जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा देशाच्या राजकारणात कायमच केंद्रस्थानी राहिलेला आहे. भाजपा सरकारने कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यापासून या निर्णयाला समर्थन आणि विरोध करणारे, असे दोन गट पडलेले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण २३ याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ११ जुलैपासून या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल.
याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांसह संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत या न्यायाधीशांचा समावेश असणार आहे. केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतला होता. त्यानंतर साधारण चार वर्षांनंतर न्यायालयाने या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला होता?
याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रपतींनी ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ दिलेल्या आदेशाला तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ ला आव्हान दिले आहे. ५ ऑगस्ट रोजी संविधानातील कलम ३७० (१) (डी) तरतुदीचा आधार घेत संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) आदेश २०१९ मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी १९५४ साली जारी केलेल्या आदेशाची जागा या नव्या आदेशाने घेतली होती. १९५४ सालच्या आदेशानुसार संविधानात कलम ३५ ए चा समावेश करण्यात आला होता. या कलमांतर्गत जम्मू आणि काश्मीर सरकारला त्या भागातील कायमचा रहिवासी कोण आहे, हे ठरवण्याचा तसेच जम्मू काश्मीरसाठी विशेष कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
११ जुलैपासून याचिकांवर सुनावणी
६ ऑगस्ट २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशान्वये कलम ३७० रद्द करण्यात आले होते. या कलमांतर्गत जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला होता. यालाच विरोध करणाऱ्या सर्वच याचिकांवर ११ जुलैपासून सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी निगडित याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल, असे जाहीर केलेले आहे. मागील वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने आम्ही या याचिकांसदर्भात अभ्यास करू आणि सुनावणीसाठी योग्य ती तारीख ठरवू असे सांगितले होते.
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सध्याची स्थिती काय आहे?
याआधीही २०२२ सालाच्या २५ एप्रिल आणि २३ सप्टेंबर रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली होती. सध्या मात्र या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. कारण माजी सरन्यायाधीश रमणा आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांचा याचिकांवर सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठात समावेश होता. सध्या मात्र हे दोघाही निवृत्त झाले आहेत.
सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची केली होती मागणी
दरम्यान, निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे अजूनही या खंडपीठाचा भाग आहेत. या तिन्ही न्यायमूर्तींनी २ मार्च २०२० रोजी हे प्रकरण आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी फेटाळलेली आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी १९५९ आणि १९७० साली अनुक्रमे ‘प्रेमनाथ कौल विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर’, तसेच ‘संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर’ या प्रकरणात पाच सदस्यीय खंडपीठाने कलम ३७० ची व्याप्ती आणि स्वरुप यावर वेगवेगळे निर्णय दिलेले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी मागणी केली होती.
याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांसह संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत या न्यायाधीशांचा समावेश असणार आहे. केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतला होता. त्यानंतर साधारण चार वर्षांनंतर न्यायालयाने या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला होता?
याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रपतींनी ५ आणि ६ ऑगस्ट २०१९ दिलेल्या आदेशाला तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ ला आव्हान दिले आहे. ५ ऑगस्ट रोजी संविधानातील कलम ३७० (१) (डी) तरतुदीचा आधार घेत संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) आदेश २०१९ मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी १९५४ साली जारी केलेल्या आदेशाची जागा या नव्या आदेशाने घेतली होती. १९५४ सालच्या आदेशानुसार संविधानात कलम ३५ ए चा समावेश करण्यात आला होता. या कलमांतर्गत जम्मू आणि काश्मीर सरकारला त्या भागातील कायमचा रहिवासी कोण आहे, हे ठरवण्याचा तसेच जम्मू काश्मीरसाठी विशेष कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
११ जुलैपासून याचिकांवर सुनावणी
६ ऑगस्ट २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशान्वये कलम ३७० रद्द करण्यात आले होते. या कलमांतर्गत जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला होता. यालाच विरोध करणाऱ्या सर्वच याचिकांवर ११ जुलैपासून सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी निगडित याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल, असे जाहीर केलेले आहे. मागील वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने आम्ही या याचिकांसदर्भात अभ्यास करू आणि सुनावणीसाठी योग्य ती तारीख ठरवू असे सांगितले होते.
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सध्याची स्थिती काय आहे?
याआधीही २०२२ सालाच्या २५ एप्रिल आणि २३ सप्टेंबर रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली होती. सध्या मात्र या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. कारण माजी सरन्यायाधीश रमणा आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांचा याचिकांवर सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठात समावेश होता. सध्या मात्र हे दोघाही निवृत्त झाले आहेत.
सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची केली होती मागणी
दरम्यान, निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे अजूनही या खंडपीठाचा भाग आहेत. या तिन्ही न्यायमूर्तींनी २ मार्च २०२० रोजी हे प्रकरण आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी फेटाळलेली आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी १९५९ आणि १९७० साली अनुक्रमे ‘प्रेमनाथ कौल विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर’, तसेच ‘संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर’ या प्रकरणात पाच सदस्यीय खंडपीठाने कलम ३७० ची व्याप्ती आणि स्वरुप यावर वेगवेगळे निर्णय दिलेले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी मागणी केली होती.
