गेल्या काही महिन्यात इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचं कंबरडं मोडलं आहे. इंधनाचे चढेच असल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. त्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात इंधन दरावरून टोलवाटोलवी सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही राज्यांमध्ये इंधनाचे दर जैसे थेच असल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. यात गैर भाजपाशासित राज्यांचा समावेश आहे. यामुळे केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद होताना दिसत आहे. केंद्राने उत्पादन शुल्कात केलेल्या कपातीच्या अनुषंगाने काही राज्य व्हॅट कमी करत नसल्याचं आरोप केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की, “महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि झारखंड या राज्यांनी व्हॅट कमी केलेला नाही. जागतिक संकटाच्या काळात सर्व राज्यांनी एक संघ म्हणून काम करावं”, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं.
गैरभाजपाशासित राज्यांनी त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच जीएसटीचा परतावा योग्य मिळत नसल्याचा आरोप केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, “पेट्रोलच्या किमतींवर १ रुपये अनुदान दिल्याने राज्य सरकारने १५०० कोटी रुपये गमावले आहेत आणि केंद्राकडे पश्चिम बंगालचे ९७,००० कोटी रुपये आहेत.” महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र आणि राज्याच्या इंधनावरील कराचा तपशील देत सांगितलं की, “महाराष्ट्राचे २६,५०० कोटी रुपये थकित आहेत.” तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव म्हणाले की, “राज्याने २०१४ पासून इंधनाच्या दरात वाढ केलेली नाही.” केरळचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल म्हणाले की, “केंद्राने आकारलेल्या उपकर आणि अधिभारामुळे ही दरवाढ झाली आहे.” नोव्हेंबर २०२१ मध्ये इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे केंद्राने तीन वर्षांत प्रथमच पेट्रोल (प्रति लिटर ५ रुपये) आणि डिझेल (प्रति लिटर १० रुपये) केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात केली. भाजप शासित १७ राज्यांसह काही केंद्रशासित प्रदेशांनी नंतर पेट्रोलसाठी प्रति लिटर १.८०-१० रुपये आणि डिझेलसाठी २-७ रुपये प्रति लीटर व्हॅटमध्ये कपात केली. आरबीआयच्या २०२१-२२ च्या स्टेट फायनान्स अहवालानुसार, यामुळे राज्यांना होणारे महसुलाचे नुकसान जीडीपीच्या ०.०८% इतके आहे. मार्चमध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर म्हणजेच १३७ दिवसांनंतर १६ दिवसांत १४ वेळा किमती वाढल्या. ब्रेंट क्रूडची किंमत ४ नोव्हेंबरपासून प्रति बॅरल सुमारे २५.५३ डॉलर्सने वाढून १०६.४८ डॉलर्स प्रति बॅरल झाली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५% आयात करतो.
महसूल वाटा
इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट हे केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही महसुलाचे स्रोत आहेत. केंद्राच्या एकूण कर महसुलाच्या १८.४% इंधनावरील उत्पादन शुल्क आहे. आरबीआयच्या बजेट २०२०-२१ च्या अभ्यासानुसार, पेट्रोलियम आणि अल्कोहोल राज्यांच्या स्वतःच्या कर महसुलात सरासरी २५-३०% वाटा आहे. राज्यांच्या महसूल प्राप्तीपैकी, केंद्रीय कर हस्तांतरण २५-२९% आणि स्वतःचे कर महसूल ४५-५०% आहे. एप्रिल-डिसेंबर २०२१ दरम्यान, कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करांमुळे केंद्रीय तिजोरीत ३.१० लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यात उत्पादन शुल्क म्हणून २.६३ लाख कोटी रुपये आणि क्रूडवरील उपकर म्हणून ११,६६१ कोटी रुपये आहेत. याच कालावधीसाठी, पेट्रोलियम, नियोजन आणि विश्लेषण सेल (PPAC) नुसार, राज्यांच्या तिजोरीत रु.२.०७ लाख कोटी जमा झाले, त्यापैकी रु. १.८९ लाख कोटी व्हॅटद्वारे होते. २०२०-२१ मध्ये केंद्राने गोळा केलेल्या ४.१९ लाख कोटी रुपये (३.७३ लाख कोटी अबकारी शुल्क; १०,६७६ कोटी उपकर) आणि राज्यांकडून २.१७ लाख कोटी रुपये (व्हॅट रुपये २.०३ लाख कोटी) यांच्याशी तुलना केली जाते. राज्यांसह पेट्रोलियम कर मूलभूत उत्पादन शुल्कामधून सामायिक केले जातात. केंद्र पेट्रोलियम उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि उपकर देखील लावते. २०२०-२१ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलमधून गोळा केलेले एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्क (उपकरांसह) ३.७२ लाख कोटी रुपये होते. केंद्रीय उत्पादन शुल्काअंतर्गत जमा झालेल्या कॉर्पसमधून राज्य सरकारांना एकूण १९,९९२ कोटी रुपये देण्यात आले.
