कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये तरुण प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या क्रूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. या भीषण घटनेने कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांवर वारंवार होणाऱ्या हिंसाचाराकडे लक्ष वेधले. डॉक्टरांसाठी सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीचा अभाव असल्याचे सांगून, भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी पश्चिम बंगाल, बिहार आणि हैदराबादमध्ये आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांवर प्रकाश टाकला.
१९७३ मध्ये अरुणा शानबाग यांच्यावर झालेल्या बलात्काराच्या दुर्दैवी घटनेचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यांच्यावर झालेला लैंगिक अत्याचार हा कामाच्या ठिकाणी वैद्यकीय कर्मचार्‍यांवर होणार्‍या हिंसाचाराच्या सर्वांत भीषण घटनांपैकी एक आहे. “पितृसत्ताक पक्षपातीपणामुळे, रुग्णांचे नातेवाईक महिला डॉक्टरांवर हल्ले करण्याची शक्यता अधिक असते आणि लैंगिक हिंसाचार होण्याचीही शक्यताही त्यांच्या बाबतीत जास्त असते. अरुणा शानबाग हे एक महत्त्वाचे प्रकरण आहे. या प्रणालीमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेचा अभाव आहे,” असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या सुरक्षेवर काळजी व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणा शानबाग प्रकरणाचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? हे प्रकरण काय होते? ते जाणून घेऊ.
हेही वाचा : Kolkata Rape-Murder Case: पॉलिग्राफ चाचणी म्हणजे नक्की काय? कोलकाता प्रकरणात ही चाचणी कशासाठी?
अरुणा शानबाग प्रकरण
नोव्हेंबर १९७३ मध्ये मुंबईच्या किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) रुग्णालयातील परिचारिका अरुणा शानबाग यांच्यावर वॉर्ड बॉय सोहनलाल भर्था वाल्मीकी याने लैंगिक अत्याचार केले होते. केईएम रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या अरुणा यांचे त्याच रुग्णालयात काम करणार्‍या डॉक्टरशी सूत जुळले होते, ते दोघेही लग्न करणार होते. मात्र, २७ नोव्हेंबर १९७३ ला ही दुर्दैवी दुर्घटना घडली आणि त्या दुर्घटनेने अरुणा यांची स्वप्ने विरून टाकली. रुग्णालयातील एका खोलीत अरुणा शानबाग गणवेश बदलत होत्या, त्यावेळीच कंत्राटी कामगार असलेल्या सोहनलाल वाल्मीकीने त्यांच्यावर बळजबरी केली आणि साखळीने त्यांचा गळाही आवळला.
११ तासांनंतर त्या मरणासन्न अवस्थेत आणि रक्ताने माखलेल्या परिस्थितीत आढळून आल्या. त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यामुळे त्यांच्या मेंदूला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित झाला होता. त्याव्यतिरिक्त मेंदूला पुरवठा करणाऱ्या पेशींनाही दुखापत झाली. परिणामी, त्यांना ऐकू येणे, दिसणे बंद झाले आणि त्या कोमामध्ये गेल्या. अरुणा यांनी आरोपी सोहनलाल याच्यावर सार्वजनिकरीत्या रुग्णालयात कुत्र्यांचे अन्न चोरत असल्याचा आरोप केला होता आणि रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांकडे त्याची तक्रार करण्याबाबतचा इशाराही त्यांनी दिला होता, असे ‘बीबीसी’च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
४२ वर्षे पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (पीव्हीएस) मध्ये राहिल्यानंतर अरुणा यांचे २०१५ मध्ये गंभीर न्यूमोनियामुळे निधन झाले. सोहनलालला अटक करण्यात आली आणि त्याला शिक्षाही झाली. परंतु, ही शिक्षा त्याला बलात्कार किंवा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी झाली नाही, तर प्राणघातक हल्ला आणि चोरीसाठी त्याला एकूण १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, गुन्हेगार अवघी सात वर्षे तुरुंगात राहिला. या प्रकरणात मुंबईतील परिचारिकांनी संप पुकारला होता. तसेच कामाच्या ठिकाणी चांगली व्यवस्था उपलब्ध करावी, अशी जोरदार मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात आली होती.
