India’s First Woman Chief Minister २५ जून हा भारताच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यांचा जयंती दिन. १९०८ मध्ये जन्मलेल्या स्वातंत्र्यसैनिक सुचेता कृपलानी यांनी २ ऑक्टोबर १९६३ ते १३ मार्च १९६७ पर्यंत सुमारे साडेतीन वर्षे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले; तर १९७१ पर्यंत त्या लोकसभा खासदार राहिल्या. आपल्या विचारांवर ठाम; पण स्वभावाने सौम्य, अशी त्यांची ओळख होती. कोण होत्या सुचेता कृपलानी? त्यांनी पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून इतिहास कसा रचला? याविषयी जाणून घेऊ.
सुचेता कृपलानी यांनी कसा रचला इतिहास?
सप्टेंबर १९६३ च्या शेवटच्या आठवड्यात काँग्रेस मुख्यमंत्री चंद्र भानू गुप्ता यांच्याऐवजी कोण मुख्यमंत्री होणार याची चर्चा सुरू होती. चंद्र भानू यांना कामराज योजनेंतर्गत उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. १९६३ मध्ये काँग्रेसने देशातील प्रत्येक राज्यात पक्ष मजबूत व्हावा म्हणून कामराज योजना आणली होती. या योजनेंतर्गत प्रत्येक राज्यातील जुन्या लोकांना त्यांची पदे सोडावी लागली. जेव्हा गुप्ता यांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास सांगण्यात आले, तेव्हा ते काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व गांधीवादी नेते जे. बी. कृपलानी यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत गेले होते. जे. बी. कृपलानी यांच्या पत्नी सुचेता कृपलानीही गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी होत्या आणि त्यादेखील त्यावेळी दिल्लीत होत्या. जे. बी. कृपलानी आणि गुप्ता यांच्या संभाषणादरम्यान जे. बी. कृपलानी यांनी गुप्ता यांना विचारले, “तुम्ही मुख्यमंत्रिपद तिला (सुचेता) का देत नाही?”
हेही वाचा : ब्लड मनी म्हणजे काय? या इस्लामिक कायद्याने मृत्युदंडाची शिक्षा कशी रद्द होते?
गुप्ता यांनीही सुचेता कृपलानी यांचे नाव विचारात घेतले आणि कमलापती त्रिपाठी यांच्या जागी सुचेता यांचा नव्या नेत्या म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार करावा, असे त्यांनी पंतप्रधान नेहरूंना सुचवले. सुचेता कृपलानी यांनी कथा सांगताना सांगितले की, जे. बी. कृपलानी यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता आणि त्यांच्यावर नवी दिल्लीतील विलिंग्डन रुग्णालयात (आताचे डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल) उपचार सुरू होते, तेव्हा के. सी. पंत (जी. बी. पंत यांचा मुलगा) त्यांच्याकडे आले होते. त्यावेळी त्यांनी सुचेता यांना सांगितले होते की, गुप्ता यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून त्यांचे नाव विचारात घेतले जात आहे.
परंतु, लखनऊमध्ये सीएलपीच्या बैठकीनंतर अंतिम निर्णय घेण्यात आला; जिथे पक्षाच्या आमदारांना सीएलपीचा नेता म्हणून पसंत असलेल्या व्यक्तीचे नाव लिहिण्यासाठी कोरे कागद देण्यात आले. सुचेता कृपलानी आणि कमलापती त्रिपाठी हे दोनच दावेदार होते. मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर सुचेता ९९ मतांच्या फरकाने विजयी झाल्या. अशा प्रकारे त्यांची सीएलपी नेत्या म्हणून निवड झाली. त्यांनी २ ऑक्टोबर १९६३ रोजी उत्तर प्रदेशच्या चौथ्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि अशा प्रकारे त्या केवळ उत्तर प्रदेशच्याच नव्हे, तर स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री ठरल्या.
अनेक मदतकार्यांमध्ये सहभाग
सुचेता कृपलानी यांचे योगदान बहुआयामी होते. त्यांचा अनेक मदतकार्यांमध्ये सहभाग होता. बिहारमधील १९३४ चा भूकंप, १९४६ मध्ये नोआखली येथे फाळणीपूर्वीची दंगल, १९५९ मध्ये दलाई लामा यांच्यासह तिबेटी निर्वासितांचे पुनर्वसन, १९७१ च्या भारत-पाक युद्धादरम्यान पूर्व पाकिस्तानच्या निर्वासितांना मदत करणे आदी सर्वच संकटप्रसंगी कृपलानी यांनी मदतीचा हात पुढे केला होता.
