दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कथित मद्य धोरण प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला. केजरीवाल शुक्रवारी (१० मे) तुरुंगातून बाहेर आले. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १ जूनपर्यंत जामीन मंजूर केला असून, २ जूनपर्यंत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या प्रचारासाठी कुठल्या नेत्याला पहिल्यांदाच अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने आता राजकीय नेत्यांच्या सुटकेबाबत वेगळा विचार होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना काय म्हटले, यावर एक नजर टाकू या. सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकशाहीचे महत्त्व अधोरेखित शुक्रवारी आपल्या आदेशात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना लोकशाहीचे महत्त्व अधोरेखित केले. खंडपीठाने म्हटले, “लोकशाहीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. लोकसभा निवडणूक ही या वर्षातील सर्वांत महत्त्वाची घटना आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सुमारे ९७० दशलक्ष मतदारांपैकी ६५० ते ७०० दशलक्ष मतदार पुढील पाच वर्षांसाठी या देशातील सरकार निवडण्यासाठी आपली मते देतील." हेही वाचा : पुतिन यांना रशियाच्या पंतप्रधानपदी मिशुस्तिनच का हवेत; कोण आहेत मिखाईल मिशुस्तिन? सर्वोच्च न्यायालयाच्या युक्तिवादाने केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केलेल्या युक्तिवादाला पुष्टी दिली की, निवडणुकांदरम्यान समान अधिकार प्राप्त होणे, हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. "लोकशाही हा मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका आणि समान संधी या बाबी मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत," असे सिंघवी यांनी ७ मे रोजी केलेल्या आपल्या युक्तिवादात म्हटले होते. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत जामीन मंजूर केला. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस) निवडणूक प्रचारासाठी जामीन मिळण्याची पहिलीच वेळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने निवडणुकीच्या काळात राजकीय अत्यावश्यकतेत जामीन दिला जाऊ शकतो, याची स्पष्टता आता मिळाली आहे. आतापर्यंत केवळ उच्च न्यायालयांद्वारे राजकीय नेत्यांना नियमित जामीन मंजूर केल्या गेलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप असायचा. विशेष परिस्थितीमुळे कधीही नेत्यांना अंतरिम जामीन दिला गेला नाही. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या आदेशात नमूद केलेल्या प्रकरणांमध्येही हे स्पष्ट होते. जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टीडीपी प्रमुख व आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि नंतर मार्चमध्ये ओडिशातील भाजपा नेते सिबा शंकर दास यांना जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये राजकीय भाषण करण्याचा अधिकार अधोरेखित केला. गेल्या सप्टेंबरमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की, निवडणुका संपेपर्यंत निवडणूक आयोग टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात कोणतेही जबरदस्तीचे पाऊल उचलू शकत नाही. मार्चमध्ये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ते उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमत आहेत. केजरीवालांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले? केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अंतरिम जामीन प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारावर मंजूर केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ते अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री व एका राष्ट्रीय पक्षाचे नेते आहेत. ते सराईत गुन्हेगार नाहीत. तसेच त्यांच्यापासून समाजाला धोका नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अटकेत असणार्‍या इतर राजकीय नेत्यांनादेखील जामीन मिळण्याची आशा वाटत आहे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनादेखील ३१ जानेवारी रोजी मनी लाँडरिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. झारखंडमध्ये सोमवार (१३ मे)पासून लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या चार टप्प्यांत मतदान होणार आहे. हेही वाचा : व्हॉट्सॲपवरील गुंतवणूक घोटाळ्यांमुळे लोकांची बँक खाती रिकामी; काय आहे हा घोटाळा? केजरीवाल यांच्या पाच जामीन अटींपैकी एक अट मान्य करण्यात आली आहे. त्यांना अधिकृत फाइल्सवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, त्यासाठी त्यांना दिल्लीतील उपराज्यपालांच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल. त्यानुसार उपराज्यपालांशी अधिकृतपणे संवाद साधणे, ही मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांची प्राथमिक भूमिका असेल.
