जात प्रमाण मानत त्या पूर्वग्रहातून कोणत्याही गुन्हेगाराची ‘हिस्ट्री शीट’ पोलिसांकडून तयार केली जाणार नाही, याबाबत खात्री बाळगण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना दिली आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि के. व्ही. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (७ मे) याबाबतचा आदेश दिला. गुन्हेगारांची ‘हिस्ट्री शीट’ तयार करताना त्यातून पूर्वग्रहदूषित, तसेच अन्याय होईल अशी कृती किंवा जातीयवादी मानसिकता दिसू नये, याबाबत दक्षता बाळगण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
आम आदमी पार्टीचे आमदार अमनतुल्लाह खान यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. अमनतुल्लाह खान यांनी दिल्लीतील जामिया नगर पोलीस ठाण्यातील पोलीस आपल्याबद्दलच्या ‘हिस्ट्री शीट’चा वापर पोलीस चुकीच्या पद्धतीने करत असल्याचा आरोप या याचिकेत केला आहे. त्यांचे नाव गुन्हेगारांवर पाळत ठेवण्याच्या रजिस्टरमध्ये नोंदण्यात आले असून, त्यांना कायमस्वरूपी गुन्हेगार घोषित केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा : एअर इंडिया एक्स्प्रेसचे कर्मचारी अचानक पडले आजारी; आंदोलनासाठी वैद्यकीय रजेचा वापर?
हिस्ट्री शीट म्हणजे काय? ती कुणाची तयार केली जाते?
पोलिसांच्या कार्यपद्धतीनुसार, ज्या व्यक्तीने आजवर अनेक प्रकारचे गुन्हे केले आहेत अथवा ज्या व्यक्तीचा गुन्हेगारी इतिहास मोठा असेल, त्या व्यक्तीची हिस्ट्री शीट तयार केली जाते. एखाद्या गुन्हेगाराची ‘हिस्ट्री शीट’ संबंधित राज्यांच्या पोलीस नियमांद्वारे तयार केली जाते. उदाहरणार्थ, पंजाब पोलीस नियम, १९३४ चे नियम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व चंदिगडमध्ये लागू होतात.
पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार (SHO) एखाद्या गुन्हेगाराविरुद्ध ही प्रक्रिया सुरू करू शकतात. एकापेक्षा अधिक गुन्ह्यांमध्ये सिद्धदोष आणि सतत गुन्हेगारी कारवायांमध्ये आढळलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध ही प्रक्रिया सुरू केली जाते. अशा गुन्हेगारी व्यक्तीची, त्याच्या सहकाऱ्यांची, नातेवाईकांची सविस्तर माहिती जिल्ह्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांकडे (SSP) सादर केली जाते. संबंधित गुन्हेगार व्यक्तीपासून समाजाला धोका असल्याचे लक्षात आले की पोलीस त्याची हिस्ट्री शीट तयार करू शकतात.
‘हिस्ट्री शीट’मध्ये कोणत्या प्रकारच्या माहितीची नोंद असते?
पंजाब पोलीस नियम १९३४ नुसार, ‘हिस्ट्री शीट’मध्ये संबंधित गुन्हेगाराचे तपशीलवार वर्णन असणे गरजेचे असते. त्यामध्ये तो कसा दिसतो याबाबतही सविस्तर माहिती असायला हवी. तसेच त्या गुन्हेगाराचे सहकारी, नातेवाईक, मित्रमंडळी इत्यादींची माहिती असायला हवी. जेणेकरून एखाद्या वेळेस संबंधित गुन्हेगाराचा शोध घेण्यासाठी वा त्याच्यासंबंधीची इतर माहिती मिळविण्यासाठी तातडीने या व्यक्तींची मदत घेता येईल. त्याबरोबरच त्यामध्ये संबंधित गुन्हेगाराकडे असलेली संपत्ती, त्याच्या कमाईचे साधन अशा गोष्टींचीही माहिती असणे गरजेचे असते.
सर्व प्रकारच्या गुन्हे आणि गुन्हेगारांसाठी एकाच प्रकारची ‘हिस्ट्री शीट’ तयार केली जाते का?
‘हिस्ट्री शीट’चेही अनेक प्रकार आहेत. त्यामध्ये ‘केडी शीट’ (Known Depredators – KD sheets), ‘सस्पेक्ट शीट’, ‘राऊडी शीट’, ‘मेंबर ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राईम शीट’ व ‘बडिंग क्रिमीनल शीट’ अशा शीट्सचा समावेश होतो. कोणत्या गुन्हेगाराची कोणती शीट तयार करायची याबाबतचा निर्णय पोलीस घेतात. संबंधित गुन्हेगाराचा आणि त्याने केलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन हा निर्णय घेतला जातो.
