सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिरातींशी संबंधित नियम १७० हटविण्याच्या आदेशावरून आयुष मंत्रालयाला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि संदीप मेहता यांनी पतंजली आयुर्वेद विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यावर सुनावणी केली. आयुष मंत्रालयाच्या १ जुलैच्या अधिसूचनेत राज्य परवाना अधिकाऱ्यांना औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायद्याच्या नियम १७० अंतर्गत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले होते. २०१८ मध्ये हा नियम कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. परंतु, केंद्र सरकार हा नियम रद्द करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आयुष मंत्रालयाच्या १ जुलैच्या अधिसूचनेत २९ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या मागील पत्रात दिलेले मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले. काय आहे नियम १७०? नेमके हे प्रकरण काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. काय आहे नियम १७०? २०१८ मध्ये सरकारने देशात औषधांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री नियंत्रित करण्यासाठी आणि विशेषतः आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधांच्या अयोग्य जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्यात नियम १७० समाविष्ट केला. औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायद्याच्या नियम १७० अन्वये संबंधित औषधांच्या फायद्यांबाबत अतिशयोक्ती करण्यावर किंवा दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर बंदी आणता येऊ शकते. जाहिरातीची परवानगी हवी असल्यास संबंधित उत्पादकांना राज्य परवाना प्राधिकरणाची परवानगी आणि विशिष्ट ओळख क्रमांक घ्यावा लागतो. त्यासाठी उत्पादकांना अधिकृत ग्रंथ/पुस्तकांमधून औषधाचे शाब्दिक संदर्भ आणि तर्क, सुरक्षिततेचे पुरावे, परिणामकारकता आणि औषधांची गुणवत्ता यांसारखे तपशील सादर करावे लागतात. हेही वाचा : ‘हा’ देश प्राण्यांच्या जीवावर उठला; ७०० हून अधिक प्राणी मारण्याचे सरकारने दिले आदेश, कारण काय? उत्पादकांनी त्यांचे संपर्क तपशील न दिल्यास, जाहिरातीतील मजकूर अश्लील किंवा असभ्य असल्यास, स्त्री-पुरुष लैंगिक अवयवांच्या वाढीसाठीची उत्पादने, सेलिब्रिटी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांची छायाचित्रे किंवा प्रशस्तिपत्रके दर्शविल्यास, कोणत्याही सरकारी संस्थेचा संदर्भ दिल्यास, दिशाभूल करणारे किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केल्यास, अर्ज नाकारला जाईल असे नियम सांगतो. संसदीय स्थायी समितीने दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांच्या समस्येवर प्रकाश टाकल्यानंतर आणि आयुष मंत्रालयाने या समस्येचा पाठपुरावा करण्याची गरज व्यक्त केल्यानंतरच हा नियम लागू करण्यात आला. आयुष औषधांचे नियमन करण्यासाठी कोणती आव्हाने आहेत? ॲलोपॅथिक औषधांप्रमाणे आयुष औषधांच्या उत्पादकांनाही औषध नियंत्रकाकडून परवाना घ्यावा लागतो. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यानुसार, नवीन ॲलोपॅथिक औषधांच्या मंजुरीसाठी फेज १, २ आणि ३ चाचण्या किंवा औषध विक्रीसाठी जाण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास आवश्यक आहे. परंतु, आयुष औषधांसाठी अशा चाचण्या आवश्यक नाहीत. उपरोक्त कायद्यानुसार, बहुतेक आयुष औषधांना अधिकृत ग्रंथांमध्ये दिलेल्या तर्काच्या आधारे मंजुरी दिली जाऊ शकते. सुरक्षेच्या चाचण्या केवळ अशा फॉर्म्युलेशनसाठी केल्या जातात, ज्यात कायद्यामध्ये सूचीबद्ध केलेल्या सुमारे ६० विशिष्ट घटकांचा वापर केला जातो. जसे की, सापाचे विष, सापाचे डोके, आर्सेनिक आणि पारा सारखे जड धातू आणि कॉपर सल्फेटसारखी संयुगे. हे घटक असलेल्या औषधांच्या परवान्यासाठी आणि नवीन पारंपरिक औषधांसाठी कायद्यानुसार परिणामकारकतेचा पुरावा द्यावा लागतो. हेही वाचा : नेहरू ते मोदी; कोणकोणत्या पंतप्रधानांनी पाकिस्तानला भेट दिली? तेव्हा नक्की काय घडले? पंतप्रधान मोदी पाकिस्तानचे निमंत्रण स्वीकारतील का? आयुष मंत्रालयाने परवानाधारक अधिकाऱ्यांना नियमाकडे दुर्लक्ष करण्यास का सांगितले? आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी ड्रग्स टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड (ASUDTAB) ही आयुष औषधांच्या नियमनाशी संबंधित कृतींची शिफारस करणारी एक तज्ज्ञ संस्था आहे. मे २०२३ मध्ये झालेल्या या संस्थेच्या बैठकीत औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायद्यातील दुरुस्ती म्हणून नियम १७० वगळला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात आले. अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन कायदा करण्याचे काम आरोग्य आणि आयुष मंत्रालयाने हाती घेतले आहे. या संदर्भातच आयुष मंत्रालयाने नियमाकडे दुर्लक्ष करण्याची शिफारस केली.
