विश्लेषण : आर्थिक मंदीनंतर श्रीलंकेत पहिलीच अध्यक्षीय निवडणूक… कुणाची सरशी? भारताशी संबंधांवर परिणाम काय?

निवडणुकीतील प्रमुख उमेदवार कोण?

श्रीलंकेच्या २ कोटी २२ लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे पावणेदोन कोटी नागरिक मतदानास पात्र आहेत. या निवडणुकीसाठी एकूण ३८ उमेदवार रिंगणात आहेत. विद्यमान अध्यक्ष विक्रमसिंघे हे त्यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीत फूट पडल्यानंतर अपक्ष म्हणून मैदानात उतरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अर्थसहाय्य मिळविण्याच्या बदल्यात मोठी करवाढ करावी लागल्यामुळे विक्रमसिंघेंवर जनता नाराज आहे. इंधन, औषधांची टंचाई काहीशी दूर करण्यात त्यांना आलेले यश ही जमेची बाजू असली, तरी सहा वेळा पंतप्रधान राहिलेले विक्रमसिंघे जनतेला ‘अतिपरिचित’ आहेत. मार्क्सवादी आघाडीच्या नेत्या अनुरा कुमारा दिसानायके या विक्रमसिंघेंच्या मुख्य प्रतिस्पर्धी मानल्या जातात. राज्यकर्त्या कुटुंबांच्या भ्रष्टाचाराला वैतागलेली तरुण पिढी दिसानायके यांच्या पाठीशी आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य आणि कामगार वर्गासाठी काम करण्याची त्यांची आश्वासने मतदारांना पसंत पडत असल्याचे चित्र आहे. विक्रमसिंघे यांचे एके काळचे सहकारी सजिथ प्रेमदासा हेदेखील निवडणूक रिंगणात आहेत. अल्पसंख्याक तमीळ भाषकांना सत्तेत काही प्रमाणात वाटा देण्याचे आश्वासन प्रेमदासा यांनी दिले आहे. ११ टक्के तमिळ मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. 

हेही वाचा >>> विश्लेषण : अध्यक्षीय डिबेटमध्ये कमला हॅरिस यांची बाजी? ट्रम्प यांची कोणत्या मुद्द्यांवर कोंडी? निवडणुकीवर परिणाम किती?

राजपक्षे कुटुंबीय कुठे?

अनेक दशके श्रीलंकेच्या राजकारणावर मजबूत पकड असलेल्या राजपक्षे कुटुंबातील नमल राजपक्षे हेदेखील निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरले आहेत. देशाला दोन अध्यक्ष देणाऱ्या घराण्याचे वारसदार नमल यांच्या नेतृत्वाची परीक्षा घेणारी ही निवडणूक आहे. राजपक्षे घराण्यातील बहुतेक नेते राजकीय विजनवासात गेले असताना जनता नमल यांना किती प्रमाणात स्वीकारते, हे निकालात स्पष्ट होईल. २००९ साली तमीळ फुटीरतावादी चळवळ चिरडण्याची वडील महिंदा राजपक्षेंची ‘पुण्याई’ किती कामी येते, हेदेखील समजेल. अन्य अनेक उमेदवारांप्रमाणेच कराचा बोजा कमी करणे, अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आदी आश्वासने नमल यांनीही दिली आहेत. मात्र या सगळ्यापेक्षा त्यांची कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमीच महत्त्वाची ठरणार आहे.

निवडणूक प्रक्रिया कशी?

२१ सप्टेंबर रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत निकाल अपेक्षित आहे. मतदारांनी मतपत्रिकेवर आपल्या पसंतीक्रमानुसार तिघांना मते द्यायची आहेत. सुरुवातीला पहिल्या पसंतीची मतगणना होईल. वैध मतांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते एखाद्या उमेदवाराला मिळाली, तर त्याचा विजय घोषित केला जाईल. मात्र असे झाले नाही, तर यातील पहिले दोन उमेदवार शर्यतीत टिकून राहतील. या दोघांना मिळालेली दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातील. यात सर्वाधिक मते असलेला उमेदवार विजयी ठरले. लंकेच्या जनतेचा नेमका कुणाला पाठिंबा आहे, हे तपासण्यासाठी कोणतीही जनमत चाचणी झालेली नाही. मात्र तज्ज्ञांच्या मते विक्रमसिंघे आणि प्रेमदासा यांच्यापेक्षा दिसानायकेंची लोकप्रियता सध्या सर्वाधिक असून त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याची सर्वाधिक संधी आहे.

हेही वाचा >>> ९/११ च्या आत्मघातकी हल्ल्यानंतर काय बदललं? विमान वाहतुकीच्या सुरक्षा व्यवस्थेत काय बदल झाले?

प्रमुख मुद्दे कोणते ?

अर्थातच डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था हा श्रीलंकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विक्रमसिंघे यांनी गेल्या दोन वर्षांत परिस्थिती बऱ्यापैकी आटोक्यात आणली आहे. २०२२मध्ये ७० टक्क्यांवर गेलेला चलनवाढीचा दर पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात त्यांना यश आले आहे. व्याजदरही घटले असून परकीय गंगाजळीत भर पडली आहे. २०२४मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा दर २ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र हे आर्थिक लाभ अद्याप खालपर्यंत झिरपलेले नाहीत. सर्वसामान्यांचे राहणीमान अद्याप खर्चिकच आहे. ही बाब विक्रमसिंघेंसाठी नकारात्मक ठरू शकेल. अन्य उमेदवार नाणेनिधीबरोबर नव्याने वाटाघाटी करून करारात बदल करण्याची भाषा करीत असले, तरी ते शक्य नसल्याचा विक्रमसिंघे यांचा दावा आहे. दुसरीकडे राजपक्षे कुटुंबावर बहुतेक जनता अद्याप नाराज असताना विक्रमसिंघे यांनी त्यांना संरक्षण दिल्याची देशवासियांची भावना आहे.

भारतासाठी निवडणूक महत्त्वाची का?

आपल्या शेजारच्या एकाही देशामध्ये राजकीय स्थैर्य नाही. नेपाळमध्ये पंतप्रधानपदाची संगीत खुर्ची सुरू असते. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आहे. बांगलादेशात अलिकडेच झालेल्या बंडानंतर पदच्युत पंतप्रधान शेख हसिना भारतात आश्रय घेऊन आहेत आणि त्या देशात निवडून आलेले सरकार अस्तित्वात नाही. पाकिस्तानमध्ये सरकार असले, तरी त्यात अनेक विसंवादी पक्षांचे कडबोळे आहे. शेजारी राष्ट्रांमध्ये लुडबुड करून भारताची कोंडी करण्याचा चीन सातत्याने प्रयत्न करीत असतो. त्यामुळे श्रीलंकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत चिनी हस्तक्षेप होणारच नाही, याची शाश्वती नाही. तेथे कुणाचेही सरकार आले, तरी त्यांचे भारताबाबत धोरण फारसे बदलू नये, या दिशेने आपली परराष्ट्र नीती राहील याची काळजी आपल्या सरकारला घ्यायची आहे. amol.paranjpe@expressindia.com