देशातील नागरिकांचे सार्वभौमत्व, अधिकार तसेच संविधानिक मूल्यांची गळचेपी होत असली की आपण न्यायालयात धाव घेतो. त्यामुळे भारतात न्यायव्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आतापर्यंत संपूर्ण जगाला मार्गदर्शक ठरावेत असे अनेक निर्णय आपल्या न्यायव्यवस्थेने दिलेले आहेत. न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सर्वमान्य आणि आदर्श स्वरुपाचा असतो, असे म्हटले जाते आणि म्हणूनच अनेक वकील न्यायमूर्तींना ‘माय लॉर्ड’ असे आदराने संबोधतात. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयातीलच एका न्यायमूर्तींनी आम्हाला माय लॉर्ड म्हणू नका, असे आवाहन वकिलांना केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशांना माय लॉर्ड म्हणण्याचा प्रघात कधीपासून पडला? माय लॉर्ड शब्दावर का आक्षेप घेण्यात येतो? याआधी बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने याबाबत काय ठराव मंजूर केलेला आहे? हे जाणून घेऊ या…
सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी (३ नोव्हेंबर) न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्यासमोर एका प्रकरणावर सुनावणी चालू होती. यावेळी एक वकील महोदय न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी चालू असताना सातत्याने “माय लॉर्ड”, “युअर लॉर्डशिप” या शब्दांचा उच्चार करत होत्. त्यानंतर सुनावणी सुरू असतानाच न्यायमूर्तींनी या वकील महोदयांच्या उल्लेखावर आक्षेप घेतला. “तुम्ही आणखी किती वेळा ‘माय लॉर्ड्स’ म्हणाल? जर तुम्ही हे म्हणणं बंद केलं, तर मी तुम्हाला माझा निम्मा पगार देईन. तुम्ही याऐवजी थेट ‘सर’ का नाही म्हणत?” असा प्रश्न न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी यावेळी केला. त्यानंतर आता न्यायमूर्तींना नेमके काय म्हणावे. माय लॉर्ड या शब्दांवर का आक्षेप घेतला जातो? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
माय लॉर्ड शब्द कोठून आला?
भारतात न्यायाधीशांना संबोधित करताना माय लॉर्ड हा शब्द सर्रास वापरला जातो. मात्र तो मूळचा भारतीय शब्द नाही. इंग्लंड आणि फ्रान्स या देशांतून हा शब्द भारतात आलेला आहे. ‘लिगल सर्व्हिस इंडिया’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार १४३० सालादरम्यान फ्रान्समध्ये सन्माननीय किंवा धनाढ्य व्यक्तींना ‘मिलोर्ट’ (Millourt) असे म्हटले जायचे. त्या काळात इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्यात युद्ध सुरू होते. हे युद्ध साधारण १०० वर्षे चालले. याच काळात फ्रान्समधील हा शब्द पुढे इंग्लंडमध्ये आला होता. इंग्लंडमध्ये मिलोर्ट ऐवजी इंग्रजीमध्ये ‘माय लॉर्ड’ असे म्हटले जाऊ लागले. इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्यातील युद्ध संपल्यानंतर साधारण शंभर वर्षांनी इंग्लंडमधील काही प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या माध्यमातून हा शब्द संपूर्ण युरोपात पोहोचला. याच काळात इंग्लंडमध्ये न्यायाधीशांना तसेच प्रतिष्ठित व्यक्तींना संबोधित करताना माय लॉर्ड हा शब्द वापरला जाऊ लागला.
ब्रिटिशांच्या अनेक प्रथा आपण स्वीकारल्या
भारतावर इंग्रजांची सत्ता होती. त्यामुळे सांस्कृतिक, कायदेशीर तसेच अन्य दृष्टीने भारतीयांनी ब्रिटिशांच्या अनेक गोष्टींचा स्वीकार केला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरदेखील आपण या गोष्टी आपल्या व्यवहारात कायम ठेवल्या. याच कारणामुळे कायदेशीर कामात आपण ब्रिटिशांची माय लॉर्ड म्हणण्याची पद्धत कायम ठेवली. कायदा व्यवस्थेत ब्रिटिश कोट, टाय परिधान करतात. तसेच न्यायाधीशांना माय लॉर्डशीप संबोधले जाते. हीच पद्धत आपणही आत्मसात केली.
