दत्ता जाधव
यंदाच्या साखर हंगामात देशातील आजवरचे विक्रमी ३९० लाख टन एकूण साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. जागतिक साखर बाजारात तेजी आहे. निर्यातही वेगाने होत आहे. शिवाय केंद्राचे धोरण इथेनॉलपूरक असल्यामुळे यंदाचा हंगामही गोड होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील साखर हंगामाची स्थिती काय ?
गाळप हंगाम २०२२-२३ मध्ये २७ जानेवारीअखेर राज्यात १०१ सहकारी आणि ९९ खासगी, असे एकूण २०० कारखाने सुरू झाले आहेत. या सर्व कारखान्यांची दैनिक गाळपक्षमता ८,६३,४५० टन (सरासरी साडेआठ लाख टन) इतकी आहे. हंगामात २७ जानेवारीअखेर ७२६.०४ लाख टनांचे गाळप होऊन ७०३.२७ लाख क्विंटल साखर निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्याचा सरासरी साखर उतारा ९.९६ टक्के राहिला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत या हंगामात राज्याची कामगिरी सरस झाली आहे.
देशाचा साखर हंगाम कसा राहील?
यंदा परतीचा मोसमी पाऊस, दसरा, दिवाळीमुळे उसाचा गळीत हंगाम सुरू होण्यास सुमारे महिनाभर उशीरच झाला. आजघडीला देशभरात ५१५ कारखाने सुरू आहेत. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाच्या माहितीनुसार यंदाचा हंगाम एप्रिलअखेर पूर्ण होईल. त्यातून सुमारे ३४३ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. मागील वर्षी ३५९ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते, त्यापेक्षा यंदाचे एकूण उत्पादन १६ लाख टनांनी कमी असेल. शिवाय यंदा ४५ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली जाईल. मात्र निव्वळ साखर उत्पादन अधिक इथेनॉल निर्मितीसाठीची साखर गृहीत धरता, एकूण ३९० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.
देशात महाराष्ट्र अव्वल?
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) जाहीर केलेल्या माहितीनुसार १५ जानेवारीअखेर महाराष्ट्रच साखर निर्मितीत देशात आघाडीवर आहे. तोवर देशात एकूण १५० लाख टन साखर निर्मिती झाली, त्यापैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक ६० लाख टन, उत्तर प्रदेश ४० लाख टन, कर्नाटक ३३ लाख टन उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत १५ जानेवारीपर्यंत राज्यात सहा लाख जादा साखर उत्पादन झाले आहे. तर २७ जानेवारीअखेर राज्यात ७० लाख टन साखर निर्मिती झाली आहे.
म्हणजे देशात साखर मुबलक?
हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचा देशातील संरक्षित साठा ६१ लाख टन होता. तर चालू हंगामात एकूण ३९० लाख टन साखर उत्पादनाचा विचार करता देशात एकूण ४५१ लाख टन साखर उपलब्ध असेल. त्यापैकी देशाची एकूण गरज २७५ लाख टन, ४५ लाख टन इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर आणि ६४ लाख टनांची निर्यात लक्षात घेता हंगामअखेर ६७ लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. ही शिल्लक ६७ लाख टन साखर देशाची अडीच महिन्याची गरज भागवू शकते.
निर्यातीची स्थिती काय?
नोव्हेंबर महिन्यात केंद्राने निर्यातीसाठी ६० लाख टनांचा कोटा जाहीर केला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर तेजीत असल्यामुळे ५ जानेवारीअखेर ६० लाख टन साखर कोटय़ापैकी ५५ लाख टनांचे करार झाले आहेत. करार झालेली साखर १५ एप्रिलपर्यंत निर्यात होईल. इंडोनेशियाने साडेतीन लाख टन कच्च्या साखरेची मागणी केली आहे. इंडोनेशिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, सोमालियाला, बांगलादेश, सुदानला साखर निर्यात झाली आहे. केंद्राने जानेवारीपर्यंत आढावा घेऊन निर्यातीचे पुढील धोरण निश्चित करू, असे सांगितल्याने कारखानदारांचे लक्ष त्या धोरणाकडे लागले आहे.
कोटा निर्यात पद्धतीचा फटका?
यंदा केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत जाहीर केली होती. त्यानुसार देशभरातील कारखान्यांना निर्यात कोटा जाहीर केला होता. उत्तर प्रदेश, बिहारमधील कारखान्यांना बंदरे जवळ नसल्यामुळे निर्यात करणे परवडत नाही. त्यामुळे ते साखर निर्यात न करता त्यांचा कोटा महाराष्ट्र, कर्नाटकच्या कारखान्यांना विकतात. यंदा उत्तरेकडील राज्यातील कारखान्यांकडून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कारखान्यांनी निर्यात कोटा घेतला. त्यांना आपला स्थानिक, देशांतर्गत कोटा दिला. शिवाय प्रिमियम (कमिशन) म्हणून २२५० ते ८५०० प्रति टन कारखान्यांना दिले आहेत. योजनेची मुदत ५ जानेवारीला संपली आहे. या कालावधीत सुमारे १५ लाख टनांचे कोटा देवाणघेवाण करार झाले आहेत. कोटा विक्रीतून बिहार, उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांनी ९०० कोटी रुपये मिळविले आहेत. केंद्राने खुले निर्यात धोरण स्वीकारले असते, तर हे ९०० कोटी रुपये वाचले असते.
dattatray.jadhav@expressindia.com
