सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१४ मे) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. वकील देत असलेल्या सेवांना इतर कोणत्याही व्यवसाय किंवा व्यापारापेक्षा वेगळे मानले पाहिजे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, वकिली व्यवसाय आणि इतर व्यवसाय फार वेगळे आहेत. इतर कोणत्याही व्यवसायाची तुलना वकिली व्यवसायाबरोबर होऊ शकत नाही. त्यामुळे वकिलीचा व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ च्या राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या (NCDRC) निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या निर्णयात असे मानले गेले होते की, वकिलांची सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम २(०) अंतर्गत येते. त्यामुळे सेवेत काही कमतरता असल्यास, त्याबद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाऊ शकते, असे आयोगाचे म्हणणे होते. हे प्रकरण नक्की काय होते? न्यायालयाने नक्की काय म्हटले? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : केजरीवालांच्या घरी ‘आप’ च्या महिला खासदारांना मारहाण; कारण काय? कोण आहेत स्वाती मालीवाल?
वकिलांचा युक्तिवाद
मूळ याचिकाकर्ते वकील एम. मॅथियास, तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशन आणि बार ऑफ इंडियन लॉयर्स यांसारख्या अनेक गटांनी वकिली व्यवसायात ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्याच्या विरोधात युक्तिवाद केला. आपल्या युक्तिवादात त्यांनी “वकिली व्यवसाय हा इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळा असतो” या मुद्द्यावर जास्त जोर दिला. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, वकिलांना कायद्यात राहून काम करावे लागते. कारण बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम, १९६१ नुसार न्यायालयाप्रती वकिलाची काही कर्तव्ये असतात. उदाहरणार्थ, न्यायालयाप्रती कर्तव्याचा एक भाग म्हणून वकिलांनी अयोग्य मार्गांचा आग्रह धरणाऱ्या ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करण्यास नकार दिला पाहिजे.
त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, कायदेशीर समस्यांमध्ये येणार्‍या अडथळ्यांमुळे खटल्याच्या निकालावर वकिलांचे नियंत्रण नसते. वकिलांना विहित चौकटीतच काम करावे लागते. वैद्यकीय व्यवसायात डॉक्टरांना विज्ञानाची मदत होते; परंतु तसे कोणतेही वस्तुनिष्ठ मानक वकिली व्यवसायात लागू केले जाऊ शकत नाही. कारण- प्रत्येक वकिलाची स्वतःची एक वेगळी वकिली शैली असते.
प्रतिवादींच्या वतीने कोणीही युक्तिवाद करताना दिसले नाही. तरीही खंडपीठाने तटस्थ दृष्टिकोनातून खंडपीठाने वरिष्ठ अधिवक्ता व्ही. गिरी यांची ॲमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली. गिरी यांनी वकिलांचे दोन वर्ग असल्याचे सादर केले. पहिला वर्ग म्हणजे जो न्यायालयासमोर ग्राहकाचे प्रतिनिधित्व करतो म्हणजेच ग्राहकाच्या बाजूने न्यायालयात लढतो आणि दुसरा म्हणजे याचिका प्रक्रियेच्या बाहेर सेवा देणारा गट, त्यात कायदेशीर सल्ला देणार्‍या, मसुदा तयार करणार्‍या वकिलांचा समावेश असतो. गिरी यांनी नमूद केले की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्यात कक्षेत वकिलांचा हा दुसरा वर्ग येऊ शकतो.
ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वकिली व्यवसाय येत नाही : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांनी एकमताने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी सांगितले की, १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला, तेव्हा वकील किंवा डॉक्टरांसारख्या व्यावसायिकांद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांचा यात समावेश करण्याची तरतूद नव्हती. त्रिवेदी यांनी व्यवसाय आणि व्यापार यातील फरक स्पष्ट केला. यावेळी त्यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता (१९९५) प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिला. या निकालात वैद्यकीय सेवा देणारा वर्ग ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात सांगितले होते. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत येणार्‍या ‘सेवा’ या व्याख्येत आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला.
न्यायमूर्ती त्रिवेदी म्हणाले की, वकिली व्यवसायाची तुलना इतर व्यवसायांशी केली जाऊ शकत नाही. नागरिकांचे हक्क, न्यायिक स्वातंत्र्य व कायदा यांचे संरक्षण करताना वकील निर्भय आणि स्वतंत्र असतात. खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, वकिलाची कृती केवळ त्याच्या ग्राहकावरच नाही, तर संपूर्ण न्याय वितरण प्रणालीवर परिणाम करते. खंडपीठाने हेदेखील सांगितले की, वकील आणि ग्राहक यांच्यातील नातेसंबंधात विशेष वैशिष्ट्ये आहेत. वकिलांनीही ग्राहकांच्या स्वायत्ततेचा आदर केला पाहिजे. वकील न्यायालयासमोर ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे ग्राहकांच्या सूचनांचे पालन करणेही आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
हेही वाचा : नॉन-स्टिक भांडी वापरताय? देशातील सर्वोच्च आरोग्य संस्थेने दिले धोक्याचे संकेत
शेवटी खंडपीठाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, ग्राहक संरक्षण कायदा वकिलांना लागू होऊ शकत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ‘सेवा’ या शब्दाची व्याख्या खूप विस्तृतपणे मांडण्यात आली आहे; परंतु यात विनामूल्य सेवा आणि वैयक्तिक सेवेचा समावेश नाही. न्यायालयाने सांगितले की, वकिलाच्या कामात ग्राहकाचा सहभाग असतो आणि नियंत्रणही असते. कारण- वकिलाला न्यायालयासमोर कोणतीही हमी देण्यापूर्वी ग्राहकाला सूचित करणे आवश्यक असते. त्यामुळे वकील व ग्राहक वैयक्तिक सेवेच्या कक्षेत येतात आणि वैयक्तिक सेवेचा ग्राहक संरक्षण कायद्यात समावेश नाही.
