५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी वर्षानुवर्षे काश्मीरला ‘खास दर्जा’ देणारे कलम ३७० आणि आणि कलम ३५ ए रद्द करण्यात आले. हे कलम रद्द करण्याबाबत सकारात्मक आणि नकारात्मक अशी दोन्ही मते पाहायला मिळतात. जम्मू-काश्मीर राज्यातील लोकांनी हे कलम लागू असताना आणि हे कलम रद्द झाल्यावर झाल्यावरचे परिणाम स्वतः अनुभवले आहेत. पण, त्या राज्यातील अनेक लोकांना हे कलम काय होते, कोणी लागू केले, यामुळे नुकसान झाले की फायदा हेच माहीत नाही. कलम ३७० लागू असतानाची परिस्थिती आणि आता ४ वर्षांत बदलेली परिस्थिती यातला फरक त्यांना योग्य प्रकारे समजणे आवश्यक आहे. काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या फुटीरतावादाचे मूळ ‘कलम ३७०’ मध्ये आहे. याअनुषंगाने ‘कलम ३७०’ काय आहे ? या कलमाचे झालेले परिणाम, या कलमाची निर्मिती का झाली, कलम ३७०ची कूळकथा जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
‘कलम ३७०’ काय आहे ?
२४ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी पाकिस्तानी सैन्याने काश्मीरवर आक्रमण केले, तेव्हा महाराजा हरिसिंह यांनी भारत सरकारकडे मदत मागितली. पाकिस्तानने ‘आझाद काश्मीर सेना’ या नावाने हा हल्ला चढवला होता. २६ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी महाराजांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करणाऱ्या तहनाम्यावर सही केली. या तहनाम्यावरून, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे तीन विषय केंद्राच्या स्वाधीन करण्यात आले. या विलीनीकरण तहनाम्याचा मजकूर भारतातील इतर संस्थानिकांनी सह्या केलेल्या तहनाम्यासारखाच तंतोतंत होता. भारत सरकारच्या अत्यंत आग्रहाखातर हे मान्य करण्यात आले की, विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा लावील. दरम्यानच्या काळात म्हणजे, विलीनीकरणाच्या तहनाम्यावर सह्या झाल्यापासून राज्य संविधान सभेचे त्यावर शिक्कामोर्तब होईपर्यंत, भारतीय संविधानात काही तात्पुरत्या तरतुदी करणं भागच होतं. त्या हे ३७० वं कलम संविधानात घालून करण्यात आल्या.
या कलम ३७० चं सार आणि आशय हा आहे की, जम्मू-काश्मीरबाबत, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यांच्या जोडीलाच केंद्रीय संसदेला समवर्ती यादीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार आहे, पण त्यासाठी राज्य सरकारचीही संमती असणं आवश्यक आहे. याच तरतुदीमुळे या राज्याला इतर राज्यांपेक्षा खास दर्जा मिळतो. वास्तविक भारतातल्या सर्व राज्यांबाबत समवर्ती विषयावर कायदे करण्याचा संसदेला निर्विवाद आणि अनिर्बंध अधिकार आहे. फक्त जम्मू-काश्मीरसाठीच अशा कायद्याला राज्य सरकारची संमती असणं अपरिहार्य केलं आहे हाच विशेष दर्जा आहे, असे या कायद्याचे विश्लेषण जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन यांनी My Frozen Turbulence in Kashmir या पुस्तकात केले. काश्मीरबाबतची सत्ये, राजकीय संकुचितता, कलम ३७०चा केलेला राजकीय वापर तसेच जम्मू-काश्मीरबाबतच्या अनेक गोष्टी त्यांनी या पुस्तकात मांडल्या आहेत.
हेही वाचा : सिग्नलची निर्मिती कशी झाली ? लाल, पिवळा आणि हिरवा हेच रंग का वापरले जातात ?
‘कलम ३७०’ने काय केले ?
