गर्भपात करण्याचा महिलेचा अधिकार हा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. अनेकदा महिलेची इच्छा असूनही डॉक्टर गर्भपातास नकार देतात. अशा प्रकरणांत महिलांना थेट न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. भारतातील गर्भधारणा आणि गर्भपातविषयक कायद्यामुळे हा पेच निर्माण होतो. नुकतेच पोटात २६ आठवड्यांचे बाळ असलेल्या एका महिलेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. सध्या या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, हे प्रकरण न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. या प्रकरणामुळे महिलेचा गर्भपाताचा निर्णय आणि या अधिकाराचे कायदेशीर स्थान यांची पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील गर्भपातासाठीचा कायदा काय सांगतो? सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले हे प्रकरण नेमके काय आहे? हे जाणून घेऊ या…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमके प्रकरण काय?
दोन मुले असलेल्या एका २७ वर्षीय महिलेने गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. माझी गर्भधारणा अनैच्छिक आहे. मला अगोदरच दोन मुले आहेत. माझ्या कुटुंबाचे उत्पन्न हे आणखी एका अपत्याला सांभाळण्यास पुरेसे नाही. प्रसूतीनंतर मी नैराश्यात गेले होते. या नैराश्यामुळे माझ्यावर सध्या औषधोपचार सुरू आहेत. त्यामुळे मला तिसरे मूल नको आहे. म्हणून मला गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या महिलेने केली आहे.
न्यायालयाने दिली होती गर्भपाताची परवानगी
याच प्रकरणावर ९ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून याचिकाकर्त्या महिलेशी संवाद साधला; तसेच महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. गर्भधारणा होऊ नये म्हणून वापरण्यात आलेली पद्धत अयशस्वी झाल्यामुळे महिला गरोदर राहिली. अशा प्रकारे महिला गर्भवती राहिल्यास ही एक प्रकारे सक्तीची, लादलेली गर्भधारणाच आहे. अशा प्रकरणांत गर्भधारणा झाल्यानंतर २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी मांडले.
महिलेच्या पोटात २६ आठवड्यांचे बाळ
मात्र, न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिलेली असली तरी डॉक्टरांपुढे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. महिलेला गर्भपातासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाला दिले होते. मात्र, कायद्यानुसार बाळ नॉर्मल नसणे, त्याला गंभीर अपंगत्व येण्याची शक्यता असणे, आईच्या जीवाला गंभीर धोका असणे यांसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. या महिलेच्या बाबतीत ही मुदत संपली आहे. तिच्या पोटात २६ आठवड्यांचे बाळ आहे. याच कारणामुळे एम्स रुग्णालयाने या कायदेशीर पेचाबाबत काय करायचे? बाळ निरोगी आहे, आईही त्याला जन्माला घालण्यास सक्षम आहे. अशा परिस्थितीत गर्भपाताला परवानगी देणे म्हणजे गर्भाशयात जिवंत असलेल्या जीवाचा जन्माला येण्याचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. याबाबत काय करावे, असा प्रश्न रुग्णालयाने पत्राच्या माध्यमातून केला आहे.
प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग
रुग्णालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर महिलेला गर्भपातास परवानगी देणाऱ्या द्विसदस्यीय खंडपीठातील दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळी मते मांडली आहेत. न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी गर्भपाताला परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे; तर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. याच कारणामुळे हे प्रकरण ११ ऑक्टोबर रोजी त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आहेत. या प्रकरणात त्रिसदस्यीय खंडपीठाने महिला आणि बाळाच्या प्रकृतीबाबत नव्याने वैद्यकीय अहवाल मागवला आहे.
भारतातील गर्भपात कायदा काय सांगतो?