कोण होत्या सुचेता कृपलानी?
सुचेता पंजाबमधील सरकारी सर्जन एस. एन. मजुमदार यांच्या कन्या होत्या. त्यांचा जन्म अंबाला येथे झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठात इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वूमन आणि सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून आपले शिक्षण पूर्ण केले. एप्रिल १९३६ मध्ये त्यांनी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी यांच्याशी विवाह केला. जे. बी. कृपलानी गांधीवादी होते, त्यांनी लग्नाच्या जवळपास पाच वर्षांनंतर समाजवादी नेत्यांबरोबर काम करण्यासाठी काँग्रेस सोडली. १९२९ मध्ये सुचेता घटनात्मक इतिहास शिकविण्यासाठी बनारस हिंदू विद्यापीठात सामील झाल्या. त्यांचे लग्न त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, तसेच महात्मा गांधींच्या इच्छेविरुद्ध झाले होते. कारण- जे. बी. सुचेता यांच्यापेक्षा २० वर्षांनी मोठे होते.
पती-पत्नी दोघेही सामाजिक कार्यकर्ते व स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि काँग्रेसबरोबर होते; पण नंतरच्या काळात ते वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य झाले. सुचेता यांनी १९३९ मध्ये बीएचयूमधून राजीनामा दिला आणि हे जोडपे काही काळ अलाहाबादमध्ये राहिले. फैजाबादमध्ये राहून सुचेता यांनी सत्याग्रहात भाग घेतला आणि १९४० मध्ये त्यांना जवळपास एक वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला. काँग्रेसमध्ये गेल्यावर त्यांना एआयसीसीच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाची जबाबदारी देण्यात आली होती. परंतु, जेव्हा डॉ. राम मनोहर लोहिया या विभागात सामील झाले, तेव्हा त्यांना पक्षाच्या नवनिर्मित महिला विंगचे आयोजन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. अशा प्रकारे, त्या अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या संस्थापक झाल्या. भारत छोडो आंदोलनादरम्यान त्यांनी अटक टाळण्यासाठी भूमिगत राहून काम केले. परंतु, शेवटी त्यांना पाटणा येथे ताब्यात घेण्यात आले आणि लखनऊच्या तुरुंगात अनेक महिने बांदिस्त ठेवण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय
सुचेता या त्यांच्या साधेपणासह अनेक गुणांसाठी ओळखल्या जायच्या. मुख्यमंत्री असताना सुचेता यांनी जानेवारी १९६५ पासून दहावीपर्यंतच्या सर्व मुलींचे शाळा शुल्क माफ केले. याच काळात मेरठ विद्यापीठ (आता चौधरी चरण सिंग यांचे नाव) आणि कानपूर विद्यापीठ (आता छत्रपती शाहूजी महाराज यांचे नाव) ही विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. अनुसूचित जातींसाठी (त्यावेळी हरिजन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या) सरकारी नोकऱ्यांमधील १८ टक्के राखीव पदे भरली जात नसल्याच्या चिंतेने, त्यांच्या सरकारने गट ‘क’मधील पदांचे आरक्षण २४ टक्के आणि गट ‘ड’मधील पदांचे आरक्षण ४५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांच्या कार्यकाळात घोराखल येथे सैनिकी शाळा स्थापन करण्यात आली आणि मेरठमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. पोलीस रेडिओ युनिटच्या मदतीने चंबळ खोऱ्यात अनेक दरोडेखोरांना उद्ध्वस्त करण्यात आले. त्यांच्या शासनकाळात उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली आणि कृषी उत्पादनाशी संबंधित सर्व विभागांसाठी समन्वयक म्हणून कृषी उत्पादन आयुक्त हे पद तयार करण्यात आले.
हेही वाचा : उष्णतेची लाट, पूर, भूकंप यामुळे इन्शुरन्सची रक्कम वाढणार?
जातीच्या समीकरणांच्या संदर्भात सुचेता म्हणाल्या, “जाती महत्त्वाची भूमिका बजावतील, या अर्थाने मंत्री त्यांच्या स्वतःच्या जातीतील लोकांवर सहज विश्वास ठेवतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे जातीय दुव्याला खूप वजन आहे.” सुचेता या हिंदीच्या कट्टर समर्थक नेत्यांपैकी एक असल्या तरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या इंग्रजी मानसिकतेचा प्रभाव असल्यामुळे त्यांच्यावर अनेकदा टीकाही झाली. समाजवादी पक्षाचे आमदार काशिनाथ मिश्रा (बंसदीह पूर्व) यांनी सुचेता यांच्यावर भाषेवरून आरोप केल्यानंतर त्या म्हणाल्या, “मी बांगला भाषक असूनही हिंदीत बोलायला तयार आहे; पण तुम्ही नाही. फक्त मुख्यमंत्री हे करू शकत नाहीत. तुम्हाला (हिंदीसाठी) तसे वातावरण तयार करावे लागेल.”
