Shivsena MLA Disqualification Verdict Updates: गेल्या वर्षभरापासून राज्यात सत्तासंघर्षाचा नवा अध्याय पाहायला मिळत आहे. शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदेंसोबत आमदारांचा मोठा गट फुटून बाहेर पडला. यानंतर भाजपाशी युती करून राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात आलं. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, त्यादरम्यान आधीच्या विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली होती. त्याच्या वैधानिकतेवर सर्वोच्च न्यायालयातही सविस्तर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचं नमूद करत निर्णय त्यांच्यावर सोपवला. या सर्व घडामोडींदरम्यान सातत्याने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख केला जात आहे. याच दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख खुद्द विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही केला आहे. पण हे परिशिष्ट आहे तरी काय?
नेमकं काय आहे हे दहावं परिशिष्ट?
या सर्व प्रकरणात सातत्याने दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख केला जात असल्यामुळे साहजिकच ही सूची पक्षांतरबंदीशी संबंधित आहे हे स्पष्टच आहे. १९६७ साली हरियाणातील एक आमदार गया लाल यांनी एकाच दिवशी तीन वेळा पक्ष बदलले. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याविषयी गांभीर्याने विचार होऊ लागला. याच घटनेवरून राजकारणात ‘आयाराम गयाराम’ ही म्हण प्रचलित झाली. त्यानंतर प्रत्यक्षात पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी १९८५ साल उजाडावं लागलं. १९८५ साली राज्यघटनेमध्ये ५२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीच्या आधारे दहाव्या परिशिष्टाचा राज्यघटनेमध्ये समावेश करण्यात आला.
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनं १९८५ साली संसदेत हे विधेयक मांडलं. त्याच अधिवेशनात ते मंजूरदेखील करण्यात आलं. तेव्हा देशात पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आला.
दहावं परिशिष्ट किंवा सूचीमध्ये कोणत्या तरतुदी?
आमदार, खासदार किंवा लोकप्रतिनिधींना पक्षांतर करण्यापासून रोखणं किंवा तसं करायचं झाल्यास त्यासाठी काहीतरी निश्चित प्रक्रिया आखून देणे असा या कायद्याचा मूळ हेतू होता. त्यानुसारच या कायद्यातील तरतुदीही निश्चित करण्यात आल्या. यामध्ये एखादा आमदार किंवा खासदार कोणत्या परिस्थितीत निलंबित होऊ शकतो किंवा कोणत्या परिस्थितीत पक्षांतर करू शकतो, याबाबत नियम ठरवून देण्यात आले.
दहाव्या परिशिष्टानुसार, सभागृहातील सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार हा पीठासीन अधिकारी अर्थात विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आला आहे. त्याची तरतूद या परिशिष्टामध्ये करण्यात आली. सभागृहातील कोणत्याही सदस्याने अपात्रतेसंदर्भात तक्रार किंवा विनंती केली असल्यास, त्याबाबत आढावा घेऊन विधानसभा अध्यक्ष तक्रार करण्यात आलेल्या संबंधित सदस्याला अपात्र ठरवू शकतात. तसेच, आधी यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असं नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र, १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्वाळ्यानंतर अध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, त्यासाठी पाठीसीन अधिकाऱ्यांच्या आदेशांची पूर्वअट घालण्यात आली आहे.
सदस्यांच्या अपात्रतेचे निकष काय?
एखाद्या सदस्यानं जर स्वत:हून राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केला तर तो सदस्य विधिमंडळातही अपात्र ठरतो.
निवडून आल्यानंतर एखाद्या सदस्याने पक्ष बदलल्यास तो अपात्र ठरतो.
एखाद्या सदस्याने पक्षाकडून बजावण्यात आलेला व्हीप मोडून पक्षविरोधी निर्णय किंवा कृती केल्यास तो अपात्र ठरतो.
दरम्यान, एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात दहाव्या परिशिष्टामध्ये नियम घालून देण्यात आले असले, तरी त्यात एक पळवाटही नमूद करण्यात आली आहे. जर एखाद्या पक्षाच्या विधिमंडळ गटाचे दोन तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षात दाखल झाले, तर ते अपात्र ठरत नाहीत. तसं नसल्यास बाहेर पडणाऱ्या आमदारांना स्वतंत्र गट स्थापन करणं क्रमप्राप्त आहे. हा गट मग कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा जाहीर करू शकतो.