गर्भपाताच्या (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी -एमटीपी) कायद्यानुसार महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली जाते. या कायद्यात कोणत्या स्थितीत महिलेला गर्भपातास परवानगी देता येईल, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. एका डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार पोटातील बाळाला २० आठवडे झालेले असतील, तर महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी मिळू शकते. महिलेच्या पोटातील गर्भ हा २० ते २४ आठवड्यांचा असेल, तर दोन नोंदणीकृत डॉक्टरांकडून परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीत देता येते. या कायद्याच्या कलम २ बमध्ये सक्तीच्या गर्भधारणेच्या एकूण सात स्थितींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, महिला अपंग असेल तर, गर्भधारणेदरम्यान महिलेच्या वैवाहिक स्थितीत बदल झाल्यास गर्भपात करता येतो.
बाळ २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे असेल तर?
महिलेच्या पोटातील गर्भ २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचा असेल, तर अशा प्रकरणांत वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली जाते. अशा प्रकरणाचा हे मंडळ अभ्यास करते. महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्याचा किंवा परवानगी नाकारण्याचा अधिकार या मंडळाला असतो.
२६ आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीचा गर्भ पाडण्यास न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे का?
गर्भपाताच्या कायद्यानुसार २४ आठवड्यांपर्यंतच गर्भपात करण्यास परवानगी असली तरी याआधी न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून २४ आठवड्यांपेक्षाही जास्त कालावधी झाल्यानंतर महिलेस गर्भपातास परवानगी दिलेली आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २१ ऑगस्ट रोजी बलात्कारपीडित महिलेस गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. हा गर्भ २७ आठवड्यांचा होता. मात्र, सध्या चर्चेत असलेल्या महिलेचा गर्भ २६ आठवड्यांचा असून, ती विवाहित आहे. याच कारणामुळे या महिलेस गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लग्न न झालेल्या महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. या महिलेच्या पोटात २४ आठवड्यांचा गर्भ होता. याआधी अशीही काही प्रकरणे आहेत; ज्यात न्यायालयाने डॉक्टरांचा गर्भपाताचा निर्णय अवैध ठरवलेला आहे.
पोटात असलेल्या बाळाच्या अधिकाराचे काय?
सध्या चर्चेत असलेल्या प्रकरणात गरोदर महिलेचा अधिकार, तसेच तिच्या पोटात असलेल्या बाळाचा जगण्याचा अधिकार यावरून न्यायाधीशांत वेगवेगळी मते आहेत. याच कारणामुळे हे प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे गेले आहे. बाळाच्या जगण्याचा अधिकार महत्त्वाचा की महिलेचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा? यावर हे खंडपीठ निर्णय घेणार आहे. याबाबत बोलताना “अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील कायदे हे अधिक पुढारलेले आणि बळकट आहेत. आपल्याकडे अमेरिकेतील रो विरुद्ध वेड (Roe versus Wade) खटल्याप्रमाणे स्थिती निर्माण होणार नाही. आपले कायदे अधिक उदारमतवादी आहेत,” अशी प्रतिक्रिया सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिली.
… तर गर्भपाताचा सर्वस्वी अधिकार महिलेला राहत नाही
भारतातील गर्भपाताविषयीच्या कायद्याबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात. या कायद्यानुसार पोटातील बाळ २० आठवड्यांपेक्षा जास्त दिवसांचे असल्यास, गर्भपाताचा निर्णय हा सर्वस्वी महिलेचा नसतो; तर यामध्ये डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेतला जातो. या तरतुदीला न्यायालयात अद्याप कोणीही आव्हान दिलेले नाही. मात्र, याच मुद्द्यावर आक्षेप घेऊन अनेक महिला न्यायालयात धाव घेत गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करतात.
भारतीय कायद्यांत महिलांच्या अधिकारांचा विचार
नंदकिशोर शर्मा विरुद्ध भारत सरकार या २००५ सालातील खटल्याची नेहमी चर्चा होते. या खटल्यात गर्भपात कायद्याच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, हे आव्हान न्यायालयाने तेव्हा फेटाळून लावले होते. या खटल्यांतर्गत महिलेच्या पोटात असलेल्या बाळाचा जगण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात आहे, असा दावा केला होता. मात्र, भारतातील प्रजननाशी संबंधित कायदे हे न जन्मलेल्या बाळाच्या अधिकारांपेक्षा महिलेच्या अधिकाराकडे झुकलेले आहेत. याच कारणामुळे २००५ साली नंदकिशोर शर्मा विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात भारताने गर्भपाताच्या कायद्याला दिलेले आव्हान फेटाळून लावले होते.