सुचेता कृपलानी यांनी कसा रचला इतिहास?
सप्टेंबर १९६३ च्या शेवटच्या आठवड्यात काँग्रेस मुख्यमंत्री चंद्र भानू गुप्ता यांच्याऐवजी कोण मुख्यमंत्री होणार याची चर्चा सुरू होती. चंद्र भानू यांना कामराज योजनेंतर्गत उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. १९६३ मध्ये काँग्रेसने देशातील प्रत्येक राज्यात पक्ष मजबूत व्हावा म्हणून कामराज योजना आणली होती. या योजनेंतर्गत प्रत्येक राज्यातील जुन्या लोकांना त्यांची पदे सोडावी लागली. जेव्हा गुप्ता यांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास सांगण्यात आले, तेव्हा ते काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व गांधीवादी नेते जे. बी. कृपलानी यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत गेले होते. जे. बी. कृपलानी यांच्या पत्नी सुचेता कृपलानीही गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी होत्या आणि त्यादेखील त्यावेळी दिल्लीत होत्या. जे. बी. कृपलानी आणि गुप्ता यांच्या संभाषणादरम्यान जे. बी. कृपलानी यांनी गुप्ता यांना विचारले, “तुम्ही मुख्यमंत्रिपद तिला (सुचेता) का देत नाही?”
हेही वाचा : ब्लड मनी म्हणजे काय? या इस्लामिक कायद्याने मृत्युदंडाची शिक्षा कशी रद्द होते?
गुप्ता यांनीही सुचेता कृपलानी यांचे नाव विचारात घेतले आणि कमलापती त्रिपाठी यांच्या जागी सुचेता यांचा नव्या नेत्या म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार करावा, असे त्यांनी पंतप्रधान नेहरूंना सुचवले. सुचेता कृपलानी यांनी कथा सांगताना सांगितले की, जे. बी. कृपलानी यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता आणि त्यांच्यावर नवी दिल्लीतील विलिंग्डन रुग्णालयात (आताचे डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल) उपचार सुरू होते, तेव्हा के. सी. पंत (जी. बी. पंत यांचा मुलगा) त्यांच्याकडे आले होते. त्यावेळी त्यांनी सुचेता यांना सांगितले होते की, गुप्ता यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून त्यांचे नाव विचारात घेतले जात आहे.
परंतु, लखनऊमध्ये सीएलपीच्या बैठकीनंतर अंतिम निर्णय घेण्यात आला; जिथे पक्षाच्या आमदारांना सीएलपीचा नेता म्हणून पसंत असलेल्या व्यक्तीचे नाव लिहिण्यासाठी कोरे कागद देण्यात आले. सुचेता कृपलानी आणि कमलापती त्रिपाठी हे दोनच दावेदार होते. मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर सुचेता ९९ मतांच्या फरकाने विजयी झाल्या. अशा प्रकारे त्यांची सीएलपी नेत्या म्हणून निवड झाली. त्यांनी २ ऑक्टोबर १९६३ रोजी उत्तर प्रदेशच्या चौथ्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि अशा प्रकारे त्या केवळ उत्तर प्रदेशच्याच नव्हे, तर स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री ठरल्या.
अनेक मदतकार्यांमध्ये सहभाग
सुचेता कृपलानी यांचे योगदान बहुआयामी होते. त्यांचा अनेक मदतकार्यांमध्ये सहभाग होता. बिहारमधील १९३४ चा भूकंप, १९४६ मध्ये नोआखली येथे फाळणीपूर्वीची दंगल, १९५९ मध्ये दलाई लामा यांच्यासह तिबेटी निर्वासितांचे पुनर्वसन, १९७१ च्या भारत-पाक युद्धादरम्यान पूर्व पाकिस्तानच्या निर्वासितांना मदत करणे आदी सर्वच संकटप्रसंगी कृपलानी यांनी मदतीचा हात पुढे केला होता.
कोण होत्या सुचेता कृपलानी?
