लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. विशेषत: महाराष्ट्राचा विचार करता, महाराष्ट्रातील येणाऱ्या लोकसभा, तसेच विधानसभा या दोन्ही निवडणुका आजवरच्या इतिहासातील वेगळ्या निवडणुका ठरणार आहेत. कारण काय? तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांची झालेली शकले! या दोन्ही पक्षांना आपापल्या नाव आणि चिन्हासाठी द्यावा लागलेला लढा सर्वश्रुत आहे. निवडणुकीचे चिन्ह हा एखाद्या पक्षासाठी फार महत्त्वाचा घटक असतो. निवडणुकीमध्येही त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण, असे असते. कारण- ती पक्षाची ओळख असते. मतदार त्या चिन्हावरूनच पक्षाला ओळखून आपले मत देत असतो. खासकरून निरक्षर मतदारांसाठी म्हणून ही सोय फार मोलाची ठरते. जेव्हा पक्ष फुटतात, तेव्हा ते निवडणूक आयोगामध्ये जाऊन चिन्हावर दावा करतात आणि त्यासाठी भांडतात. भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात चिन्हांचा इतिहास नेमका कुठून सुरू होतो? खासकरून, देशातील काँग्रेस आणि भाजपा या दोन मोठ्या पक्षांच्या चिन्हांचा काय इतिहास आहे? काँग्रेसला ‘हात’ आणि भाजपाला ‘कमळ’ चिन्ह कसे मिळाले, याचा रंजक इतिहास आपण पाहणार आहोत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणुकीमध्ये चिन्हांच्या वापराची सुरुवात
१९५१-५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाला असे जाणवले की, भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर निरक्षर असलेल्या देशामध्ये निवडणुकीसाठी चिन्हांचा वापर करणे फारच गरजेचे आहे. त्यावेळी भारताच्या साक्षरतेचा दर हा २० टक्क्यांहून कमी होता. निवडणुकीमध्ये वापरण्यात येणारी चिन्हे ही ओळखायला सोपी आणि लोकांच्या पाहण्यातीलच असावीत, असे ठरले. मात्र, ती कोणत्याही धार्मिक अथवा भावनिक मुद्द्यांशी संलग्न नसावीत, अशा दृष्टीने विचार करण्यात आला. गाय, मंदिर, राष्ट्रध्वज, चरखा अशा चिन्हांची निवड नाकारण्यात आली. निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांकडे एक यादी सोपवण्यात आली; ज्यामध्ये २६ चिन्हे होती. देशातील पक्षांना या चिन्हांपैकी एका चिन्हाची निवड करायची होती.
सध्या चिन्हांचे वाटप हे निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या अंतर्गत नियम क्रमांक ५ व १० अन्वये होते. यातील नियम क्रमांक ५ सांगतो की, निवडणूक आयोगाद्वारे भारताच्या राजपत्रात आणि प्रत्येक राज्याच्या अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे, संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत उमेदवार निवडू शकतील अशी चिन्हे आणि त्यांची निवड कोणत्या निर्बंधांच्या अधीन असेल ते निश्चित केले जाईल.
निवडणूक चिन्हे आदेश (आरक्षण आणि वाटप), १९६८ नुसार निवडणूक चिन्हांचे वाटप हे निवडणूक आयोगाद्वारेच केले जाते. एखादे ‘राखीव निवडणूक चिन्ह’ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षालाच दिलेले असते. हे पक्ष असे असतात; ज्यांना राष्ट्रीय अथवा राज्य पातळीवरच्या निवडणुकीमध्ये किमान मते मिळालेली असतात. उरलेली चिन्हे ही ‘मुक्त चिन्हे’ म्हणून ओळखली जातात. ती राखीव नसतात किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने ती घेतलेली नसतात. अशी चिन्हे उर्वरित नोंदणीकृत असलेल्या; पण मान्यता न मिळालेल्या राजकीय पक्षांना, तसेच उमेदवारांना निवडता येतात. त्यांच्या विनंतीवरून किंवा निवडीवरून त्यांना ती दिली जातात. ही राखीव नसलेली निवडणूक चिन्हे एखाद्या निवडणुकीपुरतीच त्या संबंधित पक्षाला दिली जातात. निवडणूक संपल्यानंतर संबंधित पक्षाचा त्या चिन्हावरचा हक्कदेखील संपुष्टात येतो.
हेही वाचा : विश्लेषण: डोळे दिपवणारी रोषणाई प्रदूषणकारक आहे का ?
