सुप्रीम कोर्टाने Marital Rape अर्थात लग्नानंतर पत्नीसोबत पतीने बळजबरीने ठेवलेले शरीरसंबंध किंवा वैवाहिक बलात्कार हा अपराध असला पाहिजे की नाही? याबाबत केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे. या संबंधीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. १५ फेब्रुवारीपर्यंत केंद्र सरकारने उत्तर द्यावं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पी. एस. नरसिंह आणि जे.बी. पादरीवाला यांच्या खंडीपीठाने हे म्हटलं आहे की या प्रकरणावर २१ मार्चपासून सुनावणी सुरू करू. दिल्ली हायकोर्टात मॅरिटल रेप विषयी एक खंडीत निर्णय दिला होता. त्याविरोधात खुशबू सैफी यांनी एक याचिका दाखल केली होती.
दिल्ली हायकोर्टाने काय म्हटलं होतं?
दिल्ली हायकोर्टाने मॅरिटल रेपच्या प्रकरणात असं म्हटलं होतं मॅपती पत्नीमधले शरीर संबंध हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तर दुसऱ्या एका न्यायाधीशांनी हे म्हटलं होतं की लग्न झालेली महिला कुठल्याही वेळी लैंगिक शरीरसंबंधांना दिलेली संमती मागे घेऊ शकते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम नागप्रसन्ना यांनी असं म्हटलं होतं की एक माणूस हा एक माणूस असतो, एक कायदा एकच असतो, बलात्कार हा बलात्कार असतो. मग तो पतीने पत्नीवर केलेला का असेना. याच न्यायालयाने हे म्हटलं होतं की वर्षोनुवर्षे ही प्रथा चालत आली आहे की पती त्याच्या पत्नीवर अधिकार गाजवतो. सर्वोच्च न्यायालयात बलात्काराविषयीचं कलम ३७५ मध्ये मॅरिटल रेप किंवा ज्याला वैवाहिक बलात्कार असं म्हणता येईल त्याविषयी काही प्रश्नही उपस्थित आहेत. त्यामुळेच वैवाहिक बलात्कारचा हा वाद बराच जुना आहे.
काय आहे मॅरिटल रेप किंवा वैवाहिक बलात्कार?
विवाहानंतर पत्नीच्या सहमतीशिवाय तिच्या पतीने जर तिच्याशी शरीर संबंध ठेवले तर त्याला वैवाहिक बलात्कार असं म्हटलं जातं. भारतीय दंड संहिता या गोष्टीला गुन्हा मानत नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मध्ये बलात्कार या विषयाची व्याख्या दिली आहे. त्यामध्ये हे म्हटलं आहे जर विवाहानंतर पती त्याच्या पत्नीसोबत शरीर संबंध किंवा लैंगिक संबंध प्रस्थापित करत असेल तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. जर पत्नी अल्पवयीन असेल तरीही शरीर संबंध ठेवले गेले तर मात्र तो बलात्कार ठरेल. स्पष्टच सांगायचं झालं तर वैवाहिक बलात्काराचा कुठलाही उल्लेख हा या कलमात नाही. डीएनएने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.
वैवाहिक बलात्काराचा वाद न संपणारा का?
Domestic Violence अर्थात घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांचा अभ्यास करणारे अॅडव्होकेट अनुराग यांनी म्हटलं आहे की लग्न झालं म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची सामाजिक ओळख संपत नाही. पती आणि पत्नी असणं याशिवाय त्या दोघांचीही एक स्वतंत्र अशी ओळख असतेच. पती आणि पत्नी असणं याशिवाय जी स्वतंत्र ओळख असते ती असणं हा त्यांचा नैतिक अधिकार आहे. त्यामुळे पती पत्नी असतील तरीही शरीर संबंध ठेवताना सहमती आवश्यक आहे. पती आहे म्हणून तो त्याच्या पत्नीच्या इच्छेविरोधात शरीर संबंध ठेवेल हे होणं चुकीचं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे वकील विशाल मिश्रा असं म्हणतात की वैवाहिक बलात्कार हा एक संवेदनशील विषय आहे. यावर कायदे तज्ज्ञांनी जास्त विचार करण्याची आणि अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. विवाहानंतर पती पत्नी यांच्या नात्याचा पाया जसा विश्वास आणि प्रेम असतो तसाच शरीर संबंधही असतो. मात्र शरीर संबंध ठेवायचे असतील तर त्यासाठी दोघांचीही परस्पर सहमती आवश्यक आहे. पती पत्नी आहेत म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत बळजबरीने शरीर संबंध ठेवले जाणं चुकीचंच आहे. मात्र हा गुन्हा ठरवलं जाणं गैर आहे असंही ते म्हणतात.
सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या वकील हर्षिता निगम म्हणतात की वैवाहिक बलात्कार हे प्रकरण संवेदनशील आहे. लोकांनी सहमती या शब्दाची व्याख्या योग्य प्रकारे समजून घेतली पाहिजे यासाठी कायद्याचे अभ्यासक आणि सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेतला पाहिजे लोकांना ही व्याख्या व्यवस्थित समजावून सांगितली पाहिजे.
वैवाहिक बलात्काराबाबत काय सांगतो कायदा?
भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७५ मध्ये बलात्काराच्या वेगवेगळ्या व्याख्या दिल्या आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या शिक्षांचीही तरतूद आहे. मात्र मॅरिटल रेप किंवा वैवाहिक बलात्कार याचा उल्लेख नाही. IPC च्या कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची तरतूद आहे. त्यावर शिक्षाही आहे पण मात्र हे कलम त्या महिलांवर अन्याय करणारं आहे ज्या विवाहित महिलांवर त्यांचा पती इच्छेविरोधात शरीर संबंध ठेवतो असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.
