-अन्वय सावंत
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) २०१९मध्ये घटनादुरुस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात परवानगी मागितली होती. २०१८मध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारताना तीन-तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर विरामकाळ (कूलिंग-ऑफ पिरेड) ही अट मान्य केली होती. मात्र, त्यानंतर एका वर्षातच ‘बीसीसीआय’ने घटनादुरुस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर तीन वर्षांनी ही याचिका निकालात निघाली. १४ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ‘बीसीसीआय’मधील पदाधिकाऱ्यांच्या अनिवार्य विरामकाळाच्या घटनादुरुस्तीला परवानगी दिली. तसेच काही अन्य मुद्द्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालाचा ‘बीसीसीआय’च्या कारभारावर आणि पदाधिकाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकेल, याचा घेतलेला आढावा.
विरामकाळाबाबत ‘बीसीसीआय’ने काय प्रस्ताव ठेवला?
‘बीसीसीआय’च्या घटनेनुसार, ज्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य क्रिकेट संघटना आणि ‘बीसीसीआय’मध्ये मिळून किंवा स्वतंत्र सलग दोन कार्यकाळ (तीन-तीन वर्षांचे) पूर्ण केले असतील, त्यांना तीन वर्षांचा विरामकाळ बंधनकारक आहे. ही तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांना पुन्हा नव्याने निवडणूक लढवता येऊ शकते. मात्र, ‘बीसीसीआय’ने घटनादुरुस्तीसाठी परवानगी मागताना अध्यक्ष आणि सचिव या दोन सर्वोच्च पदांसाठी केवळ ‘बीसीसीआय’मधील सलग दोन कार्यकाळ (तीन-तीन वर्षांचे) ग्राह्य धरले जावेत (राज्य संघटनांमधील कार्यकाळ ग्राह्य धरला जाऊ नये) आणि त्यानंतर विरामकाळ बंधनकारक असावा असा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांना सलग तीन कार्यकाळ म्हणजेच नऊ वर्षे आपल्या पदावर राहण्याची परवानगी असावी, असेही ‘बीसीसीआय’चे म्हणणे होते.
विरामकाळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला?
पदाधिकाऱ्याने सलग दोन कार्यकाळ पूर्ण केलेले असल्यास त्याला तीन वर्षांच्या विरामकाळाविना पुन्हा ‘बीसीसीआय’ची निवडणूक लढवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता क्रिकेट पदाधिकारी सलग १२ वर्षे पदावर कायम राहू शकतो. यातील सहा वर्षे ‘बीसीसीआय’ आणि सहा वर्षे राज्य संघटनेमधील कार्यकाळाचा समावेश असेल. हा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षे त्या पदाधिकाऱ्यास विरामकाळ घ्यावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे गांगुली, शहा यांना कोणता दिलासा मिळाला?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे ‘बीसीसीआय’चा अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांना दिलासा मिळाला आहे. गांगुली आणि शहा यांनी प्रत्येकी राज्य संघटना आणि ‘बीसीसीआय’मध्ये एक-एक कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यामुळे सलग सहा वर्षे पदाधिकाऱ्याच्या भूमिकेत असल्याने त्यांना पूर्वीच्या नियमांनुसार विरामकाळ घ्यावा लागणार होता. मात्र, घटनादुरुस्तीला मान्यता मिळाल्याने आता पदाधिकाऱ्याचे दोन्ही संघटनांमधील कार्यकाळ स्वतंत्रपणे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्यामुळे गांगुली आणि शहा या दोघांनीही ‘बीसीसीआय’मध्ये एकेक कार्यकाळच पूर्ण केल्याने त्यांना निवडणूक लढवता येईल. त्यांची फेरनिवड झाल्यास त्यांना २०२५पर्यंत ‘बीसीसीआय’च्या पदांवर कायम राहता येणार आहे.
पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरविण्याबाबत काय नियम?
