विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा परिणाम मतमोजणीअंती जाहीर झालेल्या निकालावरून स्पष्ट झाला. मात्र, नवे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी एसटी महामंडळाने राज्य शासनाकडे भाडेवाढीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींचा एसटी प्रवास महाग होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने महिलांना एसटी तिकीटांमध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे. परंतु, भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला नव्या सरकारने मान्यता दिल्यास, महिलांचा सवलतीचा प्रवास महागण्याची चिन्हे आहेत. तसेच राज्यातील सुमारे ५५ लाख प्रवाशांच्या खिशाला कात्री बसण्याची चिन्हे आहेत.
निवडणूक संपताच एसटीची भाडेवाढ
राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर महाराष्ट्राची लोकवाहिनी अशी ओळख बनलेल्या एसटीचा प्रवास महागण्याची चिन्हे आहेत. एसटीच्या ताफ्यात सध्या सुमारे १४ हजार बसगाड्या आहेत. या बसगाड्यांमधून दर दिवशी सुमारे ५५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यातून एसटीला प्रतिदिन २२ ते २३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. परंतु, महामंडळाला महिन्याला मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ बसणे अवघड बनले आहे. महामंडळाला दिवसाला साधारणपणे तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यात इंधन दरवाढ, एसटीच्या देखभाल – दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या वाढलेल्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाने १४ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविले आहे.
हेही वाचा >>> कोल्ड्रिंकसह तंबाखू, सिगारेट महागणार? काय आहे कारण?
ग्रामीण भागावर काय परिणाम ?
‘वाट पाहीन, पण एसटीनेच जाईन’ असे म्हणणारे लाखो प्रवासी आजही ग्रामीण भागात आहेत. ही मंडळी एसटीच्या ‘लालपरी’तूनच प्रवास करणे पसंत करतात. राज्यातील शहरे आणि खेड्यांना जोडणारी एसटी सर्वसामान्य प्रवाशांची जीवनवाहिनी बनली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, लघुउद्योजक, कष्टकऱ्यांसाठी एसटीचा प्रवास अति महत्त्वाचा आहे. मात्र, एसटीची भाडेवाढ झाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थचक्रावर प्रचंड परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. खेडेगावातून शहरात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना तिकिटासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळे प्रवास करण्यावर मर्यादा येतील. याशिवाय, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, इतर खर्चावरही बंधने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एसटीला भाडेवाढीचाच आधार?
एसटी महामंडळ आधीच तोट्यात असून महामंडळाला महागाईची झळ बसू लागली आहे. तोट्यामुळे एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर खर्चाचा भार वाढत आहे. राज्य सरकारकडून सवलतींपोटी महामंडळाला देण्यात येणारे अनुदान वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे महामंडळाची कोंडी होत आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्यात अडचण येत आहे. कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट देण्यासही विलंब झाला. याशिवाय वाढते इंधन दर, सुट्ट्या भागांच्या वाढत्या किमती, टायर आणि वंगण यांचे वाढते दर महामंडळाच्या आर्थिक समस्यांमध्ये भर घालत आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने शासनाच्या परिवहन प्राधिकरणाकडे भाडेवाढीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तूर्तास १४ टक्के भाडेवाढ केल्यास एसटीची आर्थिक गणिते सुधारण्यास हातभार लागेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : जो बायडेन यांनी मुलाला ‘माफी’ का दिली? राष्ट्राध्यक्षांना असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर झाला का?
यापूर्वी एसटीची भाडेवाढ कधी झाली होती?
एसटीच्या तिकीटदरात नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वाढ करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर एसटीच्या तिकीट दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. मध्यंतरी १२.५० टक्के भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात होता. परंतु, त्याला मान्यता मिळाली नाही. आता एसटी महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या परिवहन प्राधिकरणाकडे पाठवला आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरणामध्ये राज्याचे अर्थसचिव, परिवहन सचिव आणि परिवहन आयुक्तांचा समावेश आहे. तिकीट दरवाढीसाठी या समितीची अंतिम मान्यता आवश्यक आहे. दरम्यान भाडेवाढ केव्हा करावी, याचा निर्णय राजकीय पातळीवर घेण्यात येतो.
