गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय, सामाजिक आणि वैधानिक वर्तुळामध्ये नेहमीच चर्चेत राहिलेल्या राजद्रोह कायद्याला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सध्या अनेक तर्क-वितर्क केले जात आहेत. आधी समर्थन करणाऱ्या केंद्र सरकारने देखील काही दिवसांपूर्वीच या कायद्याचा फेरविचार करण्याची भूमिका न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली. त्यामुळे सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं अखेर या कायद्यातील तरतुदींवर स्थगिती आणली आहे. मात्र असं करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा पूर्णपणे रद्दबातल न करता त्यातील तरतुदींबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला संसदेला दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार असून तोपर्यंत राजद्रोह अर्थात कलम १२४ अ मधील तरतुदी स्थगित असतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. पण एवढ्या चर्चेत आणि जवळपास दीडशे वर्ष जुन्या कायद्यावर स्थगिती आणताना नेमकं न्यायालयात काय घडलं? न्यायालयाने कोणत्या गोष्टींवर विशेष टिप्पणी केली? जाणून घेउया..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा