्रिटिशांकडे गेला. १८१५साली वाराणसीच्या राजा पत्नीमल यांनी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीनं केलेल्या लिलावात ही १३.३७ एकरची जमीन खरेदी केली होती.
राजा पत्नीमल यांच्या वारसांनी ही जमीन पुढे जुगल किशोर बिर्ला यांना विकली. तिची नोंदणी पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त आणि भिकेन लालजी अत्रे यांच्यानावे करण्यात आली. यानंतर कृष्णजन्मभूमी ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. या जमिनीवरील कत्र केशव देव मंदिराचा मालकीहक्क याच ट्रस्टकडे आहे.
या जमिनीसंदर्भातल्या याचिका आणि सुनावण्यांमध्ये १९६८ साली मंदिर आणि इदगाहदरम्यान झालेल्या तडजोड कराराचा संदर्भ अनेकदा आला आहे. हा करार फसवणूक करून करण्यात आल्याचा दावा मंदिर ट्रस्टकडून करण्यात आला आहे.
काय आहे १९६८चा ‘तडजोड करार’?
न्यायालयाकडे असलेल्या नोंदींनुसार, १९६८पूर्वी संबंधित १३.३७ एकर जागेवरील बांधकामं आखीव पद्धतीची नव्हती. १९६८ साली झालेल्या तडजोड करारानुसार या भागातील मुस्लीम रहिवाशांना ही जागा रिकामी करायला सांगण्यात आलं. तसेच, मध्ये सीमारेखा आखून मंदिर आणि मशीद प्रशासनाला आपापली व्यवस्था पाहाण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. यासोबतच, या करारानुसार असं ठरवण्यात आलं की मशिदीला मंदिराच्या बाजूला कोणतीही खिडकी, दरवाजा किंवा सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या खुल्या वाहिका नसतील. मंदिर आणि मशीदीमध्ये एक भिंत देखील बांधण्यात आली.
या कराराला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी फसवणुकीचा आरोप केला आहे. हा करार फसवणूक करून करण्यात आला असून त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. प्रत्यक्ष इश्वराचे अधिकार कोणत्याही करारानुसार मर्यादित किंवा निश्चित करता येऊ शकत नाहीत, कारण भगवंत स्वत: त्या प्रक्रियेचा भाग नव्हते, असा देखील दावा करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार ‘इश्वर’ या घटकाचे काय अधिकार आहेत?
कायद्यानुसार, इश्वराला नॅच्युरल पर्सन अर्थात नैसर्गिक मानव म्हणून गृहीत न धरता ज्युरिस्टिक पर्सन मानलं जातं. अशा प्रकारे ज्युरिस्टिक पर्सन मानण्यात आलेल्या घटकाला कायद्यानुसार मालमत्तेचे, कर भरण्याचे, त्याला खटला दाखल करण्याचे किंवा त्याच्यावर खटला दाखल होण्यासाठी पात्र असण्याचे अधिकार असतील. अशाच प्रकारे या प्रकरणात ईश्वराला ज्युरिस्टिक पर्सन मानण्यात आले आहे. तसेच, इश्वर हा घटक कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन मानण्यात येत असल्यामुळे मंदिराचे पुजारी, ट्रस्टी त्याचे प्रतिनिधी म्हणून या घटकाची बाजू मांडू शकतात.
श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आणि इतर काही खासगी गटांनी सध्या शाही इदगाह असलेल्या १३.३७ एकर जमिनीवर मालकीहक्क सांगणारी याचिका सादर केली होती. ही याचिका मथुरा न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून त्यावर सर्व बाजूकडून दावे केले जात आहेत. ग्यानवापी मशिद पररिसरात मंदिरांचे जुने अवशेष आढळल्यानंतर मथुरेत १७व्या शतकात उभारण्यात आलेल्या शाही इदगाह मशीदीच्या जमिनीच्या मालकीहक्काची याचिका मथुरा न्यायालयाने पुन्हा सुनावणीसाठी घेण्यास परवानगी दिली.
न्यायालयीन प्रक्रियेत नेमकं काय घडतंय?
मथुरेत जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने यासंदर्भात श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आणि इतरांनी वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्कासाठी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेतली आहे. याच ठिकाणी भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला होता, असा दावा ट्रस्टकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी शाही इदगाह मशीद आणि कृष्ण जन्मभूमी स्थल बाजूबाजूलाच आहेत. ही जमीन भगवान श्रीकृष्ण यांच्या मालकीहक्काची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याआधी ही याचिका कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर केलेली पुनर्विचार याचिका दगाखल करून घेण्यात आली आहे.
