-दत्ता जाधव
यंदाच्या साखर हंगामात विक्रमी साखर उत्पादन होणार असताना, जागतिक बाजारात चांगली मागणी आणि दर तेजीत असताना, देशांर्तगत मागणी पूर्ण होऊन अतिरिक्त साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता असतानाही, साखर निर्यातीवर निर्बंध लादण्यामागील कारणे काय?
यंदाचा साखर हंगाम काय सांगतो?
वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोशिएशनने (विस्मा) दिलेल्या माहितीनुसार यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देशात १०७ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक होता. यंदाच्या हंगामात २५ मेअखेर देशात सुमारे ३५० लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. अद्याप देशातील साखर कारखाने सुरू असल्याने त्यात अजून सुमारे ४०-५० लाख टनांची भरच पडणार आहे. म्हणजे आजघडीला देशात सुमारे ४५० लाख टन साखरेचा साठा देशात आहे. अतिरिक्त ऊस गाळप करण्याचे आव्हान महाराष्ट्रातील कारखान्यांसमोर आहे. शिल्लक उसाच्या गाळपासाठी आंदोलने होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सरकार गाळपासाठी अनुदान देत आहे. याचा अर्थ एवढाच की आजवरचे विक्रमी साखर उत्पादन देशात होणार आहे.
साखर निर्यातीचे आकडे काय सांगतात?
२०२१-२२ आर्थिक वर्षांत आजपर्यंत प्रत्यक्षात ७० लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. यंदा सुमारे ८३ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. यंदा ९० लाख टन इतकी विक्रमी निर्यात होऊ शकते. त्यात वाढ गृहीत धरली तरीही १०० लाख टनांच्या वर निर्यात होण्याची शक्यता फारशी नाही. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत ७४ लाख टन निर्यात झाली होती. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला अनुदान दिल्यामुळेच निर्यात चांगली झाली होती. यंदा जागतिक परिस्थिती पूरक असल्याने अनुदान निर्यात होऊ लागली आहे. सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या ब्राझीलने साखर उत्पादनाला फाटा देऊन इथेनॉल निर्मितीला चालना दिल्यामुळे साखरेचा जागतिक बाजार तेजीत आहे. त्याचा फायदा देशाच्या साखर उद्योगाला होत होता.
राज्यातील कारखान्यांची स्थिती काय?
एकूण जागतिक साखर उत्पादन सुमारे १७०८ लाख टन इतके आहे. भारताचे साखर उत्पादन सरासरी सुमारे ३१३ लाख टन असते. यंदा वाढ होऊन ३५० लाख टनाच्या पुढे उत्पादन जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात १०१ सहकारी आणि ९९ खासगी, असे एकूण २०० कारखाने सुरू झाले होते. त्यापैकी २५ मे अखेर १४६ कारखाने बंद झाले आहेत. आजअखेर ५४ कारखाने सुरू आहेत. यंदाच्या हंगामात सुमारे १३११ लाख टन गाळप करून १३६४ लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. राज्यात अद्याप सुमारे १५ लाख टन ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत आहे. साखरेला चांगली मागणी आणि दर तेजीत असल्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे वेळेत मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
साखर निर्यातीवर निर्बंध गरजेचे?
यंदा देशांतर्गत साखरेची मागणी २७० लाख टन इतकी असण्याची शक्यता आहे. संभाव्य वाढ गृहीत धरली तरीही साखरेची एकूण मागणी २८० लाख टनाच्या वर जाण्याची कोणतीही शक्यता नाही. म्हणजे साधारणपणे सुमारे १५० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. देशातील साखरेच्या एकूण मागणीपैकी फक्त ३५-४० टक्केच साखर घरगुती वापरात असते. बाकी सर्व साखरेचा औद्योगिक, व्यावसायिक वापर होतो. मग केवळ ३५-४० टक्के साखर वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांच्या नावाखाली औद्योगिक आणि व्यावसायिक लॉबीचे हित जपण्याचे काम सरकार करते आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
केंद्राच्या निर्बंधाचा काय परिणाम होणार?
केंद्राचे निर्बंध लागू होण्यापूर्वी साखर कारखान्यांना कधीही आणि कितीही साखर निर्यात करण्याची मोकळीक होती. फक्त साखर निर्यातीची माहिती केंद्राला देणे बंधनकारक होते. मात्र, केंद्राच्या निर्बंधामुळे एक जून पासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे पुढील पाच महिने कारखान्यांना केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाची पूर्व परवानगी घेऊन, त्यांनी मंजूर केलेल्या कोट्यानुसार निर्यात करावी लागणार आहे. केंद्राने १०० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले असल्यामुळे आणि १५ मेअखेर सुमारे ७४ लाख टन साखर निर्यात झाल्यामुळे यापुढे फक्त २६ लाख साखर निर्यात करता येणार आहे, तीही पूर्व परवानगी घेऊनच. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे, तो असा की, देशातील बंदरावरून मोसमी पावसामुळे जून ते सप्टेंबर या काळात साखर निर्यात होत नाही.
केंद्राने का निर्बंध घातले?
देशातील जनता महागाईच्या झळांनी होरपळत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर चढेच आहेत. त्यात साखर निर्यात वाढून, देशात तुटवडा निर्माण होऊन साखरेच्या दरात तेजी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. सरकारने ग्राहकांच्या मागणीचा विचार करून संभाव्य दरवाढ किंवा तेजी टाळण्यासाठी आणि बाजारात मुबलक प्रमाणात साखरेची उपलब्धता असावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे दिसते. पण, हा निर्णय घेताना शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचा विचार केलेला दिसत नाही. याबाबत व्यापाऱ्यांकडून स्पष्ट शब्दांत विरोधी सूर उमटलेला दिसत नाही. सरकारविरुद्ध बोलायचे कसे? अशी भीतीही त्यामागे असू शकते.
