केजरीवालांना जामिनामुळे राजकीय नेत्यांच्या सुटकेबाबत वेगळा विचार होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकशाहीचे महत्त्व अधोरेखित

शुक्रवारी आपल्या आदेशात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना लोकशाहीचे महत्त्व अधोरेखित केले. खंडपीठाने म्हटले, “लोकशाहीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. लोकसभा निवडणूक ही या वर्षातील सर्वांत महत्त्वाची घटना आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सुमारे ९७० दशलक्ष मतदारांपैकी ६५० ते ७०० दशलक्ष मतदार पुढील पाच वर्षांसाठी या देशातील सरकार निवडण्यासाठी आपली मते देतील.”

आणखी वाचा

शिंदे यांच्या बंडाच्या वेळीच राष्ट्रवादीचाही सत्तेत सहभाग निश्चित; अजित पवार यांचा गौप्यस्फोट

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

महाविकास आघाडीने जाहीरनामा चोरला; एकनाथ शिंदे यांचा आरोप

नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका; जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा

“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!

दखल: बायजाबाई यांच्या कर्तृत्वाचा आढावा

अमित शहांनी फोन काढला आणि थेट फडणवीसांना लावला… म्हणाले, “पुन्हा…”

‘घड्याळ’ न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला पुन्हा बजावले

हेही वाचा : पुतिन यांना रशियाच्या पंतप्रधानपदी मिशुस्तिनच का हवेत; कोण आहेत मिखाईल मिशुस्तिन?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या युक्तिवादाने केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केलेल्या युक्तिवादाला पुष्टी दिली की, निवडणुकांदरम्यान समान अधिकार प्राप्त होणे, हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. “लोकशाही हा मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका आणि समान संधी या बाबी मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत,” असे सिंघवी यांनी ७ मे रोजी केलेल्या आपल्या युक्तिवादात म्हटले होते.

निवडणूक प्रचारासाठी जामीन मिळण्याची पहिलीच वेळ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने निवडणुकीच्या काळात राजकीय अत्यावश्यकतेत जामीन दिला जाऊ शकतो, याची स्पष्टता आता मिळाली आहे. आतापर्यंत केवळ उच्च न्यायालयांद्वारे राजकीय नेत्यांना नियमित जामीन मंजूर केल्या गेलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप असायचा. विशेष परिस्थितीमुळे कधीही नेत्यांना अंतरिम जामीन दिला गेला नाही. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या आदेशात नमूद केलेल्या प्रकरणांमध्येही हे स्पष्ट होते.

जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टीडीपी प्रमुख व आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि नंतर मार्चमध्ये ओडिशातील भाजपा नेते सिबा शंकर दास यांना जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये राजकीय भाषण करण्याचा अधिकार अधोरेखित केला. गेल्या सप्टेंबरमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की, निवडणुका संपेपर्यंत निवडणूक आयोग टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात कोणतेही जबरदस्तीचे पाऊल उचलू शकत नाही. मार्चमध्ये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ते उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत आहेत.

केजरीवालांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अंतरिम जामीन प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारावर मंजूर केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ते अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री व एका राष्ट्रीय पक्षाचे नेते आहेत. ते सराईत गुन्हेगार नाहीत. तसेच त्यांच्यापासून समाजाला धोका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अटकेत असणार्‍या इतर राजकीय नेत्यांनादेखील जामीन मिळण्याची आशा वाटत आहे.

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनादेखील ३१ जानेवारी रोजी मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. झारखंडमध्ये सोमवार (१३ मे)पासून लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या चार टप्प्यांत मतदान होणार आहे.

हेही वाचा : व्हॉट्सॲपवरील गुंतवणूक घोटाळ्यांमुळे लोकांची बँक खाती रिकामी; काय आहे हा घोटाळा?

केजरीवाल यांच्या पाच जामीन अटींपैकी एक अट मान्य करण्यात आली आहे. त्यांना अधिकृत फाइल्सवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, त्यासाठी त्यांना दिल्लीतील उपराज्यपालांच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल. त्यानुसार उपराज्यपालांशी अधिकृतपणे संवाद साधणे, ही मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांची प्राथमिक भूमिका असेल.