या कारणांमुळे न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वकिलांना आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ च्या राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या (NCDRC) निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या निर्णयात असे मानले गेले होते की, वकिलांची सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम २(०) अंतर्गत येते. त्यामुळे सेवेत काही कमतरता असल्यास, त्याबद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाऊ शकते, असे आयोगाचे म्हणणे होते. हे प्रकरण नक्की काय होते? न्यायालयाने नक्की काय म्हटले? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : केजरीवालांच्या घरी ‘आप’ च्या महिला खासदारांना मारहाण; कारण काय? कोण आहेत स्वाती मालीवाल?
वकिलांचा युक्तिवाद
मूळ याचिकाकर्ते वकील एम. मॅथियास, तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशन आणि बार ऑफ इंडियन लॉयर्स यांसारख्या अनेक गटांनी वकिली व्यवसायात ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्याच्या विरोधात युक्तिवाद केला. आपल्या युक्तिवादात त्यांनी “वकिली व्यवसाय हा इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळा असतो” या मुद्द्यावर जास्त जोर दिला. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, वकिलांना कायद्यात राहून काम करावे लागते. कारण बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम, १९६१ नुसार न्यायालयाप्रती वकिलाची काही कर्तव्ये असतात. उदाहरणार्थ, न्यायालयाप्रती कर्तव्याचा एक भाग म्हणून वकिलांनी अयोग्य मार्गांचा आग्रह धरणाऱ्या ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करण्यास नकार दिला पाहिजे.
त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, कायदेशीर समस्यांमध्ये येणार्‍या अडथळ्यांमुळे खटल्याच्या निकालावर वकिलांचे नियंत्रण नसते. वकिलांना विहित चौकटीतच काम करावे लागते. वैद्यकीय व्यवसायात डॉक्टरांना विज्ञानाची मदत होते; परंतु तसे कोणतेही वस्तुनिष्ठ मानक वकिली व्यवसायात लागू केले जाऊ शकत नाही. कारण- प्रत्येक वकिलाची स्वतःची एक वेगळी वकिली शैली असते.
प्रतिवादींच्या वतीने कोणीही युक्तिवाद करताना दिसले नाही. तरीही खंडपीठाने तटस्थ दृष्टिकोनातून खंडपीठाने वरिष्ठ अधिवक्ता व्ही. गिरी यांची ॲमिकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली. गिरी यांनी वकिलांचे दोन वर्ग असल्याचे सादर केले. पहिला वर्ग म्हणजे जो न्यायालयासमोर ग्राहकाचे प्रतिनिधित्व करतो म्हणजेच ग्राहकाच्या बाजूने न्यायालयात लढतो आणि दुसरा म्हणजे याचिका प्रक्रियेच्या बाहेर सेवा देणारा गट, त्यात कायदेशीर सल्ला देणार्‍या, मसुदा तयार करणार्‍या वकिलांचा समावेश असतो. गिरी यांनी नमूद केले की, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्यात कक्षेत वकिलांचा हा दुसरा वर्ग येऊ शकतो.
ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वकिली व्यवसाय येत नाही : सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांनी एकमताने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी सांगितले की, १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला, तेव्हा वकील किंवा डॉक्टरांसारख्या व्यावसायिकांद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांचा यात समावेश करण्याची तरतूद नव्हती. त्रिवेदी यांनी व्यवसाय आणि व्यापार यातील फरक स्पष्ट केला. यावेळी त्यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता (१९९५) प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिला. या निकालात वैद्यकीय सेवा देणारा वर्ग ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात सांगितले होते. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत येणार्‍या ‘सेवा’ या व्याख्येत आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला.
न्यायमूर्ती त्रिवेदी म्हणाले की, वकिली व्यवसायाची तुलना इतर व्यवसायांशी केली जाऊ शकत नाही. नागरिकांचे हक्क, न्यायिक स्वातंत्र्य व कायदा यांचे संरक्षण करताना वकील निर्भय आणि स्वतंत्र असतात. खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, वकिलाची कृती केवळ त्याच्या ग्राहकावरच नाही, तर संपूर्ण न्याय वितरण प्रणालीवर परिणाम करते. खंडपीठाने हेदेखील सांगितले की, वकील आणि ग्राहक यांच्यातील नातेसंबंधात विशेष वैशिष्ट्ये आहेत. वकिलांनीही ग्राहकांच्या स्वायत्ततेचा आदर केला पाहिजे. वकील न्यायालयासमोर ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे ग्राहकांच्या सूचनांचे पालन करणेही आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
हेही वाचा : नॉन-स्टिक भांडी वापरताय? देशातील सर्वोच्च आरोग्य संस्थेने दिले धोक्याचे संकेत
शेवटी खंडपीठाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, ग्राहक संरक्षण कायदा वकिलांना लागू होऊ शकत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ‘सेवा’ या शब्दाची व्याख्या खूप विस्तृतपणे मांडण्यात आली आहे; परंतु यात विनामूल्य सेवा आणि वैयक्तिक सेवेचा समावेश नाही. न्यायालयाने सांगितले की, वकिलाच्या कामात ग्राहकाचा सहभाग असतो आणि नियंत्रणही असते. कारण- वकिलाला न्यायालयासमोर कोणतीही हमी देण्यापूर्वी ग्राहकाला सूचित करणे आवश्यक असते. त्यामुळे वकील व ग्राहक वैयक्तिक सेवेच्या कक्षेत येतात आणि वैयक्तिक सेवेचा ग्राहक संरक्षण कायद्यात समावेश नाही.
या कारणांमुळे न्यायालयाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वकिलांना आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला.