‘बीसीसीआय’च्या घटनेनुसार, ७० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या, ‘बीसीसीआय’ किंवा राज्य संघटनेत स्वतंत्रपणे पदाधिकारी म्हणून नऊ वर्षांचा एकत्रित कालावधी पूर्ण केलेल्या, मंत्री किंवा सरकारी कर्मचारी किंवा सार्वजनिक पदावर असलेल्या, इतर कोणत्याही खेळाच्या प्रशासकीय मंडळाचा भाग असलेल्या, फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला ‘बीसीसीआय’चा पदाधिकारी, ‘आयपीएल’ प्रशासकीय समितीचे सदस्यपद किंवा अन्य मंडळाचा सदस्य होण्यापासून अपात्र ठरवले जाऊ शकते. मात्र, ‘बीसीसीआय’चे पदाधिकारी आणि कार्यकारी परिषदेचे सदस्य यांच्यासाठी अपात्रतेचे वेगळे व ‘आयपीएल’ प्रशासकीय समितीच्या सदस्यांसाठी वेगळे नियम असावेत असा ‘बीसीसीआय’ने प्रस्ताव ठेवला. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचा नागरिक नसलेल्या, ७० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या, मंत्री किंवा सरकारी कर्मचारी असलेल्या, ‘बीसीसीआय’मध्ये नऊ वर्षे पदाधिकारी असलेल्या, फौजदारी गुन्ह्यासाठी न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आणि तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलेल्या व्यक्तीला, ‘बीसीसीआय’ची कार्यकारी परिषद, ‘आयपीएल’ कार्यकारी परिषद किंवा ‘बीसीसीआय’च्या अन्य कोणत्याही समितीचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरवले जावे, असे म्हटले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार आणि खासदारांना नाही, तर केवळ मंत्री आणि सरकारी कर्मचारी यांनाच लोकसेवक समजावे, असे स्पष्ट केले आहे.
सचिवांना कोणते अतिरिक्त अधिकार दिले गेले?
‘बीसीसीआय’च्या सचिवाकडे क्रिकेट आणि बिगर क्रिकेटविषयक बाबींच्या संदर्भात सर्व अधिकार असतील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह ‘बीसीसीआय’चे व्यवस्थापन त्यांच्या अंतर्गत काम करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याऐवजी सचिव हे नऊ सदस्यीय कार्यकारी परिषदेच्या केंद्रस्थानी असतील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
घटनादुरुस्तीसाठी सर्वसाधारण सभा आवश्यक आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ‘बीसीसीआय’सह सर्वच राज्य संघटनांना दिलासा मिळाला असला, तरी बदलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. त्या पूर्ण केल्यानंतरच घटनादुरुस्ती प्रत्यक्षात येईल. यासाठी प्रथम ‘बीसीसीआय’ला वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावून घटनादुरुस्ती आणावी लागेल आणि त्यानंतर ती न्यायालयात सादर करून न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. अशीच कार्यवाही राज्य संघटनांनादेखील करावी लागणार आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) २०१९मध्ये घटनादुरुस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात परवानगी मागितली होती. २०१८मध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारताना तीन-तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर विरामकाळ (कूलिंग-ऑफ पिरेड) ही अट मान्य केली होती. मात्र, त्यानंतर एका वर्षातच ‘बीसीसीआय’ने घटनादुरुस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर तीन वर्षांनी ही याचिका निकालात निघाली. १४ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ‘बीसीसीआय’मधील पदाधिकाऱ्यांच्या अनिवार्य विरामकाळाच्या घटनादुरुस्तीला परवानगी दिली. तसेच काही अन्य मुद्द्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालाचा ‘बीसीसीआय’च्या कारभारावर आणि पदाधिकाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकेल, याचा घेतलेला आढावा.
विरामकाळाबाबत ‘बीसीसीआय’ने काय प्रस्ताव ठेवला?
‘बीसीसीआय’च्या घटनेनुसार, ज्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य क्रिकेट संघटना आणि ‘बीसीसीआय’मध्ये मिळून किंवा स्वतंत्र सलग दोन कार्यकाळ (तीन-तीन वर्षांचे) पूर्ण केले असतील, त्यांना तीन वर्षांचा विरामकाळ बंधनकारक आहे. ही तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांना पुन्हा नव्याने निवडणूक लढवता येऊ शकते. मात्र, ‘बीसीसीआय’ने घटनादुरुस्तीसाठी परवानगी मागताना अध्यक्ष आणि सचिव या दोन सर्वोच्च पदांसाठी केवळ ‘बीसीसीआय’मधील सलग दोन कार्यकाळ (तीन-तीन वर्षांचे) ग्राह्य धरले जावेत (राज्य संघटनांमधील कार्यकाळ ग्राह्य धरला जाऊ नये) आणि त्यानंतर विरामकाळ बंधनकारक असावा असा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांना सलग तीन कार्यकाळ म्हणजेच नऊ वर्षे आपल्या पदावर राहण्याची परवानगी असावी, असेही ‘बीसीसीआय’चे म्हणणे होते.
विरामकाळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला?
