सुनील कांबळी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायवृंदाच्या शिफारशीप्रमाणे केंद्राने पाच न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीला गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली. त्यांचा शपथविधी सोमवारी झाला. या निमित्ताने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून न्यायवृंदाबरोबरील संघर्षात केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
कोणत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती?
न्या. पंकज मिथल, न्या. संजय करोल, न्या. पी. व्ही. संजय कुमार, न्या. असनुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. मनोज मिश्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे.
न्या. पंकज मिथल : राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश. गेल्या वर्षी १४ ऑक्टोबरला त्यांनी मुख्य न्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारली. तत्पूर्वी वर्षभर त्यांनी जम्मू-काश्मीर, लडाखच्या उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळली.
न्या. संजय करोल : पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून ११ जून २०१९ रोजी नियुक्ती. त्याआधी त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयांत मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्यायदान. सध्या पाटण्यातील चाणक्य नॅशनल लाॅ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू म्हणून कार्यरत.
न्या. पी. व्ही. संजयकुमार : मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत. तत्पूर्वी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाबरोबरच पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदाची धुरा त्यांनी सांभाळली.
न्या. असनुद्दीन अमानुल्ला : २० जानेवारी २०११ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती. सुमारे दहा वर्षांनी म्हणजे २०२१ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात बदली. गेल्या वर्षी २० जूनपासून पुन्हा पाटणा उच्च न्यायालयात कार्यरत.
न्या. मनोज मिश्रा : २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती. दोनच वर्षांनी कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती. महसूल, फौजदारी आणि राज्यघटनेसंदर्भातील तज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर कार्यवाही?
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला होणाऱ्या विलंबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी केंद्र सरकारला फटकारले होते. या नियुक्तीत होणारा विलंब ही गंभीर बाब असून, याबाबत प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कारवाईचा इशारा न्या. एस. के. कौल आणि न्या. ए. एस. ओक यांनी दिला होता. आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असेही न्यायालयाने सुनावले होते. त्याच दिवशी सरकारने दोन दिवसांत या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्याची ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती.
केंद्र सरकारची नरमाईची भूमिका?
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायवृंद आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष काही महिन्यांपासून तीव्र झाला आहे. सरकारने न्यायवृंद पद्धतीवर अनेकदा जाहीर टीका केली. न्यायवृंदानेही त्यास वेळोवेळी सडेतोड उत्तर दिले. शिवाय न्यायाधीशांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांबाबत न्यायालयीन आदेश आणि न्यायवृंदाच्या ठरावाद्वारे सरकारवर दबाव वाढविण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाने १३ डिसेंबर रोजी पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर अन्य दोन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली होती. या नियुक्त्यांबाबत शिफारशींद्वारे ठरविलेल्या सेवाज्येष्ठतेला धक्का लागता कामा नये, असे निर्देशही न्यायवृंदाने केंद्र सरकारला दिले. शिफारशींमधून निवडक एक-दोन न्यायाधीशांची नियुक्ती करून इतर नावे प्रलंबित ठेवू नयेत, असेही न्यायवृंदाने स्पष्ट केले होते. पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना केंद्र सरकारने या निर्देशाचे पालन केले. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत तूर्त तरी सरकारला नमती भूमिका घ्यावी लागल्याचे दिसते.
न्यायवृंदाच्या तपशीलवार ठरावामुळे सरकारची कोंडी?
न्यायवृंदाचे ठराव म्हणजे शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांची केवळ लघुयादी नाही. त्यात न्यायाधीशपदाच्या उमेदवाराबाबत चर्चा, शिफारशींमागची कारणे आदी तपशील देण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. समलिंगी असल्याच्या मुद्द्यावर सौरभ कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यास केंद्राने आक्षेप घेतला होता. सरकारवर टीका करणाऱ्या अन्य दोघांच्या नियुक्तीबाबतचे आक्षेपही धुडकावून न्यायवृंदाने याबाबतचे तपशील जाहीर केले होते. त्यावर न्यायवृंदातील पारदर्शितेचा आग्रह धरणारे कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही गोष्टी गोपनीयच ठेवायला हव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या तपशीलवार ठरावामुळे सरकारची कोंडी झाल्याचे चित्र दिसले.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची पदे अद्यापही रिक्त?
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर पदसंख्या आहे ३४. नव्या पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीने ही संख्या ३२ वर पोहोचली. म्हणजेच, अद्याप दोन पदे रिक्त आहेत. मात्र, दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच एकाच वेळी पाच न्यायाधीशांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली. २०२१ मध्ये एकाच वेळी नऊ न्यायाधीशांचा शपथविधी झाला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदाल आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याची शिफारस
न्यायवृंदाने ३१ जानेवारी रोजी केली होती. ती मंजूर झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा कोटा पूर्ण होईल.
