समलिंगी विवाहांच्या मुद्द्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे. सेम सेक्स मॅरेजच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर द्यावं असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने हेदेखील म्हटलं आहे की समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या संबंधी विविध हायकोर्टांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिकाही आम्ही मागवल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चीफ जस्टिस डी.वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती जे. बी पारदीवाला यांच्या बेंचने या प्रकरणात १५ फेब्रुवारीपर्यंत सगळ्या याचिकांवर सरकारने आपलं उत्तर द्यावं असं म्हटलं आहे. सगळ्या याचिका सूचीबद्ध केल्या जाव्यात असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
सुनावणीच्या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
सुप्रीम कोर्टाने हे म्हटलं आहे की जर याचिकाकर्ते हे कोर्टात उपस्थित राहू शकत नसतील तर त्यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आपलं म्हणणं मांडावं. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ते यांना सुप्रीम कोर्टाने हेदेखील सांगितलं आहे की या संबंधीचे मुद्दे, इतर काही निर्णय समजा याआधी दिले गेले असतील तर त्यावर एक लिखित नोट तयार करावी आणि ती नोट कोर्टात सादर करावी.
भारतात समलिंगी विवाहांची वाट बिकट का?
भारतात आता समलिंगी असणं हा अपराध मानला जात नाही. सुप्री कोर्टाने कलम ३७७ रद्द करून समलैंगिकता हा गुन्हा नाही असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मात्र आपल्या देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. मात्र आताचं चित्र लक्षात घेतलं तर समलिंगी लोक समाजा समोर येऊन लग्न करत आहेत. आपल्या देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता नाही.
समलिंगी विवाहांसंबंधी संसदेत कायदा सादर नाही
समलिंगी विवाह देशात कायदेशीर असावेत का? अशी कोणतीही भूमिका मांडणारा कायदा संसदेत तयार झालेला नाही. हा निर्णय केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टावर सोपवला आहे. भारतात २०१८ पासून समलिंगी असणं हा गुन्हा नाही. सध्या देशात भाजपाचं सरकार आहे. सर्वसाधारणपणे असे आरोप लावले जातात की सध्याचं सरकार हे परंपरा आणि धर्म मानणारं आहे त्यामुळे हे सरकार समलैंगिक लोकांच्या बाजूचं नाही. त्यामुळे संसदेतून यावर काही पर्याय निघेल असं वाटत नसल्याचं या विषयाचे जाणकार सांगतात.
भारतात समलिंगी विवाहांच्या वाटेत किती अडथळे आहेत?
सुप्रीम कोर्टाचे अॅडव्होकेट उज्जव भारतद्वाज यांनी हे मत मांडलं आहे की भारतात समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळू शकते मात्र अशा संदर्भातला कुठलाही कायदा संसदेत तयार झालेला नाही. कायदा बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. सुप्रीम कोर्टाला नाही. सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकता ही बाब गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढली आहे. परंपरा मानणारे लोक अशा प्रकारच्या विवाहांना कडाडून विरोधच करतील यात काही शंका नाही. मात्र हेदेखील तेवढंच खरं आहे की अशा प्रकारच्या नात्याला किंवा विवाहांना समाज मान्यता मिळू लागली आहे.
सुप्रीम कोर्टच्या एक अॅडव्होकेट हर्षिता निगम असं म्हणतात की LGBTQ समुदाय आता या विषयावर बोलू लागला आहे. सध्या या वप्रकारचे समलिंगी विवाह झाल्याची काही उदाहरणंही पाहण्यास मिळाली आहेत. मात्र LGBTQ समुदायाला हे वाटतं आहे की समलिंगी विवाहांना स्पेशल मॅरेज अॅक्ट १९५४ च्या अन्वये कायदेशीर मान्यता मिळावी. देशातलं सरकार परंपरा मानणारं आहे. जर समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळाली तर काही कायद्यांमध्ये बदल करावे लागतील.
सुप्रीम कोर्टाचे आणखी एक वकील विशाल मिश्रा यांनी म्हटलं आहे की सध्याच्या समाजाच्या धारणा आणि विचारधारा बदलत आहेत. आजपर्यंत चित्र असं होतं की अमेरिकेतही समलिंगी विवाह हे कायदेशीर नव्हते. भारतात येत्या काही दिवसांमध्ये बदल पाहण्यास मिळू शकतात. LGBTQ समाजाने आपल्या अधिकारांसाठी लढा दिला तर त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल. कदाचित असंही घडू शकतं की हा संघर्ष दीर्घकाळ चालेल.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास सरकारपुढची आव्हानं काय?
