सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. १० एप्रिल) ‘अग्निपथ योजने’ला स्थगिती देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. सैन्य भरतीसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘अग्निपथ योजना’ बंद करावी, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल कायम ठेवत याचिका फेटाळल्या. याचिकाकर्त्यांमध्ये सैन्य दल आणि हवाई दलाच्या भरती प्रक्रियेत अल्पसूचीमध्ये नाव आलेले उमेदवारदेखील होते. या उमेदवारांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी मांडली. ते म्हणाले, हवाई दलाच्या भरतीमध्ये या उमेदवारांचे नाव तात्पुरत्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. पण जेव्हा ‘अग्निपथ योजना’ जाहीर झाली तेव्हा यांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यामुळे कायद्याच्या Doctrine of Promissory Estoppel या तत्त्वाप्रमाणे सरकारने आधी जुनी भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा युक्तिवाद खोडून काढला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