काँग्रेसला मिळालेल्या चिन्हांचा इतिहास
पहिल्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसने ‘बैलजोडी’ हे चिन्ह घेतले होते. मात्र, १७ ऑगस्ट १९५१ ला काँग्रेसला ‘बैलजोडी आणि मानेवर नांगर’ हे चिन्ह मिळाले. आता काँग्रेसचे ‘हाताचा पंजा’ हे जे चिन्ह आहे, ते त्यावेळी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (रुईकर गट) यांच्याकडे होते. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडून, ती एस. निजलिंगप्पा यांची ‘काँग्रेस ऑर्गनायझेशन’ आणि जगजीवन राम यांची ‘काँग्रेस रिक्विझिशनिस्ट’ अशा दोन गटांमध्ये विभागली गेली.
११ जानेवारी १९७१ ला निवडणूक आयोगाने असा निकाल दिला की, जगजीवन राम यांची काँग्रेस हीच खरी काँग्रेस आहे. जगजीवन राम यांना तेव्हा इंदिरा गांधींचाही पाठिंबा होता.
सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय मान्य केला. मात्र, दोन्हीही गटांना ‘बैलजोडी आणि मानेवर नांगर’ हे चिन्ह देण्यास नकार दिला. २५ जानेवारी १९७१ रोजी निवडणूक आयोगाने ‘चरख्यावर बसलेली स्त्री’ हे चिन्ह निजलिंगप्पा गटाला दिले; तर ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह जगजीवन राम व इंदिरा गांधी यांच्या गटाला दिले. काँग्रेसला दिलेल्या या चिन्हांवर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. कारण- ‘गाय-वासरू’ किंवा ‘गोमाता’ हे चिन्ह धार्मिक भावनेशी संबंधित आहे, अशी तक्रार त्यांनी केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ती फेटाळून लावून चिन्हाबाबतचा निर्णय कायम ठेवला.
‘गाय-वासरू’ ते ‘हाताचा पंजा’
सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धात इंदिरा-जगजीवन राम यांच्या काँग्रेसमध्येही पुन्हा फूट पडली. इंदिरा गांधी यांच्याविरोधातील गटाचे नेतृत्व देवराज उर्स व के. ब्रह्मानंद रेड्डी हे करीत होते. २ जानेवारी १९७८ रोजी इंदिरा गांधी या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. तेव्हा त्या ‘गाय-वासरू’ हे आपले चिन्ह कायम करण्यासाठी म्हणून निवडणूक आयोगाकडे गेल्या. परंतु, निवडणूक आयोगाने नकार दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
२ फेब्रुवारी १९७८ मध्ये निवडणूक आयोगाने इंदिरा गटाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देत, ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आय)’ असे नाव आणि ‘हाताचा पंजा’ हे चिन्ह दिले. १९७९ मध्ये निवडणूक आयोगाने ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह रद्दबातल केले. देवराज उर्स यांच्या गटाला ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (यू)’ असे नाव देऊन, चरखा हे चिन्ह देण्यात आले. त्यानंतर कालांतराने निवडणूक आयोगाने ‘काँग्रेस (आय)’ हाच खरा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला. १९८४ च्या त्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस (आय) हाच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ठरला आणि ‘हाताचा पंजा’ हे त्याचे चिन्ह झाले.
भारतीय जनसंघाचा ‘पणती’ ते भारतीय जनता पार्टीचे ‘कमळ’
७ सप्टेंबर १९५१ मध्ये भारतीय जनसंघाला (BJS) पणती हे चिन्ह देण्यात आले होते. १९७७ च्या निवडणुकीपर्यंत जनता पक्षामध्ये विलीन होईपर्यंत ते याच चिन्हावर निवडणूक लढवीत होते. जनता पक्ष हा काँग्रेसच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या सर्व प्रकारच्या विचारधारेच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा मिळून तयार झालेला पक्ष होता. मात्र, थोड्या कालावधीतच त्याच्यात फाटाफूट झाली. ६ एप्रिल १९८० मध्ये भारतीय जनसंघाबरोबर असणाऱ्या काही नेत्यांनी दिल्लीमध्ये एकत्र येत अटलबिहारी वाजपेयी यांना आपला नेता घोषित केले आणि जनता पक्षावर दावा केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने अंतिम निर्णय देईपर्यंत दोन्ही गटांना हे नाव वापरण्यास मज्जाव केला.