सुप्रीम कोर्टाचे वकील पवन कुमार यांनी म्हटलं आहे की समलिंगी विवाहांना भारतात कायदेशीर मान्यता मिळणं कठीण आहे. कारण भारतात गे मॅरेज जर कायदेशीर ठरवलं गेलं तर हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५५, हिंदू अल्पसंख्याक आणि संरक्षण कायदा, १९५६, हिंदू एडॉप्शन कायदा १९५६, हिंदू मॅरेज अॅक्ट १९५५ या सगळ्या कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. असेच काही बदल इतर धर्मांच्या व्यक्तीगत काद्यांमध्येही करावे लागतील. याचं उदाहरणच द्यायचं झालं तर मुस्लिम लॉमध्ये समलैंगितले काहीही थारा नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला तर दोन धर्मांमध्ये तेढही निर्माण होऊ शकते. याच कारणामुळे सरकार याबाबत काही भूमिका घेताना दिसत नाही असंही वकील पवन यांनी सांगितलं. एवढ्या मोठ्या बदलासाठी मानसिकता तयार होणं हाच मुख्य अडथळा आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
घटस्फोट, मेंटनेन्स, पत्नी-पत्नीची व्याख्या आणि मुलं हे सगळेच समलिंगी विवाहातले अडथळे
उत्तर प्रदेशातल्या सिद्धार्थ नगरमधले फॅमिली लॉशी संबंधित अॅडव्होकेट अनुराग यांनी DNA कडे असं मत मांडलं की समलिंगी विवाहांना जर कायदेशीर मान्यता द्यायची असेल तर सरकारला संसदेत एका पाठोपाठ एक अनेक निर्णय या अनुषंगाने घ्यावे लागतील. पती, पत्नी आणि त्यांचं अपत्य यांच्या व्याख्या बदलाव्या लागतील. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली गेली तर त्यात पती कोण आणि पत्नी कोण? हे ठरवणं कठीण असणार आहे. सेक्शुअल ओरिंएटेशनवरही विस्तृत वादविवाद आणि चर्चेची गरज आहे. हिंदू पर्सनल लॉल, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ख्रिश्चन लॉ या सगळ्यावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या विविवाहांना स्पेशल मॅरेजच्या कक्षेत आणलं जाऊ शकतं मात्र त्यासाठी या कायद्यातही बदल करावे लागू शकतात.
समलिंगी विवाहांना घटस्फोट घ्यायचा असल्यास
समलिंगी विवाहांमध्ये त्या जोडप्याचं कालांतराने पटलं नाही आणि घटस्फोट घ्यायचा असेल तर त्यासाठी पतीची कर्तव्यं काय? याबाबत विस्तृत चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल. समलिंगी विवाहात ज्या व्यक्तीला पत्नी म्हणून मान्यता दिली जाईल त्या व्यक्तीच्या पोट भरण्याचं काय? हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसंच संपत्तीच्या अधिकाराविषयीही असाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कुठलाही निर्णय घेण्याआधी लॉ कमिशन स्थापन करावं लागेल. या सगळ्यावर साधकबाधक चर्चा करावी लागेल त्यानंतरच हा निर्णय होऊ शकतो मात्र हे तूर्तास तरी कठीण दिसतं आहे.
चीफ जस्टिस डी.वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, न्यायमूर्ती जे. बी पारदीवाला यांच्या बेंचने या प्रकरणात १५ फेब्रुवारीपर्यंत सगळ्या याचिकांवर सरकारने आपलं उत्तर द्यावं असं म्हटलं आहे. सगळ्या याचिका सूचीबद्ध केल्या जाव्यात असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
सुनावणीच्या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
सुप्रीम कोर्टाने हे म्हटलं आहे की जर याचिकाकर्ते हे कोर्टात उपस्थित राहू शकत नसतील तर त्यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आपलं म्हणणं मांडावं. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ते यांना सुप्रीम कोर्टाने हेदेखील सांगितलं आहे की या संबंधीचे मुद्दे, इतर काही निर्णय समजा याआधी दिले गेले असतील तर त्यावर एक लिखित नोट तयार करावी आणि ती नोट कोर्टात सादर करावी.
भारतात समलिंगी विवाहांची वाट बिकट का?
भारतात आता समलिंगी असणं हा अपराध मानला जात नाही. सुप्री कोर्टाने कलम ३७७ रद्द करून समलैंगिकता हा गुन्हा नाही असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मात्र आपल्या देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. मात्र आताचं चित्र लक्षात घेतलं तर समलिंगी लोक समाजा समोर येऊन लग्न करत आहेत. आपल्या देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता नाही.
समलिंगी विवाहांसंबंधी संसदेत कायदा सादर नाही
समलिंगी विवाह देशात कायदेशीर असावेत का? अशी कोणतीही भूमिका मांडणारा कायदा संसदेत तयार झालेला नाही. हा निर्णय केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टावर सोपवला आहे. भारतात २०१८ पासून समलिंगी असणं हा गुन्हा नाही. सध्या देशात भाजपाचं सरकार आहे. सर्वसाधारणपणे असे आरोप लावले जातात की सध्याचं सरकार हे परंपरा आणि धर्म मानणारं आहे त्यामुळे हे सरकार समलैंगिक लोकांच्या बाजूचं नाही. त्यामुळे संसदेतून यावर काही पर्याय निघेल असं वाटत नसल्याचं या विषयाचे जाणकार सांगतात.
भारतात समलिंगी विवाहांच्या वाटेत किती अडथळे आहेत?
