घटस्फोटित मुस्लीम महिला आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम १२५ अंतर्गत पतीला पोटगी मागू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, घटस्फोटित मुस्लीम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १२५ अंतर्गत त्यांच्या पतीकडून पोटगीचा दावा करू शकतात. दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुस्लीम व्यक्तीच्या याचिकेवर खंडपीठाने हा निर्णय दिला. खंडपीठाने नक्की काय म्हटले? हा एक ऐतिहासिक निर्णय का आहे? या निर्णयाचे शाह बानो प्रकरणाशी कनेक्शन काय? याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने निर्णय दिला की, सीआरपीसीचे कलम १२५ नुसार पुरेशी साधने असलेली व्यक्ती त्यांच्या पत्नी, मुले किंवा पालकांना पोटगी नाकारू शकत नाही. कलम १२५ पत्नीच्या पोटगीच्या कायदेशीर अधिकाराशी संबंधित आहे. हे कलम सर्व विवाहित महिलांसाठी आहे, यात धर्माचे बंधन नाही. मोहम्मद अब्दुल समद याने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या याचिकेला आव्हान दिले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तेलंगणा उच्च न्यायालयात समद यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, घटस्फोटित मुस्लीम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत पोटगीचा अधिकार नाही. समद म्हणाले की, घटस्फोटित मुस्लीम महिलेने त्याऐवजी मुस्लीम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ च्या तरतुदींचा वापर केला पाहिजे.
हेही वाचा : आयआरएस अधिकारी अनुसूया झाली अनुकाथिर सूर्या; महिला आयआरएस अधिकार्‍याने लिंग बदलून कसा रचला इतिहास?
समद यांनी दावा केला की, १९८६ च्या कायद्यातील कलम ३, हुंडा आणि मालमत्तेचा परतावा यासंबंधीचा आहे आणि सीआरपीसीच्या कलम १२५ पेक्षा मुस्लीम महिलांसाठी अधिक फायदेशीर आहे. समद यांनी असा युक्तिवाद केला की, १९८६ च्या कायद्यात घटस्फोटित महिलेच्या संपूर्ण आयुष्याचा विचार होतो, मात्र कलम १२५ असे करत नाही. परंतु, १९८६ च्या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये तसे काहीही नाही. कौटुंबिक न्यायालयाने दरमहा २० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिल्यानंतर समदने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले.
२०१७ मध्ये मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार त्यांची पत्नी आणि त्यांनी घटस्फोट घेतल्याने त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. समद यांनी सांगितले की, माझ्याकडे घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र असूनही आदेश देताना कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रमाणपत्राचा विचार केला नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याला दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आणि कौटुंबिक न्यायालयाला सहा महिन्यांत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यानंतर समद यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
हा निर्णय ऐतिहासिक का आहे? या निर्णयाचा शाह बानोच्या प्रकरणाशी काय संबंध?
मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ हा समाजाला नियंत्रित करणारा एक विशेष कायदा आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत हा निर्णय दिला आहे. हा एक धर्मनिरपेक्ष कायदा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ हा शाह बानोच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला खोडून काढण्यासाठी आणला.
१९८५ च्या शाह बानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, सीआरपीसीचे कलम १२५ प्रत्येकाला लागू होते, यात कोणत्याही धर्माचे बंधन नाही. पण, तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला खोडून काढण्यासाठी १९८६ चा कायदा आणला. घटस्फोटाच्या ९० दिवसांनंतर मुस्लीम महिला केवळ इद्दत (घटस्फोटानंतर पळण्यात येणारा प्रतीक्षा कालावधी) दरम्यान पोटगी घेऊ शकते, असे या कायद्यात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००१ मध्ये १९८६ च्या कायद्याची कायदेशीरता कायम ठेवली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, पुरुषाने आपल्या पूर्व पत्नीला पुनर्विवाह करेपर्यंत पोटगी देणे बंधनकारक आहे. पोटगी हा महिलांचा हक्क आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
पोटगी हा महिलांचा हक्क
“काही पतींना याची जाणीव नसते की, पत्नी जी गृहिणी आहे, ती भावनिक आणि इतर मार्गांनी त्यांच्यावर अवलंबून असते. आता ती वेळ आली आहे, जेव्हा पुरुषांनी गृहिणींची भूमिका आणि त्याग जाणला पाहिजे”, असे न्यायमूर्ती नागरथना यांनी सांगितल्याचे ‘एनडीटीव्ही’ने नमूद केले. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, जर मुस्लीम महिलेचा सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना घटस्फोट झाला असेल तर ती मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, २०१९ अंतर्गत दिलासा मिळवू शकते.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने निर्णय दिला की, सीआरपीसीचे कलम १२५ नुसार पुरेशी साधने असलेली व्यक्ती त्यांच्या पत्नी, मुले किंवा पालकांना पोटगी नाकारू शकत नाही. कलम १२५ पत्नीच्या पोटगीच्या कायदेशीर अधिकाराशी संबंधित आहे. हे कलम सर्व विवाहित महिलांसाठी आहे, यात धर्माचे बंधन नाही. मोहम्मद अब्दुल समद याने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या याचिकेला आव्हान दिले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तेलंगणा उच्च न्यायालयात समद यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, घटस्फोटित मुस्लीम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत पोटगीचा अधिकार नाही. समद म्हणाले की, घटस्फोटित मुस्लीम महिलेने त्याऐवजी मुस्लीम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ च्या तरतुदींचा वापर केला पाहिजे.
