सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी. आर. गवई यांची सर्वोच्च न्यायायल कायदेशीर मदत सेवा समितीच्या (एससीएलएससी) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. सरन्यायाधीशानंतर सर्वात ज्येष्ठ असलेले न्या. संजीव खन्ना हे यापूर्वी समितीचे अद्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. या संदर्भातील रितसर अध्यादेश अलीकडेच २९ डिसेंबर २०२३ रोजी विधि व न्याय मंत्रालयातर्फे जारी करण्यात आला. या समितीचे नेमके काम काय आणि कायदा काय सांगतो या संदर्भातील हे विवेचन.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आणखी वाचा: विश्लेषण: न्यायाधीशांना कसे संबोधित करतात? युअर लॉर्डशिप, …
सर्वोच्च न्यायालयाची कायदेशीर मदत सेवा समिती काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल खटल्यांच्या संदर्भात समाजातील मागासांना सक्षम आणि मोफत कायदेशीर सेवा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटीस अॅक्ट, १९८७ मध्ये करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या कलम ३ए अंतर्गत त्या मदतीसाठीच ही समिती स्थापण्यात आली आहे.
प्रस्तुत कायद्याच्या कलम ३ए मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्रीय प्राधिकरणाने (द नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस ऑथऑरिटी किंवा नाल्सा) समितीची स्थापना करावी. केंद्राने निर्गमित केलेल्या निकषांच्या अधिन राहून सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्तींची नियुक्ती अध्यक्ष म्हणून करणे आणि त्याचबरोबर अर्हता आणि अनुभव दोन्ही असलेल्या समिती सदस्यांची नियुक्ती करणे या कायद्यात अपेक्षित आहे. अध्यक्ष आणि समिती सदस्यांची निवड सरन्यायाधीशांनी करण्याची तरतूद आहे, त्याचप्रमाणे समितीच्या सचिवाचीही नियुक्ती सरन्यायाधीशांकडून केली जाते.
आणखी वाचा: विश्लेषण : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली? …
एससीएलएससी मध्ये कुणाचा समावेश असतो?
सध्या तरी सरन्यायाधींशानी न्या. बी. आर. गवई यांची अध्यक्षपदी तर इतर नऊ जणांची निवड सदस्य म्हणून केली आहे. केंद्राने निर्गमित केलेल्या आदेशांनुसार सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून समिती त्यांच्या कामकाजासाठी इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते.
नाल्सा अधिनियम, १९९५ अंतर्गत नियम १० नुसार एससीएलएससीच्या सदस्यत्वासाठी किती जण पात्र आहेत त्याची संख्या निश्चित करण्यात आली असून पात्रतेच्या निकषांमध्ये अनुभव आणि अर्हता या दोन्हींचा समावेश करण्यात आला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार काम करणे शक्य व्हावे यासाठी सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने अधिनियमांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
आणखी वाचा: UPSC-MPSC : उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र कोणते? त्याचे …
कायदेशीर सेवेची गरज काय? तिची पूर्तता कशाप्रकारे केली जाते?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेदांमध्ये कायदेशीर सेवेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ३९ (ए) मध्ये म्हटले आहे, “आर्थिक अथवा इतर कोणत्याही कारणाने न्याय मिळविण्यासाठीची संधी कोणत्याही नागरिकाला नाकारली जाणार नाही हे काटेकोरपणे पाहण्यासाठी आणि न्याय देणाऱ्या व्यवस्थेचा प्रसार व्हावा या हेतूने राज्याने समन्याय आणि समान संधी तत्त्वाच्या आधारे व्यवस्था अस्तित्वात आणावी, ज्या आधारे सुयोग्य कायदेशीर मार्गाने अथवा योजनेद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध होईल.”
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) आणि २२(१) (अटकेनंतर त्या संदर्भातील माहिती दिली जाण्यासंदर्भातील अधिकार ) या दोन्हींतर्गत समान संधीच्या तत्त्वावर समान न्याय मिळवून देणारी यंत्रणा उभी करणे हे राज्यांसाठी बंधनकारक आहे.
१९५० साली सर्वप्रथम कायदेशीर मदतीच्या संदर्भातील संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात १९८० साली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्त्वाखाली त्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर कायदेशीर मदतींच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या समितीमार्फत संपूर्ण देशभरातील कायदेशीर मदतीच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याचे काम सुरू झाले.