सुचेता पंजाबमधील सरकारी सर्जन एस. एन. मजुमदार यांच्या कन्या होत्या. त्यांचा जन्म अंबाला येथे झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठात इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वूमन आणि सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून आपले शिक्षण पूर्ण केले. एप्रिल १९३६ मध्ये त्यांनी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी यांच्याशी विवाह केला. जे. बी. कृपलानी गांधीवादी होते, त्यांनी लग्नाच्या जवळपास पाच वर्षांनंतर समाजवादी नेत्यांबरोबर काम करण्यासाठी काँग्रेस सोडली. १९२९ मध्ये सुचेता घटनात्मक इतिहास शिकविण्यासाठी बनारस हिंदू विद्यापीठात सामील झाल्या. त्यांचे लग्न त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, तसेच महात्मा गांधींच्या इच्छेविरुद्ध झाले होते. कारण- जे. बी. सुचेता यांच्यापेक्षा २० वर्षांनी मोठे होते.
पती-पत्नी दोघेही सामाजिक कार्यकर्ते व स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि काँग्रेसबरोबर होते; पण नंतरच्या काळात ते वेगवेगळ्या पक्षांचे सदस्य झाले. सुचेता यांनी १९३९ मध्ये बीएचयूमधून राजीनामा दिला आणि हे जोडपे काही काळ अलाहाबादमध्ये राहिले. फैजाबादमध्ये राहून सुचेता यांनी सत्याग्रहात भाग घेतला आणि १९४० मध्ये त्यांना जवळपास एक वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला. काँग्रेसमध्ये गेल्यावर त्यांना एआयसीसीच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाची जबाबदारी देण्यात आली होती. परंतु, जेव्हा डॉ. राम मनोहर लोहिया या विभागात सामील झाले, तेव्हा त्यांना पक्षाच्या नवनिर्मित महिला विंगचे आयोजन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. अशा प्रकारे, त्या अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या संस्थापक झाल्या. भारत छोडो आंदोलनादरम्यान त्यांनी अटक टाळण्यासाठी भूमिगत राहून काम केले. परंतु, शेवटी त्यांना पाटणा येथे ताब्यात घेण्यात आले आणि लखनऊच्या तुरुंगात अनेक महिने बांदिस्त ठेवण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय
सुचेता या त्यांच्या साधेपणासह अनेक गुणांसाठी ओळखल्या जायच्या. मुख्यमंत्री असताना सुचेता यांनी जानेवारी १९६५ पासून दहावीपर्यंतच्या सर्व मुलींचे शाळा शुल्क माफ केले. याच काळात मेरठ विद्यापीठ (आता चौधरी चरण सिंग यांचे नाव) आणि कानपूर विद्यापीठ (आता छत्रपती शाहूजी महाराज यांचे नाव) ही विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. अनुसूचित जातींसाठी (त्यावेळी हरिजन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या) सरकारी नोकऱ्यांमधील १८ टक्के राखीव पदे भरली जात नसल्याच्या चिंतेने, त्यांच्या सरकारने गट ‘क’मधील पदांचे आरक्षण २४ टक्के आणि गट ‘ड’मधील पदांचे आरक्षण ४५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांच्या कार्यकाळात घोराखल येथे सैनिकी शाळा स्थापन करण्यात आली आणि मेरठमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. पोलीस रेडिओ युनिटच्या मदतीने चंबळ खोऱ्यात अनेक दरोडेखोरांना उद्ध्वस्त करण्यात आले. त्यांच्या शासनकाळात उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली आणि कृषी उत्पादनाशी संबंधित सर्व विभागांसाठी समन्वयक म्हणून कृषी उत्पादन आयुक्त हे पद तयार करण्यात आले.
हेही वाचा : उष्णतेची लाट, पूर, भूकंप यामुळे इन्शुरन्सची रक्कम वाढणार?
जातीच्या समीकरणांच्या संदर्भात सुचेता म्हणाल्या, “जाती महत्त्वाची भूमिका बजावतील, या अर्थाने मंत्री त्यांच्या स्वतःच्या जातीतील लोकांवर सहज विश्वास ठेवतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे जातीय दुव्याला खूप वजन आहे.” सुचेता या हिंदीच्या कट्टर समर्थक नेत्यांपैकी एक असल्या तरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या इंग्रजी मानसिकतेचा प्रभाव असल्यामुळे त्यांच्यावर अनेकदा टीकाही झाली. समाजवादी पक्षाचे आमदार काशिनाथ मिश्रा (बंसदीह पूर्व) यांनी सुचेता यांच्यावर भाषेवरून आरोप केल्यानंतर त्या म्हणाल्या, “मी बांगला भाषक असूनही हिंदीत बोलायला तयार आहे; पण तुम्ही नाही. फक्त मुख्यमंत्री हे करू शकत नाहीत. तुम्हाला (हिंदीसाठी) तसे वातावरण तयार करावे लागेल.”