हेही वाचा : आयआरएस अधिकारी अनुसूया झाली अनुकाथिर सूर्या; महिला आयआरएस अधिकार्‍याने लिंग बदलून कसा रचला इतिहास?
समद यांनी दावा केला की, १९८६ च्या कायद्यातील कलम ३, हुंडा आणि मालमत्तेचा परतावा यासंबंधीचा आहे आणि सीआरपीसीच्या कलम १२५ पेक्षा मुस्लीम महिलांसाठी अधिक फायदेशीर आहे. समद यांनी असा युक्तिवाद केला की, १९८६ च्या कायद्यात घटस्फोटित महिलेच्या संपूर्ण आयुष्याचा विचार होतो, मात्र कलम १२५ असे करत नाही. परंतु, १९८६ च्या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये तसे काहीही नाही. कौटुंबिक न्यायालयाने दरमहा २० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिल्यानंतर समदने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले.
२०१७ मध्ये मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार त्यांची पत्नी आणि त्यांनी घटस्फोट घेतल्याने त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. समद यांनी सांगितले की, माझ्याकडे घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र असूनही आदेश देताना कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रमाणपत्राचा विचार केला नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याला दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आणि कौटुंबिक न्यायालयाला सहा महिन्यांत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यानंतर समद यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
हा निर्णय ऐतिहासिक का आहे? या निर्णयाचा शाह बानोच्या प्रकरणाशी काय संबंध?
मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ हा समाजाला नियंत्रित करणारा एक विशेष कायदा आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत हा निर्णय दिला आहे. हा एक धर्मनिरपेक्ष कायदा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ हा शाह बानोच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला खोडून काढण्यासाठी आणला.
१९८५ च्या शाह बानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, सीआरपीसीचे कलम १२५ प्रत्येकाला लागू होते, यात कोणत्याही धर्माचे बंधन नाही. पण, तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला खोडून काढण्यासाठी १९८६ चा कायदा आणला. घटस्फोटाच्या ९० दिवसांनंतर मुस्लीम महिला केवळ इद्दत (घटस्फोटानंतर पळण्यात येणारा प्रतीक्षा कालावधी) दरम्यान पोटगी घेऊ शकते, असे या कायद्यात नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००१ मध्ये १९८६ च्या कायद्याची कायदेशीरता कायम ठेवली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, पुरुषाने आपल्या पूर्व पत्नीला पुनर्विवाह करेपर्यंत पोटगी देणे बंधनकारक आहे. पोटगी हा महिलांचा हक्क आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
पोटगी हा महिलांचा हक्क
“काही पतींना याची जाणीव नसते की, पत्नी जी गृहिणी आहे, ती भावनिक आणि इतर मार्गांनी त्यांच्यावर अवलंबून असते. आता ती वेळ आली आहे, जेव्हा पुरुषांनी गृहिणींची भूमिका आणि त्याग जाणला पाहिजे”, असे न्यायमूर्ती नागरथना यांनी सांगितल्याचे ‘एनडीटीव्ही’ने नमूद केले. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, जर मुस्लीम महिलेचा सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना घटस्फोट झाला असेल तर ती मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा, २०१९ अंतर्गत दिलासा मिळवू शकते.
