नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या १५० कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी व बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांचा कारावास आणि साडेबारा लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावलेली आहे. हा घोटाळा नेमका आहे काय आणि न्यायालयात दीर्घकाळ हा खटला का चालला याविषयी.
जिल्हा बँकेतील रोखे घोटाळा काय आहे?
सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष असताना बँकेने सन २००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खासगी कंपन्यांच्या मदतीने १५० कोटी रुपयांचे रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते. सहकार कायद्यानुसार बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बँकेची रक्कम इतरत्र गुंतवण्यास मनाई आहे. रोखे खरेदीमुळे या नियमाचे उल्लंघन झाले. या कंपन्यांनी बँकेला खरेदी केलेले रोखे दिले नाही आणि पुढच्या काळात या खासगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यामुळे बँकेचे व पर्यायाने बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे बुडाले होते. याप्रकरणी सुनील केदार आणि अन्य आरोपींवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते व केदार यांना अटकही करण्यात आली होती.
हेही वाचा – विश्लेषण: शेतकरी पॅकेज कसे ठरवले जाते? पॅकेजने खरेच फायदा होतो का?
न्यायालयात प्रदीर्घ काळ हा खटला का चालला?
२००१-०२ मध्ये हा रोखे घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यातील आरोपीला शिक्षा सुनावण्यास डिसेंबर २०२३ हे वर्ष उजाडले. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता. पुढे याप्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. या कंपनीशी निगडित देशभर घोटाळे झाले. यात चार राज्यांत एकूण १९ ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयाने तूर्त या खटल्यांची सुनावणी थांबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केले. या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करावी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज निकाल देऊ नये, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार सर्व पक्षांतर्फे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार २२ डिसेंबर २०२३ ला सत्र न्यायालयाने निकाल दिला.
न्यायालयाने काय निकाल दिला?
बँक घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, मुख्य हिशेब तपासनीस सुरेश पेशकर, रोखे दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमित वर्मा, महेंद्र अग्रवाल, प्रकाश पोद्दार, संजय अग्रवाल आणि वसंत मेवावाला आदींचा समावेश आहे. यापैकी न्यायालयाने प्रकाश पोद्दार, पेशकर व महेंद्र अग्रवाल या तीन आरोपींना निर्दोष मुक्त केले तर उर्वरित आरोपींना शिक्षा सुनावली.
हेही वाचा – विश्लेषण: तुळजापूर मंदिरातील गैरव्यवहार कशामुळे?
यापूर्वी कोणत्या प्रकरणात झाली शिक्षा?
याच वर्षी जानेवारी महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण प्रकरणात केदार यांना नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने एका वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. २०१७ मध्ये महापारेषणच्या साहाय्यक अभियंत्यासह कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्या प्रकरणी केदार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होता. या प्रकरणात त्यांना सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले होते.
केदार यांची राजकीय पार्श्वभूमी काय?
विदर्भातील सहकार नेते व माजी मंत्री दिवंगत बाबासाहेब केदार यांच्यापासून सुनील केदार यांनी राजकारणाचे धडे घेतले. त्यांची राजकीय कारकीर्द जिल्हा परिषदेतून सुरू झाली. १९९२ मध्ये ते जिल्हा परिषदेचे सदस्य होते. १९९५ ते २०१९ या काळात १९९९ चा अपवाद सोडला तर ते नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर या त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून येत आहेत. १९९५ मध्ये ते अपक्ष आमदार होते व त्यांनी मनोहर जोशी सरकारला पाठिंबा दिला होता. या सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते. नंतर ते काँग्रेसमध्ये आले. महाविकास आघाडीत ते पशुसंवर्धन व युवक व क्रीडा कल्याण खात्याचे मंत्री होते. भाजपचे नेते आणि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे बाबासाहेब केदार यांना गुरुस्थानी मानत. बाबासाहेब यांच्या निधनानंतरही गडकरी आणि केदार कुटुंबीयांचे संबंध अत्यंत सलोख्याचे आहेत.
राजकीय कारकिर्दीवर काय परिणाम होणार?
२०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याने त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. त्यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याने त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व संपुष्टात येऊ शकते. विदर्भातील काँग्रेसमधील एक लढाऊ नेता अशी केदार यांची ओळख आहे. त्यांची जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणावर पकड आहे. नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघ, पदवीधर मतदारसंघ या दोन्ही निवडणुकीत भाजपचा पराभव करून काँग्रेसला विजयी करण्यात केदार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती. जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेसची पुन्हा सत्ता आणण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. प्रदेशाध्यक्ष पदासाठीही मधल्या काळात त्यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र बँक घोटाळा प्रकरणात त्यांना शिक्षा झाल्याने त्यांना पक्षाअंतर्गत विरोधक व भाजपकडून भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून त्यांची राजकीय कोंडी करू शकतात.
