सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकचे संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्ली पोलिसांकडून यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. अटक करण्यापूर्वी त्यामागचे कारण पुरकायस्थ यांना किंवा त्यांच्या वकिलांना सांगितले नव्हते, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१५ मे) ही अटक बेकायदेशीर ठरवली आणि त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यूएपीएसारख्या गंभीर कायद्याचा गैरवापर सत्ताधारी भाजपा पक्षाकडून केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून वारंवार करण्यात येतो. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जातो आहे. अटक करण्याची वेळ आणि पद्धत वादग्रस्त प्रबीर पुरकायस्थ यांना दिल्ली पोलिसांच्या एका विशेष पथकाकडून ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी साडेसहा वाजता अटक करण्यात आली होती. चीनकडून निधी घेऊन त्या देशाच्या बाजूने ‘न्यूजक्लिक’ वृत्त संकेतस्थळावर प्रचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. ‘बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’च्या (यूएपीए) विविध कलमांअंतर्गत त्यांच्यावर एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. ‘न्यूजक्लिक’विरोधात यूएपीएअंतर्गत अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये दहशतवादाशी संबंधित कलम १५ सह कलम १३ (बेकायदेशीर कृत्ये), कलम १६ (दहशतवादी कृत्य), कलम १७ (दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी उभारणे), कलम १८ (षड्यंत्र रचणे) आणि कलम २२ (क) (कंपन्या, ट्रस्टद्वारे करण्यात आलेले गुन्हे) यांचा समावेश होता. त्याशिवाय भारतीय दंड संहितेचे कलम १५३ अ (निरनिराळ्या गटांदरम्यान शत्रुत्वास चालना देणे) आणि कलम १२० ब (गुन्हेगारी कट रचणे) या अंतर्गतही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हेही वाचा : BTS बँडमध्ये आरोप-प्रत्यारोप, रडारडी आणि वाद; के पॉपच्या लोकप्रियतेला धक्का? ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांना रिमांडसाठी सकाळी साडेसहा वाजता विशेष न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी नेण्यात आले होते. पुरकायस्थ यांच्या वकिलांनी असा दावा केला आहे की, त्यांच्या अशीलाच्या आग्रहानंतर सकाळी ७ च्या सुमारास त्यांना एका फोन कॉलवर या कार्यवाहीबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली. दुसऱ्या बाजूला, दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये पुरकायस्थ यांनी साक्ष देताना म्हटले आहे की, अटकेची वेळ किंवा अटकेचे कारण न सांगताच रिमांड अर्जाची स्वाक्षरी न केलेली प्रत व्हॉट्सॲपद्वारे त्यांच्या वकिलांना पाठवली गेली होती. या रिमांडवर सकाळी ८ वाजण्यापूर्वी आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. मात्र, रिमांडचा आदेश आधीच मंजूर झाला असून पुरकायस्थ यांना सात दिवसांची पोलिस कोठडी मंजूर झाली असल्याचे पोलिसांकडून त्यांच्या वकिलांना कळवण्यात आले. मात्र, यातील महत्त्वाची बाब अशी आहे की, अधिकृत नोंदींवरून असे लक्षात येते की, पुरकायस्थ यांना न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याआधी तसेच त्यांच्या वकिलांना या संदर्भात कळवण्याआधीच त्यांच्या रिमांड ऑर्डरवर सकाळी ६ वाजता स्वाक्षरी करण्यात आली होती. शिवाय, त्यांच्या अटकेला काही दिवस उलटल्यानंतर या प्रकरणाचा एफआयआर सार्वजनिक करण्यात आला. एकूणातच, त्यांच्या अटकेसंदर्भात राबवली गेलेली प्रक्रिया ही कायद्याला धरून नव्हती, असा दावा पुरकायस्थ यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. अटक कायदेशीर नसल्याचा दावा पुरकायस्थ यांची अटक बेकायदेशीर असून त्यामध्ये कायदेशीर प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवली गेली नाही, हे पुरकायस्थ यांच्या वकिलांचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. घटनेतील कलम २२ (१) हे व्यक्तीला अटक अथवा ताब्यात घेण्यापासूनचे संरक्षण प्रदान करते. या कलमानुसार, अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कशाबद्दल अटक करण्यात आली आहे, याची माहिती न देताच कोठडीत ठेवता येत नाही. तसेच त्याला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाकडून सल्ला घेण्याचा आणि स्वत:चा बचाव करण्याचा अधिकारही नाकारला जाऊ शकत नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी म्हणजेच पुरकायस्थ यांना अटक झाली त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या एका खटल्यात यासंदर्भातच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. पंकज बन्सल विरुद्ध भारत सरकार खटल्यामध्ये घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ आणि त्यांचे महत्त्व पुन्हा एकदा विषद करण्यात आले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, "अटकेमागील कारणांची लेखी प्रत अटक केलेल्या व्यक्तीला दिली जाणे आवश्यक आहे. तो त्या व्यक्तीचा अधिकार आहे." पंकज बन्सल खटला हा मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (PMLA) अंतर्गत सुरू होता. PMLA आणि UAPA या दोन्ही कायद्यांमध्ये आरोपीला अटकेमागचे कारण सांगितले गेले पाहिजे, ही तरतूद एकसारखीच आहे. त्यामुळे हा निर्णय UAPA लाही लागू आहे, असे मानले जाऊ शकते. ही बाब अधोरेखित होणे फार गरजेचे आहे. याचे कारण म्हणजे PMLA आणि UAPA सारख्या गंभीर आणि विशेष कायद्यांमध्ये आरोपीला जामीन मिळणे जवळपास अशक्यच आहे. त्यामुळेच, यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये बेकायदेशीर अटकेपासून संरक्षण मिळणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला होता की, पुरकायस्थ यांच्यावर ठेवण्यात आलेला आरोप गंभीर आहे. त्यांनी केलेले गुन्हे अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे असून तांत्रिक कारणास्तव न्यायालयाने त्यांना दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही. हेही वाचा : जॅकी श्रॉफ कोणत्या अधिकाराखाली ‘भिडू नहीं बोलने का’ असं ठामपणे म्हणू शकतात? न्यूजक्लिक चर्चेत का? २००९ मध्ये ज्येष्ठ पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ यांनी ‘न्यूजक्लिक’ची स्थापना केली होती. तेच या वृत्त संकेतस्थळाचे मुख्य संपादकही आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमधून बाहेर पडलेल्या अनेक पत्रकारांनी न्यूजक्लिक या पर्यायी माध्यमाचा वापर पत्रकारितेसाठी सुरू केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या धोरणांवर कठोर टीका करण्यासाठी हे वृत्त संकेतस्थळ प्रसिद्ध आहे. त्यांनी आजवर अनेक मुद्द्यांवर सडेतोड भूमिका घेतली असून वादग्रस्त कृषी कायदे, देशातील अल्पसंख्याकांविरोधातील हल्ले, झुंडबळी, चीनची लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशातील घुसखोरी, मणिपूर हिंसा यांसह विविध मुद्द्यांवर ‘न्यूजक्लिक’ने सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सत्ताधारी भाजपा त्यांच्याविरोधात बोलणाऱ्या विरोधकांचा तसेच पत्रकारांचा आवाज दाबत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जातो. न्यूजक्लिकवर कारवाई झाल्यावरही याच प्रकारचा आरोप सत्ताधारी भाजपावर करण्यात आला. दुसरीकडे, ‘न्यूजक्लिक’ या वृत्त संकेतस्थळाने चीनकडून बेकायदा निधी घेतला हा दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमधील मुख्य आरोप होता. हा निधी अमेरिकेच्या मार्गाने पुरवण्यात आला, असेही या एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
