यंदाही कांदा कोंडी होणार? उच्चांकी लागवड, पण साठवण मर्यादा आणि मंदावलेली निर्यात…

राज्याची कांदा साठवणूक क्षमता किती?

रब्बी, उन्हाळी कांदा लागवडीतून यंदा सुमारे १०६.८ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ (एनएचएम), महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेवाय), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा), बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) आणि शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक कांदा चाळी, अशी राज्यातील एकूण कांदा साठवणूक क्षमता सुमारे ३० लाख ७८ हजार ४३१ टन आहे. एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्केही साठवणूक क्षमता नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांनंतरही कांदा साठवणूक क्षमता वाढलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कांदा विकावा लागतो. बाजारात एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची आवक झाल्यामुळे दरात पडझड होते.

निर्यात धोरणात सातत्याचा अभाव?

गतवर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक पट्ट्यात मतदारांच्या रोषाचा फटका बसू नये म्हणून निर्यात बंदी उठवली. पण, २० टक्के निर्यात शुल्क कायम ठेवले. त्यामुळे देशातून कांदा निर्यात झाली नाही. देशातून होणाऱ्या कांदा निर्यातीत राज्याचा वाटा ६० टक्क्यांहून जास्त असतो. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसतो. कांदा निर्यात धोरणात सातत्य नसल्यामुळे जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा बेभरवशाचा कांदा निर्यातदार देश, अशी झाली आहे. शिवाय निर्यात धोरणांत सातत्य नसल्यामुळे भारतीय कांद्याचा जागतिक ग्राहक दुरावला जातो आहे. भारतीय कांद्याला पाकिस्तान, इराण, तुर्की हे मुख्य स्पर्धक आहेत. निर्यात शुल्कामुळे अन्य देशांचा कांदा स्वस्तात उपलब्ध होतो, त्यामुळे तुलनेने महाग भारतीय कांद्याला ग्राहक मिळत नाही.

कृषी विभागाचा अंदाज किती विश्वासार्ह?

कृषी विभागाने ५.३४ लाख हेक्टरवर कांदा लागवड झाल्याचे जाहीर केले आहे. राज्यात खरीप, उशिराचा खरीप, रब्बी अशा तीन हंगामात कांदा लागवड होते. यंदा फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत उन्हाळी लागवड होताना दिसत आहे. त्यामुळे एकूण लागवड क्षेत्र सहा लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. शिवाय, या काद्यांची काढणी मार्च महिन्यापासून सुरू होईल. सध्या १०६ लाख टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला असला तरीही अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि उष्णतेच्या झळा, लाटांमुळे कांदा उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हवामान विभागाने यंदा तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला. जानेवारी महिना सरासरीपेक्षा उष्ण ठरला. फेब्रुवारी, मार्च महिन्यांतही अशीच स्थिती राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादनाबाबत नेमका आणि अचूक अंदाज वर्तविणे शक्य होत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला देशांतर्गत गरज, निर्यातीबाबतचे धोरण ठरविताना अडचणी येतात.

उन्हाळी कांदा का महत्त्वाचा?

राज्यात चार हंगामात कांदा लागवड होत असली तरीही उन्हाळी किंवा रब्बी कांदा महत्त्वाचा असतो. एकूण कांदा लागवडीत रब्बी कांदा लागवडीचा वाटा ६० टक्के, खरीप आणि उशिराच्या खरीपात प्रत्येकी २० टक्के लागवड होते. राज्यात २०२१-२२ मध्ये ५.९६ लाख हेक्टरवर लागवड झाली होती. यंदाही ६.० लाख हेक्टरवर लागवडीचा अंदाज जाणकार व्यक्त करतात. रब्बी कांद्यात पाण्याचा अंश कमी असल्यामुळे तो जास्त टिकाऊ असतो. निर्यात मूल्य जास्त असल्यामुळे या कांद्याची साठवणूक केली जाते. पण साठवणुकीच्या पुरेशा सोयी नसल्यामुळे मे, जून, जुलैमध्ये कांदा बाजारात येतो, आवक वाढते आणि दर पडतात. केंद्र सरकारने निर्यात बंदी न करण्याची आणि २० टक्के निर्यात शुल्क उठविण्याची मागणी शेतकरी आतापासूनच करीत आहेत. देशातून दरवर्षी सरासरी २० लाख टन कांदा निर्यात होतो आणि त्यात राज्याचा वाटा सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक असतो. शेतकऱ्यांचे नगदी पीक असल्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात कांदा हा ज्वलंत विषय ठरतो आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com