Supreme Court Verdict on Demonetisation : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ साली ७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर आज (२ जानेवारी २०२३) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशात हजारो तरुण बेरोजगार झाले. कित्येक उद्योग मोडकळीस आले, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता. असे असताना न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयात काय होते? त्याचा देशावर काय परिणाम झाला? या निर्णयावर विरोधकांची काय भूमिका होती? तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय नेमका काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> शांतताप्रिय जैन समाजाला रस्त्यावर उतरण्यासाठी कारणीभूत ठरणारे हे दोन विषय नेमके काय आहेत? याबद्दल जाणून घेऊयात
केंद्र सरकारने कोणता निर्णय घेतला होता?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री संपूर्ण देशात ५००० आणि १००० रुपयांच्या नोटा/चलन रद्द केले जाईल, असा निर्णय जाहीर केला होता. यालाच पुढे नोटबंदी म्हटले गेले. देशातील काळा पैसा हटवणे, दहशतवाद्यांच्या निधी पुरवठ्यावर गदा आणणे, खोट्या-बनावट नोटांवर गंडांतर, डिजिटल बँकिंगला पाठिंबा देणे, हा उद्देश ठेवून नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला, असा दावा तेव्हा सरकारकडून करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या या एका निर्णयामुळे क्षणात देशातील जवळपास ८६ टक्के चलन व्यवहारातून बाद झाले होते. देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील निश्चलीकरण याआधी देशात कधीही करण्यात आलेले नव्हते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: आंग सान सू ची यांना म्यानमार न्यायालयाकडून ३३ वर्षांची शिक्षा, नेमके आरोप काय? कोणत्या प्रकरणात किती शिक्षा?
निर्णयामुळे काय अडचणी आल्या, विरोधकांचा आक्षेप काय?
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तेव्हा देशभरात खळबळ उडाली होती. ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्यानंतर आमच्याकडे असलेल्या नोटांचे काय करावे? असा प्रश्न तेव्हा सामान्यांना पडला होता. त्यानंतर व्यवहारात चलनाचा तुटवडा जाणवू नये म्हणून केंद्र सरकारने २००० रुपयांची नोट व्यवहारात आणली होती. तसेच नागरिकांना ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याची संधी देण्यात आली होती. नागरिकांनी बँकेत जाऊन या नोटा बदलून घ्याव्यात, असे सांगण्यात आले होते. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या या निश्चलीकरणामुळे नागरिकांना अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. आपली रोजची कामे सोडून लाखो नागरिक बँकेसमोर रांगा करून उभे होते. या नोटबदलीच्या प्रक्रियेत अनेकांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त तेव्हा आले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : २०३६ साली होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी भारत उत्सुक, पण ते शक्य आहे का? जाणून घ्या
नोटबंदीच्या निर्णयामुळे रोजगार, उद्योग बुडाले
दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. कोणताही विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे हजारो लोक बेरोजगार झाले. अनेक छोट्या उद्योजकांना या निर्णयाचा फटका बसला, असा दावा विरोधकांनी तेव्हा केला होता. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशाची अर्थगती थांबली. या निर्णयाचा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला, असाही आरोप तेव्हा काँग्रेसकडून करण्यात आला. या निर्णयाला विरोध म्हणून काँग्रेसकडून ८ नोव्हेंबर हा ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळण्यात आला.
कोर्टात एकूण ५८ याचिका दाखल
मोदी सरकारने घेतेलेल्या या निर्णयाविरोधात अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तसेच या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या एकूण ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ७ डिसेंबर रोजी या सर्व याचिकांवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. त्यावेळी न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान पाच सदस्यीय घटनापीठाने या याचिकांवर आज (२ जानेवारी २०२३) निकाल दिला आहे. घटनापीठाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती एसए नझीर होते. तर न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम, वाद आणि बंदीची मागणी हे नेमकं समीकरण आहे तरी काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळा पैसा हटवणे, दहशतवाद्यांच्या निधी पुरवठ्यावर गदा आणणे, खोट्या, बनावट नोटांवर गंडांतर, डिजिटल बँकिंगला पाठिंबा देणे) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : देशात दोन राज्यांतील सीमावाद नेमका कसा मिटवला जातो? काय आहेत कायदेशीर पर्याय? जाणून घ्या
आरबीआयने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलेला नाही- न्यायमूर्ती नागरत्न
हा निकाल बहुमताच्या आधारावर देण्यात आला असला तरी न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. “५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटांचे निश्चलीकरण करणे ही एक गंभीर बाब आहे. निश्चलीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करून घेतला जाऊ शकत नाही,” असे मत न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोंदवले.
“या निर्णयप्रक्रियेत आरबीआयने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलेला नाही. आरबीआयने केवळ केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी दिली. आरबीआयने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यामध्ये ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून आरबीआयने स्वायत्तता दाखवलेली नाही, हे स्पष्ट होते. हा निर्णय अवघ्या २४ तासांत घेण्यात आला,” असे निरीक्षण नागरत्न यांनी नोंदवले.
