विश्लेषण: न्यायालयीन कामकाज, फौजदारी प्रक्रियेत जातीचा उल्लेख नकोच; सर्वोच्च न्यायालयाने का सुनावले?

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आरोपीवर बलात्काराचा गुन्हा निश्चित केला, मात्र त्याचे वय, तुरुंगात घालवलेला कालावधी आणि आरोपीकडून पहिल्यांदाच गुन्हा घडला, ही बाब लक्षात घेऊन आरोपीची शिक्षा कमी केली. आरोपीला २०१२ साली सत्र न्यायालयाने पोक्सो (POCSO) कायद्यातंर्गत शिक्षा सुनावली होती.

हे वाचा >> जातींच्या साम्राज्यात परागंदा प्रजासत्ताक

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक आणि राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला निर्देश देऊन सांगितले की, त्यांनी जिल्हा, सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पत्र लिहून निकालाच्या शीर्षकात जीताचा उल्लेख करू नये याबाबत सर्वांना अवगत करावे.

खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले, “पोक्सो कायदा, कोटा, राजस्थान येथील विशेष न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयाच्या शीर्षकात आरोपीच्या जातीचा उल्लेख केलेला आहे. आमचा विचार आहे की, अशाप्रकारची प्रथा आता आपण पाळायला नको. कनिष्ठ न्यायालयांना आम्ही यामाध्यमातून निर्देश देऊ इच्छितो की, त्यांनी निकालाच्या शीर्षकात जातीचा उल्लेख करू नये.” न्यायाधीशांची ही प्रतिक्रिया लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, राजस्थान राज्याच्या वकिलाने सांगितले की, एफआयआरमध्येही काही वेळा आरोपीच्या जातीचा उल्लेख केला जातो आणि मग उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हा उल्लेख तसाच राहतो. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित वकिलाला सूचना केली की याबद्दल फौजदारी प्रक्रियेत काही नियम आहेत का? असतील तर ते निदर्शनास आणून द्यावेत, अशी माहिती लाईव्ह लॉने दिली.

हे वाचा >> प्रगत भारताचे स्वप्न व जाती अरिष्टाचे वास्तव!

अनेक उच्च न्यायालयांनी या प्रथेला विरोध करत असताना ही पद्धत वसाहतवादाचा वारसा असल्याचे म्हटले होते.

राजस्थान उच्च न्यायालयाने या प्रथेवर बंदी घातली होती

२५ एप्रिल २०२० रोजी अमित पै या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद ए. बोबडे यांना पत्र लिहून या प्रतिगामी पद्धतीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. प्रतिज्ञापत्र, निकालांचे शीर्षक, न्यायालयीन प्रक्रियेत वादी-प्रतिवादींना देण्यात येणारे मेमो यावर जातीचा उल्लेख होत असल्याची बाब अमित पै यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जयपूर खंडपीठासमोर “लाला राम आणि श्योजी राम, गुर्जर जात विरुद्ध राजस्थान राज्य” या खटल्याची व्हर्च्युअल सुनावणी झाल्यानंतर जातीच्या उल्लेखाबाबतचा विषय सार्वजनिकरित्या चर्चेत आला होता.

दोन दिवसानंतर २७ एप्रिल २०२० रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रार जनरलच्या स्वाक्षरीने स्थायी आदेश देऊन अशा प्रकारची प्रथेला विरोध केला होता. या स्थायी आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने किंवा तत्सम न्यायालये, विशेष न्यायालये, न्यायिक लवाद यांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आरोपी किंवा दाव्यातील इतर लोकांच्या जातीचा उल्लेख करणे हे भारतीय संविधानाच्या हेतूच्या विरोधात आहे.

हे ही वाचा >> विषमतेची भारतीय स्थिती

अशाचप्रकारे ४ जुलै २०१८ रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाने “बिशान विरुद्ध राजस्थान राज्य” या खटल्याच्या सुनावणीत दरम्यान सांगितले की, न्यायिक किवा प्रशासकीय प्रकरणात आरोपी किंवा इतर संबंधित लोकांच्या जातीचा उल्लेख करू नये. बिशान प्रकरणात, राजस्थान उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पोलिसांनी एखाद्या प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपीला ओळखण्यासाठी त्याच्या जातीचा उल्लेख करावा अशी कोणतीही तरतदू फौजदारी प्रक्रियेत किंवा संविधानाच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही कायद्यात केलेली नाही. फक्त “अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (ॲट्रॉसिटी प्रतिबंध) कायदा, १९८९” या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला असेल तरच जातीचा उल्लेखाची मुभा देण्यात आलेली आहे.

इतर उच्च न्यायालयांमध्येही यावरुन गदारोळ झाला

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी “किशन कुमार विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य” या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी सांगितले की, फौजदारी प्रक्रियेत एखाद्याच्या जातीचा उल्लेख करणे ही प्रथा बंद केली पाहीजे. आपण सर्वांनीच जाहीररित्या जातीव्यवस्थेला खतपाणी घाळणे टाळले पाहीजे. हे सांगत असताना उच्च न्यायालयाने राज्याच्या प्रधान सचिवांना आदेश दिले की, त्यांनी राज्यातील सर्व तपास अधिकाऱ्यांना आरोपी, साक्षीदार, पीडित यांच्या जातीचा उल्लेख करू नये, असे निर्देश द्यावेत. तसेच रिकव्हरी किंवा जप्ती मेमो, एफआयआर, चौकशी कागदपत्रे किंवा इतर अर्ज तयार करत असताना जातीचा उल्लेख न करता फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पंजाब पोलीस कायद्याचे अनुसरण करावे.

हे वाचा >> महान काय? देश, संविधान की जात?

काही वर्षांनंतर २५ मार्च २०१९ रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने “राकेश शर्मा आणि इतर विरुद्ध हरियाणा राज्य” या खटल्याच्या सुनावणीत लक्षात आणून दिले की, पोलिसांनी वादींच्या जातीचा वापर केलेला आहे. “फौजदारी प्रक्रियेत जातीचा वेगळ्या पद्धतीने उल्लेख करणे ही वसाहतवादी मानसिकता आहे आणि हे तात्काळ थांबायला हवे. या अजिबात परवानगी दिली जाणार नाही.”, अशा शब्दात न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. तसेच न्यायालयाने पुढे सांगितले की, भारताचे संविधान हे जातविरहीत आणि वर्गविरहीत समाजरचना निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. जन्माच्या आधारावर समाजाची विभागणी करता येणार नाही. तसेच न्यायालयानेही याही प्रकरणात सर्व कनिष्ठ न्यायालये, पोलीस यंत्रणा यांना न्यायालयीन आणि फौजदारी प्रक्रियेत जातीचा उल्लेख न करण्याचे निर्देश दिले.