सध्या दिल्लीतील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत केंद्र आणि राज्य करांचा वाटा अनुक्रमे ४३% आणि ३७% आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA ने फेब्रुवारीमध्ये नोंदवले होते की, केंद्राला आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क पूर्व-महामारी पातळीपर्यंत पुनर्संचयित करण्यासाठी सुमारे ९२,००० कोटी रुपयांचा महसूल सोडावा लागेल. इतर अप्रत्यक्ष कर महसूल जीएसटी प्रणालीद्वारे मार्गस्थ केला जात असल्याने इंधन आणि मद्यावरील शुल्क देखील राज्यांसाठी महसुलाचे एक महत्त्वाचे स्त्रोत बनले आहे. सुनील कुमार सिन्हा, (प्रधान अर्थशास्त्रज्ञ, इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च) म्हणाले की, जीएसटीवर स्विच केल्याने परिस्थितीनुसार महसूल समायोजित करण्याच्या राज्यांच्या लवचिकतेवर गंभीरपणे घट झाली आहे. म्हणून याक्षणी, ते फक्त घटकसमायोजित करू शकतात ते म्हणजे मद्य, इंधन कर आणि अबकारी शुल्क. यामुळेच राज्ये या करांवर केंद्राचा हस्तक्षेप स्वीकारण्यास तयार नाहीत.”
इंधनावर कसा कर लावला जातो?
राज्य पेट्रोल आणि डिझेलवर आधारभूत किंमत, मालवाहतूक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि डीलर कमिशनवर जाहिरात व्हॅलोरेम व्हॅट किंवा विक्री कर लागू करतात. त्यामुळे केंद्राने उत्पादन शुल्क वाढवल्याने राज्यांच्या संकलनातही वाढ होते. ४ नोव्हेंबर रोजी उत्पादन शुल्कात कपात करण्यापूर्वी केंद्राने महामारीपूर्वीच्या पातळीच्या तुलनेत पेट्रोलवर प्रति लिटर १३ रुपये आणि डिझेलवर १६ रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क वाढवले होते. दिल्ली पेट्रोलवर १९.४ % व्हॅट लावते, तर कर्नाटक पेट्रोलवर२५.९% आणि डिझेलवर १४.३४% विक्री कर आकारते. काही इतर राज्ये प्रति लिटर फ्लॅट कर व्यतिरिक्त जाहिरात मूल्य कर लावतात. आंध्र प्रदेश, उदाहरणार्थ, व्हॅट (पेट्रोलवर ३१%; डिझेलवर २२.५%) व्यतिरिक्त वाहन इंधनांवर प्रति लिटर ४ रुपये व्हॅट आणि १ रुपये प्रति लिटर रस्ता विकास उपकर आकारतो.
