एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. घटनेत उपमुख्यमंत्रीपद हे अस्तित्वात नसताना या पदासाठी घेतलेली शपथ घटनात्मक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पद संविधानिक नसताना त्या पदासाठी शपथ घेणे वैध आहे का, याविषयी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये याला आव्हान देण्यात आले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उपमुख्यमंत्रीपदावरून वाद काय आहे?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनी उपमुख्यमंत्री म्हणनू शपथ घेतली. राज्यात आतापर्यंत नासिकराव तिरपुडे, सुंदरराव सोळंके, रामराव आदिक, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आर. आर. पाटील, अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे वा सध्या पदावर आहेत. घटनेत उपमुख्यमंत्रीपदाची तरतूदच नाही. संविधानाच्या १६४व्या कलमानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. घटनेत मुख्यमंत्री वा मंत्री एवढाच उल्लेख आहे. उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री अशी कोणताही तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळेच उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणे हे असंविधानिक असल्याची नेहमी टीका होते. मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात राज्यमंत्री वा उपमंत्र्यांची निवड करतात. सुधाकरराव नाईक यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात उपमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
हेही वाचा : ४०,००० हून अधिक भारतीयांना अटक; अमेरिका-कॅनडा सीमेवर बेकायदा मार्गाने घुसखोरी वाढली, कारण काय?
उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री या पदासाठी शपथ घेतली जाते. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
उपपंतप्रधानपदावरून पेच
व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. संविधानात अस्तित्वात नसलेल्या पदासाठी देवीलाल यांना शपथ देण्यात आल्याने त्यांना पुन्हा मंत्री म्हणून शपथ देण्यात यावी, अशी अर्जदाराची याचिका होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बराच खल झाला होता. सरकारच्या वतीने तत्कालीन महान्यायवादी सोली सोराबजी यांनी युक्तिवाद करताना देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली तरी लेखी शपथपत्रावर मंत्री म्हणून स्वाक्षरी केल्याचा दावा केला होता. तसेच पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री तसेच मंत्री हे पद आणि गोपनीयता अशा दोन शपथा घेतात. पहिल्या भागात वर्णनात्मक शपथेत नाव व पद अशी पदाची शपथ असते. दुसऱ्या भागात घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली जाते. पहिल्या वर्णनात्मक भागात एखादी चूक झाली वा त्रुटी राहिल्या तरीही ही शपथ चूक ठरत नाही, असाही दावा सोराबजी यांनी केला होता. देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली तरी त्यांना मंत्रिपदाचेच सारे अधिकार असतील, असेही स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोराबजी यांचा दावा मान्य केला होता.
उपमुख्यमंत्रीपदासही आव्हान
गोपीनाथ मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून १९९५ मध्ये घेतलेल्या शपथेस उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तमिळनाडूमधील पनीरसेल्वम यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदासही आव्हान देण्यात आले होते. मध्यंतरी राजस्थान, छत्तीसगडमधील उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवडीसही आव्हान देण्यात आले असता सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
हेही वाचा : मुंबई-पुणे फक्त २५ मिनिटांत; पहिला हायपरलूप चाचणी ट्रॅक तयार, याचा भारताला फायदा कसा होणार?
घटनात्मक नसलेले पद वैध कसे ठरते?
घटनेने तरतूद नसलेले पद वास्तविक वैध नाही. पण उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री यांना मंत्र्यांचेच अधिकार आहेत. एकापेक्षा अधिक पक्षांची आघाडी किंवा युतीच्या राजकारणात उपमुख्यमंत्रीपदी निवड केली जाते. घटनेत पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांचे पद व अधिकार याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. त्यांचे अधिकार घटनेत निश्चित करण्यात आलेले आहे. मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने सर्व खात्यांच्या कामकाजाचा आढावा किंवा कोणतीही फाईल मागविण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असतो. उपमुख्यमंत्री हा नामोल्लेख असला तरी त्याला विशेष अधिकार काहीही नाहीत. फक्त राजशिष्टाचारात दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान दिले जाते. मंत्रिमंडळाच्या कामकाजात किंवा महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या सरकारच्या कामकाजाच्या नियमात उपमुख्यमंत्र्यांना विशेष प्रशासकीय अधिकार काहीही नाहीत. त्यांना मंत्र्यांचेच अधिकार आहेत. यामुळे राजशिष्टाचार किंवा या पदाला विशेष मान असला तरी विशेष प्रशासकीय अधिकार काहीही नाहीत.