न्यायवृंदाच्या शिफारशीप्रमाणे केंद्राने पाच न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीला गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली. त्यांचा शपथविधी सोमवारी झाला. या निमित्ताने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून न्यायवृंदाबरोबरील संघर्षात केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
कोणत्या न्यायाधीशांची नियुक्ती?
न्या. पंकज मिथल, न्या. संजय करोल, न्या. पी. व्ही. संजय कुमार, न्या. असनुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. मनोज मिश्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे.
न्या. पंकज मिथल : राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश. गेल्या वर्षी १४ ऑक्टोबरला त्यांनी मुख्य न्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारली. तत्पूर्वी वर्षभर त्यांनी जम्मू-काश्मीर, लडाखच्या उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळली.
न्या. संजय करोल : पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून ११ जून २०१९ रोजी नियुक्ती. त्याआधी त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयांत मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्यायदान. सध्या पाटण्यातील चाणक्य नॅशनल लाॅ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू म्हणून कार्यरत.
न्या. पी. व्ही. संजयकुमार : मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत. तत्पूर्वी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाबरोबरच पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदाची धुरा त्यांनी सांभाळली.
न्या. असनुद्दीन अमानुल्ला : २० जानेवारी २०११ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती. सुमारे दहा वर्षांनी म्हणजे २०२१ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात बदली. गेल्या वर्षी २० जूनपासून पुन्हा पाटणा उच्च न्यायालयात कार्यरत.
न्या. मनोज मिश्रा : २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती. दोनच वर्षांनी कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती. महसूल, फौजदारी आणि राज्यघटनेसंदर्भातील तज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर कार्यवाही?
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला होणाऱ्या विलंबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी केंद्र सरकारला फटकारले होते. या नियुक्तीत होणारा विलंब ही गंभीर बाब असून, याबाबत प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कारवाईचा इशारा न्या. एस. के. कौल आणि न्या. ए. एस. ओक यांनी दिला होता. आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असेही न्यायालयाने सुनावले होते. त्याच दिवशी सरकारने दोन दिवसांत या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्याची ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती.
केंद्र सरकारची नरमाईची भूमिका?
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून न्यायवृंद आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष काही महिन्यांपासून तीव्र झाला आहे. सरकारने न्यायवृंद पद्धतीवर अनेकदा जाहीर टीका केली. न्यायवृंदानेही त्यास वेळोवेळी सडेतोड उत्तर दिले. शिवाय न्यायाधीशांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांबाबत न्यायालयीन आदेश आणि न्यायवृंदाच्या ठरावाद्वारे सरकारवर दबाव वाढविण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाने १३ डिसेंबर रोजी पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर अन्य दोन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली होती. या नियुक्त्यांबाबत शिफारशींद्वारे ठरविलेल्या सेवाज्येष्ठतेला धक्का लागता कामा नये, असे निर्देशही न्यायवृंदाने केंद्र सरकारला दिले. शिफारशींमधून निवडक एक-दोन न्यायाधीशांची नियुक्ती करून इतर नावे प्रलंबित ठेवू नयेत, असेही न्यायवृंदाने स्पष्ट केले होते. पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना केंद्र सरकारने या निर्देशाचे पालन केले. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत तूर्त तरी सरकारला नमती भूमिका घ्यावी लागल्याचे दिसते.
न्यायवृंदाच्या तपशीलवार ठरावामुळे सरकारची कोंडी?
न्यायवृंदाचे ठराव म्हणजे शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांची केवळ लघुयादी नाही. त्यात न्यायाधीशपदाच्या उमेदवाराबाबत चर्चा, शिफारशींमागची कारणे आदी तपशील देण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. समलिंगी असल्याच्या मुद्द्यावर सौरभ कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यास केंद्राने आक्षेप घेतला होता. सरकारवर टीका करणाऱ्या अन्य दोघांच्या नियुक्तीबाबतचे आक्षेपही धुडकावून न्यायवृंदाने याबाबतचे तपशील जाहीर केले होते. त्यावर न्यायवृंदातील पारदर्शितेचा आग्रह धरणारे कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही गोष्टी गोपनीयच ठेवायला हव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या तपशीलवार ठरावामुळे सरकारची कोंडी झाल्याचे चित्र दिसले.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची पदे अद्यापही रिक्त?
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर पदसंख्या आहे ३४. नव्या पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीने ही संख्या ३२ वर पोहोचली. म्हणजेच, अद्याप दोन पदे रिक्त आहेत. मात्र, दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच एकाच वेळी पाच न्यायाधीशांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली. २०२१ मध्ये एकाच वेळी नऊ न्यायाधीशांचा शपथविधी झाला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदाल आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याची शिफारस
न्यायवृंदाने ३१ जानेवारी रोजी केली होती. ती मंजूर झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा कोटा पूर्ण होईल.