कायदेशीर मदत सेवा प्राधिकार कायदा नेमके काय सांगतो
कायदेशीर मदतीच्या योजनेला एका स्थायी स्वरूप देण्यासाठी १९८७ साली कायदेशीर मदत सेवा प्राधिकार कायदा सुधारित करण्यात आला. पात्र असलेल्या महिला, लहान मुले, अपंग, अनुसूचित जाती- जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास, औद्योगिक कामगार आणि इतरांना मोफत आणि सुयोग्य मदत करणे हा त्यामागचा प्रमुख हेतू होता.
या कायद्यांतर्गत नाल्साची स्थापना १९९५ साली कायदेशीर मदतीच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि त्यासंदर्भातील कायदेशर धेय्यधोरणे निश्चित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. कायदेशीर मदत आणि सहकार्य यासाठी त्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर कार्यालयांचे जाळे उभारण्यात आले. कायदेशीर मदत आणि सहकार्यासाठी असलेल्या विविध योजनांसाठी लागणार निधी राज्य कायदेशीर मदत केंद्र वा प्राधिकरण यांना त्याचप्रमाणे विविध स्वयंसेवी संस्थांना देऊन जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिकाही यात अंतर्भूत आहे.
त्याचप्रमाणे, नाल्साची धेय्यधोरणे राबविण्यासाठी वा त्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे, नागरिकांना मोफत कायदेशीर मदत पुरविणे, लोक अदालत घेणे आदींसाठी प्रत्येक राज्यात राज्य कायदेशीर मदत सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) स्थापन केले जाते. प्रत्येक राज्यातील एसएलएसएचे नेतृत्त्व त्या त्या राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे असते आणि समितीमध्ये कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश केला जातो. उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश हे राज्यांमध्ये पदसिद्ध प्रमुख असतात तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत नाल्साच्या पदसिद्ध प्रमुख पदाची जबाबदारी सरन्यायाधीशांकडे येते. त्याचप्रमाणे जिल्हा आणि तालुकानिहाय कायदेशीर मदत केंद्रे काम करतात आणि सर्वसाधारणपणे जिल्हा न्यायालयांमध्ये त्यांचे मुख्यालय असते आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या प्रमुखपदी जिल्हा न्यायाधीश असतात. तालुका पातळीवर दिवाणी न्यायाधीश हे समितीच्या अध्यक्षपदी असतात, त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली तिथे कायदेशीर मदतीच्या संदर्भातील काम पार पाडले जाते. या सर्व समित्यांनी कायद्याच्या संदर्भात जाणीवजागृती करणारे कार्यक्रम आयोजित करणे, विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे किंवा दाखले किंवा कायदेशीर कागदपत्रे नागरिकांना सातत्याने लागतात त्या संदर्भातील मदत, सहकार्य हेही या समित्यांच्या कामांमध्ये अपेक्षित आहे.
आणखी वाचा: विश्लेषण: न्यायाधीशांना कसे संबोधित करतात? युअर लॉर्डशिप, …
सर्वोच्च न्यायालयाची कायदेशीर मदत सेवा समिती काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल खटल्यांच्या संदर्भात समाजातील मागासांना सक्षम आणि मोफत कायदेशीर सेवा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटीस अॅक्ट, १९८७ मध्ये करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या कलम ३ए अंतर्गत त्या मदतीसाठीच ही समिती स्थापण्यात आली आहे.
प्रस्तुत कायद्याच्या कलम ३ए मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्रीय प्राधिकरणाने (द नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस ऑथऑरिटी किंवा नाल्सा) समितीची स्थापना करावी. केंद्राने निर्गमित केलेल्या निकषांच्या अधिन राहून सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्तींची नियुक्ती अध्यक्ष म्हणून करणे आणि त्याचबरोबर अर्हता आणि अनुभव दोन्ही असलेल्या समिती सदस्यांची नियुक्ती करणे या कायद्यात अपेक्षित आहे. अध्यक्ष आणि समिती सदस्यांची निवड सरन्यायाधीशांनी करण्याची तरतूद आहे, त्याचप्रमाणे समितीच्या सचिवाचीही नियुक्ती सरन्यायाधीशांकडून केली जाते.
आणखी वाचा: विश्लेषण : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली? …
एससीएलएससी मध्ये कुणाचा समावेश असतो?
सध्या तरी सरन्यायाधींशानी न्या. बी. आर. गवई यांची अध्यक्षपदी तर इतर नऊ जणांची निवड सदस्य म्हणून केली आहे. केंद्राने निर्गमित केलेल्या आदेशांनुसार सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून समिती त्यांच्या कामकाजासाठी इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते.