इतर राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर रुपयाच्या अटींनुसार निश्चित विक्री कर आहे. परंतु किमती जास्त झाल्यामुळे जाहिरात मूल्य कर लागू करतत. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश पेट्रोलच्या विक्रीवर १९.३६% किंवा १४.८५ रुपये प्रति लिटर यापैकी जे जास्त असेल ते आकारते. इंधनाच्या उच्च किमती आणि उत्पादन शुल्कात पूर्वीच्या वाढीसह राज्याच्या व्हॅट संकलनात वाढ झाली असताना, आर्थिक वर्ष २०२२ च्या अर्थसंकल्पात इंधनावरील उत्पादन शुल्कातील राज्यांचा वाटा कमी करण्यात आला. पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूळ उत्पादन शुल्क (BED) अनुक्रमे १.६ रुपये आणि ३ रुपये प्रति लिटरने कमी केले, दोन्हीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात १ रुपये प्रति लिटर कपात केली आणि कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) लागू केले. पेट्रोलवर २.५ तर डिझेलवर ४ रु. राज्यांचा वाटा कमी करताना याचा पंपांच्या किमतींवर परिणाम झाला नाही.
केंद्राचे उत्पादन शुल्क संकलन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या कालावधीत वाढले, त्यानंतर २०१९ मध्ये उत्पादन शुल्क वाढवल्यानंतर २०१९-२० पासून पुन्हा उचल करण्यापूर्वी पुढील दोन वर्षांसाठी संयम दाखवला. उत्पादन शुल्कातील प्रत्येक रुपयाच्या वाढीमुळे अंदाजे वार्षिक १३,०००-१४,००० कोटी रुपये मिळतात, जे जागतिक किमती आणि उपभोग पातळीवर अवलंबून आहेत. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) १३७ दिवसांच्या जैसे थे किंमतीनंतर क्रूडच्या वाढत्या किमतींच्या अनुषंगाने गेल्या महिन्यापासून किंमती सुधारत आहेत. साधारणपणे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती बेंचमार्क किमतींच्या १५ दिवसांच्या रोलिंग सरासरीनुसार दररोज सुधारित केल्या जातात. तथापि, ओएमसीने ४ नोव्हेंबरच्या अबकारी कपातीपासून मार्चमध्ये पाच राज्यांतील निवडणुका संपेपर्यंत किमती स्थिर ठेवल्या होत्या.
गैरभाजपाशासित राज्यांनी त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच जीएसटीचा परतावा योग्य मिळत नसल्याचा आरोप केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, “पेट्रोलच्या किमतींवर १ रुपये अनुदान दिल्याने राज्य सरकारने १५०० कोटी रुपये गमावले आहेत आणि केंद्राकडे पश्चिम बंगालचे ९७,००० कोटी रुपये आहेत.” महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र आणि राज्याच्या इंधनावरील कराचा तपशील देत सांगितलं की, “महाराष्ट्राचे २६,५०० कोटी रुपये थकित आहेत.” तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव म्हणाले की, “राज्याने २०१४ पासून इंधनाच्या दरात वाढ केलेली नाही.” केरळचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल म्हणाले की, “केंद्राने आकारलेल्या उपकर आणि अधिभारामुळे ही दरवाढ झाली आहे.” नोव्हेंबर २०२१ मध्ये इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे केंद्राने तीन वर्षांत प्रथमच पेट्रोल (प्रति लिटर ५ रुपये) आणि डिझेल (प्रति लिटर १० रुपये) केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात केली. भाजप शासित १७ राज्यांसह काही केंद्रशासित प्रदेशांनी नंतर पेट्रोलसाठी प्रति लिटर १.८०-१० रुपये आणि डिझेलसाठी २-७ रुपये प्रति लीटर व्हॅटमध्ये कपात केली. आरबीआयच्या २०२१-२२ च्या स्टेट फायनान्स अहवालानुसार, यामुळे राज्यांना होणारे महसुलाचे नुकसान जीडीपीच्या ०.०८% इतके आहे. मार्चमध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर म्हणजेच १३७ दिवसांनंतर १६ दिवसांत १४ वेळा किमती वाढल्या. ब्रेंट क्रूडची किंमत ४ नोव्हेंबरपासून प्रति बॅरल सुमारे २५.५३ डॉलर्सने वाढून १०६.४८ डॉलर्स प्रति बॅरल झाली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५% आयात करतो.
