जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) प्रशासनाने २०२३ साली नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर केले की, कॅम्पसमध्ये विरोध-निदर्शने केल्यास २०,००० रुपये दंड आकारण्यात येईल किंवा दोन सत्रांसाठी (सेमिस्टर) हद्दपार करण्यात येईल. कॅम्पसमधील असंतोष दडपण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगत जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने या नियमाला विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एका विद्यार्थी आंदोलनाने कशा प्रकारे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री देशाला दिला, हे जणू घेणे रंजक ठरणारे आहे. आणिबाणीनंतरचे आसाम प्रामुख्याने वांशिक संघर्ष आणि बेकायदेशीर स्थलांतर या मुद्द्यांमुळे आणिबाणीनंतरच्या काळात प्रादेशिक चळवळींचा उदय झाला. आसाममध्ये विकास आणि जातीय अस्मिता यासारखे मुद्दे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांत केंद्रस्थानी होते. 'आसाम चळवळ' १९७९ मध्ये सुरू झाली आणि १९८५ पर्यंत चालली. या कालखंडात युवा नेते प्रफुल्ल कुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांनी भारत सरकारकडे अवैध स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली.ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनची (AASU), स्थापना १९६७ साली गुवाहाटी विद्यापीठात झाली आणि ऑल आसाम गणसंग्राम परिषदेने (AAGSP) या निषेध आंदोलनाचे नेतृत्व केले. ८ जून १९७९ रोजी, AASU ने बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांचा 'शोध, हक्कभंग आणि हद्दपारी' या मागणीसाठी १२ तासांचा राज्यव्यापी बंद आयोजित केला होता. आणखी वाचा: विद्यार्थी आंदोलनमुळे गुजरातमधील ‘त्यां’ची सत्ता गेली, नेमके काय घडले होते? इंडियन अगेन्स्ट इटसेल्फ: आसाम अँड द पॉलिटिक्स ऑफ नॅशनॅलिटी (१९९९) या पुस्तकात राजकीय अभ्यासक संजीब बरुआ लिहितात, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना केलेल्या विरोधामुळे आसामच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला गती मिळाली. बरुआ लिहितात, 'नोव्हेंबर १९७९ मध्ये गुवाहाटीमध्ये सुमारे सात लाख लोकांनी आणि राज्यभरातील वीस लाख लोकांनी सत्याग्रह केला. विद्यार्थी सरकारी कार्यालयात फिरायचे, त्यांना अटक व्हायची आणि काही तासांनंतर त्यांची सुटका व्हायची. १९८० साली जातीय संघर्ष झाला आणि ऑल आसाम मायनॉरिटीज स्टुडंट युनियन (AAMSU) अस्तित्वात आली, या संघटनेने १९७१ पूर्वी आसाममध्ये आलेल्या प्रत्येकाला नागरिकत्व दिले पाहिजे अशी मागणी केली. AASU आणि AAMSU एकमेकांच्या विरोधात असल्याचे दिसून आले आणि त्यानंतर दोघांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. १९८० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत हिंसाचार सुरू राहिला, त्यामुळे एक ठराव आवश्यक असल्याचे लक्षात आले. १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने AASU नेते प्रफुल्ल महंता यांच्यासोबत आसाम करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे १ जानेवारी १९६६ नंतर परंतु २५ मार्च १९७१ पूर्वी भारतात आलेल्या स्थलांतरित परदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची मुभा देण्यात आली. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य विधानसभा विसर्जित करण्यात आली आणि १९८५ सालाच्या डिसेंबर महिन्यात नवीन निवडणुका घेण्यात आल्या. महंता वयाच्या ३२ व्या वर्षी स्वतंत्र भारतातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री झाले. आणखी वाचा: JNU विद्यापीठात निदर्शनांवर बंदी: विद्यार्थी चळवळींनी स्वातंत्रपूर्व काळात भारतीय राजकारणाला आकार कसा दिला? आसाम चळवळीने ईशान्येकडील इतर विद्यार्थी संघटनांना एकत्र केले. ऑल नागालँड कॉलेज स्टुडंट्स युनियन (ANCSU) आणि खासी स्टुडंट्स असोसिएशनने देखील आदिवासी ओळख आणि संस्कृतीच्या मुद्द्यांसाठी लढा दिला. १९८० च्या दशकात त्यांनी अनेक मोर्चा- आंदोलने आयोजित केली, ज्यात आदिवासी आणि गैर-आदिवासी लोकांमध्ये तीन हिंसक चकमकीदेखील झाल्या.अरुणाचल प्रदेशमध्ये, विद्यार्थी चळवळी राज्याच्या शिक्षण, विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि रोजगार याभोवती केंद्रित होत्या. १९८० मध्ये, अरुणाचल प्रदेश स्टुडंट युनियन (APSU) ने अरुणाचलच्या लोकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के आरक्षणासाठी दोन दिवसीय राज्य बंदची हाक दिली होती. अशा प्रकारे या विद्यार्थी चळवळी भारताच्या राजकीय प्रवासात महत्त्वाच्या ठरल्या. आता विद्यार्थी चळवळींवर बंदीसदृश्य परिस्थिती ओढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर या जुन्या आठवणींना पुन्हा उजाळा मिळाला आहे.
