कृत्रिम प्रज्ञेमुळे (एआय) अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठी उलथापालथ होत आहे. अनेक कंपन्या या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करीत आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज या देशातील सर्वांत मोठ्या उद्योग समूहाचाही याला अपवाद नाही. रिलायन्सने राष्ट्रीय कृत्रिम प्रज्ञा पायाभूत सुविधेसाठी पावले उचलली आहेत. कृत्रिम प्रज्ञेमुळे जगाच्या भविष्याची कवाडे खुली होणार आहेत. त्यामुळे जगभरातील अनेक मोठ्या कंपन्या यावर काम करीत आहेत. यातच आता भारतातील अनेक राज्यांनी कृत्रिम प्रज्ञेच्या विकासासाठी पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय कृत्रिम प्रज्ञा मोहिमेत आघाडीवर जाण्यासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. याच वेळी महाराष्ट्रही या दिशेने पावले उचलत आहे. सद्य:स्थिती काय? अनेक राज्यांनी कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. कर्नाटक सरकारने जागतिक आर्थिक परिषदेसोबत (डब्ल्यूईएफ) करार केला आहे. कर्नाटकमध्ये कृत्रिम प्रज्ञा केंद्र स्थापन व्हावे आणि त्यातून ते जागतिक केंद्र म्हणून विकसित व्हावे, असा कर्नाटकचा उद्देश आहे. दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत आठ राज्यांनी जागतिक कंपन्यांसोबत २३ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले. त्यात प्रामुख्याने कृत्रिम प्रज्ञा, नागरी सेवा, शाश्वतता आणि ई-प्रशासन यांचा समावेश आहे. यामुळे कृत्रिम प्रज्ञेचे महत्त्व जाणून त्या दिशेने धोरणात्मक वाटचाल राज्यांनी सुरू केल्याचे दिसत आहे. हेही वाचा >>> ओसामा बिन लादेनचा मुलगा जिंवत? अल कायदाचा म्होरक्या बनून ९/११ सारख्या हल्ल्याची तयारी करतोय? नवीन माहितीमुळे खळबळ! दक्षिणेतील राज्ये आघाडीवर? तेलंगण सरकारने हैदराबादनजीक कृत्रिम प्रज्ञा शहर वसविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. हे शहर २०० एकरवर बसविले जाणार असून, त्यात कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातील कंपन्या कार्यरत असतील. आंध्र प्रदेशात मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी अमरावती हे शहर कृत्रिम प्रज्ञेवर भर देऊन विकसित करावे, असे निर्देश दिले आहेत. याचबरोबर आंध्र प्रदेश सरकार गुगलसोबत करार करून आंध्र प्रदेश कृत्रिम प्रज्ञा मोहीम सुरू करणार आहे. गुगलने नुकताच तमिळनाडू सरकारशी केलेला करारही महत्त्वाचा आहे. या करारानुसार, कृत्रिम प्रज्ञा नवउद्यमी, कौशल्यविकास आणि औद्योगिक परिसंस्था यासाठी प्रभावी आणि व्यवहार्य कृत्रिम प्रज्ञा उपाययोजना निर्माण केल्या जातील. महाराष्ट्र नेमका कुठे? दक्षिणेतील राज्ये या क्षेत्रात आघाडी घेत असताना महाराष्ट्रानेही गुगलसोबत यंदा फेब्रुवारी महिन्यात करार केला. आयआयटी नागपूरमध्ये कृत्रिम प्रज्ञा उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याची घोषणाही गुगलने केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. महाराष्ट्र रिसर्च अँड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट (मार्व्हल) सुरू करण्यात आले आहे. यात कृत्रिम प्रज्ञेद्वारे गुप्तचर क्षमतांमध्ये वाढ होण्यासोबत गुन्ह्यांचा अंदाजही वर्तविता येणार आहे. देशात अशा प्रकारची कायदा-सुव्यवस्था संस्था निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. हेही वाचा >>> Shivaji Maharaj Samadhi in Raigad: छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी कुणी शोधली? टिळक की महात्मा फुले? उत्तरेतील राज्ये पिछाडीवर? कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रात उत्तर भारतातील इतर राज्यांनीही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दिल्ली सरकारने बापरोला येथील प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक सिटीमध्ये कृत्रिम प्रज्ञा केंद्र स्थापन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये लखनौत तंत्रज्ञानाला सामावून घेणारे कृत्रिम प्रज्ञा शहर विकसित करण्याच्या उद्देशाने कृत्रिम प्रज्ञा नावीन्यतेला प्रोत्साहन देणारी कौशल्ये केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. यात तंत्रज्ञान, संशोधन केंद्रे आणि शिक्षण संस्था यांचा मिलाफ असेल. धोरणात्मक अंतर्भाव किती? केरळने चालू आर्थिक वर्षात कृत्रिम प्रज्ञेला वाहिलेले धोरण जाहीर केले. राज्यात किमान १० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातील कंपनीत केरळ राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. कर्नाटक सरकारने कृत्रिम प्रज्ञा आणि मशिन लर्निंग विभाग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, आयआयएससी, आयआयटी आणि एनआयटीमध्ये कृत्रिम प्रज्ञा आणि मशिन लर्निंग अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या २०० विद्यार्थ्यांना १५ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. तमिळनाडूने कृत्रिम प्रज्ञा मोहीम सुरू केली असून, विविध क्षेत्रांत कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार आहेत. अनेक राज्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात कृत्रिम प्रज्ञेचा उल्लेख केला असला, तरी त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केलेली नाही. मात्र केंद्र सरकारने कृत्रिम प्रज्ञा मोहिमेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. इतर उपक्रम कोणते? राज्यांकडून केवळ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत करार केले जात नाहीत तर अनेक छोटी पावले उचलली जात आहेत. केरळ, तमिळनाडू, ओडिशा, पंजाब या राज्यांनी कृत्रिम प्रज्ञेचा शिक्षणात समावेश करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. केरळची डिजिटल युनिव्हर्सिटी देशातील पहिला कृत्रिम प्रज्ञा प्रोसेसर तयार करणारी ठरली आहे. गोवा आणि सिक्कीमकडून वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कृत्रिम प्रज्ञाआधारित यंत्रणा आणण्यात येणार आहेत. sanjay.jadhav@expressindia.com