महसूल वाटा
इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट हे केंद्र आणि राज्य या दोघांच्याही महसुलाचे स्रोत आहेत. केंद्राच्या एकूण कर महसुलाच्या १८.४% इंधनावरील उत्पादन शुल्क आहे. आरबीआयच्या बजेट २०२०-२१ च्या अभ्यासानुसार, पेट्रोलियम आणि अल्कोहोल राज्यांच्या स्वतःच्या कर महसुलात सरासरी २५-३०% वाटा आहे. राज्यांच्या महसूल प्राप्तीपैकी, केंद्रीय कर हस्तांतरण २५-२९% आणि स्वतःचे कर महसूल ४५-५०% आहे. एप्रिल-डिसेंबर २०२१ दरम्यान, कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करांमुळे केंद्रीय तिजोरीत ३.१० लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यात उत्पादन शुल्क म्हणून २.६३ लाख कोटी रुपये आणि क्रूडवरील उपकर म्हणून ११,६६१ कोटी रुपये आहेत. याच कालावधीसाठी, पेट्रोलियम, नियोजन आणि विश्लेषण सेल (PPAC) नुसार, राज्यांच्या तिजोरीत रु.२.०७ लाख कोटी जमा झाले, त्यापैकी रु. १.८९ लाख कोटी व्हॅटद्वारे होते. २०२०-२१ मध्ये केंद्राने गोळा केलेल्या ४.१९ लाख कोटी रुपये (३.७३ लाख कोटी अबकारी शुल्क; १०,६७६ कोटी उपकर) आणि राज्यांकडून २.१७ लाख कोटी रुपये (व्हॅट रुपये २.०३ लाख कोटी) यांच्याशी तुलना केली जाते. राज्यांसह पेट्रोलियम कर मूलभूत उत्पादन शुल्कामधून सामायिक केले जातात. केंद्र पेट्रोलियम उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि उपकर देखील लावते. २०२०-२१ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलमधून गोळा केलेले एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्क (उपकरांसह) ३.७२ लाख कोटी रुपये होते. केंद्रीय उत्पादन शुल्काअंतर्गत जमा झालेल्या कॉर्पसमधून राज्य सरकारांना एकूण १९,९९२ कोटी रुपये देण्यात आले.
सध्या दिल्लीतील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत केंद्र आणि राज्य करांचा वाटा अनुक्रमे ४३% आणि ३७% आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA ने फेब्रुवारीमध्ये नोंदवले होते की, केंद्राला आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क पूर्व-महामारी पातळीपर्यंत पुनर्संचयित करण्यासाठी सुमारे ९२,००० कोटी रुपयांचा महसूल सोडावा लागेल. इतर अप्रत्यक्ष कर महसूल जीएसटी प्रणालीद्वारे मार्गस्थ केला जात असल्याने इंधन आणि मद्यावरील शुल्क देखील राज्यांसाठी महसुलाचे एक महत्त्वाचे स्त्रोत बनले आहे. सुनील कुमार सिन्हा, (प्रधान अर्थशास्त्रज्ञ, इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च) म्हणाले की, जीएसटीवर स्विच केल्याने परिस्थितीनुसार महसूल समायोजित करण्याच्या राज्यांच्या लवचिकतेवर गंभीरपणे घट झाली आहे. म्हणून याक्षणी, ते फक्त घटकसमायोजित करू शकतात ते म्हणजे मद्य, इंधन कर आणि अबकारी शुल्क. यामुळेच राज्ये या करांवर केंद्राचा हस्तक्षेप स्वीकारण्यास तयार नाहीत.”
