गेल्या काही दिवसांमध्ये श्रीलंकेमध्ये अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं अवघ्या जगानं पाहिलं. प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडलेल्या श्रीलंकेत नुकतीच रानील विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. २० जुलै रोजी विक्रमसिंघे यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर त्यांचा शपथविधी पार पडला. मात्र, श्रीलंकेला मोठ्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचं आव्हान विक्रमसिंघे यांच्यासमोर उभं ठाकलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती आणि देशावर असणारं कर्ज या दोन समस्यांवर तातडीने उपाय करणं त्यांच्यासाठी आवश्यक बनलं आहे. २०२२ या वर्षात पहिल्या चार महिन्यांतच श्रीलंकेला कर्ज देणाऱ्या देशांमध्ये सर्वात वरचा क्रमांक भारताचा असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं आहे.
श्रीलंकेच्या अर्थखात्याकडून नुकतीच यासंदर्भातली आकडेवारी जारी करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्येच भारताकडून श्रीलंकेला तब्बल ३७ कोटी अमेरिकन डॉलर्सहून जास्त रक्कम कर्ज म्हणून मिळाली आहे. त्यामुळे जगभरातील इतर देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये श्रीलंकेला सर्वाधिक मदतीचा हात भारताकडूनच मिळाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. भारतापाठोपाठ एशियन डेव्हलपमेंट बँक अर्थात ADB कडून श्रीलंकेला ३६ कोटी अमेरिकन डॉलर्स इतकी रक्कम कर्ज स्वरूपात मिळाली आहे. श्रीलंकेच्या एकूण कर्जामध्ये या दोन कर्जांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.
टक्केवारीमध्ये या आकडेवारीकडे पाहिल्यास श्रीलंकेला या वर्षी पहिल्या चार महिन्यात मिळालेल्या कर्जस्वरुपातील रकमेपैकी तब्बल ३९ टक्के रक्कम ही एकट्या भारताकडून आली आहे. त्याखालोखाल एडीबीकडून ३७ टक्के तर चीनचा श्रीलंकेच्या एकूण कर्जामधील हिस्सा ७ टक्के इतका आहे. संकटकाळात शेजारी देशांना मदत करण्यास प्राधान्य देण्याच्या भारताच्या धोरणांतर्गत ही मदत करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे.
विश्लेषण : भारतावर जीडीपीच्या ९० टक्के कर्ज; देशात श्रीलंकेसारखे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते?
आजघडीला श्रीलंकेवर एकूण ५१ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकं प्रचंड परकीय कर्ज आहे. यापैकी मोठा हिस्सा हा खुल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून घेतलेल्या कर्जाचा आहे. एकट्या भारताचा विचार करता २०२१ च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत श्रीलंकेवर भारताचं तब्बल ८६ कोटी अमेरिकन डॉलर्स इतकं कर्ज आहे. श्रीलंकेवरील एकूण कर्जाच्या रकमेपैकी हे प्रमाण २.५ टक्के इतकं आहे.
श्रीलंकेत ही परिस्थिती का उद्भवली?
गेल्या कित्येक दशकांमधील सर्वात गंभीर आर्थिक संकट सध्या श्रीलंकेमध्ये उद्भवलं आहे. परकीय गंगाजळीचा आटता साठा आणि त्याहून जास्त वेगाने वाढत जाणारं कर्ज अशा दुहेरी संकटात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था सापडली आहे. या गोष्टींचा परिणाम म्हणून श्रीलंकेमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढलेली महागाई, बेरोजगारी ही संकटं आक्राळ विक्राळ रुप धारण करून उभी ठाकली आहेत. आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेत राजकीय संकट उभं राहिलं. त्यातून राष्ट्राध्यक्ष गोतबाया राजपक्षे यांना आधी देशातून पळ काढावा लागला आणि त्यानंतर पदावरून पायउतार व्हावं लागलं. जनतेच्या रोषाचा सामना श्रीलंकन सरकारला करावा लागत असताना रनीला विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.
विश्लेषण: युरोपच्या होरपळीमागील कारण काय? उष्णतेची ही लाट अभूतपूर्व कशी?