काश्मीर राज्याला स्वतःचे वेगळे नियम लागू झाले याचे कारण कलम ३७० आहे. जगमोहन ३७० विषयी म्हणतात, जम्मू-काश्मीरसाठी स्वतंत्र संविधान असणं ही तर समस्या आहेच, पण त्या संविधानातील काही तरतुदींनी अनेक समस्या निर्माण केलेल्या आहेत. विशेषतः संपत्ती व मालमत्ता बाळगणे, नागरिकत्वाचे अधिकार आणि स्थायिक होण्याचे हक्क या बाबतीत अनेक समस्या उत्पन्न झाल्या आहेत. भारताचे नागरिक हे आपोआप जम्मू-काश्मीरचे नागरिक होत नाहीत. त्यांना राज्यात स्थायिक होण्याचा संवैधानिक अधिकार नाही. भारतीय संविधान फक्त एकच नागरिकत्व जाणते. परंतु, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना दुहेरी हक्क मिळतात-एक भारताचा नागरिक म्हणून आणि दुसरा राज्याचे निवासी म्हणून. जे जम्मू व काश्मीरचे रहिवासी नाहीत त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांना राज्यात मालमत्ता करता येत नाही. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांना मताधिकार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकीत त्यांना मतं देता येत नाहीत. याहून अन्यायकारक गोष्ट अशी की, एखाद्या जम्मू-काश्मीरच्या रहिवासी महिलेने त्या राज्याचा रहिवासी नसलेल्या इसमाशी लग्न केलं तर तिला आपल्या सर्व मालमत्तेला मुकावे लागते. आपल्या माहेरुनही तिला वारसा हक्काने कोणतीही मालमत्ता मिळत नाही. या तरतुदी कालबाह्य, कायद्याच्या आणि संविधानाच्या दृष्टीने जुनाट व अप्रचलित, केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये भावनिक अडथळे निर्माण करणाऱ्या आणि एरवीही न्याय व निष्पक्षपणा यांच्या मूलभूत सिद्धांताशी मेळ न घालणाऱ्या आहेत. या राज्याला वेगळा राज्यध्वज, राजचिन्ह आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोक नॅशनल कॉन्फरन्सचा झेंडा लावतात, , असेही या पुस्तकात म्हटले आहे.
जमिनीची प्रकरणे, परस्पर होणारी विक्री, कोणत्याही कायद्याचा धाक नाही, स्वायत्तेला दिलेले अतिमहत्त्व हे कलम ३७० मुळे झाले. कलम ३७० मुळे काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद वाढला. भारताबद्दलचा दुरावा निर्माण झाला. ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि भावनात्मक पातळीवरही याचे परिणाम झाले.
‘कलम ३७०’ची केलेली पाठराखण
तसेच जगमोहन यांनी पुढे म्हटले आहे की, कलम ३७० रद्द करू नये, यासाठी अनेकांनी युक्तिवाद केले. त्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केले. त्यांच्या मते, या कलमामुळे काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाला आहे. काश्मीरचे वेगळे अस्तित्व यामुळे टिकून राहील. परंतु, हा युक्तिवाद अनाठायी होता. भारतातील प्रत्येक राज्य संविधानाच्या चौकटीत राहून स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून आहे. तेथील व्यापारी, जनता आणि काही राजकारण्यांनी ‘कलम ३७०’चा स्वतःच्या भलावणीसाठी वापर करून घेतला. जमिनींचे व्यवहार परस्पर करून जमिनी बळकावल्या. राज्याच्या रहिवासी दाखल्याचा आधार घेऊन शैक्षणिक फायदा करून घेतला. काश्मीरचे अस्तित्व जपण्यासाठी कलम ३७० आवश्यक आहे, असे मत मांडण्यात आले.
‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची आवश्यकता का होती ?
कलम ३७० आणि जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे कलम रद्द होणे आवश्यक होते. कलम ३७०मुळे फुटीरतावाद निर्माण झाला. विषमता आणि अन्याय रुजवला गेला. मूठभर राजकारण्यांची भ्रष्ट सत्ता यामुळे पोसली गेली. पक्षपात आणि पुराणमतवाद याला खतपाणी घातले गेले. परोक्षपणे द्विराष्ट्रवाद सिद्धांताला मान्यता मिळाली. प्रादेशिक तणाव आणि संघर्ष निर्माण झाले. जम्मू-काश्मीरच्या सौंदर्य आणि सांस्कृतिक अस्मिता जपण्यासाठी या कलमाची काही आवश्यकता नव्हती. सामाजिकदृष्ट्या हे कलम प्रतिगामी होते. या कलमामुळे मुलींनी इतर राज्यातील मुलांशी विवाह केलास सर्वच हक्क गमावले जात होते. अनेक वर्ष निवास केलेल्या लोकांनाही प्राथमिक हक्क या कलमामुळे नाकारले जात होते. वास्तवात असणाऱ्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी या कलमाची आवश्यकता नव्हती. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि भारत यांच्यातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक संबंध सुधारतील. व्यापार वाढेल. जम्मू-काश्मीरचा विकास होण्याच्या दृष्टीने कलम ३७० रद्द करणे आवश्यक होते, अशी जगमोहन यांनी आपल्या पुस्तकात कलम ३७० रद्द करण्याबाबतची कारणमीमांसा केली आहे.
