दत्ता जाधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इथेनॉल निर्मितीचे हुकमी हत्यार साखर कारखान्यांना मिळाल्यानंतरही साखर उद्योग अडचणीत असल्याचे कारखानदार सांगत आहेत. नेमकं काय झालं? कशामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. त्या विषयी..
साखर कारखानदारी अडचणीत आहे का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने २०२३-२४ हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) जाहीर केला. उसाची नवीन एफआरपी आता ३१५ रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे. १०.२५ टक्के साखर उतारा मिळणाऱ्या कारखान्यांना प्रति टन ३१५० रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहेत. सरकारच्या निर्णयाचा फायदा देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. पण, एफआरपी देताना साखर उद्योगाकडून होत असलेल्या साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) वाढ करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कारखानदार करीत आहेत.
साखरेचा किमान विक्री दर असतो?
एप्रिल २०१८ मध्ये साखरेच्या विक्री दराने न्यूनतम पातळी गाठली होती. तेव्हा केंद्र सरकाने देशातील साखर उद्योगाला पहिल्यांदाच साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपये प्रतिकिलो निश्चित करून त्याला कायद्याचे कवच दिले होते. त्यानंतर मागील सहा वर्षांत एफआरपीच्या रकमेत १९.७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, साखरेच्या किमान विक्री दरात २०१९ नंतर कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही.
साखर कारखानदारांची मागणी काय?
राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून एसएसपीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. साखरेचा किमान विक्री दर हा एस ग्रेडसाठी ३७.२० रुपये प्रति किलो, एम ग्रेडसाठी ३८.२० रुपये प्रति किलो आणि एल ग्रेडसाठी ३९.७० रुपये प्रति किलो निश्चित करावा, अशी मागणी दांडेगावकर यांनी केली होती. त्यांनी केंद्र सरकारच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा व त्या अंतर्गत असणाऱ्या साखर विक्री (नियंत्रण) आदेश २०१८ मधील महत्त्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधले होते. कृषी मूल्य आयोगाने एफआरपीत वाढ करताना एमएसपीतही वाढ करण्याचे सूचित केले होते. पण, तशी वाढ होताना दिसत नाही. दांडेगावकर यांनी दावा केला होता की, साखरेच्या किमान विक्री दरापैकी ९६ टक्के रक्कम ही कच्च्या मालाच्या म्हणजे उसाच्या एफआरपीपोटी खर्ची पडते आहे आणि उर्वरित ४ टक्के रक्कम व उपपदार्थातून मिळणाऱ्या मर्यादेत रकमेतून साखर उद्योगाचे अर्थचक्र चालविणे अवघड झाले आहे. परिणामी साखर उद्योग भयानक आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.
साखर उद्योगांसमोरील अडचणी काय?
साखर उद्योग ज्या सहकारी बँकांकडून कर्जे घेत घेतो, त्या साखरेचे मूल्यांकन बाजारभावाप्रमाणे न करता किमान विक्री दराप्रमाणे करतात, त्यामुळे या बँकांकडून मिळणाऱ्या साखर तारण कर्जाची रक्कम (प्लेज्ड लोन) एफआरपी देण्यास अपुरे पडते. आगामी गळीत हंगामाचा विचार करता साखर तारण कर्ज घेतले तरीही एफआरपीची पूर्ण रक्कम चुकती करणे शक्य होणार नाही, ३१५० रुपये एफआरपी देण्यासाठी सुमारे ११०० रुपये कमी पडणार आहेत. ही रक्कम कशी उभी करायची, हा प्रश्न या उद्योगासमोर आहे.
या उद्योगासमोरील संभाव्य संकटे कोणती?
एफआरपी देण्यासाठी साखर उद्योगांना जादा कर्ज काढावे लागेल. या कर्जामुळे त्यांचा ताळेबंद विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. गळीत हंगामाच्या अखेरीस गाळप होणाऱ्या उसाची एफआरपी देण्यास कारखान्यांकडे खेळते भांडवल शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला पुन्हा त्यांना मदत करावी लागू शकते. मागील अनुभव पाहता राज्य सरकारला व्याजात सवलत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो. नवीन कर्जाची भर पडली, की कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा वाढतो. बँका अशा कारखान्यांना पुढील हंगामासाठी कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे कारखाने आपला गाळप हंगाम सुरू करू शकत नाहीत, आर्थिक दुष्टचक्रात अडकतात. इथेनॉलसारख्या उपपदार्थाच्या निर्मितीची क्षमता नसलेल्या कारखान्यांच्या अडचणी आणखी वाढतात.
समन्वयातून सुवर्णमध्य गरजेचा?
केंद्र सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महागाई नियंत्रणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. साखरेचे दरही त्यामुळेच नियंत्रित करण्यात आले आहेत. २०१९नंतर एफआरपी वाढली, मजुरी, वाहतुकीसह साखर उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. उत्पादन खर्च ज्या पद्धतीने वाढला आहे, त्या पद्धतीने साखरेचा किमान विक्री दर वाढला नाही. साखर उद्योगाच्या मागणीइतका साखर विक्री दर वाढविणे शक्य नसले तरीही काही प्रमाणात साखरेचा विक्री दर वाढविण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या व्याजात केंद्र आणि राज्य सरकारला काही प्रमाणात सूट देता येईल. केवळ महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता, राज्यातील साखर उद्योगाची एकूण आर्थिक उलाढाल १.०८ लाख कोटींवर गेली आहे. कारखान्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रत्येकी १७५० कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दिला आहे. कारखान्यांनी ३००० कोटींचे राज्य उत्पादन शुल्क भरले आहे. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा साखर उद्योगाच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. dattatray.jadhav@expressindia.com
इथेनॉल निर्मितीचे हुकमी हत्यार साखर कारखान्यांना मिळाल्यानंतरही साखर उद्योग अडचणीत असल्याचे कारखानदार सांगत आहेत. नेमकं काय झालं? कशामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. त्या विषयी..