नेमके प्रकरण काय?
दोन मुले असलेल्या एका २७ वर्षीय महिलेने गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. माझी गर्भधारणा अनैच्छिक आहे. मला अगोदरच दोन मुले आहेत. माझ्या कुटुंबाचे उत्पन्न हे आणखी एका अपत्याला सांभाळण्यास पुरेसे नाही. प्रसूतीनंतर मी नैराश्यात गेले होते. या नैराश्यामुळे माझ्यावर सध्या औषधोपचार सुरू आहेत. त्यामुळे मला तिसरे मूल नको आहे. म्हणून मला गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या महिलेने केली आहे.
न्यायालयाने दिली होती गर्भपाताची परवानगी
याच प्रकरणावर ९ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून याचिकाकर्त्या महिलेशी संवाद साधला; तसेच महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. गर्भधारणा होऊ नये म्हणून वापरण्यात आलेली पद्धत अयशस्वी झाल्यामुळे महिला गरोदर राहिली. अशा प्रकारे महिला गर्भवती राहिल्यास ही एक प्रकारे सक्तीची, लादलेली गर्भधारणाच आहे. अशा प्रकरणांत गर्भधारणा झाल्यानंतर २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी मांडले.
महिलेच्या पोटात २६ आठवड्यांचे बाळ
मात्र, न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिलेली असली तरी डॉक्टरांपुढे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. महिलेला गर्भपातासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाला दिले होते. मात्र, कायद्यानुसार बाळ नॉर्मल नसणे, त्याला गंभीर अपंगत्व येण्याची शक्यता असणे, आईच्या जीवाला गंभीर धोका असणे यांसारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. या महिलेच्या बाबतीत ही मुदत संपली आहे. तिच्या पोटात २६ आठवड्यांचे बाळ आहे. याच कारणामुळे एम्स रुग्णालयाने या कायदेशीर पेचाबाबत काय करायचे? बाळ निरोगी आहे, आईही त्याला जन्माला घालण्यास सक्षम आहे. अशा परिस्थितीत गर्भपाताला परवानगी देणे म्हणजे गर्भाशयात जिवंत असलेल्या जीवाचा जन्माला येण्याचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे. याबाबत काय करावे, असा प्रश्न रुग्णालयाने पत्राच्या माध्यमातून केला आहे.
प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग
रुग्णालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर महिलेला गर्भपातास परवानगी देणाऱ्या द्विसदस्यीय खंडपीठातील दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळी मते मांडली आहेत. न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी गर्भपाताला परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे; तर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. याच कारणामुळे हे प्रकरण ११ ऑक्टोबर रोजी त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आहेत. या प्रकरणात त्रिसदस्यीय खंडपीठाने महिला आणि बाळाच्या प्रकृतीबाबत नव्याने वैद्यकीय अहवाल मागवला आहे.
भारतातील गर्भपात कायदा काय सांगतो?
गर्भपाताच्या (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी -एमटीपी) कायद्यानुसार महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली जाते. या कायद्यात कोणत्या स्थितीत महिलेला गर्भपातास परवानगी देता येईल, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. एका डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार पोटातील बाळाला २० आठवडे झालेले असतील, तर महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी मिळू शकते. महिलेच्या पोटातील गर्भ हा २० ते २४ आठवड्यांचा असेल, तर दोन नोंदणीकृत डॉक्टरांकडून परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीत देता येते. या कायद्याच्या कलम २ बमध्ये सक्तीच्या गर्भधारणेच्या एकूण सात स्थितींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, महिला अपंग असेल तर, गर्भधारणेदरम्यान महिलेच्या वैवाहिक स्थितीत बदल झाल्यास गर्भपात करता येतो.
