‘हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार’ हा घटनेच्या कलम १४ आणि २१ अंतर्गत लोकांना असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला व मनोज मिश्रा या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २१ मार्च रोजी हा निर्णय दिला. सध्या गंभीरपणे धोक्यात असलेल्या माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) पक्ष्याच्या संवर्धनाशी संबंधित खटल्याचा हा निकाल आहे. गेल्या शनिवारी हा निकाल जाहीर करण्यात आला. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, अलीकडच्या वर्षांमध्ये हवामान बदल आणि मानवी हक्क या दोन्ही विषयांवर अधिक तीव्रतेने लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. त्यामुळे राज्यांनी लोकांच्या हक्कांच्या दृष्टिकोनातून हवामानाच्या परिणामांना सामोरे जाण्याची अत्यावश्यकता असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा खटला काय होता?
नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक आणि तणमोर (Lesser Florican) या पक्ष्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी हा खटला दाखल करण्यात आला होता. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी एम. के. रणजितसिंह यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.
या याचिकेतील इतर अनेक गोष्टींबरोबरच माळढोकचे संरक्षण आणि त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद योजना तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे याबाबतही काळजी व्यक्त करण्यात आली होती. माळढोकच्या संवर्धनामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. त्यामध्ये पक्षांसाठी डायव्हर्टर्स बसविणे, नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीवर बंदी आणणे आणि विद्यमान प्रकल्पांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे, तसेच गंभीर स्थितीत असलेल्या अधिवासांमध्ये आणि आसपासच्या परिसरातील विजेचे खांब, पवनचक्क्या व सौरपत्रे नष्ट करणे इत्यादी निर्देश त्यामध्ये देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये आपल्या १९ एप्रिल २०२१ च्या आदेशात बदल करण्याच्या अपिलावर विचार करीत होते. या आदेशामध्ये राजस्थान आणि गुजरातमधील माळढोकच्या अधिवासामध्ये सुमारे ९९,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये डोक्यावरून जाणाऱ्या वीजतारा उभारण्यावर निर्बंध लादण्यात आले होते. कारण, या तारांतून जेव्हा वीज वाहत असते तेव्हा त्यांच्याभोवती एक चुंबकीय क्षेत्र तयार होते आणि त्यातून या अशा पक्ष्यांचा बळी जातो. मात्र, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०२१ च्या आदेशात बदल करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. कारण- भारताच्या उर्जा क्षेत्रावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत होता आणि भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम करणे त्यामुळे अशक्य झाले होते. या तीनही मंत्रालयांनी २०२१ च्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी म्हणून पॅरिस हवामान कराराच्या तुलनेत जीवाश्म नसलेल्या इंधन ऊर्जास्रोतांचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचाही उल्लेख केला होता.
हेही वाचा : विरोधी पक्षांना EVM पेक्षा VVPAT मशीन का आवडते? राजकीय पक्षांना सर्व स्लिप्सची पडताळणी का हवी आहे?
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिगत अधिक विद्युत दाब आणि कमी विद्युत दाबाच्य विजेच्या तारांसाठी निर्देश देणाऱ्या एप्रिल २०२१ च्या आदेशात बदल केला आहे. न्यायालयाने भूप्रदेश, लोकसंख्येची घनता व पायाभूत सुविधांची आवश्यकता यांसारख्या घटकांचा विचार करून विशिष्ट भागात विजेच्या जमिनीखालून जाणाऱ्या तारा फायद्याच्या ठरू शकतात का आणि त्या व्यवहार्य आहेत का, याचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश तज्ज्ञांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एक प्रकारे हे मान्यच केले गेले आहे की, त्यांचा आधीचा आदेश हा ‘अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यवहार्य नव्हता.’ तसेच माळढोकचे संवर्धन करण्याचा त्यांचा उद्देशही त्याद्वारे साध्य होणारा नव्हता. थोडक्यात या नव्या निर्णयामुळे माळढोकचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या गोष्टीवर अधिक चांगल्या प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हवामान बदल आणि त्या अखत्यारीत येणाऱ्या इतर खटल्यांवरही इतरही अनेक निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
“हवामान बदल रोखण्यासाठी आणि त्याचे प्रतिकूल परिणाम हाताळण्यासाठी भारत म्हणून ही आपली जबाबदारी असल्याचा प्रचार आणि प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.” राज्याचे धोरण तयार करण्यासाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पर्यावरणाशी संबंधितही काही तत्त्वे आहेत. त्यांचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम २१ अन्वये जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकार या दोन्ही गोष्टी एकत्रितच लक्षात घेतल्या पाहिजेत.
