एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात कपिलदेव यांनी भारताला पहिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकून दिला होता. १९८३ पासून कपिलदेव हे नाव प्रत्येक क्रिकेट चाहत्याच्या ओठी आहे. क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतरही कपिलदेव विविध सामाजिक उपक्रमांत सहभागी होत असतात. त्यांचे क्रिकेट समालोचन असो वा एखाद्या विषयावर भाष्य करणारी प्रतिक्रिया- अतिशय धीरगंभीर शैलीत ते आपले म्हणणे मांडत असतात. संवेदनशील व्यक्ती म्हणून त्यांची ओळख आहे. सध्या ते क्रिकेट सोडून एका वेगळ्याच विषयासाठी चर्चेत आहेत. भटक्या कुत्र्यांना छळणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई होत नाही किंवा आपल्या कायद्यात त्यांना शिक्षा देण्याची ठोस तरतूद नाही, अशी तक्रार कपिलदेव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार देऊन, संबंधित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यास सांगितले. मात्र, कपिलदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावीशी का वाटली? प्राण्यांवर अत्याचार होऊ नयेत, यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी, असे त्यांना का वाटले? असे प्रश्न उत्पन्न होतात. कपिलदेव यांनी याचिकेत काय म्हटलेय? 'प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९६०' या कायद्याचे कलम ११ व उपकलम आणि भारतीय दंडसंहितेमधील कलम ४२८ व ४२९ हे प्राण्यांवरील अत्याचार रोखण्यास सक्षम नाहीत. या कलमांनुसार जी शिक्षा आणि आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, ती अतिशय तुटपुंजी असल्याची तक्रार करून, या कलमांना याचिकेच्या माध्यमातून संवैधानिक आव्हान देण्यात आले. देशभरात प्राण्यांवर अत्याचार केले जातात. त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी, प्राण्यांसोबत सन्मानपूर्वक व्यवहार करणे आणि प्राण्यांना क्रूरतेची वागणूक देणाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून कपिलदेव यांनी केली होती. हे वाचा >> विश्लेषण : कुत्रे चावण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ का होत आहे? कुत्र्यांच्या आक्रमकतेतील वाढीची कारणं काय? कपिलदेव यांना याचिका का दाखल करावी लागली? भारतात रोज कुठे ना कुठे भटक्या प्राण्यांवर अत्याचार होण्याचे प्रकार घडत असतात. त्यापैकी अनेक प्रकरणांना कुणीही साक्षीदार नसल्यामुळे त्याचे पुढे काहीही होत नाही. मात्र, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राजधानी दिल्लीत घडलेल्या एका दुर्दैवी प्रसंगामुळे संपूर्ण देशातील प्राणिमित्र हळहळले होते. दक्षिण पूर्व दिल्ली येथे डॉन बॉस्को तंत्रज्ञान संस्थेच्या नजीक २० ते २५ विद्यार्थ्यांच्या गटाने एका गर्भवती कुत्रीला जीवे मारले. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी या विद्यार्थ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी लावून धरली. या व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसत होते की, विद्यार्थी गर्भवती कुत्रीला लाकडाच्या दांड्याने जबर मारहाण करीत आहेत मारहाणीने जखमी झालेली कुत्री पत्र्याच्या शेडमध्ये जाऊन लपते; परंतु तिथेही विद्यार्थी तिचा पाठलाग करून तिला जीवे मारतात. यावेळी काही विद्यार्थी मारहाण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला "Kill Her, Kill Her" असे सांगत उत्तेजन देत असल्याचे पाहायला मिळाले. मृत्युमुखी पडल्यानंतर कुत्रीला फरफटत नेऊन जवळच असलेल्या मैदानाच्या मधोमध सोडून देण्यात येते. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक प्राणिमित्र संघटनांनी आरोपी विद्यार्थी आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली. पोलिसांवर दबाव वाढल्यानंतर न्यू फ्रेंडस कॉलनी येथे या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी काय बाजू मांडली? कपिलदेव यांनी इतर दोन लोकांसह सदर याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ अमन लेखी यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, भारतीय दंडविधान कलम ४२८ अनुसार १० रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या जनावराला किंवा जनावरांना ठार मारून, विषप्रयोग करून, विकलांग करून किंवा निरुपयोगी करून आगळीक करील त्याला, दोन वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. तर कलम ४२९ नुसार, ५० रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या जनावरासोबत आगळीक केल्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. वकील अमन लेखी म्हणाले की, पशू अत्याचाराच्या प्रकरणांकडे त्या जनावराच्या व्यावसायिक आणि उपयोगिता मूल्य (किंमतीच्या) यावर वेगवेगळ्या शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही शिक्षा मनमानी पद्धतीची आणि अयोग्य आहे. हे ही वाचा >> CCTV Video: तीन भटके कुत्रे, चार वर्षांचा लहान मुलगा; भररस्त्यात कुत्र्यांनी लचके तोडल्यानंतर मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू वकिलांनी 'भारतीय पशू कल्याण मंडळ विरुद्ध ए. नागराजा' (२०१४) या प्रकरणाचा दाखला दिला. मनुष्याप्रमाणेच जनावरांचेही छळणुकीपासून रक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावरही अनावश्यक अत्याचार होता नयेत किंवा त्यांना अनावश्यक वेदना देता कामा नयेत. परंतु, हे कायदे मनुष्याकडून तयार करण्यात आले असल्यामुळे त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याच्या कलम ११ (१) मध्ये गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार शिक्षा देण्याची तरतूद नाही. अमन लेखी पुढे म्हणाले की, प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध कायद्याच्या कलम ११ (३) (ब) मध्ये बेवारशी कुत्र्याला प्राणहारक कक्षात कोंडून किंवा त्याचा नाश करणे, या गोष्टींना शिक्षा पात्र नाही. याच कायद्याच्या कलम ९ (च) नुसार, "नको असणारे प्राणी एक तर तत्क्षणी किंवा यातना किंवा वेदना यांच्या बाबतीत तो प्राणी संवेदनशून्य झाल्यावर स्थानिक प्राधिकरणाने त्याला मारून टाकणे आवश्यक आहे. याबद्दल स्वतःची खात्री करून घेण्यासाठी मंडळाने योग्य वाटतील अशा सर्व उपाययोजना करणे." याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध या कायद्याच्या कलम ११ (३) मध्ये, "विहित करण्यात आलेल्या रीतीने गुरांची शिंगे उपटणे किंवा कोणत्याही प्राण्याचे खच्चीकरण करणे किंवा डाग देणे किंवा त्यांच्या नाकात वेसण घालणे" यासाठी कायद्यात अपवाद देण्यात आलेला आहे. प्राण्यांना वेदना न होऊ देता, वरील सर्व कामे करण्यासाठी काही दिशा किंवा निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. त्यासाठी नियम करण्यात यावेत, अशी मागणी वकिलांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका का स्वीकारली नाही? कपिलदेव आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील यांनी अतिशय उत्तमरीत्या बाजू मांडूनही सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि "या प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी उच्च न्यायालय सक्षम आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आधी उच्च न्यायालयात जावे", असे सांगितले. याबाबत द्विसदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांची देशात मोठी प्रतिष्ठा आहे. जर ते उच्च न्यायालयात गेले, तर तिथेही त्यांना सन्मान मिळेल. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकरणांची सुनावणी घेते, तेव्हा उच्च न्यायालय सक्षम नाही, असा चुकीचा संदेश समाजात जातो.