दिवाळीत भाडेवाढ टाळल्याचा फटका?
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना खुश करण्यासाठी महायुती सरकारने विविध घोषणा, अनेक समाज घटकांची महामंडळे आणि योजनांचा पाऊस पाडला होता. मुंबईतील टोल नाक्यावरील हलक्या वाहनांचा टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर, दर दिवाळीत एसटी प्रवासातील हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात आली होती. यामुळे दिवाळीत एसटी प्रवाशांना दिलासा मिळाला. परंतु, दिवाळीमध्ये मिळणारे शेकडो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर एसटी महामंडळाला पाणी सोडावे लागले होते. महसूल वाढीच्या दृष्टीने दिवाळीच्या हंगामात सर्व प्रकारच्या बसच्या तिकीट दरात सरसकट १० टक्के भाडेवाढ करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला होता. ही तिकीट दरवाढ २५ ऑक्टोबर ते २५ नोव्हेंबर २०२४ या एका महिन्याच्या कालावधीसाठी होती. याबाबत ११ ऑक्टोबर रोजी एसटी महामंडळाने परिपत्रक जारी केले होते. परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एसटीची ही हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात आली. त्यामुळे एसटी महामंडळाला शेकडो कोटी रुपयांच्या महसुलापासून मुकावे लागले.
गेल्या वर्षी दिवाळीत किती लाभ?
एसटी महामंडळाने गेल्या वर्षी दिवाळीत ८ ते २७ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत १० टक्के हंगामी भाडेवाढ केली होती. मात्र तरीही प्रवाशांनी एसटीमधूनच प्रवास करणे पसंत केले होते. एसटीमधून प्रवास करणाऱ्या ७५ वर्षीय ज्येष्ठांना तिकीट दरात १०० टक्के, तर ६५ ते ७५ वर्षांचे ज्येष्ठ आणि महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी दिवाळीत एसटीतून प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली होती. एसटीला या कालावधीत ६१५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. एसटीला या हंगामातील २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी, एकाच दिवशी ३७.६३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. एसटीच्या इतिहासातील हे विक्रमी दैनंदिन उत्पन्न ठरले. तर, २१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान दिवाळी हंगामात एसटीला २१८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते.
निवडणूक संपताच एसटीची भाडेवाढ
राज्यात विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर महाराष्ट्राची लोकवाहिनी अशी ओळख बनलेल्या एसटीचा प्रवास महागण्याची चिन्हे आहेत. एसटीच्या ताफ्यात सध्या सुमारे १४ हजार बसगाड्या आहेत. या बसगाड्यांमधून दर दिवशी सुमारे ५५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यातून एसटीला प्रतिदिन २२ ते २३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. परंतु, महामंडळाला महिन्याला मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ बसणे अवघड बनले आहे. महामंडळाला दिवसाला साधारणपणे तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यात इंधन दरवाढ, एसटीच्या देखभाल – दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याच्या वाढलेल्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाने १४ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविले आहे.
हेही वाचा >>> कोल्ड्रिंकसह तंबाखू, सिगारेट महागणार? काय आहे कारण?
ग्रामीण भागावर काय परिणाम ?
‘वाट पाहीन, पण एसटीनेच जाईन’ असे म्हणणारे लाखो प्रवासी आजही ग्रामीण भागात आहेत. ही मंडळी एसटीच्या ‘लालपरी’तूनच प्रवास करणे पसंत करतात. राज्यातील शहरे आणि खेड्यांना जोडणारी एसटी सर्वसामान्य प्रवाशांची जीवनवाहिनी बनली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, लघुउद्योजक, कष्टकऱ्यांसाठी एसटीचा प्रवास अति महत्त्वाचा आहे. मात्र, एसटीची भाडेवाढ झाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थचक्रावर प्रचंड परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. खेडेगावातून शहरात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना तिकिटासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळे प्रवास करण्यावर मर्यादा येतील. याशिवाय, ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, इतर खर्चावरही बंधने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एसटीला भाडेवाढीचाच आधार?