५ ऑगस्ट रोजी कलम ३७० आणि ३५ ए रद्द केले त्याला ४ वर्षे होत आहेत. भारतीय इतिहासातील हा नक्कीच महत्त्वाचा बदल होता. याचे सकारात्मक परिणाम होऊन जम्मू-काश्मीरचा विकास होईल, वर्षानुवर्षे फुटीरतावादी जीवन जगणारा समाज एकसंध होईल, सामाजिक, आर्थिक विकास होईल, अशी आशा आहे.
‘कलम ३७०’ काय आहे ?
२४ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी पाकिस्तानी सैन्याने काश्मीरवर आक्रमण केले, तेव्हा महाराजा हरिसिंह यांनी भारत सरकारकडे मदत मागितली. पाकिस्तानने ‘आझाद काश्मीर सेना’ या नावाने हा हल्ला चढवला होता. २६ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी महाराजांनी काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करणाऱ्या तहनाम्यावर सही केली. या तहनाम्यावरून, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे तीन विषय केंद्राच्या स्वाधीन करण्यात आले. या विलीनीकरण तहनाम्याचा मजकूर भारतातील इतर संस्थानिकांनी सह्या केलेल्या तहनाम्यासारखाच तंतोतंत होता. भारत सरकारच्या अत्यंत आग्रहाखातर हे मान्य करण्यात आले की, विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा लावील. दरम्यानच्या काळात म्हणजे, विलीनीकरणाच्या तहनाम्यावर सह्या झाल्यापासून राज्य संविधान सभेचे त्यावर शिक्कामोर्तब होईपर्यंत, भारतीय संविधानात काही तात्पुरत्या तरतुदी करणं भागच होतं. त्या हे ३७० वं कलम संविधानात घालून करण्यात आल्या.
या कलम ३७० चं सार आणि आशय हा आहे की, जम्मू-काश्मीरबाबत, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यांच्या जोडीलाच केंद्रीय संसदेला समवर्ती यादीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार आहे, पण त्यासाठी राज्य सरकारचीही संमती असणं आवश्यक आहे. याच तरतुदीमुळे या राज्याला इतर राज्यांपेक्षा खास दर्जा मिळतो. वास्तविक भारतातल्या सर्व राज्यांबाबत समवर्ती विषयावर कायदे करण्याचा संसदेला निर्विवाद आणि अनिर्बंध अधिकार आहे. फक्त जम्मू-काश्मीरसाठीच अशा कायद्याला राज्य सरकारची संमती असणं अपरिहार्य केलं आहे हाच विशेष दर्जा आहे, असे या कायद्याचे विश्लेषण जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन यांनी My Frozen Turbulence in Kashmir या पुस्तकात केले. काश्मीरबाबतची सत्ये, राजकीय संकुचितता, कलम ३७०चा केलेला राजकीय वापर तसेच जम्मू-काश्मीरबाबतच्या अनेक गोष्टी त्यांनी या पुस्तकात मांडल्या आहेत.
हेही वाचा : सिग्नलची निर्मिती कशी झाली ? लाल, पिवळा आणि हिरवा हेच रंग का वापरले जातात ?
‘कलम ३७०’ने काय केले ?
काश्मीर राज्याला स्वतःचे वेगळे नियम लागू झाले याचे कारण कलम ३७० आहे. जगमोहन ३७० विषयी म्हणतात, जम्मू-काश्मीरसाठी स्वतंत्र संविधान असणं ही तर समस्या आहेच, पण त्या संविधानातील काही तरतुदींनी अनेक समस्या निर्माण केलेल्या आहेत. विशेषतः संपत्ती व मालमत्ता बाळगणे, नागरिकत्वाचे अधिकार आणि स्थायिक होण्याचे हक्क या बाबतीत अनेक समस्या उत्पन्न झाल्या आहेत. भारताचे नागरिक हे आपोआप जम्मू-काश्मीरचे नागरिक होत नाहीत. त्यांना राज्यात स्थायिक होण्याचा संवैधानिक अधिकार नाही. भारतीय संविधान फक्त एकच नागरिकत्व जाणते. परंतु, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना दुहेरी हक्क मिळतात-एक भारताचा नागरिक म्हणून आणि दुसरा राज्याचे निवासी म्हणून. जे जम्मू व काश्मीरचे रहिवासी नाहीत त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांना राज्यात मालमत्ता करता येत नाही. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांना मताधिकार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकीत त्यांना मतं देता येत नाहीत. याहून अन्यायकारक गोष्ट अशी की, एखाद्या जम्मू-काश्मीरच्या रहिवासी महिलेने त्या राज्याचा रहिवासी नसलेल्या इसमाशी लग्न केलं तर तिला आपल्या सर्व मालमत्तेला मुकावे लागते. आपल्या माहेरुनही तिला वारसा हक्काने कोणतीही मालमत्ता मिळत नाही. या तरतुदी कालबाह्य, कायद्याच्या आणि संविधानाच्या दृष्टीने जुनाट व अप्रचलित, केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये भावनिक अडथळे निर्माण करणाऱ्या आणि एरवीही न्याय व निष्पक्षपणा यांच्या मूलभूत सिद्धांताशी मेळ न घालणाऱ्या आहेत. या राज्याला वेगळा राज्यध्वज, राजचिन्ह आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोक नॅशनल कॉन्फरन्सचा झेंडा लावतात, , असेही या पुस्तकात म्हटले आहे.