भारताचा मदतीचा हात
दरम्यान, या संकटकाळात भारतानं आत्तापर्यंत आपल्या शेजारी देशाला मदतीचा हात दिला आहे. अन्नधान्यासोबतच औषधांचा देखील पुरवठा भारताकडून केला जात आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्येच भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान तब्बल ५० कोटी अमेरिकन डॉलर्स किमतीची पेट्रोलियम उत्पादने पुरवण्याचा करार करण्यात आला. एप्रिल महिन्यात या करारात अजून २० कोटी अमेरिकन डॉलर्सची वाढ करण्यात आली आहे.
श्रीलंकेच्या अर्थखात्याकडून नुकतीच यासंदर्भातली आकडेवारी जारी करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्येच भारताकडून श्रीलंकेला तब्बल ३७ कोटी अमेरिकन डॉलर्सहून जास्त रक्कम कर्ज म्हणून मिळाली आहे. त्यामुळे जगभरातील इतर देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये श्रीलंकेला सर्वाधिक मदतीचा हात भारताकडूनच मिळाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. भारतापाठोपाठ एशियन डेव्हलपमेंट बँक अर्थात ADB कडून श्रीलंकेला ३६ कोटी अमेरिकन डॉलर्स इतकी रक्कम कर्ज स्वरूपात मिळाली आहे. श्रीलंकेच्या एकूण कर्जामध्ये या दोन कर्जांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.
टक्केवारीमध्ये या आकडेवारीकडे पाहिल्यास श्रीलंकेला या वर्षी पहिल्या चार महिन्यात मिळालेल्या कर्जस्वरुपातील रकमेपैकी तब्बल ३९ टक्के रक्कम ही एकट्या भारताकडून आली आहे. त्याखालोखाल एडीबीकडून ३७ टक्के तर चीनचा श्रीलंकेच्या एकूण कर्जामधील हिस्सा ७ टक्के इतका आहे. संकटकाळात शेजारी देशांना मदत करण्यास प्राधान्य देण्याच्या भारताच्या धोरणांतर्गत ही मदत करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे.
विश्लेषण : भारतावर जीडीपीच्या ९० टक्के कर्ज; देशात श्रीलंकेसारखे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते?
आजघडीला श्रीलंकेवर एकूण ५१ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकं प्रचंड परकीय कर्ज आहे. यापैकी मोठा हिस्सा हा खुल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून घेतलेल्या कर्जाचा आहे. एकट्या भारताचा विचार करता २०२१ च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत श्रीलंकेवर भारताचं तब्बल ८६ कोटी अमेरिकन डॉलर्स इतकं कर्ज आहे. श्रीलंकेवरील एकूण कर्जाच्या रकमेपैकी हे प्रमाण २.५ टक्के इतकं आहे.
श्रीलंकेत ही परिस्थिती का उद्भवली?
गेल्या कित्येक दशकांमधील सर्वात गंभीर आर्थिक संकट सध्या श्रीलंकेमध्ये उद्भवलं आहे. परकीय गंगाजळीचा आटता साठा आणि त्याहून जास्त वेगाने वाढत जाणारं कर्ज अशा दुहेरी संकटात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था सापडली आहे. या गोष्टींचा परिणाम म्हणून श्रीलंकेमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढलेली महागाई, बेरोजगारी ही संकटं आक्राळ विक्राळ रुप धारण करून उभी ठाकली आहेत. आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेत राजकीय संकट उभं राहिलं. त्यातून राष्ट्राध्यक्ष गोतबाया राजपक्षे यांना आधी देशातून पळ काढावा लागला आणि त्यानंतर पदावरून पायउतार व्हावं लागलं. जनतेच्या रोषाचा सामना श्रीलंकन सरकारला करावा लागत असताना रनीला विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.
विश्लेषण: युरोपच्या होरपळीमागील कारण काय? उष्णतेची ही लाट अभूतपूर्व कशी?
भारताचा मदतीचा हात
दरम्यान, या संकटकाळात भारतानं आत्तापर्यंत आपल्या शेजारी देशाला मदतीचा हात दिला आहे. अन्नधान्यासोबतच औषधांचा देखील पुरवठा भारताकडून केला जात आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्येच भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान तब्बल ५० कोटी अमेरिकन डॉलर्स किमतीची पेट्रोलियम उत्पादने पुरवण्याचा करार करण्यात आला. एप्रिल महिन्यात या करारात अजून २० कोटी अमेरिकन डॉलर्सची वाढ करण्यात आली आहे.