दरोडा किंवा घरफोडीसारख्या गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांची ‘केडी शीट’ तयार केली जाते. दंगलीसारख्या सामाजिक शांततेचा भंग करणाऱ्या कारवायांमध्ये आढळलेल्या गुन्हेगाराची ‘राऊडी शीट’ तयार केली जाते; तर घरफोडी किंवा चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची ‘सस्पेक्ट शीट’ तयार केली जाते. नियमानुसार दरोडा, घरफोडी व चोरी या गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यानंतर अथवा एखाद्या आर्थिक गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा भोगून आल्यानंतर संबंधित गुन्हेगाराची हिस्ट्री शीट तयार करणे पोलिसांना बंधनकारक असते. ‘हिस्ट्री शीट’ तयार करण्याची पद्धत, प्रक्रिया व त्यामागची कारणे संबंधित राज्यांच्या अथवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस नियमांनुसार थोडीफार बदलू शकते.
हिस्ट्री शीट तयार करण्याची पद्धत कधीपासून सुरू झाली?
‘हिस्ट्री शीट’ ही संज्ञा पंजाब पोलीस नियम १९३४ मध्ये पहिल्यांदा वापरण्यात आली. एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरलेली असो वा नसो; मात्र गुन्हेगारी प्रवृत्तीची व्यक्ती अथवा अशा व्यक्तींना मदत करणाऱ्या व्यक्तीची हिस्ट्री शीट तयार केली जाऊ शकते. बंगळुरूमधील नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीच्या मृणाल सतीश यांनी या संदर्भात शोधनिबंध सादर केला होता. आपल्या ‘बॅड कॅरेक्टर्स, हिस्ट्री शीटर्स, बडिंग गुंडाज् अँड राउडीज् : पोलीस सर्व्हिलन्स फाइल्स अँड इंटेलिजन्स डेटाबेस इन इंडिया’ (२०१०) या शोधनिबंधामध्ये ते असे म्हणतात की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश पोलिसांनी काही जाती या ‘गुन्हेगारी जाती’ ठरविल्या होत्या. त्या काळात ज्या प्रकारे नोंदी ठेवल्या जायच्या; अगदी त्याच पद्धतीने आताच्या गुन्हेगारांच्या नोंदी ठेवण्याचीही पद्धत दिसून येते. ही बाब धक्कादायक आहे. एखाद्या विशिष्ट जातीची टोळी अथवा एखाद्या जातीतील लोकांचा समूह अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने आढळून येत असेल, तर अशा संपूर्ण जमातीलाच ‘गुन्हेगारी’ ठरविण्याचा अधिकार १८७१ च्या गुन्हेगारी जमात कायद्यानुसार पोलिसांना मिळत होता.
हेही वाचा : विश्लेषण: भारतात वादग्रस्त ठरलेली मनुस्मृती चर्चमध्ये; का आणि कशासाठी?
अमनतुल्लाह खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काय याचिका दाखल केली होती?
अमनतुल्लाह खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, १३ मे २०२२ रोजी त्यांना समाजमाध्यमावरील एका पोस्टवरून कळले की, त्यांचे नाव हिस्ट्री शीट पोलीस नोंदींमध्ये ‘गुन्हेगार’ म्हणून नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जामिया नगर पोलिस ठाण्याच्या ठाणेदारांनी २८ मार्च रोजी सहायक पोलीस आयुक्तांकडे या संदर्भातील प्रस्ताव सादर केला आहे. ही माहिती मिळताच अमनतुल्लाह खान यांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली. अमनतुल्लाह खान यांच्याविरोधात १८ गुन्हे प्रलंबित असल्याची नोंद त्या प्रस्तावात आहे. ज्या दिवशी त्यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल झाला, त्याच दिवशी ही माहिती त्यांना मिळाली. त्यांच्याविरुद्ध नोंदविलेल्या १४ गुन्ह्यांमधून त्यांना निर्दोष सोडण्यात आले आहे; तर काही प्रकरणांमध्ये एफआयआर रद्द करण्यात आला आहे. त्यातील बहुतांश गुन्हे हे धमकावणे, दंगल घडविणे, अशांतता पसरवणे यांसारखे आहेत. जानेवारी २०२३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने खान यांची याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही खान यांची याचिका फेटाळली आहे. मात्र, त्यांची पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांची माहिती हिस्ट्री शीटमध्ये येणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
