जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) प्रशासनाने २०२३ साली नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर केले की, कॅम्पसमध्ये विरोध-निदर्शने केल्यास २०,००० रुपये दंड आकारण्यात येईल किंवा दोन सत्रांसाठी (सेमिस्टर) हद्दपार करण्यात येईल. कॅम्पसमधील असंतोष दडपण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगत जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने या नियमाला विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एका विद्यार्थी आंदोलनाने कशा प्रकारे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री देशाला दिला, हे जणू घेणे रंजक ठरणारे आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा