NOTA on EVM Machine देशात आज निवडणुकीचा दुसरा टप्पा पार पडला. अशात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एखाद्या मतदारसंघात नोटा या पर्यायाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका लेखक व प्रेरक वक्ता शिव खेरा यांनी दाखल केली. त्याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘नोटा’पेक्षा कमी मतदान झालेल्या उमेदवारांना पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (२६ एप्रिल) निवडणूक आयोगाकडून याचिकेत नोटाविषयी केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने उत्तर मागितले आहे, असे वृत्त ‘एनडीटीव्ही’ने दिले आहे. नोटा म्हणजे काय? हा पर्याय अमलात आणण्याची गरज का भासली? ‘नोटा’ला जास्तीत जास्त मते मिळाल्यास काय होईल? याबद्दल जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : विश्लेषण : १०० टक्के व्हीव्ही पॅट पडताळणीस नकार… सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणखी काय सांगतो?
नोटा म्हणजे काय?
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर (EVM) सर्वांत खाली एक बटन दिलेले असते. त्यावर ‘वरीलपैकी काहीही नाही’ म्हणजेच ‘None Of The Above’ (NOTA), असे लिहिलेले असते. मतदारांना त्यांच्या मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारा कोणताही उमेदवार मान्य नसल्यास नोटा हा पर्याय निवडता येतो. मतदाराने हे बटन दाबल्यास, त्याला वरीलपैकी कोणताच उमेदवार मान्य नाही, असा अर्थ प्रतीत होतो. नोटा या पर्यायाद्वारे मतदारांना सर्व उपलब्ध उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मिळतो.
सर्व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) ‘नोटा’चे बटण दिलेले असते. ‘ईव्हीएम’ आणण्यापूर्वीही मतदारांना कोणत्याही उमेदवाराला मत न देण्याचा पर्याय होता. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ (ईटी)च्या वृत्तानुसार मतपत्रिकेद्वारे मतदारांसमोर कोणत्याही उमेदवाराच्या चिन्हावर शिक्का न मारता, कोरी मतपत्रिका टाकण्याचा पर्याय उपलब्ध होता.
मतदान कायदा, १९६१ च्या नियम ४९-ओमध्ये नमूद केल्यानुसार, “जर एखादा मतदार मतदान करण्यासाठी आला आणि त्याने त्याच्या मतदार यादी क्रमांक फॉर्म १७ एवर नियम ४९एलच्या उपनियम १ अंतर्गत मतदारांच्या नोंदवहीमध्ये आपली स्वाक्षरी केली किंवा अंगठ्याचा ठसा लावला आणि त्यानंतर मत नोंदवायचे नाही, असा निर्णय त्याने घेतला, तर नोंदवहीमध्ये त्यासंबंधीची नोंद केली जायची. तसेच मतदान अधिकार्‍याला त्याविषयी टिप्पणीदेखील लिहावी लागायची. परंतु, ईव्हीएम आल्यानंतर, फॉर्म ४९-ओ भरण्याची किंवा मतदान अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहिली नाही, असे ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
नोटा या पर्यायाची गरज का भासली?
सप्टेंबर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकेमध्ये ‘वरीलपैकी काहीही नाही’ (नोटा) पर्यायाचा समावेश करण्याच्या बाजूने निर्णय दिला आणि निवडणूक आयोगाला सर्व ईव्हीएममध्ये नोटा हा पर्याय जोडण्याचे आदेश दिले. “निवडणुकीत कोणीही उमेदवार मान्य नसल्यास लोक मतदानाला जात नाहीत. त्यामुळे उमेदवार नाकारण्याचा पर्याय लोकांना असावा. हा बदल राजकीय पक्षांना स्वच्छ प्रतिमा असलेला उमेदवार उभा करण्यास भाग पाडेल. जर मतदानाचा अधिकार हा वैधानिक अधिकार असेल, तर उमेदवार नाकारण्याचाही लोकांना अधिकार आहे,” असे तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले, असे वृत्त ‘न्यूज१८’ने दिले. निवडणूक प्रक्रियेत लोकांनी अधिकाधिक सहभागी व्हावे, मतदान करावे आणि राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट न देता, स्वच्छ प्रतिमा असलेला उमेदवार निवडणुकीत उभा करावा, हा यामागचा उद्देश होता. नोटा हा पर्याय सर्वप्रथम २०१३ मध्ये दिल्ली, छत्तीसगड, मिझोराम, राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये देण्यात आला होता.
‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास काय होईल?
‘इंडिया टुडे’ने नमूद केल्याप्रमाणे नोटा पर्यायाला सर्वाधिक मते मिळाली, तर त्यामुळे पुन्हा मतदान होत नाही. दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते. निवडणूक आयोगाचे सांगणे आहे, “कोणत्याही टोकाच्या परिस्थितीत, नोटा मतांची संख्या उमेदवारांनी मिळविलेल्या मतांपेक्षा जास्त असल्यास प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक मते मिळविणारा उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित केले जाते.”
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत काय म्हटलेय?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत नोटासंदर्भात नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “निवडणूक यंत्रणेत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग यंत्रामधील ‘नोटा’चा पर्याय हा मतदाराचा अधिकार आहे. नोटालाही काल्पनिक उमेदवार गृहीत धरून, त्याचा प्रचार करायला हवा,” असे या याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते खेरा यांनी नमूद केले की, ‘नोटा’च्या संकल्पनेमागे पक्षांवर चांगले उमेदवार उभे करण्यासाठी दबाव यावा हा उद्देश होता. “अनेक ठिकाणी मतदारसंघातील जवळपास सर्वच उमेदवारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित असल्याच्या घटना निदर्शनास येत आहेत,” असे या याचिकेत सांगण्यात आले. याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सुरतचे अलीकडील उदाहरण दिले; जिथे भाजपा उमेदवाराला मतदान न करता, विजयी घोषित करण्यात आले. कारण- काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज नाकारण्यात आला आणि इतर उमेदवारांनी निवडणुकीच्या लढतीतून माघार घेतली. ताजे उदाहरण पाहता, यावर विचार करणे आवश्यक आहे, असे गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले.
हेही वाचा : अमेरिकेतील विद्यापीठं आंदोलनाचं केंद्र म्हणून का ओळखली जातात? या आंदोलनांचा इतिहास काय?
निवडणूक रिंगणात फक्त एक उमेदवार असला तरीही निवडणूक घेतली जावी यावर याचिकाकर्त्याने भर दिला आणि अशा वेळी लोकांसमोर ‘नोटा’ला मत देण्याचा पर्याय उपलब्ध असायला हवा, असे सांगितले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, यावर निवडणूक आयोग काय उत्तर देते, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