अरुणा यांच्या इच्छामरणाची मागणी
अरुणा यांच्या मन हेलावून टाकणार्‍या कथेने भारतातील इच्छामरण कायद्यात बदल घडवून आणला गेला. प्राणघातक हल्ल्यानंतर त्या केईएम रुग्णालयाच्या तळमजल्यावर वॉर्ड क्रमांक ४ मध्ये राहिल्या. ४२ वर्षे त्या या वॉर्डमध्ये होत्या. रुग्णालयातील परिचारिका, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या जेवण आणि इतर गरजांची काळजी घेतली. ‘आउटलूक मॅगझिन’च्या अहवालानुसार, परिचारिकांनी त्यांना अंघोळ घालून देणे, खाऊ घालणे, त्यांच्याकडे सतत लक्ष देणे, बेडसोर्स होऊ नये म्हणून नियमितपणे त्यांची हालचाल व्हावी आदी सर्व बाबतीत काळजी घेतली. वॉर्डात काम करणाऱ्या परिचारिका आणि सहायक कर्मचारी हेच त्यांचे कुटुंब झाले होते. सेवेस असलेल्या परिचारिकांकडून अरुणा यांच्या खोलीत दिवसभर त्यांच्यासाठी संगीत वाजवणे आणि पुस्तकांचे वाचन यांद्वारे त्यांचे मन रमवण्याचा प्रयत्न केला जात होता, असेही या मॅगझिनच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
वॉर्ड क्रमांक ४ च्या माजी प्रभारी परिचारिका अंजली पराडे यांनी गेल्या वर्षी ‘आउटलूक’ला सांगितले, “आम्हाला माहीत होते की, ती कधीही बरी होणार नाही. हा हल्ला इतका क्रूर होता की, जेव्हाही आम्ही त्यांना त्या बेडवर पडलेल्या अवस्थेत पाहायचो तेव्हा आमच्या अंगावर शहारे यायचे. तेव्हा आमच्यापैकी कोणाकडेही पैसे नव्हते; पण डॉक्टरांनीही मदत केली.”
अरुणा यांच्या प्रकरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात पहिली इच्छामरण याचिका दाखल झाली. पत्रकार पिंकी विराणी यांनी जानेवारी २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अरुणा कोणत्याही अर्थपूर्ण जीवनाचा अनुभव घेण्यास सक्षम नाही आणि त्यांना सन्मानाने मरण्याची परवानगी दिली पाहिजे, अशी मागणी केली, असे ‘एनडीटीव्ही’च्या वृत्तात दिले आहे. त्यानंतर जगण्याच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय चर्चेला सुरुवात झाली. अनेक वर्षांपासून अरुणाकडे लक्ष देणाऱ्या परिचारिकांनी या याचिकेला तीव्र विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०११ मध्ये अरुणा यांची इच्छामरणाची याचिका फेटाळून लावली. परंतु, या निकालाने काही निवडक प्रसंगी ‘निष्क्रिय इच्छामरण’साठी परवानगी देण्यात आली.
हेही वाचा : Kolkata Doctor Rape and Murder : भारतातील डॉक्टरांना केंद्रीय संरक्षण कायद्याची गरज का आहे?
२०१५ मध्ये अरुणा यांचे निधन झाले आणि त्यांच्या ४२ वर्षांच्या वेदनादायी प्रवासाचा अंत झाला. त्यांचे चित्र आजही केईएम रुग्णालयातील भिंतीवर लावले आहे. “महिलांना सुरक्षित कार्यक्षेत्राची गरज आहे, याचे हे चित्र स्मरण करून देणारे आहे. हे चित्र याचीही आठवण करून देणारे आहे की, त्यांच्या कामाच्याच ठिकाणी त्यांच्यावर तो क्रूर हल्ला झाला होता,” अशी प्रतिक्रिया एका परिचारिकेने ‘आउटलूक’कडे व्यक्त केली. २०१५ मध्ये वयाच्या ६६ व्या वर्षी अरुणा यांच्या निधनाच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पत्रकार पिंकी विराणी म्हणाल्या, “अरुणाला इतक्या वेदनादायक प्रवासानंतर मुक्ती आणि शांती मिळाली आहे.”