यंदाचा साखर हंगाम काय सांगतो?
वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोशिएशनने (विस्मा) दिलेल्या माहितीनुसार यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देशात १०७ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक होता. यंदाच्या हंगामात २५ मेअखेर देशात सुमारे ३५० लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. अद्याप देशातील साखर कारखाने सुरू असल्याने त्यात अजून सुमारे ४०-५० लाख टनांची भरच पडणार आहे. म्हणजे आजघडीला देशात सुमारे ४५० लाख टन साखरेचा साठा देशात आहे. अतिरिक्त ऊस गाळप करण्याचे आव्हान महाराष्ट्रातील कारखान्यांसमोर आहे. शिल्लक उसाच्या गाळपासाठी आंदोलने होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सरकार गाळपासाठी अनुदान देत आहे. याचा अर्थ एवढाच की आजवरचे विक्रमी साखर उत्पादन देशात होणार आहे.
साखर निर्यातीचे आकडे काय सांगतात?
२०२१-२२ आर्थिक वर्षांत आजपर्यंत प्रत्यक्षात ७० लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. यंदा सुमारे ८३ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. यंदा ९० लाख टन इतकी विक्रमी निर्यात होऊ शकते. त्यात वाढ गृहीत धरली तरीही १०० लाख टनांच्या वर निर्यात होण्याची शक्यता फारशी नाही. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत ७४ लाख टन निर्यात झाली होती. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला अनुदान दिल्यामुळेच निर्यात चांगली झाली होती. यंदा जागतिक परिस्थिती पूरक असल्याने अनुदान निर्यात होऊ लागली आहे. सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱ्या ब्राझीलने साखर उत्पादनाला फाटा देऊन इथेनॉल निर्मितीला चालना दिल्यामुळे साखरेचा जागतिक बाजार तेजीत आहे. त्याचा फायदा देशाच्या साखर उद्योगाला होत होता.
राज्यातील कारखान्यांची स्थिती काय?
एकूण जागतिक साखर उत्पादन सुमारे १७०८ लाख टन इतके आहे. भारताचे साखर उत्पादन सरासरी सुमारे ३१३ लाख टन असते. यंदा वाढ होऊन ३५० लाख टनाच्या पुढे उत्पादन जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात १०१ सहकारी आणि ९९ खासगी, असे एकूण २०० कारखाने सुरू झाले होते. त्यापैकी २५ मे अखेर १४६ कारखाने बंद झाले आहेत. आजअखेर ५४ कारखाने सुरू आहेत. यंदाच्या हंगामात सुमारे १३११ लाख टन गाळप करून १३६४ लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. राज्यात अद्याप सुमारे १५ लाख टन ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत आहे. साखरेला चांगली मागणी आणि दर तेजीत असल्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसे वेळेत मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
साखर निर्यातीवर निर्बंध गरजेचे?
यंदा देशांतर्गत साखरेची मागणी २७० लाख टन इतकी असण्याची शक्यता आहे. संभाव्य वाढ गृहीत धरली तरीही साखरेची एकूण मागणी २८० लाख टनाच्या वर जाण्याची कोणतीही शक्यता नाही. म्हणजे साधारणपणे सुमारे १५० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. देशातील साखरेच्या एकूण मागणीपैकी फक्त ३५-४० टक्केच साखर घरगुती वापरात असते. बाकी सर्व साखरेचा औद्योगिक, व्यावसायिक वापर होतो. मग केवळ ३५-४० टक्के साखर वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांच्या नावाखाली औद्योगिक आणि व्यावसायिक लॉबीचे हित जपण्याचे काम सरकार करते आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
केंद्राच्या निर्बंधाचा काय परिणाम होणार?
केंद्राचे निर्बंध लागू होण्यापूर्वी साखर कारखान्यांना कधीही आणि कितीही साखर निर्यात करण्याची मोकळीक होती. फक्त साखर निर्यातीची माहिती केंद्राला देणे बंधनकारक होते. मात्र, केंद्राच्या निर्बंधामुळे एक जून पासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे पुढील पाच महिने कारखान्यांना केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाची पूर्व परवानगी घेऊन, त्यांनी मंजूर केलेल्या कोट्यानुसार निर्यात करावी लागणार आहे. केंद्राने १०० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले असल्यामुळे आणि १५ मेअखेर सुमारे ७४ लाख टन साखर निर्यात झाल्यामुळे यापुढे फक्त २६ लाख साखर निर्यात करता येणार आहे, तीही पूर्व परवानगी घेऊनच. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे, तो असा की, देशातील बंदरावरून मोसमी पावसामुळे जून ते सप्टेंबर या काळात साखर निर्यात होत नाही.
केंद्राने का निर्बंध घातले?
देशातील जनता महागाईच्या झळांनी होरपळत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर चढेच आहेत. त्यात साखर निर्यात वाढून, देशात तुटवडा निर्माण होऊन साखरेच्या दरात तेजी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. सरकारने ग्राहकांच्या मागणीचा विचार करून संभाव्य दरवाढ किंवा तेजी टाळण्यासाठी आणि बाजारात मुबलक प्रमाणात साखरेची उपलब्धता असावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे दिसते. पण, हा निर्णय घेताना शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचा विचार केलेला दिसत नाही. याबाबत व्यापाऱ्यांकडून स्पष्ट शब्दांत विरोधी सूर उमटलेला दिसत नाही. सरकारविरुद्ध बोलायचे कसे? अशी भीतीही त्यामागे असू शकते.