बाळ २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचे असेल तर?
महिलेच्या पोटातील गर्भ २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचा असेल, तर अशा प्रकरणांत वैद्यकीय मंडळाची स्थापना केली जाते. अशा प्रकरणाचा हे मंडळ अभ्यास करते. महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्याचा किंवा परवानगी नाकारण्याचा अधिकार या मंडळाला असतो.
२६ आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीचा गर्भ पाडण्यास न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे का?
गर्भपाताच्या कायद्यानुसार २४ आठवड्यांपर्यंतच गर्भपात करण्यास परवानगी असली तरी याआधी न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून २४ आठवड्यांपेक्षाही जास्त कालावधी झाल्यानंतर महिलेस गर्भपातास परवानगी दिलेली आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २१ ऑगस्ट रोजी बलात्कारपीडित महिलेस गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. हा गर्भ २७ आठवड्यांचा होता. मात्र, सध्या चर्चेत असलेल्या महिलेचा गर्भ २६ आठवड्यांचा असून, ती विवाहित आहे. याच कारणामुळे या महिलेस गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लग्न न झालेल्या महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. या महिलेच्या पोटात २४ आठवड्यांचा गर्भ होता. याआधी अशीही काही प्रकरणे आहेत; ज्यात न्यायालयाने डॉक्टरांचा गर्भपाताचा निर्णय अवैध ठरवलेला आहे.
पोटात असलेल्या बाळाच्या अधिकाराचे काय?
सध्या चर्चेत असलेल्या प्रकरणात गरोदर महिलेचा अधिकार, तसेच तिच्या पोटात असलेल्या बाळाचा जगण्याचा अधिकार यावरून न्यायाधीशांत वेगवेगळी मते आहेत. याच कारणामुळे हे प्रकरण त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे गेले आहे. बाळाच्या जगण्याचा अधिकार महत्त्वाचा की महिलेचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा? यावर हे खंडपीठ निर्णय घेणार आहे. याबाबत बोलताना “अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील कायदे हे अधिक पुढारलेले आणि बळकट आहेत. आपल्याकडे अमेरिकेतील रो विरुद्ध वेड (Roe versus Wade) खटल्याप्रमाणे स्थिती निर्माण होणार नाही. आपले कायदे अधिक उदारमतवादी आहेत,” अशी प्रतिक्रिया सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिली.
… तर गर्भपाताचा सर्वस्वी अधिकार महिलेला राहत नाही
भारतातील गर्भपाताविषयीच्या कायद्याबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात. या कायद्यानुसार पोटातील बाळ २० आठवड्यांपेक्षा जास्त दिवसांचे असल्यास, गर्भपाताचा निर्णय हा सर्वस्वी महिलेचा नसतो; तर यामध्ये डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेतला जातो. या तरतुदीला न्यायालयात अद्याप कोणीही आव्हान दिलेले नाही. मात्र, याच मुद्द्यावर आक्षेप घेऊन अनेक महिला न्यायालयात धाव घेत गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करतात.
भारतीय कायद्यांत महिलांच्या अधिकारांचा विचार
नंदकिशोर शर्मा विरुद्ध भारत सरकार या २००५ सालातील खटल्याची नेहमी चर्चा होते. या खटल्यात गर्भपात कायद्याच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, हे आव्हान न्यायालयाने तेव्हा फेटाळून लावले होते. या खटल्यांतर्गत महिलेच्या पोटात असलेल्या बाळाचा जगण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात आहे, असा दावा केला होता. मात्र, भारतातील प्रजननाशी संबंधित कायदे हे न जन्मलेल्या बाळाच्या अधिकारांपेक्षा महिलेच्या अधिकाराकडे झुकलेले आहेत. याच कारणामुळे २००५ साली नंदकिशोर शर्मा विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात भारताने गर्भपाताच्या कायद्याला दिलेले आव्हान फेटाळून लावले होते.