माय लॉर्ड शब्दावरून वेगवेगळी मतं
भारतात न्यायालय, न्यायाधीशांना माय लॉर्ड असे संबोधित करण्यावरून वेगवेगळी मतमतांतरं आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून या शब्दावरून वाद सुरू आहे. अनेकजण माय लॉर्ड हा शब्द फक्त आदरभावनेने वापरला जातो, असे म्हणतात. तर या माय लॉर्ड हा शब्द वसाहतवादाचे प्रतिक आहे. या शब्दातून वसाहतवादाची आठवण होते. त्यामुळे न्यायाधीशांना संबोधित करताना माय लॉर्ड हा शब्द वापरू नये, असे मत काही जण मांडतात. विशेष म्हणजे २००६ साली बार काऊन्सिल ऑफ इंडियानेदेखील एक ठराव मंजूर केला होता. या ठरावात न्यायाधीशांना ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘माय लॉर्डशीप’ असे संबोधू नये, असे ठरवण्यात आले होते. “सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयांतील न्यायधीशांना युअर हॉनर आणि ‘हॉनरेबल कोर्ट’ तर त्या खालोखालच्या न्यायालयांतील न्यायाधीशांना संबोधित करताना ‘सर’ किंवा स्थानिक भाषेतील तत्सम शब्द वापरावा,” असे या ठरावात मंजूर करण्यात आले होते.
न्यायालयानेदेखील व्यक्त केलेला आहे आक्षेप
याआधी अनेक न्यायमूर्तींनी न्यायालयाला किंवा आम्हाला संबोधित करताना माय लॉर्ड म्हणू नका, असे आवाहन केलेले आहे. २००९ साली मद्राच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. चंद्रू, २०२० साली राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. बी नायर राधाकृष्णन, मार्च २०२१ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण कुमार त्यागी यांनी आम्हाला माय लॉर्ड किंवा युअर लॉर्डशीप असे संबोधित करू नका, त्याऐवजी फक्त ‘युअर ऑनर’ किंवा फक्त ‘सर’ म्हणा असे आवाहन केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानेही मांडली होती भूमिका
न्यायाधीशांना कसे संबोधित करावे, याबाबत एका ७५ वर्षीय अ‍ॅड. शिवसागर तिवारी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘युवर लॉर्डशिप’ ही संबोधने गुलामीची प्रतीके असून ती देशप्रतिष्ठेच्या विरोधी आहेत. असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच माय लॉर्ड आणि युवर लॉर्डशीप या शब्दांवर बंदी घालावी, अशी मागणीही या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.
न्यायालयाने याचिका फेटाळली पण…
न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. मात्र यावेळी आम्हाला लॉर्डशीप म्हणू नका. फक्त आदरपूर्वक संबोधले जावे, असे आमचे मत आहे. आम्हाला सर, युअर लॉर्डशीप म्हणायचे की युअर हॉनर हे तुम्हीच ठरवावे. न्यायालयाला काय संबोधित करावे, याबाबतच आदेश आम्ही देऊ शकत नाही. न्यायाधीशांना काय संबोधायचे हा पूर्ण वकिलांचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच न्यायाधीशांना आदराने संबोधित करायला हवे. मात्र न्यायाधीशांना माय लॉर्ड, युअर लॉर्डशीप, युअर ऑनर असे म्हणणे बंधनकारक नाही, असे न्यायालय म्हणाले होते.
“पदाप्रति आदर व्यक्त होणे आवश्यक आहे”
याआधी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू आणि एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने २०१४मध्ये, वकिलांनी न्यायमूर्तींना काय संबोधावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे. न्यायमूर्ती या पदाप्रति आदर व्यक्त होणे आवश्यक आहे, असे म्हटले होते. तुम्ही आम्हाला ‘माय लॉर्ड’ किंवा ‘युवर लॉर्डशिप’ संबोधू नका, पण सर संबोधलेत तरी ते पुरेसे आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
पण अद्याप एकच धोरण नाही…
दरम्यान, बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने न्यायाधीशांच्या संबोधनाबाबत ठराव मंजूर करून तसेच तसा नियम करूनदेखील सगळीकडे समानता दिसत नाही.
