सुदान ईशान्य आफ्रिकेतला एक मोठा देश. सुदानमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात आता दारफूर येथे मसालीत समूहाविरोधात वांशिक हिंसाचार पुन्हा वाढत आहे. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला झालेल्या नरसंहाराची पुनरावृत्ती दारफूर येथे होण्याची शक्यता मानवाधिकारांसाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी वर्तवली आहे. या संघर्षात आतापर्यंत २० हजार नागरिक मरण पावले असून, ८० लाख विस्थापित झाले आहेत. सुदानच्या स्वातंत्र्यापासून सुरू असलेल्या या वादाला ऐतिहासिक, धार्मिक, वांशिक, भौगोलिक आणि आर्थिक अशा अनेक बाजू आहेत. हा वाद नेमका काय आहे, सुदानमधील अशांततेचे कारण काय याविषयी…
सध्या दारफूरमध्ये कशी परिस्थिती आहे?
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यापासून सुदानमध्ये हिंसाचाराने पुन्हा डोके वर काढले. दारफूर प्रांताच्या दक्षिण भागात सुदानच्या रॅपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) या निमलष्करी दलाने नियंत्रण मिळवले आहे. आरएसएफने येथे मसालीत आणि इतर बिगर अरब समुदायांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. यात हजाराहून अधिक मसालीत वंशाच्या नागरिकांची हत्या करण्यात आली असून गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. हिंसाचारामुळे हजारो नागरिकांनी दारफूर प्रांतातून पळ काढत दक्षिण सुदान आणि इतर शेजारील देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार या भागातून ८० लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.
हेही वाचा : ‘जय फिलिस्तीन’च्या घोषणेमुळे ओवैसींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द होऊ शकते का?
दारफूरमध्ये वांशिक हिंसाचाराचा इतिहास काय?
दारफूरवर नियंत्रण असणाऱ्या कैरा राजघराण्यावर १८७५ साली ब्रिटिश आणि इजिप्तच्या सैन्याने विजय मिळवला. तेव्हापासून हा प्रदेश सुदानचा भाग म्हणून पाहिला जाऊ लागला. त्यानंतर १९५६ साली सुदानला स्वातंत्र्य मिळालं. मात्र तिथे वांशिक भेदाभेद पूर्वीपासूनच होते. उत्तर सुदानमध्ये राहणारे बहुतांश नागरिक स्वतःला अरब वंशाचे मानतात. तर दक्षिण सुदानमध्ये बहुसंख्येने ख्रिश्चन नागरिक राहत होते. त्यात पश्चिम सुदान म्हणजे दारफूर भागात राहणारे नागरिक हे बिगर अरब मुस्लीम जमातींचे होते. अरब मुस्लीम स्वतःला देशातील इतर नागरिकांपेक्षा उच्च जातीचे मानतात. या वांशिक आणि आर्थिक भेदभावामुळे सुदानमध्ये दोन गृहयुद्धे झाली आहेत.
परिस्थिती चिघळण्याची कारणे काय?
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातही सुदानमध्ये सातत्याने लष्करी बंड आणि सतत सत्ताबदल होत राहिले. १९८९ मध्ये ओमर अल बशीर या सैन्य अधिकाऱ्याने सुदानची सत्ता काबीज केली. तो २०१९ पर्यंत सत्तेत होता. एवढ्या कालावधीत दारफूर कायम धगधगताच राहिला. २००३ मध्ये ‘सुदानी लिबरेशन आर्मी’ आणि ‘जस्टीस अँड इक्वालिटी मुव्हमेन्ट’ या दोन सशस्त्र गटांनी सुदान सरकारविरोधात बंड पुकारले. त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी बशीर सरकारने देशाच्या सैन्यासोबत ‘जंजावीद’ या सैन्यगटाला शस्त्रपुरवठा केला. सरकारचा थेट पाठिंबा मिळाल्याने या संघटनेने दारफूर भागात नरसंहार केला. २०१३ मध्ये या संघटनेतील काही सैनिकांना आरएसएफ या निमलष्करी दलात समाविष्ट करून घेण्यात आले. २०१९ मध्ये आरएसएफ या निमलष्करी दलाचा प्रमुख हेमेत्ती आणि लष्करप्रमुख अब्दुल बुरहान सत्तेत आले. त्यांच्यातील वाद चिघळल्याने एप्रिल २०२३ मध्ये दोन्ही दलांमध्ये युद्ध स्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा : राजीव गांधींना आणीबाणीचा अभिमान असल्याच्या अमित शाहांच्या दाव्यामध्ये ऐतिहासिक तथ्य आहे का?
जंजावीद, आरएसएफच्या दहशतीचे कारण?
आरएसएफ ही मुळात जंजावीदच्या सैनिकांचा समावेश असलेली संघटना असल्याने त्यांनी सुदानच्या बिगर अरब लोकसंख्येला लक्ष्य बनवले आहे. जंजावीद आणि आरएसएफ ज्या गावात जातात, त्या गावातील प्रत्येक घरात जाऊन मसालीत पुरुष आणि मुलांची हत्या करतात, घरे जाळतात. गावातील मुली आणि स्त्रियांवर बळजबरी करतात. त्यांच्या भीतीमुळे दारफूरमध्ये गावे ओसाड पडली आहेत.
सध्या एल फाशर चर्चेत का आहे?
आरएसएफ जंजावीदच्या सैनिकांनी भरलेली असल्याने त्यांनी पुन्हा सुदानच्या बिगर अरब लोकसंख्येला लक्ष्य केले आहे. प्रादेशिक नियंत्रणासाठी त्यांची लढाई आता एल फाशरकडे वळली आहे. एल फाशर दारफूरमधील शेवटचे मोठे शहर आहे. या शहराची लोकसंख्या २० लाख असून येथे प्रामुख्याने प्रामुख्याने मसलितसह बिगर-अरब वांशिक गटांचे वास्तव्य आहे. हे शहर अद्याप आरएसएफने जिंकलेले नाही. आरएसएफच्या सैनिकांनी शहराला वेढा घातल्याने शहरात गोळीबार सुरू आहे. गेल्या महिन्यात या शहरातील घरांवर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यात एल फाशरमध्ये किमान १३४ लोक मारले गेले. ज्यांनी आरएसएफने ताब्यात घेतलेल्या दारफूरच्या इतर भागातून पळ काढला होता अशांना एल फाशरने आश्रय दिला आहे. हे शहर आरएसएफच्या नियंत्रणाखाली आले तर एल फाशरमध्येही अत्याचार होण्याची शक्यता नरसंहार घडण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : केंद्राने कडधान्य खरेदीची हमी का दिली?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणते प्रयत्न?
संयुक्त राष्ट्रांनी आफ्रिकन युनियनसारख्या प्रमुख प्रादेशिक संस्थांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हे संकट संपवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद मात्र अपुरा असल्याची टीका करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पीडितांना/वाचलेल्यांना मदत करण्यासाठी कृती करणे आवश्यक आहे. तसेच आरएफएसला शस्त्र पुरवठा करणाऱ्या संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांना रोखण्याची मागणी होत आहे.
