चंद्रशेखर बोबडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील मागास भागांच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या पण राजकीय कारणांमुळे मुदतवाढ न मिळाल्याने केवळ कागदोपत्री अस्तित्व उरलेल्या वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचारांचे ‘डबल इंजिन’ सरकार असूनही मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाची गाडी का रखडली, याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
वैधानिक विकास मंडळे कशासाठी ?
राज्यघटनेतील कलम ३७१ (२) च्या तरतुदीनुसार राज्यातील मागास भागांचा विकास करण्यासाठी १९९४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी तीन वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना केली. त्यापैकी एक विदर्भ, दुसरे मराठवाडा आणि तिसरे उर्वरित महाराष्ट्रासाठी आहे. त्याला दर पाच वर्षांनी मुदवाढ देऊन ते जीवित ठेवावे लागते.
मुदतवाढ का रोखली, त्यामागचे राजकारण कोणते ?
१९९४ पासून दर पाच वर्षांनी मंडळाला मुदतवाढ मिळत होती. ३० एप्रिल २०२० रोजी मंडळाची मुदत संपली. यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यांनी मुदतवाढीचा प्रस्ताव रोखून ठेवला होता. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबत विनंती केली होती. पण राज्यपालांनी विधान परिषदेत नामनियुक्त सदस्यांची यादी रोखल्याने मविआ सरकारने मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव रोखून जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. या राजकीय वादात मंडळांच्या मुदतवाढीला फटका बसला.
विश्लेषण: सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांवरच कुऱ्हाड?
या मुद्यावर भाजपने तेव्हा काय आरोप केले होते?
विदर्भासह तीन वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव रोखल्याबद्दल भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. विधिमंडळ आणि बाहेरही पक्ष या मुद्यावर आक्रमक होता. महाविकास आघाडीचे सरकार विदर्भ, मराठवाडा द्रोही आहे, अशी टीका भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती तर मंडळे ही मागास भागांची विकासाची कवच कुंडले असून ती सरकारने काढून घेतली, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले होते.
मुदतवाढीच्या नवीन प्रस्तावात वेगळेपणा काय?
महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या दिवशी विकास मंडळाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआ सरकारचा निर्णय रद्द करून सुधारित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात मंडळाचा काढून घेतलेला वैधानिक दर्जा पुन्हा बहाल केला. हा या प्रस्तावाचा वेगळेपणा होता.
मंडळांचे पुनरुज्जीवन का लांबले ?
शिंदे-फडणवीस सरकारने सप्टेंबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारकडे मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. तो तत्काळ मंजूर होऊन ही मंडळे अस्तित्वात येतील, असे आश्वासन दिले होते. सहा महिने झाले तरी तो केंद्राकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे मंडळांचे पुनरुज्जीवन लांबले आहे.
मंडळ पुनरुज्जीवनाचे फायदे काय ?
विदर्भ, मराठवाडा या मागास भागात विकासाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. १९९४ नंतर (निर्देशांक व अनुशेष समितीनंतर) विभागनिहाय विविध विकास क्षेत्रांचा सापेक्ष अभ्यास झाला नाही, १९९४ चा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. त्यानंतर नवी विकास क्षेत्रे विकसित झाली. त्यामुळे विभागनिहाय किती विकास झाला हे पाहणे आवश्यक आहे. समतोल आणि समन्यायी विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळे हे साधन असून ते पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खड्डकार यांनी सांगितले.
राज्यातील मागास भागांच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या पण राजकीय कारणांमुळे मुदतवाढ न मिळाल्याने केवळ कागदोपत्री अस्तित्व उरलेल्या वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचारांचे ‘डबल इंजिन’ सरकार असूनही मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाची गाडी का रखडली, याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
वैधानिक विकास मंडळे कशासाठी ?
राज्यघटनेतील कलम ३७१ (२) च्या तरतुदीनुसार राज्यातील मागास भागांचा विकास करण्यासाठी १९९४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी तीन वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना केली. त्यापैकी एक विदर्भ, दुसरे मराठवाडा आणि तिसरे उर्वरित महाराष्ट्रासाठी आहे. त्याला दर पाच वर्षांनी मुदवाढ देऊन ते जीवित ठेवावे लागते.
मुदतवाढ का रोखली, त्यामागचे राजकारण कोणते ?
१९९४ पासून दर पाच वर्षांनी मंडळाला मुदतवाढ मिळत होती. ३० एप्रिल २०२० रोजी मंडळाची मुदत संपली. यावेळी महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यांनी मुदतवाढीचा प्रस्ताव रोखून ठेवला होता. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबत विनंती केली होती. पण राज्यपालांनी विधान परिषदेत नामनियुक्त सदस्यांची यादी रोखल्याने मविआ सरकारने मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव रोखून जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. या राजकीय वादात मंडळांच्या मुदतवाढीला फटका बसला.
विश्लेषण: सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांवरच कुऱ्हाड?
या मुद्यावर भाजपने तेव्हा काय आरोप केले होते?
विदर्भासह तीन वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव रोखल्याबद्दल भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. विधिमंडळ आणि बाहेरही पक्ष या मुद्यावर आक्रमक होता. महाविकास आघाडीचे सरकार विदर्भ, मराठवाडा द्रोही आहे, अशी टीका भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती तर मंडळे ही मागास भागांची विकासाची कवच कुंडले असून ती सरकारने काढून घेतली, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले होते.
मुदतवाढीच्या नवीन प्रस्तावात वेगळेपणा काय?
महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या दिवशी विकास मंडळाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआ सरकारचा निर्णय रद्द करून सुधारित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात मंडळाचा काढून घेतलेला वैधानिक दर्जा पुन्हा बहाल केला. हा या प्रस्तावाचा वेगळेपणा होता.
मंडळांचे पुनरुज्जीवन का लांबले ?
शिंदे-फडणवीस सरकारने सप्टेंबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारकडे मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. तो तत्काळ मंजूर होऊन ही मंडळे अस्तित्वात येतील, असे आश्वासन दिले होते. सहा महिने झाले तरी तो केंद्राकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे मंडळांचे पुनरुज्जीवन लांबले आहे.
मंडळ पुनरुज्जीवनाचे फायदे काय ?
विदर्भ, मराठवाडा या मागास भागात विकासाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. १९९४ नंतर (निर्देशांक व अनुशेष समितीनंतर) विभागनिहाय विविध विकास क्षेत्रांचा सापेक्ष अभ्यास झाला नाही, १९९४ चा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. त्यानंतर नवी विकास क्षेत्रे विकसित झाली. त्यामुळे विभागनिहाय किती विकास झाला हे पाहणे आवश्यक आहे. समतोल आणि समन्यायी विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळे हे साधन असून ते पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खड्डकार यांनी सांगितले.