हेही वाचा >>> शांतताप्रिय जैन समाजाला रस्त्यावर उतरण्यासाठी कारणीभूत ठरणारे हे दोन विषय नेमके काय आहेत? याबद्दल जाणून घेऊयात
केंद्र सरकारने कोणता निर्णय घेतला होता?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री संपूर्ण देशात ५००० आणि १००० रुपयांच्या नोटा/चलन रद्द केले जाईल, असा निर्णय जाहीर केला होता. यालाच पुढे नोटबंदी म्हटले गेले. देशातील काळा पैसा हटवणे, दहशतवाद्यांच्या निधी पुरवठ्यावर गदा आणणे, खोट्या-बनावट नोटांवर गंडांतर, डिजिटल बँकिंगला पाठिंबा देणे, हा उद्देश ठेवून नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला, असा दावा तेव्हा सरकारकडून करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या या एका निर्णयामुळे क्षणात देशातील जवळपास ८६ टक्के चलन व्यवहारातून बाद झाले होते. देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील निश्चलीकरण याआधी देशात कधीही करण्यात आलेले नव्हते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: आंग सान सू ची यांना म्यानमार न्यायालयाकडून ३३ वर्षांची शिक्षा, नेमके आरोप काय? कोणत्या प्रकरणात किती शिक्षा?
निर्णयामुळे काय अडचणी आल्या, विरोधकांचा आक्षेप काय?
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तेव्हा देशभरात खळबळ उडाली होती. ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्यानंतर आमच्याकडे असलेल्या नोटांचे काय करावे? असा प्रश्न तेव्हा सामान्यांना पडला होता. त्यानंतर व्यवहारात चलनाचा तुटवडा जाणवू नये म्हणून केंद्र सरकारने २००० रुपयांची नोट व्यवहारात आणली होती. तसेच नागरिकांना ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याची संधी देण्यात आली होती. नागरिकांनी बँकेत जाऊन या नोटा बदलून घ्याव्यात, असे सांगण्यात आले होते. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या या निश्चलीकरणामुळे नागरिकांना अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. आपली रोजची कामे सोडून लाखो नागरिक बँकेसमोर रांगा करून उभे होते. या नोटबदलीच्या प्रक्रियेत अनेकांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त तेव्हा आले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : २०३६ साली होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी भारत उत्सुक, पण ते शक्य आहे का? जाणून घ्या
नोटबंदीच्या निर्णयामुळे रोजगार, उद्योग बुडाले
दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. कोणताही विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे हजारो लोक बेरोजगार झाले. अनेक छोट्या उद्योजकांना या निर्णयाचा फटका बसला, असा दावा विरोधकांनी तेव्हा केला होता. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशाची अर्थगती थांबली. या निर्णयाचा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला, असाही आरोप तेव्हा काँग्रेसकडून करण्यात आला. या निर्णयाला विरोध म्हणून काँग्रेसकडून ८ नोव्हेंबर हा ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळण्यात आला.
कोर्टात एकूण ५८ याचिका दाखल
मोदी सरकारने घेतेलेल्या या निर्णयाविरोधात अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तसेच या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या एकूण ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ७ डिसेंबर रोजी या सर्व याचिकांवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. त्यावेळी न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान पाच सदस्यीय घटनापीठाने या याचिकांवर आज (२ जानेवारी २०२३) निकाल दिला आहे. घटनापीठाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती एसए नझीर होते. तर न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम, वाद आणि बंदीची मागणी हे नेमकं समीकरण आहे तरी काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळा पैसा हटवणे, दहशतवाद्यांच्या निधी पुरवठ्यावर गदा आणणे, खोट्या, बनावट नोटांवर गंडांतर, डिजिटल बँकिंगला पाठिंबा देणे) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : देशात दोन राज्यांतील सीमावाद नेमका कसा मिटवला जातो? काय आहेत कायदेशीर पर्याय? जाणून घ्या
आरबीआयने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलेला नाही- न्यायमूर्ती नागरत्न
हा निकाल बहुमताच्या आधारावर देण्यात आला असला तरी न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. “५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटांचे निश्चलीकरण करणे ही एक गंभीर बाब आहे. निश्चलीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करून घेतला जाऊ शकत नाही,” असे मत न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोंदवले.
“या निर्णयप्रक्रियेत आरबीआयने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलेला नाही. आरबीआयने केवळ केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी दिली. आरबीआयने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यामध्ये ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून आरबीआयने स्वायत्तता दाखवलेली नाही, हे स्पष्ट होते. हा निर्णय अवघ्या २४ तासांत घेण्यात आला,” असे निरीक्षण नागरत्न यांनी नोंदवले.