santosh.pradhan@expressindia.com
उपमुख्यमंत्रीपदावरून वाद काय आहे?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनी उपमुख्यमंत्री म्हणनू शपथ घेतली. राज्यात आतापर्यंत नासिकराव तिरपुडे, सुंदरराव सोळंके, रामराव आदिक, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आर. आर. पाटील, अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे वा सध्या पदावर आहेत. घटनेत उपमुख्यमंत्रीपदाची तरतूदच नाही. संविधानाच्या १६४व्या कलमानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतात, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. घटनेत मुख्यमंत्री वा मंत्री एवढाच उल्लेख आहे. उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री अशी कोणताही तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळेच उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणे हे असंविधानिक असल्याची नेहमी टीका होते. मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात राज्यमंत्री वा उपमंत्र्यांची निवड करतात. सुधाकरराव नाईक यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात उपमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
हेही वाचा : ४०,००० हून अधिक भारतीयांना अटक; अमेरिका-कॅनडा सीमेवर बेकायदा मार्गाने घुसखोरी वाढली, कारण काय?
उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री या पदासाठी शपथ घेतली जाते. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
उपपंतप्रधानपदावरून पेच
व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. संविधानात अस्तित्वात नसलेल्या पदासाठी देवीलाल यांना शपथ देण्यात आल्याने त्यांना पुन्हा मंत्री म्हणून शपथ देण्यात यावी, अशी अर्जदाराची याचिका होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बराच खल झाला होता. सरकारच्या वतीने तत्कालीन महान्यायवादी सोली सोराबजी यांनी युक्तिवाद करताना देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली तरी लेखी शपथपत्रावर मंत्री म्हणून स्वाक्षरी केल्याचा दावा केला होता. तसेच पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री तसेच मंत्री हे पद आणि गोपनीयता अशा दोन शपथा घेतात. पहिल्या भागात वर्णनात्मक शपथेत नाव व पद अशी पदाची शपथ असते. दुसऱ्या भागात घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली जाते. पहिल्या वर्णनात्मक भागात एखादी चूक झाली वा त्रुटी राहिल्या तरीही ही शपथ चूक ठरत नाही, असाही दावा सोराबजी यांनी केला होता. देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली तरी त्यांना मंत्रिपदाचेच सारे अधिकार असतील, असेही स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोराबजी यांचा दावा मान्य केला होता.
उपमुख्यमंत्रीपदासही आव्हान
गोपीनाथ मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून १९९५ मध्ये घेतलेल्या शपथेस उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तमिळनाडूमधील पनीरसेल्वम यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदासही आव्हान देण्यात आले होते. मध्यंतरी राजस्थान, छत्तीसगडमधील उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवडीसही आव्हान देण्यात आले असता सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
हेही वाचा : मुंबई-पुणे फक्त २५ मिनिटांत; पहिला हायपरलूप चाचणी ट्रॅक तयार, याचा भारताला फायदा कसा होणार?
घटनात्मक नसलेले पद वैध कसे ठरते?
घटनेने तरतूद नसलेले पद वास्तविक वैध नाही. पण उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री यांना मंत्र्यांचेच अधिकार आहेत. एकापेक्षा अधिक पक्षांची आघाडी किंवा युतीच्या राजकारणात उपमुख्यमंत्रीपदी निवड केली जाते. घटनेत पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांचे पद व अधिकार याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. त्यांचे अधिकार घटनेत निश्चित करण्यात आलेले आहे. मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने सर्व खात्यांच्या कामकाजाचा आढावा किंवा कोणतीही फाईल मागविण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असतो. उपमुख्यमंत्री हा नामोल्लेख असला तरी त्याला विशेष अधिकार काहीही नाहीत. फक्त राजशिष्टाचारात दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान दिले जाते. मंत्रिमंडळाच्या कामकाजात किंवा महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या सरकारच्या कामकाजाच्या नियमात उपमुख्यमंत्र्यांना विशेष प्रशासकीय अधिकार काहीही नाहीत. त्यांना मंत्र्यांचेच अधिकार आहेत. यामुळे राजशिष्टाचार किंवा या पदाला विशेष मान असला तरी विशेष प्रशासकीय अधिकार काहीही नाहीत.
santosh.pradhan@expressindia.com