जमिनीची प्रकरणे, परस्पर होणारी विक्री, कोणत्याही कायद्याचा धाक नाही, स्वायत्तेला दिलेले अतिमहत्त्व हे कलम ३७० मुळे झाले. कलम ३७० मुळे काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद वाढला. भारताबद्दलचा दुरावा निर्माण झाला. ऐतिहासिक, संवैधानिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि भावनात्मक पातळीवरही याचे परिणाम झाले.
‘कलम ३७०’ची केलेली पाठराखण
तसेच जगमोहन यांनी पुढे म्हटले आहे की, कलम ३७० रद्द करू नये, यासाठी अनेकांनी युक्तिवाद केले. त्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केले. त्यांच्या मते, या कलमामुळे काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाला आहे. काश्मीरचे वेगळे अस्तित्व यामुळे टिकून राहील. परंतु, हा युक्तिवाद अनाठायी होता. भारतातील प्रत्येक राज्य संविधानाच्या चौकटीत राहून स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून आहे. तेथील व्यापारी, जनता आणि काही राजकारण्यांनी ‘कलम ३७०’चा स्वतःच्या भलावणीसाठी वापर करून घेतला. जमिनींचे व्यवहार परस्पर करून जमिनी बळकावल्या. राज्याच्या रहिवासी दाखल्याचा आधार घेऊन शैक्षणिक फायदा करून घेतला. काश्मीरचे अस्तित्व जपण्यासाठी कलम ३७० आवश्यक आहे, असे मत मांडण्यात आले.
‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची आवश्यकता का होती ?
कलम ३७० आणि जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे कलम रद्द होणे आवश्यक होते. कलम ३७०मुळे फुटीरतावाद निर्माण झाला. विषमता आणि अन्याय रुजवला गेला. मूठभर राजकारण्यांची भ्रष्ट सत्ता यामुळे पोसली गेली. पक्षपात आणि पुराणमतवाद याला खतपाणी घातले गेले. परोक्षपणे द्विराष्ट्रवाद सिद्धांताला मान्यता मिळाली. प्रादेशिक तणाव आणि संघर्ष निर्माण झाले. जम्मू-काश्मीरच्या सौंदर्य आणि सांस्कृतिक अस्मिता जपण्यासाठी या कलमाची काही आवश्यकता नव्हती. सामाजिकदृष्ट्या हे कलम प्रतिगामी होते. या कलमामुळे मुलींनी इतर राज्यातील मुलांशी विवाह केलास सर्वच हक्क गमावले जात होते. अनेक वर्ष निवास केलेल्या लोकांनाही प्राथमिक हक्क या कलमामुळे नाकारले जात होते. वास्तवात असणाऱ्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी या कलमाची आवश्यकता नव्हती. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि भारत यांच्यातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक संबंध सुधारतील. व्यापार वाढेल. जम्मू-काश्मीरचा विकास होण्याच्या दृष्टीने कलम ३७० रद्द करणे आवश्यक होते, अशी जगमोहन यांनी आपल्या पुस्तकात कलम ३७० रद्द करण्याबाबतची कारणमीमांसा केली आहे.
५ ऑगस्ट रोजी कलम ३७० आणि ३५ ए रद्द केले त्याला ४ वर्षे होत आहेत. भारतीय इतिहासातील हा नक्कीच महत्त्वाचा बदल होता. याचे सकारात्मक परिणाम होऊन जम्मू-काश्मीरचा विकास होईल, वर्षानुवर्षे फुटीरतावादी जीवन जगणारा समाज एकसंध होईल, सामाजिक, आर्थिक विकास होईल, अशी आशा आहे.