नाल्सा अधिनियम, १९९५ अंतर्गत नियम १० नुसार एससीएलएससीच्या सदस्यत्वासाठी किती जण पात्र आहेत त्याची संख्या निश्चित करण्यात आली असून पात्रतेच्या निकषांमध्ये अनुभव आणि अर्हता या दोन्हींचा समावेश करण्यात आला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार काम करणे शक्य व्हावे यासाठी सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने अधिनियमांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
आणखी वाचा: UPSC-MPSC : उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र कोणते? त्याचे …
कायदेशीर सेवेची गरज काय? तिची पूर्तता कशाप्रकारे केली जाते?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेदांमध्ये कायदेशीर सेवेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ३९ (ए) मध्ये म्हटले आहे, “आर्थिक अथवा इतर कोणत्याही कारणाने न्याय मिळविण्यासाठीची संधी कोणत्याही नागरिकाला नाकारली जाणार नाही हे काटेकोरपणे पाहण्यासाठी आणि न्याय देणाऱ्या व्यवस्थेचा प्रसार व्हावा या हेतूने राज्याने समन्याय आणि समान संधी तत्त्वाच्या आधारे व्यवस्था अस्तित्वात आणावी, ज्या आधारे सुयोग्य कायदेशीर मार्गाने अथवा योजनेद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध होईल.”
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) आणि २२(१) (अटकेनंतर त्या संदर्भातील माहिती दिली जाण्यासंदर्भातील अधिकार ) या दोन्हींतर्गत समान संधीच्या तत्त्वावर समान न्याय मिळवून देणारी यंत्रणा उभी करणे हे राज्यांसाठी बंधनकारक आहे.
१९५० साली सर्वप्रथम कायदेशीर मदतीच्या संदर्भातील संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात १९८० साली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्त्वाखाली त्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर कायदेशीर मदतींच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या समितीमार्फत संपूर्ण देशभरातील कायदेशीर मदतीच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्याचे काम सुरू झाले.
कायदेशीर मदत सेवा प्राधिकार कायदा नेमके काय सांगतो
कायदेशीर मदतीच्या योजनेला एका स्थायी स्वरूप देण्यासाठी १९८७ साली कायदेशीर मदत सेवा प्राधिकार कायदा सुधारित करण्यात आला. पात्र असलेल्या महिला, लहान मुले, अपंग, अनुसूचित जाती- जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास, औद्योगिक कामगार आणि इतरांना मोफत आणि सुयोग्य मदत करणे हा त्यामागचा प्रमुख हेतू होता.
या कायद्यांतर्गत नाल्साची स्थापना १९९५ साली कायदेशीर मदतीच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि त्यासंदर्भातील कायदेशर धेय्यधोरणे निश्चित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. कायदेशीर मदत आणि सहकार्य यासाठी त्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर कार्यालयांचे जाळे उभारण्यात आले. कायदेशीर मदत आणि सहकार्यासाठी असलेल्या विविध योजनांसाठी लागणार निधी राज्य कायदेशीर मदत केंद्र वा प्राधिकरण यांना त्याचप्रमाणे विविध स्वयंसेवी संस्थांना देऊन जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिकाही यात अंतर्भूत आहे.
त्याचप्रमाणे, नाल्साची धेय्यधोरणे राबविण्यासाठी वा त्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे, नागरिकांना मोफत कायदेशीर मदत पुरविणे, लोक अदालत घेणे आदींसाठी प्रत्येक राज्यात राज्य कायदेशीर मदत सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) स्थापन केले जाते. प्रत्येक राज्यातील एसएलएसएचे नेतृत्त्व त्या त्या राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे असते आणि समितीमध्ये कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश केला जातो. उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश हे राज्यांमध्ये पदसिद्ध प्रमुख असतात तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत नाल्साच्या पदसिद्ध प्रमुख पदाची जबाबदारी सरन्यायाधीशांकडे येते. त्याचप्रमाणे जिल्हा आणि तालुकानिहाय कायदेशीर मदत केंद्रे काम करतात आणि सर्वसाधारणपणे जिल्हा न्यायालयांमध्ये त्यांचे मुख्यालय असते आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या प्रमुखपदी जिल्हा न्यायाधीश असतात. तालुका पातळीवर दिवाणी न्यायाधीश हे समितीच्या अध्यक्षपदी असतात, त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली तिथे कायदेशीर मदतीच्या संदर्भातील काम पार पाडले जाते. या सर्व समित्यांनी कायद्याच्या संदर्भात जाणीवजागृती करणारे कार्यक्रम आयोजित करणे, विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे किंवा दाखले किंवा कायदेशीर कागदपत्रे नागरिकांना सातत्याने लागतात त्या संदर्भातील मदत, सहकार्य हेही या समित्यांच्या कामांमध्ये अपेक्षित आहे.