२४ एप्रिल १९८० रोजी निवडणूक आयोगाने जनता पक्षाचे ‘चक्र आणि त्यामध्ये नांगर धरलेला माणूस’ हे चिन्ह गोठवले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘भारतीय जनता पार्टी’ हे नाव देऊन ‘कमळ’ हे चिन्ह त्यांना देऊ करण्यात आले. जनता पक्षाच्या फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने आणखी चार चिन्हे गोठवून टाकली. त्यामध्ये भारतीय जनसंघाचे ‘पणती’, समाजवादी पक्षाचे ‘झाड’, काँग्रेस (ओ)चे ‘चरख्यावर बसलेली स्त्री’ व जनता पक्ष (एस)चे ‘शेतात नांगरणी करणारा शेतकरी’ ही चार चिन्हे होती.
निवडणुकीमध्ये चिन्हांच्या वापराची सुरुवात
१९५१-५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाला असे जाणवले की, भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर निरक्षर असलेल्या देशामध्ये निवडणुकीसाठी चिन्हांचा वापर करणे फारच गरजेचे आहे. त्यावेळी भारताच्या साक्षरतेचा दर हा २० टक्क्यांहून कमी होता. निवडणुकीमध्ये वापरण्यात येणारी चिन्हे ही ओळखायला सोपी आणि लोकांच्या पाहण्यातीलच असावीत, असे ठरले. मात्र, ती कोणत्याही धार्मिक अथवा भावनिक मुद्द्यांशी संलग्न नसावीत, अशा दृष्टीने विचार करण्यात आला. गाय, मंदिर, राष्ट्रध्वज, चरखा अशा चिन्हांची निवड नाकारण्यात आली. निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांकडे एक यादी सोपवण्यात आली; ज्यामध्ये २६ चिन्हे होती. देशातील पक्षांना या चिन्हांपैकी एका चिन्हाची निवड करायची होती.
सध्या चिन्हांचे वाटप हे निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या अंतर्गत नियम क्रमांक ५ व १० अन्वये होते. यातील नियम क्रमांक ५ सांगतो की, निवडणूक आयोगाद्वारे भारताच्या राजपत्रात आणि प्रत्येक राज्याच्या अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे, संसदीय किंवा विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत उमेदवार निवडू शकतील अशी चिन्हे आणि त्यांची निवड कोणत्या निर्बंधांच्या अधीन असेल ते निश्चित केले जाईल.
निवडणूक चिन्हे आदेश (आरक्षण आणि वाटप), १९६८ नुसार निवडणूक चिन्हांचे वाटप हे निवडणूक आयोगाद्वारेच केले जाते. एखादे ‘राखीव निवडणूक चिन्ह’ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षालाच दिलेले असते. हे पक्ष असे असतात; ज्यांना राष्ट्रीय अथवा राज्य पातळीवरच्या निवडणुकीमध्ये किमान मते मिळालेली असतात. उरलेली चिन्हे ही ‘मुक्त चिन्हे’ म्हणून ओळखली जातात. ती राखीव नसतात किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने ती घेतलेली नसतात. अशी चिन्हे उर्वरित नोंदणीकृत असलेल्या; पण मान्यता न मिळालेल्या राजकीय पक्षांना, तसेच उमेदवारांना निवडता येतात. त्यांच्या विनंतीवरून किंवा निवडीवरून त्यांना ती दिली जातात. ही राखीव नसलेली निवडणूक चिन्हे एखाद्या निवडणुकीपुरतीच त्या संबंधित पक्षाला दिली जातात. निवडणूक संपल्यानंतर संबंधित पक्षाचा त्या चिन्हावरचा हक्कदेखील संपुष्टात येतो.
हेही वाचा : विश्लेषण: डोळे दिपवणारी रोषणाई प्रदूषणकारक आहे का ?
काँग्रेसला मिळालेल्या चिन्हांचा इतिहास
पहिल्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसने ‘बैलजोडी’ हे चिन्ह घेतले होते. मात्र, १७ ऑगस्ट १९५१ ला काँग्रेसला ‘बैलजोडी आणि मानेवर नांगर’ हे चिन्ह मिळाले. आता काँग्रेसचे ‘हाताचा पंजा’ हे जे चिन्ह आहे, ते त्यावेळी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (रुईकर गट) यांच्याकडे होते. १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडून, ती एस. निजलिंगप्पा यांची ‘काँग्रेस ऑर्गनायझेशन’ आणि जगजीवन राम यांची ‘काँग्रेस रिक्विझिशनिस्ट’ अशा दोन गटांमध्ये विभागली गेली.