एसटी महामंडळ आधीच तोट्यात असून महामंडळाला महागाईची झळ बसू लागली आहे. तोट्यामुळे एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर खर्चाचा भार वाढत आहे. राज्य सरकारकडून सवलतींपोटी महामंडळाला देण्यात येणारे अनुदान वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे महामंडळाची कोंडी होत आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्यात अडचण येत आहे. कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट देण्यासही विलंब झाला. याशिवाय वाढते इंधन दर, सुट्ट्या भागांच्या वाढत्या किमती, टायर आणि वंगण यांचे वाढते दर महामंडळाच्या आर्थिक समस्यांमध्ये भर घालत आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने शासनाच्या परिवहन प्राधिकरणाकडे भाडेवाढीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तूर्तास १४ टक्के भाडेवाढ केल्यास एसटीची आर्थिक गणिते सुधारण्यास हातभार लागेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : जो बायडेन यांनी मुलाला ‘माफी’ का दिली? राष्ट्राध्यक्षांना असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर झाला का?
यापूर्वी एसटीची भाडेवाढ कधी झाली होती?
एसटीच्या तिकीटदरात नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वाढ करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर एसटीच्या तिकीट दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. मध्यंतरी १२.५० टक्के भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात होता. परंतु, त्याला मान्यता मिळाली नाही. आता एसटी महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या परिवहन प्राधिकरणाकडे पाठवला आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरणामध्ये राज्याचे अर्थसचिव, परिवहन सचिव आणि परिवहन आयुक्तांचा समावेश आहे. तिकीट दरवाढीसाठी या समितीची अंतिम मान्यता आवश्यक आहे. दरम्यान भाडेवाढ केव्हा करावी, याचा निर्णय राजकीय पातळीवर घेण्यात येतो.
दिवाळीत भाडेवाढ टाळल्याचा फटका?
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना खुश करण्यासाठी महायुती सरकारने विविध घोषणा, अनेक समाज घटकांची महामंडळे आणि योजनांचा पाऊस पाडला होता. मुंबईतील टोल नाक्यावरील हलक्या वाहनांचा टोल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर, दर दिवाळीत एसटी प्रवासातील हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात आली होती. यामुळे दिवाळीत एसटी प्रवाशांना दिलासा मिळाला. परंतु, दिवाळीमध्ये मिळणारे शेकडो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर एसटी महामंडळाला पाणी सोडावे लागले होते. महसूल वाढीच्या दृष्टीने दिवाळीच्या हंगामात सर्व प्रकारच्या बसच्या तिकीट दरात सरसकट १० टक्के भाडेवाढ करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला होता. ही तिकीट दरवाढ २५ ऑक्टोबर ते २५ नोव्हेंबर २०२४ या एका महिन्याच्या कालावधीसाठी होती. याबाबत ११ ऑक्टोबर रोजी एसटी महामंडळाने परिपत्रक जारी केले होते. परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एसटीची ही हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात आली. त्यामुळे एसटी महामंडळाला शेकडो कोटी रुपयांच्या महसुलापासून मुकावे लागले.
गेल्या वर्षी दिवाळीत किती लाभ?
एसटी महामंडळाने गेल्या वर्षी दिवाळीत ८ ते २७ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत १० टक्के हंगामी भाडेवाढ केली होती. मात्र तरीही प्रवाशांनी एसटीमधूनच प्रवास करणे पसंत केले होते. एसटीमधून प्रवास करणाऱ्या ७५ वर्षीय ज्येष्ठांना तिकीट दरात १०० टक्के, तर ६५ ते ७५ वर्षांचे ज्येष्ठ आणि महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी दिवाळीत एसटीतून प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली होती. एसटीला या कालावधीत ६१५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. एसटीला या हंगामातील २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी, एकाच दिवशी ३७.६३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. एसटीच्या इतिहासातील हे विक्रमी दैनंदिन उत्पन्न ठरले. तर, २१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान दिवाळी हंगामात एसटीला २१८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते.