इंधनावर कसा कर लावला जातो?
राज्य पेट्रोल आणि डिझेलवर आधारभूत किंमत, मालवाहतूक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि डीलर कमिशनवर जाहिरात व्हॅलोरेम व्हॅट किंवा विक्री कर लागू करतात. त्यामुळे केंद्राने उत्पादन शुल्क वाढवल्याने राज्यांच्या संकलनातही वाढ होते. ४ नोव्हेंबर रोजी उत्पादन शुल्कात कपात करण्यापूर्वी केंद्राने महामारीपूर्वीच्या पातळीच्या तुलनेत पेट्रोलवर प्रति लिटर १३ रुपये आणि डिझेलवर १६ रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क वाढवले होते. दिल्ली पेट्रोलवर १९.४ % व्हॅट लावते, तर कर्नाटक पेट्रोलवर२५.९% आणि डिझेलवर १४.३४% विक्री कर आकारते. काही इतर राज्ये प्रति लिटर फ्लॅट कर व्यतिरिक्त जाहिरात मूल्य कर लावतात. आंध्र प्रदेश, उदाहरणार्थ, व्हॅट (पेट्रोलवर ३१%; डिझेलवर २२.५%) व्यतिरिक्त वाहन इंधनांवर प्रति लिटर ४ रुपये व्हॅट आणि १ रुपये प्रति लिटर रस्ता विकास उपकर आकारतो.
इतर राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर रुपयाच्या अटींनुसार निश्चित विक्री कर आहे. परंतु किमती जास्त झाल्यामुळे जाहिरात मूल्य कर लागू करतत. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश पेट्रोलच्या विक्रीवर १९.३६% किंवा १४.८५ रुपये प्रति लिटर यापैकी जे जास्त असेल ते आकारते. इंधनाच्या उच्च किमती आणि उत्पादन शुल्कात पूर्वीच्या वाढीसह राज्याच्या व्हॅट संकलनात वाढ झाली असताना, आर्थिक वर्ष २०२२ च्या अर्थसंकल्पात इंधनावरील उत्पादन शुल्कातील राज्यांचा वाटा कमी करण्यात आला. पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूळ उत्पादन शुल्क (BED) अनुक्रमे १.६ रुपये आणि ३ रुपये प्रति लिटरने कमी केले, दोन्हीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात १ रुपये प्रति लिटर कपात केली आणि कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) लागू केले. पेट्रोलवर २.५ तर डिझेलवर ४ रु. राज्यांचा वाटा कमी करताना याचा पंपांच्या किमतींवर परिणाम झाला नाही.
केंद्राचे उत्पादन शुल्क संकलन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या कालावधीत वाढले, त्यानंतर २०१९ मध्ये उत्पादन शुल्क वाढवल्यानंतर २०१९-२० पासून पुन्हा उचल करण्यापूर्वी पुढील दोन वर्षांसाठी संयम दाखवला. उत्पादन शुल्कातील प्रत्येक रुपयाच्या वाढीमुळे अंदाजे वार्षिक १३,०००-१४,००० कोटी रुपये मिळतात, जे जागतिक किमती आणि उपभोग पातळीवर अवलंबून आहेत. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) १३७ दिवसांच्या जैसे थे किंमतीनंतर क्रूडच्या वाढत्या किमतींच्या अनुषंगाने गेल्या महिन्यापासून किंमती सुधारत आहेत. साधारणपणे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती बेंचमार्क किमतींच्या १५ दिवसांच्या रोलिंग सरासरीनुसार दररोज सुधारित केल्या जातात. तथापि, ओएमसीने ४ नोव्हेंबरच्या अबकारी कपातीपासून मार्चमध्ये पाच राज्यांतील निवडणुका संपेपर्यंत किमती स्थिर ठेवल्या होत्या.