या खटल्यामध्ये न्यायालयाकडून संबंधित जागेच्या मालकीहक्कासोबतच १९६८ च्या ‘तडजोड करारा’ची वैधता देखील तपासली जाणार आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संस्थान आणि इदगाह मशीद ट्रस्ट यांच्यात १९६८ साली हा करार झाला होता. यानुसार मंदिर प्रशासनानं इदगाहसाठी जमिनीचा काही भाग देण्याचं मान्य केलं होतं.
आत्तापर्यंत या प्रकरणात किमान डझनभर केसेस दाखल करण्यात आल्या असून त्यामध्ये प्रामुख्याने या १३.३७ एकर जमिनीवरून शाही इदगाह हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कत्र केशव देव मंदिर आणि इदगाह मशीद यांच्यात ही जमीन विभागली गेली आहे. यात मशीद परिसराचं सर्वेक्षण करण्याची देखील मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
वादग्रस्त जमिनीची मालकी नेमकी कुणाकडे?
ऐतिहासिक नोंदींनुसार ही शाही इदगाह मशीद औरंगजेबाच्या निर्देशांनुसार १६७०मध्ये बनवण्यात आली होती. ती कथितरित्या पूर्वीच्या मंदिराच्या जागेवरच बांधण्यात आल्याचा दावा केला जातो. या भागाला ‘नझूल’ म्हटलं जायचं. त्यानंतर ही जमीन मराठ्यांच्या मालकीची झाली. पुढे जमिनीचा ताबा ब्रिटिशांकडे गेला. १८१५साली वाराणसीच्या राजा पत्नीमल यांनी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीनं केलेल्या लिलावात ही १३.३७ एकरची जमीन खरेदी केली होती.
राजा पत्नीमल यांच्या वारसांनी ही जमीन पुढे जुगल किशोर बिर्ला यांना विकली. तिची नोंदणी पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त आणि भिकेन लालजी अत्रे यांच्यानावे करण्यात आली. यानंतर कृष्णजन्मभूमी ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली. या जमिनीवरील कत्र केशव देव मंदिराचा मालकीहक्क याच ट्रस्टकडे आहे.
या जमिनीसंदर्भातल्या याचिका आणि सुनावण्यांमध्ये १९६८ साली मंदिर आणि इदगाहदरम्यान झालेल्या तडजोड कराराचा संदर्भ अनेकदा आला आहे. हा करार फसवणूक करून करण्यात आल्याचा दावा मंदिर ट्रस्टकडून करण्यात आला आहे.
काय आहे १९६८चा ‘तडजोड करार’?
न्यायालयाकडे असलेल्या नोंदींनुसार, १९६८पूर्वी संबंधित १३.३७ एकर जागेवरील बांधकामं आखीव पद्धतीची नव्हती. १९६८ साली झालेल्या तडजोड करारानुसार या भागातील मुस्लीम रहिवाशांना ही जागा रिकामी करायला सांगण्यात आलं. तसेच, मध्ये सीमारेखा आखून मंदिर आणि मशीद प्रशासनाला आपापली व्यवस्था पाहाण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. यासोबतच, या करारानुसार असं ठरवण्यात आलं की मशिदीला मंदिराच्या बाजूला कोणतीही खिडकी, दरवाजा किंवा सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या खुल्या वाहिका नसतील. मंदिर आणि मशीदीमध्ये एक भिंत देखील बांधण्यात आली.
या कराराला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी फसवणुकीचा आरोप केला आहे. हा करार फसवणूक करून करण्यात आला असून त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. प्रत्यक्ष इश्वराचे अधिकार कोणत्याही करारानुसार मर्यादित किंवा निश्चित करता येऊ शकत नाहीत, कारण भगवंत स्वत: त्या प्रक्रियेचा भाग नव्हते, असा देखील दावा करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार ‘इश्वर’ या घटकाचे काय अधिकार आहेत?
कायद्यानुसार, इश्वराला नॅच्युरल पर्सन अर्थात नैसर्गिक मानव म्हणून गृहीत न धरता ज्युरिस्टिक पर्सन मानलं जातं. अशा प्रकारे ज्युरिस्टिक पर्सन मानण्यात आलेल्या घटकाला कायद्यानुसार मालमत्तेचे, कर भरण्याचे, त्याला खटला दाखल करण्याचे किंवा त्याच्यावर खटला दाखल होण्यासाठी पात्र असण्याचे अधिकार असतील. अशाच प्रकारे या प्रकरणात ईश्वराला ज्युरिस्टिक पर्सन मानण्यात आले आहे. तसेच, इश्वर हा घटक कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन मानण्यात येत असल्यामुळे मंदिराचे पुजारी, ट्रस्टी त्याचे प्रतिनिधी म्हणून या घटकाची बाजू मांडू शकतात.
