अनिल कांबळे
नक्षलवादी चळवळीत सहभाग असल्याच्या प्रकरणातून नक्षलसमर्थक प्रा. जी. एन. साईबाबा यांची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. हा आदेश रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला पुन्हा नव्या खंडपीठापुढे चालवण्याचे निर्देश दिले. आता या प्रकरणात पुढे काय होणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
कोण आहेत प्रा. साईबाबा?
प्रा. साईबाबा यांचा जन्म आंध्रप्रदेशातील अमलापूरम शहरात अत्यंत गरीब कुटुंबात झाला. वयाच्या पाच वर्षांचा असताना त्यांना पोलिओ झाला. त्यामध्ये साईबाबा हे ८० टक्के अपंग झाले. त्यांना पायावर उभे राहता येत नाही. बालपणापासूनच ते व्हीलचेअरचा वापर करतात. अभ्यासात अत्यंत हुशार असलेल्या साईबाबा यांनी हैदराबाद विद्यापीठातून इंग्रजी विषयात एम.ए. केले आणि पुढील शिक्षणासाठी ते दिल्लीला गेले. पीएचडी केल्यानंतर ते दिल्लीतच इंग्रजीचे प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. इंग्रजीवर प्रभुत्व असल्यामुळे त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आणि त्याला लेखक म्हणून ओळख मिळाली. दलित आणि आदिवासी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला.
मग नक्षलसमर्थकांशी ‘लिंक’ कशी जुळली?
प्रा. साईबाबा हे हैदराबाद विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना २००४ मध्ये आरडीएफ (रिव्हॉल्युशनरी डेमॉक्रॉटिक फ्रंट) या संघटनेशी जुळले. या संघटनेवर आंध्र प्रदेश सरकारने बंदी घातली होती. ते २००९ पर्यंत आरडीएफ संघटेनेचे प्रमुख होते. त्यांनी सरकारविरुद्ध बंड करणाऱ्यांना समर्थन देत होते. उच्चशिक्षित असलेल्या साईबाबांच्या आदेशाला आणि कार्य नियोजनाला त्यावेळी खूप महत्त्व होते. नक्षलवादी चळवळीच्या विरोधात सुरू केलेल्या‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’च्या विरोधात त्यांनी आदिवासी युवकांना भडकण्याचे काम केले. प्रा. साईबाबा २००४पूर्वीच नक्षल चळवळीशी जुळले होते. त्यांनी सर्वप्रथम नक्षलवादी कारवायांचे नियोजन सुरू केले. दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक असताना ते नक्षलवाद्यांची ‘थिंक टँक’ म्हणून काम करीत होते. या दरम्यान प्रमुख नक्षलवाद्यांच्या ते सातत्याने संपर्कात होते. अपंग असल्यामुळे आपल्यावर कोणीही संशय घेणार नाही, असे प्रा. साईबाबा यांना वाटत होते.
विश्लेषण: पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला लोकशाहीची जन्मभूमी का म्हटले? संदर्भ नेमका काय आहे?
प्रा. साईबाबा यांचे कृत्य उजेडात कसे आले?
प्रा. साईबाबा यांचा नक्षल चळवळीशी संबंध असल्याचा उलगडा प्रथम गडचिरोलीत झाला. गडचिरोली विशेष शाखेत कार्यरत तत्कालीन पोलीस अधिकारी अतुल आव्हाड यांना महेश तिरकी व पांडू नरोटे हे सीपीआय (माओवादी) व आरडीएफ या प्रतिबंधित संघटनांचे सक्रिय सदस्य असल्याची माहिती मिळाली होती. पोलिसांनी या दोघांवर पाळत ठेवली. हे दोघे २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी अहेरी बसस्थानकावर भेटले. पोलिसांनी दोघांसह हेम मिश्रालाही ताब्यात घेतले. साईबाबाने नक्षलवादी नर्मदाक्का हिच्यासाठी मिश्रामार्फत देशविरोधी कटाची माहिती पाठवली होती. ही बाब पुढे आली. त्यावेळी पहिल्यांदा प्रा. साईबाबा हे नक्षलसमर्थक असल्याचे पुढे आले होते. त्यांना मे २०१४ मध्ये अटक करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने निर्दोष का सोडले?
देशात नक्षलवादी कट रचून ते ‘ऑपरेशन’ कसे यशस्वी करावे, यासाठी प्रा. साईबाबा यांनी आखणी केली होती. साईबाबा यांनी दिलेली माहिती नक्षलवाद्यांच्या एका गटाची प्रमुख नर्मदाक्का हिच्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी हेम मिश्रा हा युवक आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत खटला दाखल केला होता. परंतु, तत्पूर्वी आवश्यक असलेली केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळवण्याच्या बंधनकारक तरतुदीचे पालन करण्यात आले नाही. हे तांत्रिक कारण समोर ठेवून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रा. जी. एन. साईबाबा यांना निर्दोष सोडण्याचा वादग्रस्त आदेश दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश काय?
साईबाबा व त्यांच्या चार साथीदारांना निर्दोष सोडण्याचा नागपूर उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. हे प्रकरण कायद्यानुसार व गुणवत्ता विचारात घेऊन नव्याने निकाल देण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.आर. शाह व सी. टी. रविकुमार यांनी प्रकरणातील पक्षकारांची सहमती लक्षात घेता हा निर्णय दिला. प्रकरणाची गुणवत्ता विचारात न घेता सुनावणी दरम्यान नोंदवण्यात आलेल्या निरीक्षणांनी उच्च न्यायालयाने प्रभावित होऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात स्पष्ट केले.
विश्लेषण : सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींचे अपील फेटाळले; आता पुढे काय होणार?
आता नव्याने काय होऊ शकते?
प्रा. साईबाबा यांच्यावरील खटला नागपूर उच्च न्यायालयात नव्या न्यायपीठासमोर चालवण्यात येईल. पक्षकार उच्च न्यायालयासमक्ष आवश्यक ते सर्व मुद्दे मांडण्यास मोकळे असेल. न्यायपीठाला या प्रकरणात चार महिन्यात निर्णय द्यावा लागेल. प्रा. साईबाबा यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावे आढळल्यास त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम राहू शकते. तसेच आरोपीच्या वकिलांनी तांत्रिक बाबींसह अन्य पुरावे सादर करता येईल.
