-निशांत सरवणकर
बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा २०१६ हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, १९८८पासून २५ ऑक्टोबर २०१६ पूर्वी या कायद्यानुसार दाखल असलेले सर्व खटले रद्द करण्यात यावेत. एकीकडे काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील सर्व तरतुदी मान्य करीत २४६ याचिका फेटाळणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने २३ ॲागस्ट रोजी दिलेल्या ९६ पानी निकालपत्रात सुधारित कायद्यातील तरतुदी मात्र घटनाबाह्य ठरविल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची ही कृती म्हणजे सध्या तपास यंत्रणांकडून भाजपविरोधकांविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईला मावळते सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांनी जाता जाता दिलेली चांगली चपराक म्हणावी लागेल. काय आहे हा विषय?
बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा १९८८ काय आहे?
कायदा आयोगाने १९७३मध्ये अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. मात्र हा कायदा प्रत्यक्षात येण्यासाठी १९८८ साल उजाडावे लागले. बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा हा १९८८ पासून अस्तित्वात आला तरी याबाबतची नियमावली प्रत्यक्षात यायला २०११ साल उजाडावे लागले. या कायद्यात फक्त आठ कलमे होती. या कायद्यानुसार बेनामी मालमत्ता बाळगणे वा खरेदी करणे हा गुन्हा आहे. त्यासाठी तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची या कायद्यात तरतूद आहे. एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावे मालमत्ता खरेदी करणे, या खरेदीसाठी तिसऱ्या व्यक्तीने पैसे भरणे, हा व्यवहार ‘बेनामी’ या व्याख्येत मोडतो.
बेनामी व्यवहार म्हणजे काय?
बेनामी व्यवहार कोणते याची सुस्पष्ट व्याख्या या सुधारित कायद्यात नमूद करण्यात आली असून ती पुढीलप्रमाणे : बनावट नावाने खरेदी केलेली मालमत्ता, घरमालकाचा शोध लागत नसल्यास वा संबंधित घरमालकाने मालमत्ता ओळखण्यास नकार दिलेली मालमत्ता किंवा शोधूनही सापडत नसेल अशी मालमत्ता. १९८८मधील कायद्यात २०१६मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार १९८८पासून आतापर्यंतच्या बेनामी व्यवहारांप्रकरणी नव्या सुधारित कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले.
सुधारित कायदा काय?
नरेंद्र मोदी सरकारने १९८८च्या कायद्याचे नामकरण २०१६मध्ये बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा असे केले. काळ्या पैशाला प्रतिबंध घालण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपायांच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. हा कायदा १ नोव्हेंबर २०१६पासून अमलात आला. काळ्या पैशाला प्रतिबंध करणे हा मूळ हेतू असला तरी या सुधारित कायद्यामुळे बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा १९८८ हा अधिक सक्षम करण्यात आला. या कायद्यानुसार बेनामी व्यवहार प्रकरणात कमाल तीन वर्षे सक्तमजुरी किंवा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद होती. सुधारित कायद्यात ही शिक्षा अधिक कठोर करीत तीन वर्षांवरून कमाल सात वर्षे करण्यात आली. याशिवाय २०१६पूर्वीच्या मालमत्तांना तसेच खटल्यांनाही सुधारित कायद्यातील तरतुदी लागू करण्यात आल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचा काय संबंध?
२०१९मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका अपील प्रकरणात हा सुधारित कायदा मागील प्रकरणांना लागू होत नसल्याचा निकाल देत प्राप्तिकर खात्याने दिलेली नोटिस रद्द केली होती. या निकालाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांच्या खंडपीठाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा लागू करता येणार नाही, असा निकाल दिला. तसेच अशा रीतीने २५ ऑक्टोबर २०१०पर्यंत दाखल असलेले खटले, गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले. २०१६मधील सुधारित कायद्यातील कलम ५ नुसार मालमत्ता गोठवण्याची तरतूद ही पूर्वलक्ष्यी नव्हे तर २०१६ नंतर लागू आहे. हा सुधारित कायदा लागू होण्याआधी झालेल्या बेनामी व्यवहारांबाबत कुठलीही यंत्रणा फौजदारी कारवाई किंवा जप्तीची कारवाई करू शकत नाही. अशा पद्धतीने जी कारवाई करण्यात आली असेल वा खटले सुरू असतील ते सर्व रद्द होतील.
काळा पैसाविरोधी व बेनामी कायद्यात फरक काय?
बेनामी मालमत्तेसंदर्भातील कायदा १९८८मध्ये लागू झालेला असला तरी नियमावली २०११मध्ये जारी करण्यात आली. २००२मध्ये काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. हे दोन्ही कायदे काळ्या पैशाला प्रतिबंध घालण्यासाठीच असले तरी त्यात फरक आहे. बेनामी मालमत्तेबाबत कायद्यात सुस्पष्ट व्याख्या असून त्यानुसार सदर मालमत्ता तात्पुरती जप्त करता येते. नव्या सुधारित कायद्यात एक ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. प्रामुख्याने प्राप्तिकर विभागाकडून ही कारवाई होते. काळा पैसा विरोधी कारवाई सक्तवसुली संचालनालयाकडून केली जाते. पोलीस, सीमा शुल्क, सेबी, राष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी विभाग, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आदी तपास यंत्रणांनी विविध प्रकारच्या २९ कायद्यांनुसार दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमधील काळा पैशाच्या सहभागाबाबत सक्तवसुली संचालनालयाला व्यापक कारवाई करता येते. या गुन्ह्यांशी संबधित संपूर्ण मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार या कायद्यामुळे तपास यंत्रणेला मिळतात. प्रत्येक वर्षी ५० लाखांपेक्षा अधिक प्राप्तिकर चुकविणाऱ्यांची यादीच आता सक्तवसुली संचालनालयाला देण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार किमान तीन तर कमाल सात वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ…
सुधारित कायद्यातील कलम पाच अन्वये कुठलीही मालमत्ता ही बेनामी या सदरात मोडत असल्यास ती जप्त करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. पण हे कलम पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. राज्य घटनेतील कलम २०(१) या तरतुदीचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करताना न्या. रमणा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, अस्तित्वात नसलेल्या कायद्यातील तरतुदींसाठी कुणालाही दोषी ठरवता येणार नाही. यामुळे २०१६चा सुधारित कायदा लागू झाल्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दाखल झालेले बेनामी मालमत्तांबाबतचे शेकडो खटले, गुन्हे हे आता रद्द होणार आहेत.