साखर कारखानदारी अडचणीत आहे का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने २०२३-२४ हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) जाहीर केला. उसाची नवीन एफआरपी आता ३१५ रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे. १०.२५ टक्के साखर उतारा मिळणाऱ्या कारखान्यांना प्रति टन ३१५० रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहेत. सरकारच्या निर्णयाचा फायदा देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. पण, एफआरपी देताना साखर उद्योगाकडून होत असलेल्या साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) वाढ करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कारखानदार करीत आहेत.
साखरेचा किमान विक्री दर असतो?
एप्रिल २०१८ मध्ये साखरेच्या विक्री दराने न्यूनतम पातळी गाठली होती. तेव्हा केंद्र सरकाने देशातील साखर उद्योगाला पहिल्यांदाच साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपये प्रतिकिलो निश्चित करून त्याला कायद्याचे कवच दिले होते. त्यानंतर मागील सहा वर्षांत एफआरपीच्या रकमेत १९.७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, साखरेच्या किमान विक्री दरात २०१९ नंतर कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही.
साखर कारखानदारांची मागणी काय?
राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून एसएसपीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. साखरेचा किमान विक्री दर हा एस ग्रेडसाठी ३७.२० रुपये प्रति किलो, एम ग्रेडसाठी ३८.२० रुपये प्रति किलो आणि एल ग्रेडसाठी ३९.७० रुपये प्रति किलो निश्चित करावा, अशी मागणी दांडेगावकर यांनी केली होती. त्यांनी केंद्र सरकारच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा व त्या अंतर्गत असणाऱ्या साखर विक्री (नियंत्रण) आदेश २०१८ मधील महत्त्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधले होते. कृषी मूल्य आयोगाने एफआरपीत वाढ करताना एमएसपीतही वाढ करण्याचे सूचित केले होते. पण, तशी वाढ होताना दिसत नाही. दांडेगावकर यांनी दावा केला होता की, साखरेच्या किमान विक्री दरापैकी ९६ टक्के रक्कम ही कच्च्या मालाच्या म्हणजे उसाच्या एफआरपीपोटी खर्ची पडते आहे आणि उर्वरित ४ टक्के रक्कम व उपपदार्थातून मिळणाऱ्या मर्यादेत रकमेतून साखर उद्योगाचे अर्थचक्र चालविणे अवघड झाले आहे. परिणामी साखर उद्योग भयानक आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.
साखर उद्योगांसमोरील अडचणी काय?
साखर उद्योग ज्या सहकारी बँकांकडून कर्जे घेत घेतो, त्या साखरेचे मूल्यांकन बाजारभावाप्रमाणे न करता किमान विक्री दराप्रमाणे करतात, त्यामुळे या बँकांकडून मिळणाऱ्या साखर तारण कर्जाची रक्कम (प्लेज्ड लोन) एफआरपी देण्यास अपुरे पडते. आगामी गळीत हंगामाचा विचार करता साखर तारण कर्ज घेतले तरीही एफआरपीची पूर्ण रक्कम चुकती करणे शक्य होणार नाही, ३१५० रुपये एफआरपी देण्यासाठी सुमारे ११०० रुपये कमी पडणार आहेत. ही रक्कम कशी उभी करायची, हा प्रश्न या उद्योगासमोर आहे.
या उद्योगासमोरील संभाव्य संकटे कोणती?
एफआरपी देण्यासाठी साखर उद्योगांना जादा कर्ज काढावे लागेल. या कर्जामुळे त्यांचा ताळेबंद विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. गळीत हंगामाच्या अखेरीस गाळप होणाऱ्या उसाची एफआरपी देण्यास कारखान्यांकडे खेळते भांडवल शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला पुन्हा त्यांना मदत करावी लागू शकते. मागील अनुभव पाहता राज्य सरकारला व्याजात सवलत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो. नवीन कर्जाची भर पडली, की कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा वाढतो. बँका अशा कारखान्यांना पुढील हंगामासाठी कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे कारखाने आपला गाळप हंगाम सुरू करू शकत नाहीत, आर्थिक दुष्टचक्रात अडकतात. इथेनॉलसारख्या उपपदार्थाच्या निर्मितीची क्षमता नसलेल्या कारखान्यांच्या अडचणी आणखी वाढतात.
समन्वयातून सुवर्णमध्य गरजेचा?
केंद्र सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी महागाई नियंत्रणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. साखरेचे दरही त्यामुळेच नियंत्रित करण्यात आले आहेत. २०१९नंतर एफआरपी वाढली, मजुरी, वाहतुकीसह साखर उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. उत्पादन खर्च ज्या पद्धतीने वाढला आहे, त्या पद्धतीने साखरेचा किमान विक्री दर वाढला नाही. साखर उद्योगाच्या मागणीइतका साखर विक्री दर वाढविणे शक्य नसले तरीही काही प्रमाणात साखरेचा विक्री दर वाढविण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या व्याजात केंद्र आणि राज्य सरकारला काही प्रमाणात सूट देता येईल. केवळ महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता, राज्यातील साखर उद्योगाची एकूण आर्थिक उलाढाल १.०८ लाख कोटींवर गेली आहे. कारखान्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रत्येकी १७५० कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दिला आहे. कारखान्यांनी ३००० कोटींचे राज्य उत्पादन शुल्क भरले आहे. त्यामुळे इतक्या मोठय़ा साखर उद्योगाच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. dattatray.jadhav@expressindia.com
