सचिन रोहेकर
वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील सर्वोच्च निर्णयाधिकार असलेले मंडळ अर्थात सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व असणाऱ्या ‘जीएसटी परिषदे’ची ५० वी बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीमध्ये काही वस्तूंना करपात्र ठरविण्यासाठी त्यांची व्याख्या करण्यासह, त्यांच्या कराधीनतेतील उणिवा दूर केल्या गेल्या. तर ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो, घोडय़ांच्या शर्यतींना २८ टक्के दराने कर लावून, बराच काळ भिजत पडलेला निर्णयही तडीस गेला. त्या बैठकीतील निर्णयांचा हा संक्षिप्त वेध..
‘ऑनलाइन गेमिंग’वर आघात की..?
जीएसटी परिषदेच्या मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत बराच काळ प्रलंबित राहिलेल्या ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोडय़ांच्या शर्यतींवर वस्तू आणि सेवा कर आकारणीचा मुद्दा अखेर मार्गी लागला. आता या खेळ आणि शर्यतींच्या संपूर्ण उलाढालीवर २८ टक्के दराने कर आकारला जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ राज्यांतील मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या मंत्रिगटाने तब्बल दोन वर्षे या विषयावर खल चालविला, परंतु सहमतीने निर्णय घेणे त्याला शक्य झाले नाही. अखेर जीएसटी परिषदेने हा निर्णय घेताना, ‘कौशल्याधारित खेळ आणि संधी अथवा योगायोगावर आधारित खेळ’ यांमध्ये कोणताही भेद नसावा या मुद्दय़ावर सहमती साधली. भरभराटीला असलेल्या नवउद्यमी तंत्रज्ञानाधारित खेळ उद्योगावरील हा गंभीर स्वरूपाचा आघात म्हटला जात आहे. कारण ‘योगायोग किंवा नशिबाचे फासे विरुद्ध कौशल्य’ हा युक्तिवाद या उद्योगाकडून बचावासाठी ढाल म्हणून वापरात येत होता. तथापि ताज्या निर्णयाने दोहोंतील कायदेशीर फरकाला संपुष्टात आणले असून, उलट आजवर अनेक राज्यांमध्ये बेकायदेशीर ठरविल्या गेलेल्या रमी, लुडो व तत्सम ऑनलाइन खेळांना कायद्याचे अधिष्ठान मिळवून दिले, असाही मतप्रवाह आहे. मात्र हा निर्णय केवळ कराधीनतेशी निगडित आहे आणि ऑनलाइन गेमिंग श्रेणीअंतर्गत खेळ प्रकारांना निश्चित करण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयासह चर्चेतून निर्णय घेतला जाईल, अशी स्पष्टोक्तीही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
उद्योगावरील संभाव्य परिणाम काय?
‘फँटसी स्पोर्ट्स’ ही तंत्रज्ञानाधारित नवउद्यमी क्षेत्रातील उभरती श्रेणी असून, भारतातील स्मार्टफोनचा आणि इंटरनेटचा वाढता वापर तिचे मुख्य भांडवल ठरले आहे. जगभरातील नामांकित गुंतवणूकदारांना आणि त्यांच्या अब्जावधी डॉलर-पौंडांना तिने आकर्षित केले आहे. तब्बल हजार कोटी डॉलरच्या घरातील गुंतवणूक आणि वार्षिक ३५ टक्के दराने विकास साधत लवकरच २०० कोटी डॉलरच्या उलाढालीची पातळी गाठू पाहणारा हा ऑनलाइन गेमिंग उद्योगच ‘गतप्राण होईल’ असा हा ताजा निर्णय ‘संकटकारक’ आणि ‘असंवैधानिक’ असल्याची एकमुखी टीका या उद्योगातील प्रतिनिधी करतात. कराचा बोजा कंपन्यांना एकंदर महसुलापेक्षा आणि विजेत्यांसाठी बक्षिसांपेक्षा जास्त होत असेल तर त्यातून हा खेळच अव्यवहार्य बनेल. इतकेच नाही तर यातून काळा बाजार आणि बेकायदा जुगारधंद्यांना चालना मिळेल, ज्यामुळे पर्यायाने प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या उद्योगाची प्रतिमा आणखी डागाळली जाईल, असे या निर्णयाचे परिणाम ‘ई-गेमिंग फेडरेशन’ या संघटनेने मांडले आहेत. व्यवसायसुलभतेच्या दृष्टीने हा निर्णय प्रतिकूल ठरेल. कारण नवीन गुंतवणुकीला पायबंद बसल्याने, नावीन्यता, संशोधन व विकास, तसेच व्यवसाय विस्ताराच्या योजनाही बासनांत गुंडाळून ठेवाव्या लागतील, असा त्यांचा टीकेचा सूर आहे.
अन्य निर्णयातून काय स्वस्त होईल?
जीएसटी परिषदेने दुर्मीळ आणि असामान्य रोगांसाठी औषधे आणि कर्करोगाशी संबंधित औषधांना करमुक्तता दिल्याने ती स्वस्त होतील. चित्रपटगृहांत विकले जाणारे अन्न व पेये १८ टक्क्यांऐवजी पाच टक्के जीएसटी लावला जाईल. सत्याभासी परंतु नकली जरीचे तंतू आणि धागे यावर १२ ऐवजी पाच टक्के, तर न शिजवलेल्या, न तळलेल्या खाद्यान्नांवर (स्नॅक पेलेट्स) १८ टक्क्यांऐवजी आता फक्त पाच टक्के जीएसटी दर असेल.
काय महाग होईल?
सर्व प्रकारच्या युटिलिटी वाहनांवरील उपकर आता सरसकट दोन टक्क्यांनी वाढवून, २२ टक्क्यांच्या दर टप्प्यांत आणला जाईल. हा नवीन दर टप्पा आता स्पोर्ट्स युटिलिटी वाहने (एसयूव्ही) आणि मल्टी-युटिलिटी वाहने (एमयूव्ही) दोहोंना सारखाच लागू होईल, असेही सूचित करण्यात आले. यातून एमयूव्हीच्या किमती वाढतील. तथापि सरसकट २८ टक्के दराने जीएसटी भरण्यापेक्षा, त्याची भरपाई २२ टक्के उपकरातून करण्याचा मध्यममार्ग राज्यांची शिफारस आणि त्यांनीच बहुमताने दिलेल्या कौलातून स्वीकारण्यात आला.
sachin.rohekar@expressindia.com