११ जानेवारी १९७१ ला निवडणूक आयोगाने असा निकाल दिला की, जगजीवन राम यांची काँग्रेस हीच खरी काँग्रेस आहे. जगजीवन राम यांना तेव्हा इंदिरा गांधींचाही पाठिंबा होता.
सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय मान्य केला. मात्र, दोन्हीही गटांना ‘बैलजोडी आणि मानेवर नांगर’ हे चिन्ह देण्यास नकार दिला. २५ जानेवारी १९७१ रोजी निवडणूक आयोगाने ‘चरख्यावर बसलेली स्त्री’ हे चिन्ह निजलिंगप्पा गटाला दिले; तर ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह जगजीवन राम व इंदिरा गांधी यांच्या गटाला दिले. काँग्रेसला दिलेल्या या चिन्हांवर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. कारण- ‘गाय-वासरू’ किंवा ‘गोमाता’ हे चिन्ह धार्मिक भावनेशी संबंधित आहे, अशी तक्रार त्यांनी केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ती फेटाळून लावून चिन्हाबाबतचा निर्णय कायम ठेवला.
‘गाय-वासरू’ ते ‘हाताचा पंजा’
सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धात इंदिरा-जगजीवन राम यांच्या काँग्रेसमध्येही पुन्हा फूट पडली. इंदिरा गांधी यांच्याविरोधातील गटाचे नेतृत्व देवराज उर्स व के. ब्रह्मानंद रेड्डी हे करीत होते. २ जानेवारी १९७८ रोजी इंदिरा गांधी या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. तेव्हा त्या ‘गाय-वासरू’ हे आपले चिन्ह कायम करण्यासाठी म्हणून निवडणूक आयोगाकडे गेल्या. परंतु, निवडणूक आयोगाने नकार दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
२ फेब्रुवारी १९७८ मध्ये निवडणूक आयोगाने इंदिरा गटाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देत, ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आय)’ असे नाव आणि ‘हाताचा पंजा’ हे चिन्ह दिले. १९७९ मध्ये निवडणूक आयोगाने ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह रद्दबातल केले. देवराज उर्स यांच्या गटाला ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (यू)’ असे नाव देऊन, चरखा हे चिन्ह देण्यात आले. त्यानंतर कालांतराने निवडणूक आयोगाने ‘काँग्रेस (आय)’ हाच खरा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला. १९८४ च्या त्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस (आय) हाच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ठरला आणि ‘हाताचा पंजा’ हे त्याचे चिन्ह झाले.
भारतीय जनसंघाचा ‘पणती’ ते भारतीय जनता पार्टीचे ‘कमळ’
७ सप्टेंबर १९५१ मध्ये भारतीय जनसंघाला (BJS) पणती हे चिन्ह देण्यात आले होते. १९७७ च्या निवडणुकीपर्यंत जनता पक्षामध्ये विलीन होईपर्यंत ते याच चिन्हावर निवडणूक लढवीत होते. जनता पक्ष हा काँग्रेसच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या सर्व प्रकारच्या विचारधारेच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा मिळून तयार झालेला पक्ष होता. मात्र, थोड्या कालावधीतच त्याच्यात फाटाफूट झाली. ६ एप्रिल १९८० मध्ये भारतीय जनसंघाबरोबर असणाऱ्या काही नेत्यांनी दिल्लीमध्ये एकत्र येत अटलबिहारी वाजपेयी यांना आपला नेता घोषित केले आणि जनता पक्षावर दावा केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने अंतिम निर्णय देईपर्यंत दोन्ही गटांना हे नाव वापरण्यास मज्जाव केला.
२४ एप्रिल १९८० रोजी निवडणूक आयोगाने जनता पक्षाचे ‘चक्र आणि त्यामध्ये नांगर धरलेला माणूस’ हे चिन्ह गोठवले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘भारतीय जनता पार्टी’ हे नाव देऊन ‘कमळ’ हे चिन्ह त्यांना देऊ करण्यात आले. जनता पक्षाच्या फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने आणखी चार चिन्हे गोठवून टाकली. त्यामध्ये भारतीय जनसंघाचे ‘पणती’, समाजवादी पक्षाचे ‘झाड’, काँग्रेस (ओ)चे ‘चरख्यावर बसलेली स्त्री’ व जनता पक्ष (एस)चे ‘शेतात नांगरणी करणारा शेतकरी’ ही चार चिन्हे होती.