पदाधिकाऱ्याने सलग दोन कार्यकाळ पूर्ण केलेले असल्यास त्याला तीन वर्षांच्या विरामकाळाविना पुन्हा ‘बीसीसीआय’ची निवडणूक लढवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता क्रिकेट पदाधिकारी सलग १२ वर्षे पदावर कायम राहू शकतो. यातील सहा वर्षे ‘बीसीसीआय’ आणि सहा वर्षे राज्य संघटनेमधील कार्यकाळाचा समावेश असेल. हा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षे त्या पदाधिकाऱ्यास विरामकाळ घ्यावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे गांगुली, शहा यांना कोणता दिलासा मिळाला?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे ‘बीसीसीआय’चा अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांना दिलासा मिळाला आहे. गांगुली आणि शहा यांनी प्रत्येकी राज्य संघटना आणि ‘बीसीसीआय’मध्ये एक-एक कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यामुळे सलग सहा वर्षे पदाधिकाऱ्याच्या भूमिकेत असल्याने त्यांना पूर्वीच्या नियमांनुसार विरामकाळ घ्यावा लागणार होता. मात्र, घटनादुरुस्तीला मान्यता मिळाल्याने आता पदाधिकाऱ्याचे दोन्ही संघटनांमधील कार्यकाळ स्वतंत्रपणे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्यामुळे गांगुली आणि शहा या दोघांनीही ‘बीसीसीआय’मध्ये एकेक कार्यकाळच पूर्ण केल्याने त्यांना निवडणूक लढवता येईल. त्यांची फेरनिवड झाल्यास त्यांना २०२५पर्यंत ‘बीसीसीआय’च्या पदांवर कायम राहता येणार आहे.
पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरविण्याबाबत काय नियम?
‘बीसीसीआय’च्या घटनेनुसार, ७० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या, ‘बीसीसीआय’ किंवा राज्य संघटनेत स्वतंत्रपणे पदाधिकारी म्हणून नऊ वर्षांचा एकत्रित कालावधी पूर्ण केलेल्या, मंत्री किंवा सरकारी कर्मचारी किंवा सार्वजनिक पदावर असलेल्या, इतर कोणत्याही खेळाच्या प्रशासकीय मंडळाचा भाग असलेल्या, फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला ‘बीसीसीआय’चा पदाधिकारी, ‘आयपीएल’ प्रशासकीय समितीचे सदस्यपद किंवा अन्य मंडळाचा सदस्य होण्यापासून अपात्र ठरवले जाऊ शकते. मात्र, ‘बीसीसीआय’चे पदाधिकारी आणि कार्यकारी परिषदेचे सदस्य यांच्यासाठी अपात्रतेचे वेगळे व ‘आयपीएल’ प्रशासकीय समितीच्या सदस्यांसाठी वेगळे नियम असावेत असा ‘बीसीसीआय’ने प्रस्ताव ठेवला. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचा नागरिक नसलेल्या, ७० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या, मंत्री किंवा सरकारी कर्मचारी असलेल्या, ‘बीसीसीआय’मध्ये नऊ वर्षे पदाधिकारी असलेल्या, फौजदारी गुन्ह्यासाठी न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आणि तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलेल्या व्यक्तीला, ‘बीसीसीआय’ची कार्यकारी परिषद, ‘आयपीएल’ कार्यकारी परिषद किंवा ‘बीसीसीआय’च्या अन्य कोणत्याही समितीचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरवले जावे, असे म्हटले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार आणि खासदारांना नाही, तर केवळ मंत्री आणि सरकारी कर्मचारी यांनाच लोकसेवक समजावे, असे स्पष्ट केले आहे.
सचिवांना कोणते अतिरिक्त अधिकार दिले गेले?
‘बीसीसीआय’च्या सचिवाकडे क्रिकेट आणि बिगर क्रिकेटविषयक बाबींच्या संदर्भात सर्व अधिकार असतील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह ‘बीसीसीआय’चे व्यवस्थापन त्यांच्या अंतर्गत काम करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याऐवजी सचिव हे नऊ सदस्यीय कार्यकारी परिषदेच्या केंद्रस्थानी असतील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
घटनादुरुस्तीसाठी सर्वसाधारण सभा आवश्यक आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ‘बीसीसीआय’सह सर्वच राज्य संघटनांना दिलासा मिळाला असला, तरी बदलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. त्या पूर्ण केल्यानंतरच घटनादुरुस्ती प्रत्यक्षात येईल. यासाठी प्रथम ‘बीसीसीआय’ला वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावून घटनादुरुस्ती आणावी लागेल आणि त्यानंतर ती न्यायालयात सादर करून न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. अशीच कार्यवाही राज्य संघटनांनादेखील करावी लागणार आहे.