सुप्रीम कोर्टाचे अॅडव्होकेट उज्जव भारतद्वाज यांनी हे मत मांडलं आहे की भारतात समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळू शकते मात्र अशा संदर्भातला कुठलाही कायदा संसदेत तयार झालेला नाही. कायदा बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. सुप्रीम कोर्टाला नाही. सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिकता ही बाब गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढली आहे. परंपरा मानणारे लोक अशा प्रकारच्या विवाहांना कडाडून विरोधच करतील यात काही शंका नाही. मात्र हेदेखील तेवढंच खरं आहे की अशा प्रकारच्या नात्याला किंवा विवाहांना समाज मान्यता मिळू लागली आहे.
सुप्रीम कोर्टच्या एक अॅडव्होकेट हर्षिता निगम असं म्हणतात की LGBTQ समुदाय आता या विषयावर बोलू लागला आहे. सध्या या वप्रकारचे समलिंगी विवाह झाल्याची काही उदाहरणंही पाहण्यास मिळाली आहेत. मात्र LGBTQ समुदायाला हे वाटतं आहे की समलिंगी विवाहांना स्पेशल मॅरेज अॅक्ट १९५४ च्या अन्वये कायदेशीर मान्यता मिळावी. देशातलं सरकार परंपरा मानणारं आहे. जर समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळाली तर काही कायद्यांमध्ये बदल करावे लागतील.
सुप्रीम कोर्टाचे आणखी एक वकील विशाल मिश्रा यांनी म्हटलं आहे की सध्याच्या समाजाच्या धारणा आणि विचारधारा बदलत आहेत. आजपर्यंत चित्र असं होतं की अमेरिकेतही समलिंगी विवाह हे कायदेशीर नव्हते. भारतात येत्या काही दिवसांमध्ये बदल पाहण्यास मिळू शकतात. LGBTQ समाजाने आपल्या अधिकारांसाठी लढा दिला तर त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल. कदाचित असंही घडू शकतं की हा संघर्ष दीर्घकाळ चालेल.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास सरकारपुढची आव्हानं काय?
सुप्रीम कोर्टाचे वकील पवन कुमार यांनी म्हटलं आहे की समलिंगी विवाहांना भारतात कायदेशीर मान्यता मिळणं कठीण आहे. कारण भारतात गे मॅरेज जर कायदेशीर ठरवलं गेलं तर हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५५, हिंदू अल्पसंख्याक आणि संरक्षण कायदा, १९५६, हिंदू एडॉप्शन कायदा १९५६, हिंदू मॅरेज अॅक्ट १९५५ या सगळ्या कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. असेच काही बदल इतर धर्मांच्या व्यक्तीगत काद्यांमध्येही करावे लागतील. याचं उदाहरणच द्यायचं झालं तर मुस्लिम लॉमध्ये समलैंगितले काहीही थारा नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेला तर दोन धर्मांमध्ये तेढही निर्माण होऊ शकते. याच कारणामुळे सरकार याबाबत काही भूमिका घेताना दिसत नाही असंही वकील पवन यांनी सांगितलं. एवढ्या मोठ्या बदलासाठी मानसिकता तयार होणं हाच मुख्य अडथळा आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
घटस्फोट, मेंटनेन्स, पत्नी-पत्नीची व्याख्या आणि मुलं हे सगळेच समलिंगी विवाहातले अडथळे
उत्तर प्रदेशातल्या सिद्धार्थ नगरमधले फॅमिली लॉशी संबंधित अॅडव्होकेट अनुराग यांनी DNA कडे असं मत मांडलं की समलिंगी विवाहांना जर कायदेशीर मान्यता द्यायची असेल तर सरकारला संसदेत एका पाठोपाठ एक अनेक निर्णय या अनुषंगाने घ्यावे लागतील. पती, पत्नी आणि त्यांचं अपत्य यांच्या व्याख्या बदलाव्या लागतील. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली गेली तर त्यात पती कोण आणि पत्नी कोण? हे ठरवणं कठीण असणार आहे. सेक्शुअल ओरिंएटेशनवरही विस्तृत वादविवाद आणि चर्चेची गरज आहे. हिंदू पर्सनल लॉल, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ख्रिश्चन लॉ या सगळ्यावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या विविवाहांना स्पेशल मॅरेजच्या कक्षेत आणलं जाऊ शकतं मात्र त्यासाठी या कायद्यातही बदल करावे लागू शकतात.
समलिंगी विवाहांना घटस्फोट घ्यायचा असल्यास
समलिंगी विवाहांमध्ये त्या जोडप्याचं कालांतराने पटलं नाही आणि घटस्फोट घ्यायचा असेल तर त्यासाठी पतीची कर्तव्यं काय? याबाबत विस्तृत चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल. समलिंगी विवाहात ज्या व्यक्तीला पत्नी म्हणून मान्यता दिली जाईल त्या व्यक्तीच्या पोट भरण्याचं काय? हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसंच संपत्तीच्या अधिकाराविषयीही असाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कुठलाही निर्णय घेण्याआधी लॉ कमिशन स्थापन करावं लागेल. या सगळ्यावर साधकबाधक चर्चा करावी लागेल त्यानंतरच हा निर्णय होऊ शकतो मात्र हे तूर्तास तरी कठीण दिसतं आहे.