न्यायालयाने यापूर्वी कलम २१ चा अर्थ कशा प्रकारे लावला आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिकदृष्ट्या कलम २१ हे संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे हृदय असल्याचे मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जगण्याचा अधिकार हा केवळ अस्तित्वाचा नसून, त्यामध्ये सर्वच अधिकारांचा समावेश होतो. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीसाठी अर्थपूर्ण आणि सन्माननीय आयुष्य जगण्यासाठी हे कलम महत्त्वाचे ठरते.
१९८० च्या दशकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार हा कलम २१ च्या अंतर्गतच येत असल्याचे म्हटले होते. अधिकारांचा एक समूह; ज्यामध्ये शिक्षणाचा अधिकार, निवासाचा अधिकार (विशेषत: झोपडपट्टीवासीयांच्या संदर्भात), स्वच्छ हवेचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार (फेरीवाल्यांच्या संदर्भात) व वैद्यकीय सेवेचा अधिकार या सर्वांचा समावेश कलम २१ च्या छत्राखाली करण्यात आला.
मात्र, त्या वेळचे हे ‘नवीन’ अधिकार नागरिकांद्वारे ताबडतोब प्रत्यक्षात आणले जाऊ शकले नाहीत किंवा त्यांना वापरता आले नाहीत. पर्यावरण हक्कासंदर्भात प्रकरणांची संख्या भरपूर असूनही, स्वच्छ हवा हा आजच्या घडीलाही चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा धोरणे तयार केली जातात आणि कायदे बनवले जातात, तेव्हा असे अधिकार प्रत्यक्षात वापरात आणले जाऊ शकतात.
हवामानाशी संबंधित मुद्द्यांची दखल घेण्यासाठी, संसदेचे लक्ष वेधण्यासाठी, तसेच न्यायालयांसमोर भविष्यामध्ये या समस्यांसंदर्भात भाष्य करण्यासाठी म्हणून नागरिकांना हे अधिकार महत्त्वाचे ठरू शकतात आणि त्यामुळेच ते मूलभूत अधिकार ठरतात. हरितगृह वायू उत्सर्जनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारताने आंतराराष्ट्रीय पातळीवरही वचनबद्धता दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी अनेक नियम आणि धोरणे असूनही हवामान बदल आणि संबंधित चिंतांना आटोक्यात आणण्याशी संबंधित कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.
मात्र, असा कायदा अस्तित्वात नाही म्हणून याचा अर्थ असा नाही की, भारतीय लोकांना “हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांविरुद्ध कसलेच अधिकार” नाहीत.
हेही वाचा : विश्लेषण : यंदाच्या निवडणुकीत हवामान बदल हा कळीचा मुद्दा ठरेल का? तरुणाईला काय वाटते?
पर्यावरणाच्या दृष्टीने या निकालाचे परिणाम काय आहेत?
पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता यांनी हा निकाल महत्त्वपूर्ण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल विविध समुदायांवर होणाऱ्या हवामान बदलाचा परिणाम स्पष्ट करतो. तसेच पर्यावरण आणि हवामानाशी संबंधित न्याय मिळवून देण्यावर हा निकाल लक्ष केंद्रित करतो.
“या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे यामध्ये कलम १४ चा अधिक खोल अर्थ लावण्यात आला आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये स्वच्छ पर्यावरणाच्या अधिकाराचा समावेश करण्यासाठी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याच्या अधिकाराचाही अर्थविस्तार केला आहे. हा निकाल केवळ पर्यावरणीय प्रदूषणाला आळा घालण्यापुरता मर्यादित नाही; तर तो भारताची आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी लक्षात घेता, पर्यावरण आणि हवामान न्याय या मुद्द्यांवर अधिक सक्रियपणे भाष्य करतो,” असेही दत्ता म्हणाले.
विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे देबादित्य सिन्हा म्हणाले की, हा निकाल फारच महत्त्वाचा आणि कायद्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरेल. पर्यावरणविषयक बाबींवर व्यापक प्रमाणात सार्वजनिक चर्चा होण्यासाठी यामुळे मदत होईल; तसेच या निर्णयामध्ये भविष्यातील सरकारी धोरणांना आकार देण्याची क्षमता आहे.
“गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालय हे पर्यावरणाच्या मुद्द्यांशी संबंधित मानवी हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी घटनेवर अवलंबून राहिले आहे. त्यामध्ये निरोगी वातावरणात राहण्याचा अधिकार, प्रदूषणमुक्त पाणी, हवा उपभोगण्याचा अधिकार, प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याचा अधिकार इत्यादींचा समावेश होतो. सामान्यतः ही बाब हे दाखवून देते की, सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे आणि धोरणे ही व्यापक सार्वजनिक हिताच्या समस्यांशी दोन हात करण्यासाठी पुरेशी नाहीत. ‘हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांविरुद्धच्या अधिकाराची’ कबुली खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच दिल्यामुळे हा निर्णय अधिक महत्त्वपूर्ण असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा खटला काय होता?
नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक आणि तणमोर (Lesser Florican) या पक्ष्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी हा खटला दाखल करण्यात आला होता. सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी एम. के. रणजितसिंह यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.
या याचिकेतील इतर अनेक गोष्टींबरोबरच माळढोकचे संरक्षण आणि त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद योजना तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे याबाबतही काळजी व्यक्त करण्यात आली होती. माळढोकच्या संवर्धनामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. त्यामध्ये पक्षांसाठी डायव्हर्टर्स बसविणे, नवीन प्रकल्पांच्या मंजुरीवर बंदी आणणे आणि विद्यमान प्रकल्पांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे, तसेच गंभीर स्थितीत असलेल्या अधिवासांमध्ये आणि आसपासच्या परिसरातील विजेचे खांब, पवनचक्क्या व सौरपत्रे नष्ट करणे इत्यादी निर्देश त्यामध्ये देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये आपल्या १९ एप्रिल २०२१ च्या आदेशात बदल करण्याच्या अपिलावर विचार करीत होते. या आदेशामध्ये राजस्थान आणि गुजरातमधील माळढोकच्या अधिवासामध्ये सुमारे ९९,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये डोक्यावरून जाणाऱ्या वीजतारा उभारण्यावर निर्बंध लादण्यात आले होते. कारण, या तारांतून जेव्हा वीज वाहत असते तेव्हा त्यांच्याभोवती एक चुंबकीय क्षेत्र तयार होते आणि त्यातून या अशा पक्ष्यांचा बळी जातो. मात्र, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०२१ च्या आदेशात बदल करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. कारण- भारताच्या उर्जा क्षेत्रावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत होता आणि भूमिगत वीजवाहिन्यांचे काम करणे त्यामुळे अशक्य झाले होते. या तीनही मंत्रालयांनी २०२१ च्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी म्हणून पॅरिस हवामान कराराच्या तुलनेत जीवाश्म नसलेल्या इंधन ऊर्जास्रोतांचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचाही उल्लेख केला होता.
हेही वाचा : विरोधी पक्षांना EVM पेक्षा VVPAT मशीन का आवडते? राजकीय पक्षांना सर्व स्लिप्सची पडताळणी का हवी आहे?
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिगत अधिक विद्युत दाब आणि कमी विद्युत दाबाच्य विजेच्या तारांसाठी निर्देश देणाऱ्या एप्रिल २०२१ च्या आदेशात बदल केला आहे. न्यायालयाने भूप्रदेश, लोकसंख्येची घनता व पायाभूत सुविधांची आवश्यकता यांसारख्या घटकांचा विचार करून विशिष्ट भागात विजेच्या जमिनीखालून जाणाऱ्या तारा फायद्याच्या ठरू शकतात का आणि त्या व्यवहार्य आहेत का, याचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश तज्ज्ञांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एक प्रकारे हे मान्यच केले गेले आहे की, त्यांचा आधीचा आदेश हा ‘अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यवहार्य नव्हता.’ तसेच माळढोकचे संवर्धन करण्याचा त्यांचा उद्देशही त्याद्वारे साध्य होणारा नव्हता. थोडक्यात या नव्या निर्णयामुळे माळढोकचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या गोष्टीवर अधिक चांगल्या प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हवामान बदल आणि त्या अखत्यारीत येणाऱ्या इतर खटल्यांवरही इतरही अनेक निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
“हवामान बदल रोखण्यासाठी आणि त्याचे प्रतिकूल परिणाम हाताळण्यासाठी भारत म्हणून ही आपली जबाबदारी असल्याचा प्रचार आणि प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.” राज्याचे धोरण तयार करण्यासाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पर्यावरणाशी संबंधितही काही तत्त्वे आहेत. त्यांचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम २१ अन्वये जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकार या दोन्ही गोष्टी एकत्रितच लक्षात घेतल्या पाहिजेत.
न्यायालयाने यापूर्वी कलम २१ चा अर्थ कशा प्रकारे लावला आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिकदृष्ट्या कलम २१ हे संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे हृदय असल्याचे मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जगण्याचा अधिकार हा केवळ अस्तित्वाचा नसून, त्यामध्ये सर्वच अधिकारांचा समावेश होतो. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीसाठी अर्थपूर्ण आणि सन्माननीय आयुष्य जगण्यासाठी हे कलम महत्त्वाचे ठरते.
१९८० च्या दशकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार हा कलम २१ च्या अंतर्गतच येत असल्याचे म्हटले होते. अधिकारांचा एक समूह; ज्यामध्ये शिक्षणाचा अधिकार, निवासाचा अधिकार (विशेषत: झोपडपट्टीवासीयांच्या संदर्भात), स्वच्छ हवेचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार (फेरीवाल्यांच्या संदर्भात) व वैद्यकीय सेवेचा अधिकार या सर्वांचा समावेश कलम २१ च्या छत्राखाली करण्यात आला.
मात्र, त्या वेळचे हे ‘नवीन’ अधिकार नागरिकांद्वारे ताबडतोब प्रत्यक्षात आणले जाऊ शकले नाहीत किंवा त्यांना वापरता आले नाहीत. पर्यावरण हक्कासंदर्भात प्रकरणांची संख्या भरपूर असूनही, स्वच्छ हवा हा आजच्या घडीलाही चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा धोरणे तयार केली जातात आणि कायदे बनवले जातात, तेव्हा असे अधिकार प्रत्यक्षात वापरात आणले जाऊ शकतात.
हवामानाशी संबंधित मुद्द्यांची दखल घेण्यासाठी, संसदेचे लक्ष वेधण्यासाठी, तसेच न्यायालयांसमोर भविष्यामध्ये या समस्यांसंदर्भात भाष्य करण्यासाठी म्हणून नागरिकांना हे अधिकार महत्त्वाचे ठरू शकतात आणि त्यामुळेच ते मूलभूत अधिकार ठरतात. हरितगृह वायू उत्सर्जनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारताने आंतराराष्ट्रीय पातळीवरही वचनबद्धता दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी अनेक नियम आणि धोरणे असूनही हवामान बदल आणि संबंधित चिंतांना आटोक्यात आणण्याशी संबंधित कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.
मात्र, असा कायदा अस्तित्वात नाही म्हणून याचा अर्थ असा नाही की, भारतीय लोकांना “हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांविरुद्ध कसलेच अधिकार” नाहीत.
हेही वाचा : विश्लेषण : यंदाच्या निवडणुकीत हवामान बदल हा कळीचा मुद्दा ठरेल का? तरुणाईला काय वाटते?
पर्यावरणाच्या दृष्टीने या निकालाचे परिणाम काय आहेत?
पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता यांनी हा निकाल महत्त्वपूर्ण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल विविध समुदायांवर होणाऱ्या हवामान बदलाचा परिणाम स्पष्ट करतो. तसेच पर्यावरण आणि हवामानाशी संबंधित न्याय मिळवून देण्यावर हा निकाल लक्ष केंद्रित करतो.
“या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे यामध्ये कलम १४ चा अधिक खोल अर्थ लावण्यात आला आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये स्वच्छ पर्यावरणाच्या अधिकाराचा समावेश करण्यासाठी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याच्या अधिकाराचाही अर्थविस्तार केला आहे. हा निकाल केवळ पर्यावरणीय प्रदूषणाला आळा घालण्यापुरता मर्यादित नाही; तर तो भारताची आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी लक्षात घेता, पर्यावरण आणि हवामान न्याय या मुद्द्यांवर अधिक सक्रियपणे भाष्य करतो,” असेही दत्ता म्हणाले.
विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे देबादित्य सिन्हा म्हणाले की, हा निकाल फारच महत्त्वाचा आणि कायद्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरेल. पर्यावरणविषयक बाबींवर व्यापक प्रमाणात सार्वजनिक चर्चा होण्यासाठी यामुळे मदत होईल; तसेच या निर्णयामध्ये भविष्यातील सरकारी धोरणांना आकार देण्याची क्षमता आहे.
“गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालय हे पर्यावरणाच्या मुद्द्यांशी संबंधित मानवी हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी घटनेवर अवलंबून राहिले आहे. त्यामध्ये निरोगी वातावरणात राहण्याचा अधिकार, प्रदूषणमुक्त पाणी, हवा उपभोगण्याचा अधिकार, प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याचा अधिकार इत्यादींचा समावेश होतो. सामान्यतः ही बाब हे दाखवून देते की, सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे आणि धोरणे ही व्यापक सार्वजनिक हिताच्या समस्यांशी दोन हात करण्यासाठी पुरेशी नाहीत. ‘हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांविरुद्धच्या अधिकाराची’ कबुली खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच दिल्यामुळे हा निर्णय अधिक महत्त्वपूर्ण असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
